मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
विजयराज खनाल काठमाडौं
२०७७ असार ९ मंगलबार १०:२४:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ

उद्यमीलाई कोरानाबाट राहत दिन घोषणा गरिएको ५० अर्बको कोषमा स्रोतको अझै टुंगो लागेन

Read Time : > 2 मिनेट
विजयराज खनाल, काठमाडौं
२०७७ असार ९ मंगलबार १०:२४:००

सरकारी ढुकुटी रित्तिरहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताइरहेकाले सरकारबाटै कोषमा जाने रकमको टुंगो छैन, दातृ निकायबाट आउने रकमको पनि टुंगो लागेको छैन । सरकारले संस्थानहरूको नाफा खिच्ने योजना बनाएको छ । तर, यो पनि असारपछि मात्र नाफा रकम यकिन हुने भएकाले कोषको स्रोतबारे अन्योल रहेको हो ।

सरकारले १५ जेठमा प्रस्तुत बजेटमार्फत तत्काल राहतका लागि ल्याउने भनिएको ५० अर्बको चालू पुँजी कर्जा कोषमा स्रोतको अझै टुंगो लागेको छैन । सरकारले यस्तो कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान रकमसमेत राख्ने घोषणा गरेको थियो ।   

‘यो कोष साउनपछि लागू हुने हो, अहिले हामी छलफलमै छौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने । सरकारले संस्थानहरूको नाफा खिच्ने योजना बनाएको छ । तर, यो पनि असारपछि मात्र नाफा रकम यकिन हुने भएकाले कोषको स्रोतबारे अन्योल रहेको हो ।  

स्रोतकै जोहो भई नसकेकाले राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी कार्यविधिसमेत बनाउन सकेको छैन । ‘यो कोषको विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म केही कुरा आएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफलसमेत भएको छैन । 

सरकारले घरेलु, साना तथा मध्यम उद्योग र कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्बको अलग्गै कोष बनाएर कर्जा दिइने उल्लेख गरेको थियो । सरकारले सञ्चालनकै लागि स्रोत अभावको समस्या देखाइरहे पनि व्यवसायीहरूले भने कम्तीमा पनि १ खर्बको अलग्गै कोष हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।  

‘सरकारले १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष र ५० अर्बको छुट्टै कोष भनिरहेको छ,’ नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ, यसबाहेक सबैले पाउने गरेर कम्तीमा १ खर्बको अलग्गै कोष आउनुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गरिरहेको पुनर्कर्जा कोषको रकम २० प्रतिशत नाफामा रहेका संस्थाहरूले नपाउने व्यवस्था यससम्बन्धी मस्यौदामा गरिएकाले यो प्रावधान हटाउनुपर्ने मागसमेत व्यवसायीहरूको छ । राष्ट्र बैंकले मस्यौदामा पुनर्कर्जा कोषबाट कोषमा रहेको रकमको ५ गुणासम्म लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पुनर्कर्जा कोषकै आकार २ खर्बभन्दा केही बढी बनाउन सकिने देखिन्छ । 

ब्याज छुटको सुविधा नपाएको गुनासो
व्यवसायीहरूले चैत मसान्तमा भुक्तानी भएका किस्तामा १० प्रतिशत ब्याज छुटको सुविधासमेत आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका छन् । चैत मसान्तमै सो समयमा तिनुपर्ने मासिक–त्रैमासिक किस्ता बुझाउँदा आधार दरभन्दा कम नहुने गरेर १० प्रतिशत ब्याज छुट दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको थियो । 

‘६ महिनासम्म मासिक किस्ताको भाका सार्ने हो भने बैंकहरू चल्नै सक्दैनन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्छन्, ‘अब ब्याज छुट भने बैंकहरूले दिइरहेका छन्, केही बैंकमा प्रक्रिया हालै मात्र सुरु भएको छ ।’ व्यवसायीहरूले चालू पुँजी (कार्य पुँजी) कर्जाको अग्रिम भुक्तानीमा समेत १० प्रतिशतको ब्याज छुट हुनुपर्ने सुविधाको माग गरेका छन् । उनीहरूले बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर १ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, जारी भएको चालू पुँजीको विद्यमान धितोकै आधारमा थप २० प्रतिशत कर्जा जारी गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

मासिक किस्ताको भाका ६ महिना सार्न माग
बैंकहरूको मासिक किस्ता तिर्ने अवधि नजिकिएसँगै व्यवसायीहरूले यो अवधिलाई बढाउन माग गरेका छन् । ‘किन त्रैमासिक रूपमा मात्रै कर्जा पुनर्संरचना गर्ने निर्णयहरू आइरहेका छन्, यो दीर्घकालीन अवधिको बनाएर जानुपर्छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका बैंक, वित्त तथा बिमा कमिटी सभापति सौरभ ज्योतिले प्रतिप्रश्न गर्दै सोही कार्यक्रममा भने, ‘कम्तीमा ब्याज र साँवा तिर्ने अवधिलाई ६ महिना सार्नुपर्छ ।’ व्यवसायीले कर्जा तिर्न नसके सरकारको वृद्धि लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने भन्दै उनले ब्याजलाई निश्चित अवधिसम्म ‘फ्रिज’ गरेर साँवा मात्रै तिर्ने सुविधा व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले वैशाख र जेठको मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी असार मसान्तसम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ ।