सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २० शनिबार
  • Saturday, 04 July, 2020
फाइल फाेटाे
विजयराज खनाल काठमाडौं
२०७७ असार ८ सोमबार ०८:५४:००
सेयर बजार

८८ दिनदेखि सेयर बजार बन्द हुँदा लगानीकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा

विजयराज खनाल, काठमाडौं
२०७७ असार ८ सोमबार ०८:५४:००

- सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड भने निर्णय गर्नुको सट्टा अध्ययन समिति मात्र बनाउँदै, बस्दै  

 - मन्त्रिपरिषद्मा सेयर बजारलाई पनि अत्यावश्यक सूचीमा राख्ने भनिएको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने वेलामा अर्थमन्त्रीले उक्त प्रावधान हटाउन लगाएका थिए  

 - बजार खोल्ने विषयमा लगानीकर्ता नै एकमत हुन सकेका छैनन् 

..........................

तरलतामा आधारित सम्पत्तिमा लगानी गर्ने बजारका रूपमा लिइने सेयर बजार ८८ दिनदेखि बन्द हुँदा पनि नियामक निकाय र अर्थ मन्त्रालयकै कारण बजार खुल्न सकेको छैन । यसबाट लगानीकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँमा जोखिम बढेको छ ।  

सेयर बजार खोल्न सकिने भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले दुईपटक धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरिसकेको छ । त्यस्तै, अघिल्लोपटक लकडाउन खुकुलो गर्दा अत्यावश्यक सेवाका रूपमा धितोपत्र बजारसमेत राखेर खोल्ने निर्णय गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दोस्रोपटकमा भने धितोपत्र बजारलाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश नै गरिएन ।   

‘दोस्रोपटक लकडाउन खुकुलो गर्ने वेलामा अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुअघि धितोपत्र शब्दावली नै हटाउन लगाएका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसमेत लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि भन्दै बजार बन्द गरिरहेका छन् ।’  

बजार खोलेमा सेयर घट्न सक्ने र यसले आफूहरूको आलोचना मात्र बढ्ने डरले पनि बोर्ड र अर्थ मन्त्रालय बजार खोल्ने मनस्थितिमा नदेखिएको हो । यता, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने सेयर बजार खोल्ने-नखोल्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरे । ‘हामीले यसमा केही पनि गरेका छैनाैँ,’ उनले भने, ‘र, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगिएका एजेन्डामा पनि कुनै फेरबदल भएको थिएन ।’ 

लगानीकर्ताको मत बाझियो 

बजार खोल्नुपर्ने तर्कमा सबैजसो लगानीकर्ता सहमत रहेको बताइरहे पनि लगानीकर्ता संघहरूबाटै अड्को थाप्ने क्रम चलिरहेको छ । अहिलेकै अवस्थामा सेयर बजार खोल्न नसकिने अडान केही लगानीकर्ताको छ । 

‘तीन महिनासम्म बन्द हुँदा हामी नै पीडित छौँ,’ नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन्, ‘सेयर धितो कर्जासम्बन्धी माग बजार खोल्नुअगाडि नै कार्यान्वयन होस् भन्ने थियो, हामीले पेस गरेका मागहरू पूरा गरेरै मात्रै बजार खोल्नुपर्छ भन्ने हो ।’ उनले सेयर किन्न पुँजी चाहियो भन्ने माग नगरेको र आगामी दिनमा बजार कहिल्यै पनि बन्द नहुने गरी नीतिगत सुधार गरेर मात्रै खोल्न माग गरेको बताइन् । 

सेयर लगानीकर्ता प्रा.डा. मनोहरकृष्ण क्षेष्ठले भने, ‘संघका नाममा केही हल्ला गर्ने समूहहरूले बजार चाहेको समयमा खोल्ने र चाहेको समयमा बन्द गराउने प्रवृत्ति बढेको छ भने नियामक निकाय कुनै निर्णय नै गर्न नसकिरहेको अवस्थामा छ ।’ उनले सेयर बजार बन्द हुँदा सम्पत्ति तरल स्वरूपमा नभएको र कतिपय लगानीकर्ता विरक्त हुने अवस्थामा पुगेको समेत बताए ।  

केही लगानीकर्ताले सेयर धितो कर्जाको सीमा ६५ बाट बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने, ब्रोकरहरूले दिन सक्ने मार्जिन कर्जा सुलभ बनाउनुपर्ने, सबैलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्नुपर्ने, कनेक्ट आइपिएसको प्रयोग गरेर अनलाइन कारोबार गर्ने सीमा १० लाखबाट बढाउनुपर्ने र ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले कर कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरका आधारमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने शुक्रबार पत्राचार गरेको छ । 

सेयर विश्लेषक तथा लगानीकर्ता प्रकाश तिवारी मर्मविपरीत बजार बन्द गरेर बजारलाई बन्धक बनाइएको आरोप लगाउँछन् । तिवारी भन्छन्, ‘लगानीकर्ताले नै पनि के माग राखिरहेका हुन्, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन, बजार नै बन्द गरेर माग राख्नु कत्तिको जायज छ ?’

फेरि पनि अध्ययन समिति 

सबैतिरबाट बजार खोल्नुपर्ने दबाब सुरु भएपछि आइतबार धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले बैठक डाकेको थियो । तर, बोर्डले तत्काल बजार खोल्ने निर्णय नगरेर अध्ययन समिति बनाउने तयारी गरेको छ । 

‘हामीलाई बजार खोल्न कुनै निर्देशन आएको छैन,’ नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले भने, ‘तर, आइतबार साँझ बसेको बोर्डको बैठकले बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर र लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधि रहने गरी दुई दिनभित्र कमिटी बनाइने र त्यसको अध्ययन सुझाबका आधारमा मात्रै बजारसम्बन्धी निर्णय लिने भन्ने भएको बुझिएको छ ।’

छुटाउनुभयो की ?