स्थानीय तहमा निर्माण हुने अधिकांश सडकमा उपभोक्ता समितिको कतिसम्म मनोमानी चल्छ भन्ने उदाहरण दैलेखको महाबु गाउँपालिका–४ काप्रीखोला–बाँसखोला–गीताचौर सडकलाई हेर्दा थाहा हुन्छ । झट्ट हेर्दा यो सडक नेपालको नक्सा आकृतिको छ । 

उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएको यस सडकमा गाडी चल्ने त के मान्छे हिँड्न पनि मुस्किल छ । चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाको बजेट अनिवार्य सक्नुपर्ने प्रावधानअनुसार १२ लाख ३० हजार बजेटमा यो सडक निर्माण भएको हो । जुन सडकले सामाजिक सञ्जालमा अहिले निकै चर्चा पाएको छ । उपभोक्ता समितिकै इन्जिनियरिङमा वर्षाैँदेखि दैलेखमा यस्ता सडक निर्माण भइरहेका छन् । समितिले डोजरमालिकलाई सडक ठेक्कामा दिने र डोजर ड्राइभरले बाटोको नक्सा कोर्ने प्रचलनका कारण सडक निर्माणमा धेरै लापरबाही हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षको जिल्ला समन्वय समिति दैलेखको तत्थ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा ९८ वटा डोजर सञ्चालन थिए । 

महाबु गाउँपालिकाका इन्जिनियर नवीन थापाका अनुसार पनि उपभोक्ता समितिको जबर्जस्तीका कारण सडक निर्माणमा लापरबाही भएको छ । थापाले भने, ‘हामीले अहिले बनेको स्टक्चर मिल्दैन भनेका हौँ, यो एलाइन्मेन्ट कुनै हालतमा हुँदैन भन्दाभन्दै उपभोक्ता समितिले जबर्जस्ती गरे । अहिले हामीले समेत दोष खेप्नुपरेको छ ।’ सडकको रकममध्ये पहिलो किस्ताको पेस्कीबापत चार लाख रकम निकासा भइसकेको छ । उनले भने, ‘हामीले पहिलो टर्निङभन्दा अगाडि सडक खनेर लामो मोड राख्न भनेका थियौँ, अगाडि खेत परेकोले स्थानीयले सडक खन्न नदिएपछि सीधै उकालो खनिएछ ।’

महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शहीले पनि प्राविधिक टोलीको सुझाबविपरीत सडक बनेको बताए । यो सडक लकडाउनभन्दा अघि निर्माण गरिएको हो । सडकको ग्रेड नमिलेकोले गाउँपालिकाले बाँकी रकम भुक्तानी नदिने जनाएको छ । उपभोत्ता समितिले अब सडक नजिक पर्ने जग्गाधनीसँग समझदारी गरेर सडक बनाउने वचन दिएको अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ ।