बहस

बहादुर शाहको पालामा मात्र होइन, त्यसको ६ दशकपश्चात् जंगबहादुरले समेत केरुङ, कुती, झुंगालगायत भागमा युद्धमार्फत अधिपत्य जमाएका थिए

हाम्रो समाजको ठूलो हिस्सा भारतप्रति जति नकारात्मक छ, चीनप्रति उत्तिकै सकारात्मक । चीन सदासर्वदा अहस्तक्षेपकारी, हितैषी, द्विपक्षीय सम्बन्धमा उतारचढाव नभएको देश भनेर व्याख्या गरिन्छ । तर, सुगौली सन्धि र खासगरी राणाशासनको उदयपश्चात् भारतसँग झाङ्गिन पुगेको सम्बन्धका कारण ‘हाम्रा बराजु’ले भोगेको नेपाल–चीन सम्बन्ध विमर्शमा नभई इतिहासका पानामा मात्र सीमित छ । हामीले निर्माण गरेको चीनप्रतिको भाष्य इतिहासको ठीक विपरीत छ ।

नेपाल–तिब्बत र नेपाल–चीन सम्बन्ध एकै थिएनन् 
चीन–नेपाल सम्बन्धको चर्चा गर्दा भृकुटीको विवाहको प्रसंग ल्याइन्छ । हाम्रो जनजिब्रोको ‘भृकुटी तारा उदाइन्, उत्तर चीन तिब्बत’ भन्ने लोकलयको पनि यहाँ असर छ । भृकुटीको विवाह चिनियाँसँग होइन, तिब्बतका राजा स्रङचङ गम्पोसँग भएको हो । र, गम्पो छरिएका तत्कालीन हिमाली राज्यलाई एकीकृत गरी आजको तिब्बत बनाउने राजा हुन् । भृकुटीलाई नेपाल–तिब्बत सम्बन्धमा सीमित गरेर हेर्दा मात्र यथार्थ नजिक पुग्न सकिन्छ । किनभने गम्पोले एकीकृत गरेको तिब्बतले आफूलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा चिनाउन आधुनिक नेपालले जस्तै संघर्ष गरेको छ, भलै कालान्तरमा तिब्बत असफल भयो ।  

तर, ‘तिब्बत कमसेकम सात सय वर्षदेखि चीनको शासनमा छ’ भनेर हाम्रो संसद्मा बोलिँदा तिब्बतको जस्तै र कतिपय अवस्थामा अझ कठोर संघर्ष गरेको नेपालका नागरिकले समेत चासो लिँदैनन् । सात सय वर्षदेखि चीनको शासन थियो भने सन् १७८८, १७९० र १८५६ मा नेपालले कसरी तिब्बतसँग लड्न आँट गर्‍यो त ? आफ्नै भूभाग थियो भने १७८८ र १८५६ को युद्धमा चीनले किन तिब्बतलाई सहयोग गरेन, र नेपालले जित्यो त ? पहिलो युद्धमा हारपश्चात् वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ सलामी तिर्ने गरी केरुङ सन्धि गर्न बाध्य तिब्बत चिनियाँ अधिपत्यमा थियो भने कसरी उसले नेपालमाथि जाइलाग्न अंग्रेजसँग सहयोगको याचना गर्‍यो त ? १८५६ को नेपाल–तिब्बत युद्धपश्चात् भएको थापाथली सन्धिमा नेपालले वार्षिक १० हजार रुपैयाँ सलामी लिने मात्र होइन, नायक पदका नेपाली रहिआएको तिब्बतमा अबदेखि भारदार (दूत) रहने पनि भनियो । उक्त भारदारले गोर्खा–गोर्खाबीचको मात्र नभई र गोर्खा–कस्मिरको विवादको पनि निरूपण गर्ने अधिकार राख्थ्यो । तिब्बतले चीनको अंग बन्नुअगाडिसम्म सलामी तिर्‍यो नै, सन् १९४९– १९५४ सम्म तिब्बतको नामबाट चीनले समेत तिरेको थियो । 

तिब्बत–नेपाल–चीनबीच भएको सन् १७९२ को बेत्रावती सन्धिको पाँचौँ बुँदामा नेपालमाथि कुनै विदेशीले आक्रमण गर्‍यो भने चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, २२ वर्षपछि भएको नेपाल–अंग्रेज युद्धमा नेपालको याचनाका बाबजुद चीनले सघाएन, परिणामस्वरूप नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउँदै १८१६ मा सुगौली सन्धि गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो ।

कतिपयले चीन–तिब्बत सम्बन्धमा प्रयोग भएको ‘सुजरनिटी’ शब्दलाई लिएर पनि चीन र तिब्बत एकै थिए भन्ने मानेका छन् । उक्त शब्दलाई आधार मान्ने हो भने नेपाललाई पनि सन् १७९२ को बेत्रावती सन्धिमार्फत तिब्बतसरहको हैसियत दिइएको छ । जंगबहादुरका छोरा पद्मजंग राणाले लेखेको ‘जंगबहादुरको जीवनयात्रा’मा उक्त सन्धिको प्रावधान यसरी बताइएको छ, ‘आइन्दा चीनलाई नेपालको पितासरह मानिनेछ र चीनले नेपाल र तिब्बतलाई एकै दाजुभाइसरह व्यवहार गर्नेछ ।’ इन्टरनेट आर्काइवलहरूमा ‘सुजरनिटी’ शब्दको प्रयोग पढ्न पाइन्छ, तर सन्धिको सक्कल कपी नपाइने अवस्थामा पद्मजंग राणाको यो शब्दचयनलाई कमल दीक्षित, डा. गोविन्दराज भट्टराईलगायतले अनुमोदन गरेको अवस्था छ । शब्दचयन जे भए पनि इतिहासकारहरूका अनुसार, छिमेकीहरूलाई प्रभावमा राखेर कोसेली लिने चिनियाँ चलन तीन हजार वर्ष पुरानो हो । इतिहासमा भियतनाम, लाओस, कोरिया, म्यानमारजस्ता एसियाली देश मात्र नभई कुनैवेला बेलायतले पनि यसरी कोसेली टक्र्याउने गरेको थियो । गम्पोले सातौँ शताब्दीमा साना–साना राज्यलाई एकीकृत गरेर अघि बढेको केही वर्षपछि तिब्बतले आफू द्धन अर्थात् भतिज र चीन झाङ अर्थात् काकाको सम्बन्ध स्वीकार गर्न राजी भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् एकैचोटि क्षियन लुङको पालामा तिब्बतमाथि अधिपत्यको कुरा भएको देखिन्छ । ‘सुजरनिटी’का नाममा कोसेली खाने चरित्र रहेको चीनसँगको यस्ता प्रावधानका आधारमा मात्र तिब्बतलाई त्यो आँखाले हेर्नु त्यस्तै नियति भोगेको नेपालले आफैँतर्फ औँला तेस्र्याउनु हो ।  

नेपाल–चीन सम्बन्ध 
हाम्रो उत्तरतर्फ सम्बन्ध अठारौँ शताब्दीसम्म त तिब्बतसँग मात्र थियो । बहादुर शाहको पेलान खेप्न नसकेर तिल्मिलाएको तिब्बतको आह्वानमा आएको चिनियाँ सेनासँगको जम्काभेटपश्चात् चीन र नेपाल आमने–सामने भए । त्यसअघि नेपालका शासकलाई चीनले ‘चोर’ भन्ने गरेको पद्मजंग राणा र लियो इ रोजले आ–आफ्ना पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । चिनियाँ सेनाको चेपुवामा तिब्बत–नेपाल–चीनबीच भएको सन् १७९२ को बेत्रावती सन्धिको पाँचौँ बुँदामा नेपालमाथि कुनै विदेशीले आक्रमण गर्‍यो भने चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, २२ वर्षपछि भएको नेपाल–अंग्रेज युद्धमा नेपालको याचनाका बाबजुद चीनले सघाएन, परिणामस्वरूप नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउँदै १८१६ मा सुगौली सन्धि गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो । त्यसपछि नेपालमा अंग्रेजको दबदबा संस्थागत हुन्छ । आजित भएर राजेन्द्रविक्रम शाहले सन् १८३७ र १८४२ मा चीनसँग सहयोग माग्दा चीनले जवाफ फर्काउनधरि आवश्यक ठानेन । जगतबम पाण्डेमार्फत बेइजिङ पठाइएको पत्रमा लेखिएको थियो, ‘अंग्रेज हामीलाई उसको प्रभुत्व या सुजरनिटी स्विकार्न बाध्य पार्दै छ, सके कलकत्ता आक्रमण गर नत्र भने हामीलाई सात आठ करोड सहयोग गर । हामीले त्यति सहयोग पाए काठमाडौंमा रहेको ब्रिटिस रेजिडेन्ट हटाउन र उसमाथि आक्रमण गर्न सक्छौँ ।’ 

सन् १७९२ को सन्धिको धारा ६ मा उल्लिखित ‘दुई भ्रातृराष्ट्रले पितृप्रेमको प्रमाणस्वरूप प्रत्येक पाँच वर्षमा आ–आफ्ना देशमा उत्पादित वस्तु उपहारस्वरूप चीन पठाउनेछन्’ भन्ने वाक्यांशका आधारमा चीन पाँच वर्ष पूरा हुनु महिनाैँअघि नै अमानमार्फत चिठी पठाएर सम्झाउँथ्यो । उक्त मिसनको नेतृत्व नेपालको उच्च तहको अधिकारीले गर्नुपर्ने चिनियाँ अडानका कारण नेतृत्व गर्ने मुख्य दुईजनाको नाम पहिला नै चीन पठाएर अनुमोदन लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । राजा राजेन्द्रको याचिकाको बेवास्ताकै कारण केही वर्षपछि जंगबहादुरजस्तो ब्रिटिसको गुलामीमा मात्र टिकिने रहेछ भन्ने शासकको उदय हुन्छ । 

जंगबहादुर छिमेकी अवधका जनताको विद्रोह दबाउन स्वयं सैन्यटोलीको नेतृत्व गरेर अंग्रेजलाई सघाउन पुगे । ‘विशुद्ध हिन्दू भएर पनि अंग्रेजको बहकाउमा लागेर भारतमा आउनु, मन्दिर र मस्जिद भत्काउने राक्षसी काममा सहयोग गर्नु र तराई मैदानका आफ्नै दाजुभाइविरुद्ध लडाइँ गर्नु आफैँमा एउटा आश्चर्यजनक दुर्घटना’ भन्दै अवधका नबाब रमजान अली खाँ मिर्जा ब्रिजिस कादर बहादुरले ‘अवध र नेपाल मिले अंग्रेज लखनउ विद्रोहमा परास्त हुने र नेपाल राज्यको सिमाना पनि गंगाको तटसम्म विस्तार हुने’ प्रस्ताव १८५८ मईमा राखेका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव खारेज गर्दै उल्टै नबाबलाई बेलायतका पक्षमा आत्मसमर्पण गर्न भनेर जवाफ फर्काउने काम जंगबहादुरको रहर थियो कि सत्तामा टिक्न गरेको तिकडम भन्नेमा बहस बाँकी नै छ ।     

सहयोग नगरे पनि नेपालले भने ‘पितासरह’ चीनका बादशाहसमक्ष उपहारसहितको मिसन जाने प्रावधान ११८ वर्षसम्म लगातार पालना गर्‍यो । सन् १७९२–१८५२ सम्म प्रत्येक पाँच वर्षमा चीन गएको मिसन सन् १८६२ पश्चात् भने नियमित नभएको देखिन्छ । १८५२ सम्म १३ वटा मिसन चीन गएको देखिन्छ भने त्यसपछि ५४ वर्षमा पाँचवटा मिसन गएका थिए । चीनबाट भएका दुर्व्यवहारका कारण यस्तो भएको थियो । प्रायः १२, १४ महिनामा फर्कने मिसनलाई बर्षौँ उतै रोकिदिन थालेपश्चात् नेपालले प्रश्न उठाउन थालेको पाइन्छ । चन्द्रशमशेरको पाला (सन् १९०६)मा भरतबहादुर गड्तौलाको नेतृत्वमा गएको मिसनलाई फर्कन चार वर्ष लागेको थियो । इतिहासकार त्रिरत्न मानन्धर र तीर्थप्रसाद मिश्रका अनुसार यो टोलीलाई बेइजिङको सुदूर उत्तरमा राखियो ताकि उनीहरूले विदेशीसँग भेट गर्न नसकून् । विनाकुनै रोकतोक सन् १८५२ अघिसम्म नियमित रहेको मिसनले चिनियाँ बादशाहलाई अर्जी (बादशाहको स्तुतिगानसहितको पत्र) सहित भेट गर्ने परम्परामा एक्कासि चिनियाँ अवरोध देखिनु र मिसनमाथि दुर्व्यवहार हुनुका पछाडि जंगबहादुरको एक वर्ष लामो युरोप भ्रमण भएको बताइन्छ । वर्ष दिनका लागि बेलायत जान सक्ने तर उपहार लिएर चीन आउन चाहिँ किन नभ्याउने भन्ने चिनियाँको अहंले भूमिका खेलेको देखिन्छ । 

जंगबहादुर सत्तारोहणपश्चात् सन् १८४७ मा सौरथसिंह पन्तको नेतृत्वमा मिसन चीन गएको थियो । यही मिसनका कारण जंगबहादुरको सत्तालाई बेलायतभन्दा अघि चिनियाँ समर्थन मिलेको बताइन्छ । तर, फर्कन दुई वर्ष लगाएको यो मिसनले आफ्ना नेता र उपनेता भने बाटोमै गुमायो । तत्पश्चात् सन् १८५२ मा गएको १३औँ मिसनका ४०–४५ सदस्यमध्ये भीमसेन राना मात्र स्वदेश फर्कन सफल भए । नेतृत्व गर्ने काजी गम्भीरसिंह अधिकारी, उपनेता सरदार शमशेर थापासहितले चीन र तिब्बतमा पाएको हैरानीका कारण मृत्यु वरण गरेको अवस्था छ । कतिपय त भीमसेन रानाले वर्णन गरेको हैरानी नै १८५६ को नेपाल–तिब्बत युद्धको एउटा कारण भएको बताउँछन् । जे होस्, १८५६ मा भएको उक्त युद्धका कारण १८५७ मा मिसन चीन नगएको बरु चिनियाँ अम्मानकै सल्लाहमा नेपालले अर्जी मात्र पठाएको देखिन्छ भने पाँच वर्षपश्चात् मिसन स्थगन भयो । झन्डै डेढ दशकपश्चात् १८६६ मा काजी जगतशमशेर सिजापतीको नेतृत्वको मिसनलाई त ताचिन्लु भन्ने स्थानमा महिनौँ कुराएर बेइजिङ प्रवेश नै नदिई फर्काइएको थियो । सन् १८७१ मा जानुपर्ने मिसन विनारोकतोक जान पाउने सर्तमा मात्र जाने नेपालको सर्तका कारण स्थगन भएको छ भने १८७७ मा तेजबहादुर राना नेतृत्वको मिसनलाई ल्हासाबाट अघि बढ्नै अवरोध गरिएको छ । परिणाम, नेपाल फर्कन पाँच वर्ष लाग्यो भने सन् १८९४ को मिसन त झन्डै सात वर्षपछि फर्किएको थियो । चीनले मिसनका सदस्यमाथि निगरानी बढाएका कारण पछिल्ला मिसनलाई त्यहाँ निर्बाध घुम्न छुट थिएन । पछिल्ला वर्षमा मानसरोवर या ल्हासाको यात्रा गरेका नेपालीले अनुभव गरेझैँ नदेखिने पाराको तर नियन्त्रित घुमघाममा वर्षौं बिताउन पर्दाको हाम्रा पुर्खाहरूका पीडाका कथा जनसमक्ष नआए पनि अहिलेको पुस्ताले अनुमान भने गर्न सक्छ । 

नेपाललाई नसघाए पनि चीन वेला–वेलामा नेपालको सहयोग माग्थ्यो । रुसको सहयोगमा तिब्बतले जब चिनियाँ बादशाहको नामसहितको मुद्राको सट्टा आफ्नै मुद्रा सुरु गर्‍यो, तब तिब्बतविरुद्ध चिनियाँ अम्मानले त्यहाँ रहेका तीन सय नेपाली खचरा (नेपाली पुरुषका तिब्बती पत्नीबाट जन्मेका छोरा)लाई चिनियाँ सेनामा भर्ती गर्न अनुमतिका साथै राइफल पनि मागेको थियो ।

चीन : सहयोगी कि हस्तक्षेपकारी ? 

चीनको प्रशंसामा ‘कमसेकम १७९२ देखि त चीनले हस्तक्षेप गरेन नि’ भन्ने अर्को तर्क गरिन्छ । एकतर्फी हिँड्न कम्तीमा सात महिना लाग्ने २५ सय माइलको दूरीमा रिझाउन पुग्नुपर्ने बाध्यता आफैँमा कति जटिल थियो होला ? अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग नगर्ने तर कोसेली लिन सम्झाइरहने फेरि दुःख पनि दिने व्यवहार हस्तक्षेपभन्दा कम पीडादायक थियो होला र ? कोसेलीमा स्वदेशमा उत्पादित भन्ने शब्द परेका कारण जाइफललगायत मसलादेखि गाँजा, गैंडाको खाग, हात्तीका दाँत, जिउँदा हात्ती र घोडा लगेको इतिहास छ । कोसेली नेपालका लागि आर्थिक बोझ पनि थियो । १७९५ को काजी देवदत्त थापाकोे नेतृत्वको एउटा मिसन–खर्च नै ३९ हजार २२० रुपैयाँ थियो । 

नेपाललाई नसघाए पनि चीन वेला–वेलामा नेपालको सहयोग माग्थ्यो । रुसको सहयोगमा तिब्बतले जब चिनियाँ बादशाहको नामसहितको मुद्राको सट्टा आफ्नै मुद्रा सुरु गर्‍यो, तब तिब्बतविरुद्ध चिनियाँ अम्मानले त्यहाँ रहेका तीन सय नेपाली खचरा (नेपाली पुरुषका तिब्बती पत्नीबाट जन्मेका छोरा)लाई चिनियाँ सेनामा भर्ती गर्न अनुमतिका साथै राइफल पनि मागेको थियो । चीन र तिब्बतलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा समेत नेपालले काम गरेको छ । सन् १९१० जनवरी २४ को चीन–तिब्बत वार्तामा ल्हासास्थित वकिल जीतबहादुर केसीको सक्रिय भूमिका थियो, नेपाली टोलीसमेत वार्तामा आमन्त्रित थियो ।  

तिब्बतले १८५६ को नेपाली आक्रमणविरुद्ध सहयोग माग्दा केही जवाफ नदिएको चीनले नेपाललाई चाहिँ ‘तिमीहरूले तिब्बतमाथि आक्रमण गर्दा १७९२ मा स्विकारेको चिनियाँ अधिपत्यलाई अस्वीकार गरेको त होइन’ भनेर पत्राचार गरेको थियो । चलाख जंगबहादुरले ‘हामी सहमतिको बर्खिलाप गएका होइनौँ, आक्रमण तिब्बतमाथि मात्र हो’ भनेर जवाफ पठाएका थिए । १८५६ को सन्धिको प्रावधानमध्ये दुई नम्बर बुँदामा लेखिएको ‘तिब्बतमा विदेशी आक्रमण भएमा नेपालले सक्दो सहयोग गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांशमा चिनियाँ अम्मानले सुरुमा आपत्ति जनाएपछि ‘चीनबाहेक अन्य मुलुकले तिब्बतमाथि आक्रमण गरेमा नेपालले हस्तक्षेप गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांशमा सहमति भएको थियो । बेत्रावती सन्धिपश्चात् नेपालझैँ चीनको ‘भेसल स्टेट’ (सलामी बुझाएर आधिपत्य स्विकार्ने राज्य) का रूपमा रहन परेको अवस्थामा त्यसउप्रान्त नेपाललाई पनि सलामी बुझाउने अवस्था तिब्बतको रह्यो । परिणाम, तिब्बतले अब चीनको प्रभुत्व सकिएको बुझ्दै चीनलाई शक्ति नमान्ने व्यवहार सुरु गर्‍यो । तर, चिनियाँ अमानलाई भने उसले हटाउन सकेन, अन्ततः चीनको स्वशासित हुन पुग्यो । 

नेपाल–चीन सम्बन्धको कुरा गर्दा नेपालले विस्तारको अभियान सुरु गरेको वर्ष सन् १७६९ देखि सुगौली सन्धि र त्यसपछिका केही अवधिको उति चर्चा गरिन्न । चीन र नेपालबीच राम्रैराम्रो मात्र छ भन्ने वर्णनको मक्सद अर्कै थियो भन्नेमा पनि थप विश्लेषण आवश्यक छ । एकीकरणयताको नेपाल या अझ अघिको मल्लशासित काठमाडौंको धेरै हिमचिम दक्षिण होइन, उत्तरतर्फ नै थियो । पृथ्वीनारायण शाहको आँखा पनि त्यतै लागेको थियो । बहादुर शाहले त उत्तरतर्फ दुइटा युद्ध मात्र गरेनन्, टासी लामाको राजधानी दिघर्चा (सिगात्से)सम्म जितेको अनि ल्हासाका काजीहरू पक्रेर काठमाडौं ल्याएका थिए । 

राज्य विस्तारका क्रममा जितेर पछि गुमाएका भागहरू हेर्दा पनि सत्यमोहन जोशीले कर्णालीको लोकसंस्कृतिका सन्दर्भमा लेख्दै जाँदा उल्लेख गर्छन्, ‘मानसरोवर २०१८ तिरसम्म नेपालकै थियो, सम्हाल्न नसकेर तिब्बतको भयो ।’  इतिहासविद डा. रमेश ढुंगेलको कात्तिक २३, २०७२ मा प्रकाशित लेखमा ‘अहिले कायम नेपाल–चीन सीमानाकाबाट पुरानो पर्खालसहितको सिमानाको दूरी एकदिनको हिडाइँको रहेको तर ऐतिहासिक दस्ताबेजको अध्ययन नगरेका कारण डेनदाङ, लुङ्तोलगायत रुदांगीसम्मका नेपाली बस्ती चीनतिर गएको’ उल्लेख छ । असार ७ गते मात्र शिव उप्रेतीले गोर्खाको रुई र तेघाका ७२ परिवारको कथा लेखेका छन्, जो नेपाली कर्मचारीतन्त्रको हेलचेक्र्याइँका कारण सन् १९६० देखि तिब्बतकोे अधीनमा बस्न बाध्य छन् । माथि चर्चा गरिएझैँ बहादुर शाहको पालामा मात्र होइन, त्यसको ६ दशकपश्चात् जंगबहादुरले समेत केरुङ, कुती, झुंगालगायत भागमा युद्धमार्फत अधिपत्य जमाएका थिए । वीरशमशेरले त तिब्बतसँगको लामाबगर सीमाविवादलाई लिएर सन् १८९६ मा तय भएको बेलायत भ्रमण रद्द गरेका थिए । ‘पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ’ भन्ने गीत जनजिब्रोमा पुर्‍याउने सांस्कृतिक आन्दोलनदेखि त्यसैलाई राष्ट्रभक्तिको अभियान बनाउने ‘ग्रेटर नेपाल’ अभियन्ता उत्तरको उच्चारणै गर्दैनन् । ‘उत्तरमा सिगात्से’ कहिल्यै लेखिएन । यति मात्र होइन, ‘ग्रेटर नेपाल’ अभियानमा चिनियाँ सहयोगको याचना लिएर बेइजिङ पुगेको देख्न पाइन्छ । 

अन्त्यमा चीनप्रति नेपालीको धारणा असाध्यै सकारात्मक छ, सकारात्मक हुनु आफैँमा सकारात्मक हो । सकारात्मक सोचले द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । तर, ऐतिहासिक तथ्य राम्रै मात्र देखाइए जनअपेक्षा बढेर जान्छन्, अपेक्षा पूरा नहुँदा  भयंकर निराशामा परिणत हुने जोखिम हुन्छ । समाज विज्ञानले इतिहासलाई पनि कसैप्रतिको धारणा बनाउन सहयोगी विधा मान्छ । इतिहासको विश्लेषणले मात्र न द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ, न त नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रहितका पक्षमा ल्याउन सक्छ । बराजु पुस्ताले व्यहोरेको भन्दा थप व्यापारी भएर आएको चीन हाम्रो कति सहयोगी बन्छ भन्ने बुझ्न भारतीय नाकाबन्दीको समयले पनि मद्दत गर्छ । अरू त समयले बताउँदै जानेछ । 

(प्याकुरेल काठमाडाैं विश्वविद्यालयमा राजनीतिक समाजशास्त्रका अध्यापक हुन्)