मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ असार ९ मंगलबार १०:०४:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ

अख्तियारले निजी क्षेत्र पनि हेर्न सक्ने विधेयकबारे व्यवसायी सशंकित

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ असार ९ मंगलबार १०:०४:००

विधेयकका अप्ठ्यारा प्रावधानबारे छलफल गर्न सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रस्तावित विधेयकको कुन दफामा के अप्ठ्यारो परेको हो, त्यसबारे स्पष्ट जानकारी गराउनुस्, छलफलबाट समस्या टुंग्याउन सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई समेत हेर्न सक्ने गरी ल्याइएको विधेयकमाथि छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी संसद्मा दर्ता भएको विधेयकप्रति निजी क्षेत्र सशंकित भएपछि प्रधानमन्त्रीले आफू छलफल गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६, ले उद्यमी–व्यवसायीलई व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या रहेको भए त्यसको स्पष्ट जानकारी गराउनसमेत आग्रह गरे । ‘प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समस्या पार्ने भए छलफलका माध्यमबाट त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित विधेयकको कुन दफामा के अप्ठ्यारो परेको हो, व्यवसाय सञ्चालनमा कुन दफाले समस्या पारेको छ, त्यसबारे स्पष्ट जानकारी गराउनुस्, छलफलबाट समस्या टुंग्याउन सकिन्छ ।’

सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि निजी क्षेत्रले चासो राखेका छन् । अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी ल्याइएको प्रस्ताविक विधेयकको निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले हालै प्रस्ताव गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७६ ले निजी क्षेत्रलाई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा निरुत्साहित गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको थियो । अध्यक्ष मोरले उक्त प्रावधानलाई फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोधसमेत गरे । परिसंघको आग्रहपछि प्रधानमन्त्रीले छलफलबाट समस्या समाधान गर्न आफू तयार रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई रोजगारी दिन, रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, रुग्ण उद्योगहरूलाई सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको समेत उनले बताए ।

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नका लागि विशेष नीति लिन आग्रह
कोरोना भाइरसका कारण देशमा अहिले लगातार ३ महिनादेखि पूर्ण र आंशिक लकडाउन भएका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भई नेपालको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्ने भएको भन्दै परिसंघले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नका लागि विशेष नीति लिन आग्रह गरेको छ । परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलले कर्जाको ब्याज कम गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण कर्जाहरूको पुनर्संरचना गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेको छ । त्यस्तै, बन्दाबन्दीको समयमा श्रमिकको ज्याला सम्बन्धमा पनि सरकारबाट निजी क्षेत्रका लागि स्पष्ट धारणा नआएकाले उद्योगी–व्यवसायीहरू समस्यामा परेको उनीहरूले बताए । त्यसैगरी, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउन र तरलता वृद्धि गर्नका लागि निश्चित समयसीमा तोकी महिला तथा बालबालिकाको नाममा बैंकमा जम्मा हुने १५ लाखसम्मको निक्षेप कुनै झन्झटविना स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको हो ।