- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अब मासिक पारिश्रमिकको सट्टा विभिन्न सेवासुविधा शीर्षकमा रकम बुझ्ने भएका छन् । सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ । यसअघि पारिश्रमिकका रूपमा बुझ्दै आएको रकमभन्दा पनि बढाएर विभिन्न सेवासुविधा शीर्षकबाट रकम पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
यसअघि प्रदेश सभाले ०७५ जेठमा जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक दिने गरी ऐन बनाएको थियो । तर, पारिश्रमिकको व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ऐन खारेज गरेको थियो । संशोधित ऐनमा चाडपर्व खर्च शीर्षकमा समेत जनप्रतिनिधिले वार्षिक रूपमा एकमुष्ट रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, बैठक भत्ता, यातायात, सञ्चार, समन्वय–सहजीकरण, खानेपानी, इन्धन, बिजुलीलगायत शीर्षकमा समेत उनीहरूले नगद बुझ्नेछन् । कार्यपालिका र गाउँसभा सदस्यले पनि विभिन्न शीर्षकमा मासिक नगद बुझ्नेछन् ।
अब उपमहानगरपालिकाका मेयरले समन्वय–सहजीकरण शीर्षकमा १२ हजार, अतिथि सत्कारमा १० हजार, टेलिफोन र पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा मासिक आठ–आठ हजार र खानेपानी शीर्षकमा मासिक साढे तीन हजार पाउनेछन् । त्यस्तै, चाडपर्व खर्च शीर्षकमा वार्षिक एकमुष्ट २९ हजार पाउने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता सिद्धराज चटौतले बताए । मेयरले यसबाहेक सवारीसाधन, बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्तालगायत सुविधा पनि पाउनेछन् । यसअघि उपमहानगरका मेयरले ४० हजार पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था थियो ।
नगरपालिकाका मेयरले अतिथि सत्कार शीर्षकमा १० हजार, समन्वय र सहजीकरणमा नौ हजार, टेलिफोनमा ६ हजार, पुस्तक, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटमा पाँच हजार र खानेपानी शीर्षकमा साढे तीन हजार पाउनेछन् । उनले चाडपर्व खर्च वार्षिक साढे २७ हजार बुझ्नेछन् । यसअघि नगरपालिकाका मेयरले ३५ हजार तलब र एक हजार ६ सय सञ्चार सुविधा पाउने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्षले अतिथि सत्कार शीर्षकमा १० हजार, समन्वय र सहजीकरणमा नौ हजार, टेलिफोन खर्च ६ हजार, पुस्तक, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटमा पाँच हजार तथा खानेपानी शीर्षकमा साढे तीन हजार बुझ्नेछन् । यसबाहेक उनले चाडपर्व शीर्षकमा वार्षिक एकमुष्ट २५ हजार र महिनामा दुई दिन एक हजार ६ सयका दरले भ्रमण भत्ता पनि पाउनेछन् । अध्यक्षलाई गाडीको सुविधा हुनेछ । सरकारी सवारीसाधन प्रयोग नगरे यातायात खर्च शीर्षकमा मासिक १० हजार पाउनेछन् । यसअघि अध्यक्षले मासिक ३० हजार तलब र ११ सय सञ्चार खर्च पाउने व्यवस्था थियो ।
उपमहानगरका उपमेयरले टेलिफोन खर्चबापत पाँच हजार, पुस्तक, पत्रपत्रिका शीर्षकमा साढे चार हजार, समन्वय र सहजीकरणबापत साढे १० हजार, अतिथि सत्कारमा नौ हजार, खानेपानी, बिजुली शीर्षकमा तीन हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ । चाडपर्व खर्चबापत उपमेयरले वार्षिक साढे २७ हजार पाउनेछन् । यसअघि उपमेयरले मासिक ३५ हजार पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, नगरपालिकाका उपमेयरले टेलिफोन शीर्षकमा पाँच हजार, पुस्तक, पत्रपत्रिका, इन्टरनेटबापत साढे चार हजार, समन्वय र सहजीकरणमा सात हजार, अतिथि सत्कारमा नौ हजार र खानेपानीमा तीन हजार पाउनेछन् । यसबाहेक उनले वार्षिक २५ हजार चाडपर्व खर्च बुझ्ने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले बताए ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले टेलिफोन शीर्षकमा मासिक पाँच हजार, पुस्तक, पत्रपत्रिकामा मासिक साढे चार हजार, समन्वय–सहजीकरणमा सात हजार, अतिथि सत्कारमा नौ हजार र खानेपानीमा तीन हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको छ । उपाध्यक्षले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग नगरे मासिक नौ हजार पाउने व्यवस्था छ । उपाध्यक्षले चाडपर्व शीर्षकमा वार्षिक साढे २४ हजार बुझ्नेछन् ।
महानगरपालिकाका वडाध्यक्षले टेलिफोन खर्चबापत साढे तीन हजार, पुस्तक–पत्रपत्रिका शीर्षकमा चार हजार, समन्वय र सहजीकरणबापत साढे ६ हजार, खानेपानी, बिजुली शीर्षकमा दुई हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ । चाडपर्व खर्चबापत वडाध्यक्षले २० हजार पाउनेछन् । उपमहानगर कार्यपालिका सदस्यले विभिन्न शीर्षकमा मासिक १७ हजार र चाडपर्व खर्च भनेर वार्षिक १५ हजार पाउनेछन् ।
त्यस्तै, नगरपालिकाका वडाध्यक्षले विभिन्न शीर्षकमा साढे २४ हजार र कार्यपालिका सदस्यले १० हजार बुझ्नेछन् । उनीहरूले चाडपर्व खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता र बैठक भत्ताबापतको थप सुविधा पाउने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ । गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले टेलिफोन शीर्षकमा मासिक साढे तीन हजार, पुस्तक, पत्रपत्रिकामा मासिक चार हजार, समन्वय–सहजीकरणमा ६ हजार, अतिथि सत्कारमा सात हजार, खानेपानीमा दुई हजार र चाडपर्व शीर्षकमा १६ हजार पाउनेछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यले समन्वय–सहजीकरण शीर्षकमा मासिक क्रमशः १२ हजार, १० हजार र पाँच हजार प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै टेलिफोन खर्च शीर्षकमा प्रमुखले मासिक आठ हजार, उपप्रमुखले सात हजार र सदस्यले ६ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुखले अतिथि सत्कारमा साढे ११ हजार, पुस्तक पत्रपत्रिका शीर्षकमा मासिक आठ हजार, खानेपानीमा पाँच हजार गरी विभिन्न शीर्षकमा मासिक ५० हजारभन्दा बढी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, समन्वय समितिका उपप्रमुख र सदस्यले समन्वय सहजीकरण, खानेपानी, विद्युत् महसुल, पत्रपत्रिका, चाडपर्वलगायत शीर्षकमा सुविधा पाउनेछन् ।
