अर्थमन्त्रीले संसदमा राजस्व कम उठेकाले सरकारलाई अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्नै समस्या रहेको बताए पनि अवस्था त्यस्तो छैन, सरकारको खातामा २ खर्ब रुपैयाँ छ, लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठे थप १ खर्ब ७१ अर्ब आउनेछ, वैदेशिक सहयोग ६४ अर्ब र आन्तरिक ऋण २० अर्ब उठ्न सक्नेछ, त्यतिले नपुगे ४२ अर्ब ओभरड्राफ्ट लिने स्पेस पनि सरकारसँग छ

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा सरकारको आयको तुलनामा खर्च धेरै हुँदा सरकारलाई भुक्तानीमै समस्या रहेको बताएपछि ‘सरकारको ढुकुटी रित्तिएकै हो ? सरकार टाट पल्टिएकै हो ? भन्ने चर्चा सुरु भएका छन् । सरकारको मासिक अनिवार्य दायित्व ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको, तर राजस्व १५ अर्बभन्दा केही बढी मात्रै उठिरहेकाले अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नै समस्या रहेको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीको निराशाजनक अभिव्यक्तिपछि सरकार कर्मचारीलाई तलब नै दिन नसक्ने, ठेकेदारको बक्यौता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको शंका गरियो ।

तर, सरकारका विभिन्न स्रोतबाट संकलन गरिएको तथ्यांकले भन्छ– सरकार भुक्तानी नै गर्न नसक्ने वा टाट पल्टने अवस्थामा छैन, अर्थमन्त्रीले समाजलाई दिग्भ्रमित पार्न खोजेका छन् । स्वयं अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘दैनिक वा मासिक राजस्व आयको तुलनामा खर्च बढी भए पनि सरकारसँग अहिले भएको मौज्दात र सम्भावित आय हेर्दा सरकार दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छैन । 

सरकारको खातामा २ खर्ब

हाल नेपाल सरकारको खातामा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँ बचत छ । त्यसमध्ये ७० अर्ब संघीय सरकारले चलाउन सक्ने रकम हो भने धेरै रकम प्रदेश र स्थानीय तहको छ । तर, संघीय सरकारले खर्चका आधारमा तल्ला सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसो हुँदा त्यो रकम पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सक्ने उच्च स्रोतले जानकारी दियो । 

त्यस्तै, सरकारले चालू आवमा उठाउने भनेको १ खर्ब ९५ अर्बमा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । आन्तरिक ऋणबाट सरकारले थप २० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सक्छ । अहिले सरकारले विभिन्न निष्क्रिय कोषबाट रकम तान्ने प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको रकममध्ये केही सरकारले तानिसकेको छ । त्यहाँबाट थप रकमसमेत सरकारले लिँदै छ । यस्ता कोषबाट सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रकम तान्न सक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब २७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म ६ खर्ब ५५ अर्ब ४५ करोड राजस्व संकलन भइसकेको छ, सरकारको अनुमानका आधारमा असारमा १ खर्ब ७१ अर्ब ५६ करोड उठ्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनापछि मात्रै कर उठाउन पाइने अन्तरिम आदेश दिएकाले यही अंकमा राजस्व नउठ्न सक्छ । तर, यसमध्ये ठूलो हिस्सा उठ्ने देखिन्छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आएको २८ जेठयता आठ दिनमै १५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको र असार लागेपछि पछिल्लो तीन दिनमै ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठेको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ । यसले सरकारको पछिल्लो आकलनकै हाराहारीमा राजस्व पुग्न सक्छ, उठेनछ भने पनि १ खर्ब राजस्व त पक्कै उठ्नेछ । 

यसका साथै, सरकारले वैदेशिक अनुदान ३२ अर्ब र ऋण १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । अनुदानतर्फ ११ अर्ब ६८ करोड र ऋणतर्फ ४४ अर्ब ७० करोड मात्रै सरकारको खातामा आएको छ । यस हिसाबमा अझै ६४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता सरकारले प्राप्त गर्नेछ । कोरोना महामारीपछि सिर्जित परिस्थितिलाई सहयोग गर्न एसियाली विकास बैंकले ३० अर्ब (२५ करोड अमेरिकी डलर), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले २५ अर्ब ६८ करोड (२१ करोड ४० लाख डलर) र विश्व बैंकले ३ अर्ब ४८ करोड (२ करोड ९० लाख डलर) बजेट सहयोग गर्दै छन् । त्यसो हुँदा सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै वैदेशिक सहायता जुट्ने सम्भावना छ । यति सबै गर्दा पनि सरकारले खर्च धान्न सकेन भने राष्ट्र बैंकसँग ओभरड्राफ्ट पनि लिन सक्छ । सरकारले चालू गत आवमा उठेको राजस्वको ५ प्रतिशत ओभरड्राफ्ट लिन मिल्छ । सो आधारमा ओभरड्राफ्टबाट समेत सरकारले ४२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सक्छ । उल्लिखित स्रोतबाट संघीय सरकारले खर्च गर्न पाउने गरी ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जुटाउन सक्नेछ । 

सरकारसँग ३ खर्ब ७३ अर्बको स्रोत, १ खर्ब ९० अर्ब खर्च गर्न बाँकी

महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार सरकारले वैशाखमा ८५ अर्ब ७९ करोड र जेठमा १ खर्ब २२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आवमा कुल १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म भएको खर्चलाई हेर्दा अब असारमा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि खुकुलो भएका कारण विकास निर्माण बढ्ने, गौरवका आयोजनामा थप खर्च हुने, चौमासिक भुक्तानी दिनुपर्ने, निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्नेलगायत कारण असारमा लक्ष्यअनुरुप खर्च हुन सक्छ । त्यति खर्च पुगेछ भने पनि सरकारलाई स्रोतको कुनै कमी हुनेछैन । सरकारले थप अधिकतम ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँसम्मको जोहो गर्न सक्ने भएकाले यो वर्ष स्रोतको संकट पर्नेछैन ।

खर्चको तुलनामा आम्दानी कमी भए पनि भुक्तानीमै समस्या भने नहुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘राजस्व आम्दानी न्यून छ, तर अनिवार्य दायित्व बढी छ, विकासका काम पनि गर्नुपर्ने नै छ, त्यसैले हामीले थप कसरत गर्नुपर्छ भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, भुक्तानी गर्न नै नसक्ने अवस्था भने आइसकेको होइन, सरकारसँग थुप्रै विकल्प छन् ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुँदा सरकारले विभिन्न स्रोत तथा विकल्प प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘सरकार सहज अवस्थामा त छैन, पक्कै दबाब परेकै छ, तर भुक्तानी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भने देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले राजस्व, गैरकर राजस्व, अनुदानलगायत नियमित आयका साथै ऋण, विभिन्न कोषमा रहेका रकमलगायत अन्य स्रोतको उपयोग गर्न सक्छ ।’ केन्द्रीय बैंकमा भएको सरकारको ट्रेजरीको समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, आवश्यक परे केन्द्रीय बैंकबाट ओभरड्राफ्टको सुविधासमेत लिन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, अहिले नै त्यस्तो वेला आइनसकेको उनी बताउँछन् । 

राजस्वभन्दा चालू खर्च बढी 
सरकारले यस आर्थिक वर्षको ११ महिनामा संकलन गरेको राजस्वको तुलनामा चालू खर्च बढी भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म सरकारले कुल ६ खर्ब ४९ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । तर, चालू खर्च मात्रै ६ खर्ब ७२ अर्ब २५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

राजस्वसँगै अनुदान र अन्य प्राप्तिसमेत गर्दा सरकारको कुल आय ७ खर्ब ४ अर्ब ३२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तर, यो रकममा आन्तरिक ऋणको हिस्सा भने जोडिएको छैन । यस अवधिमा सरकारको खर्च भने कुल आयभन्दा बढी भएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल ८ खर्ब ८५ अर्ब ५५ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये चालू खर्च ६ खर्ब ७२ अर्ब २५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च १ खर्ब २७ अर्ब ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८६ अर्ब २० करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

तल्लो तहमा गएको पैसा तान्नेदेखि पैसा छाप्नेसम्मका विकल्प 
हाल सरकारको कोषमा रहेकोमध्ये १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ तल्ला तहका सरकारलाई विनियोजन गरिएको रकम हो । अहिले सरकारले खर्चअनुसार मात्रै तल्ला तहमा अनुदान रकम पठाउने गरेको छ । यसर्थ, खर्च नभएको रकम संघीय सरकारले तानेर खर्च गर्न सक्ने कतिपयको भनाइ छ । राजस्व बाँटफाँडबाहेकको रकम तान्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । गत वर्ष तल्ला तहमा गएको अनुदान खर्च नहुँदा करिब २९ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारकै खातामा फिर्ता भएको थियो । अत्यावश्यक पर्दा राजनीतिक सहमतिमा संघीय सरकारले तल्ला तहलाई विनियोजन गरेको रकमसमेत परिचालन गर्न सक्ने एकजना पूर्वअर्थसचिव बताउँछन् ।

के भनेका थिए अर्थमन्त्रीले संसदमा ?

राजस्वको स्थिति अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । हामीले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई हेर्दा अहिले हामीले दैनिक जति राजस्व उठाउँछौँ, त्यसले दैनिक खर्च धान्ने स्थिति छैन ।

जेठ महिनाको मोटामोटी आकलन गर्दा हाम्रो अनिवार्य दायित्वमा ४० अर्ब खर्च हुन्छ । मासिक रूपमा भन्सारबाट औसत १५ अर्ब रुपैयाँजति उठ्छ र केही अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट उठ्छ । त्यसैले अनिवार्य दायित्वलाई पूरा गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ । त्यो प्रयास भनेको कतिपय कोष र रोयल्टीबाट कानुनसम्मत ढंगले राजस्वमा दाखिला गर्नेछौँ । 

व्यावसायिक वातावरण खुकुलो भइरहँदा आन्तरिक व्यापार क्रमशः विस्तारित हुँदै जाने भन्सार र आयात पनि क्रमशः सामान्य अवस्थामा आउनेछ । वैशाख महिनाको अत्यन्त कठोर लकडाउन र जेठमा त्यसको निरन्तरताले अलिकति असर गरेको हो । अब असारमा क्रमशः दायित्व कम हुनेछ र हामीले पाउने राजस्व असुल भएर केही सहज अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने अनुमान छ ।