Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २४ शनिबार
  • Saturday, 08 August, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ असार ७ आइतबार १२:३८:००
समाचार

नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान कांग्रेसले अस्वीकार गर्ने 

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ असार ७ आइतबार १२:३८:००

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानलाई नमान्ने निर्णय गरेको छ । 

यसअघिदेखिका प्रचलित मान्यताअनुसार नै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले अहिले अघि सारिएको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधान नमान्ने निर्णय गरेको हो । 

सत्तारूढ नेकपाकाे शनिबार बसेकाे सचिवालय बैठकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । नागरिकताबारे नेकपाको निर्णयपछि आइतबार बिहान कांग्रेसले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएको हाे । 

‘यसअघिदेखि नै धेरै कुरालाई विचार गरेर नै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिइँदै आएको थियो,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसैले हामीले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले संविधानअनुसार पुरानै व्यवस्थाअनुसार अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने अडान राख्ने भएका छौँ ।’

आइतबार बस्ने राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेकपाका सांसदको तयारीअनुसार कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने तय हुने अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । ‘आज दिउँसो २ बजे राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेकपाको सांसदहरूको तयारी कस्तो हुन्छ त्यसैअनुसार हामी अघि बढ्छौँ,’ सिटौलाले भने, ‘नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने वा अरू विरोध गरेर जाने भन्ने नेकपाको व्यवहारमा भर पर्छ ।’ 

नेकपाले सल्लाह गर्न खोजेकोजस्तो गरी पेलेर जाने नीति लिएको भन्दै सातवर्षे प्रावधानमा सहमत हुन नसक्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको उनले बताए । 

सभापति देउवाले पनि बैठकमा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार नै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने मत राखेका थिए । संविधानअनुसार नै नागरिकता दिँदा कसैलाई पनि अन्याय नहुने मत कांग्रेसले अघि सारेको छ ।