सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २० शनिबार
  • Saturday, 04 July, 2020
नविन अर्याल काठमाडाैं
२०७७ असार ९ मंगलबार ०८:०२:००
नयाँCity

मध्यमवर्गमा लकडाउन प्रभाव

नविन अर्याल, काठमाडाैं
२०७७ असार ९ मंगलबार ०८:०२:००

११ चैतमा लकडाउन घोषणापछि सडक र सामाजिक सञ्जालका दुईवटा दृश्य चर्चामा रहे । ती थिए– सहरमा रोजगारी खोसिएपछि गाउँतिर फर्किरहेको लर्को र मिठा परिकार बनाउँदै–खाँदै गरेका तस्बिर–भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने लहर ।

चैत र वैशाखभर यी दुवै दृश्य सडक र सामाजिक सञ्जालमा छाइरहे । तर, जब जेठ लाग्यो, मिठा परिकार र टिकटकमा रमाउने वर्गको सक्रियता कम हुँदै गयो । लकडाउनको प्रभाव यस वर्गमा दुई महिनापछि मात्र देखियो । कारण– बैंकब्यालेन्स घट्दो थियो, त्यसलाई बढाउने व्यापार, व्यवसाय खुल्ने छाँटकाँट थिएन । यो अरू कोही नभएर सहरी मध्यमवर्ग थियो, जो हरेक संकटलाई दुई–चार महिना झेल्ने सामर्थ्य राख्छ । तर, संकट बढ्दै गएमा लडखडाउन थाल्छ ।

जेठ चौथो साता बित्दै गर्दा लकडाउन उल्लंघन गर्दै पसल–व्यवसाय खोल्न उद्यत हुने पनि सहरी मध्यमवर्ग नै थियो । मध्यमवर्गको चरित्र नै हो, आफ्नो खुट्टामा उभिएको हुन्छ, तर अरूलाई दिन सक्ने हैसियत राख्दैन । र, आफू उभिएको धरातल कमजोर बन्दै जाँदा विद्रोहमा उत्रिन्छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको भनाइमा मध्यमवर्गले खुसी र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने दुईओटा माध्यम हुन्छन्– सन्तुष्ट हुँदा सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय हुन्छ, दुःख पर्नासाथ सडकमा निस्किन्छ।

जब सरकारले कर तिर्न ताकेता गर्‍यो, अनि मात्र मध्यमवर्गले थपिँदै गएको सटरभाडा र बैंकको किस्ता सम्झियो । र, सडकमा उत्रेर वर्गीय चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो । विश्लेषक हरि शर्माको ठम्याइमा तीन महिनामै यो वर्गलाई बाँच्नै मुस्किल परेको होइन, लकडाउन अझै लम्बिँदा आइपर्ने संकटप्रति सचेत बनेको हो । र, सरकारले नै यो वर्गलाई आसन्न संकट सम्झाइदियो । लकडाउनको तेस्रो महिना चल्दै गर्दा मात्र यो वर्गले दबाब महसुस गर्‍यो ।

‘अहिलेसम्म मान्छेले किनेर खाइरहेको छ, ठूलो समस्या देखिएको छैन,’ विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन्, ‘लकडाउनपछि बल्ल मध्यमवर्गमा कोभिड–१९ को कति प्रभाव पर्‍यो भन्ने देखिनेछ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी मध्यमवर्गलाई जोखिम समूह मान्छन् । ‘यो वर्गले आफ्नो बचतबाट दुई–तीन महिना धान्छ । तर, लम्बिँदै गएमा निम्नवर्गमा झर्ने जोखिम हुन्छ,’ उनी भन्छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्यम, व्यवसायको हिस्सा एकचौथाइ छ, तिनैमा अडिएको छ, मध्यमवर्ग पनि ।

उनको भनाइमा आम्दानीको स्रोत निश्चित रहेका निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पेन्सनधारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई लकडाउनले खासै फरक पारेन । तर, निजी क्षेत्रमा कार्यरत मध्यमवर्गले लकडाउनका कारण जागिर गुमाउनुपर्‍यो । र, व्यापार ठप्प हुँदा समस्यामा पर्न थाल्यो । ‘रोजगारी गुमेर र व्यापार, व्यवसाय ठप्प हुँदा यो वर्गमा लकडाउनको प्रभाव देखियो,’ अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन् ।

अग्नि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याबिनेट श्रेष्ठको भनाइमा मध्यमवर्गको सबैभन्दा ठूलो चरित्र भनेको उपभोग्य वस्तुको बजारमा वर्चस्व हुनु हो । र, हरेक व्यवसाय मौलाउनुमा पनि यही वर्ग जोडिन्छ । किनकि, सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने पनि मध्यमवर्ग नै हो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने वर्ग पनि यसैलाई मानिन्छ ।

लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जाने नीतिअनुसार सरकारले सपिङ मल, होटेल, रेस्टुराँबाहेकका व्यवसाय खोल्न अनुमति दिएको छ । बिस्तारै आर्थिक गतिविधि लयमा फर्कियो भने कोभिड–१९ को ठूलो प्रभावमा मध्यमवर्ग नपर्न सक्छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारले साना र मझौला उद्यम, व्यवसायलाई राहत दिएर भए पनि बचाउनुपर्छ ।’

‘रोजगारी गुमेर र व्यापार, व्यवसाय ठप्प हुँदा मध्यमवर्गमा लकडाउनको प्रभाव देखियो,’ अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन् ।

मध्यमवर्गको परिभाषा संसारभर आम्दानीको सिलिङका आधारमा गरिँदैन । घरमा टेलिभिजन, फ्रिज, राइसकुकर प्रयोग गर्न सक्ने, त्यस्ता उपकरण तीन–चार वर्षमा फेर्न सक्ने, मोटरसाइकल चढ्ने, छोराछोरी बोर्डिङमा पढाउने र नियमित आम्दानीको स्रोत हुने परिवारलाई मध्यमवर्ग मानिने पूर्वसचिव खनाल बताउँछन् । त्यसभन्दा ठूलो हैसियत बनाएको मध्यमवर्गसँग घरमा वासिङमेसिन र माइक्रोओभन हुन्छ, निजी गाडी चढेर रेस्टुराँ जान्छ । पछिल्लो समय रेमिट्यान्सबाट धानिएका परिवार पनि मध्यमवर्गमा रूपान्तरित भएका छन् ।

नेपालमा करिब ६ लाखले सरकारी तलब र पेन्सन बुझ्छन्, जुन उनीहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । निजी क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्ति करिब नौ लाख छ । ढिलै भए पनि उनीहरूको पनि आम्दानीको निश्चित स्रोत छ । 

डा. लोहनी मासिक १५ हजारसम्म आम्दानी हुनेलाई निम्नमध्यम, ३० देखि ४० हजार कमाउनेलाई मध्यम, ५० हजारदेखि एक लाखसम्म कमाउनेलाई उच्चमध्यम र महिनाको लाखभन्दा बढी कमाउनेलाई सम्पन्न वर्गमा गणना गर्छन् । नेपालको मध्यमवर्ग पश्चिमा मुलुकको तुलनामा अलि सुरक्षित रहेको खनाल बताउँछन् । ‘पश्चिमा मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा, उद्योगधन्दा बन्द हुँदा, व्यापार घाटामा जाँदा कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा श्रम ऐनका कारण औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको जागिर रोजगारदाताले खोसिहाल्न गाह्रो छ, अहिले रोजीरोटी खोसिएको निम्नवर्गको हो ।’ सरकारले चर्को कर उठाएर मध्यमवर्गलाई नै दोहन गरिरहेको डा. लोहनी बताउँछन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्यम, व्यवसायको हिस्सा एकचौथाइ छ, तिनैमा अडिएको छ, मध्यमवर्ग पनि ।

सहरी इलाकामा घरभाडामा निर्भर परिवार पनि छन्, जो घर भएकै कारण मध्यमवर्ग बनेका छन् । ‘खाडी मुलुकमा रोजगारी गरिरहेका युवा मध्यमवर्गका होइनन्, तर नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा २८ प्रतिशत योगदान उनीहरूकै छ,’ विश्लेषक शर्मा भन्छन्, ‘उनीहरूले पठाएको रकम उपभोगमै खर्च हुन्छ । विदेशबाट आउँदा मोबाइल, टिभी ल्याउँछन्, छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछन् ।’

विदेशको रोजगारीबाट धेरै मानिस गरिबीबाट उठेर मध्यमवर्गमा रूपान्तरित भएका छन् । रेमिट्यान्सले धानिएको परिवारमा पनि अब संकट देखिन थालेको छ । सञ्चितिका आधारमा मध्यमवर्ग बन्नेहरूको पनि बैंकब्यालेन्स तीन महिनामा घटिसकेको छ । ‘अहिलेसम्म मान्छेले किनेर खाइरहेको छ, ठूलो समस्या देखिएको छैन,’ विश्लेषक शर्मा भन्छन्, ‘लकडाउनपछि बल्ल मध्यमवर्गमा कोभिड–१९ को कति प्रभाव पर्‍यो भन्ने देखिनेछ ।’

छुटाउनुभयो की ?