कोभिड–१९ को संक्रमणले नछोएका देशहरूको सूची खोज्दा जुनको पहिलो सातासम्म जम्मा १२ देशको नाम आयो । उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, सोलोमन आइसल्यान्ड, टोंगालगायतका मुलुकमा कोरोना साँच्चै नपुगेको हो अथवा सरकार र कोरोनाबीच भेट नै नभएको हो ? यो आफैँमा अर्को चाखलाग्दो विषय हो ! जे भए पनि कोरोना महामारीले विश्वका मै हुँ भन्ने देशहरूलाई पनि आच्छु–आच्छु पार्‍यो । तिनको उचाइ प्रस्टसँग नापिदियो, ‘आ गया उँट, पहाडके निचे’ भनेझैँ । 

कोरोनाका कारण विश्व–व्यवस्था र यसको शक्ति सन्तुलनमा नै उथलपुथल ल्याउन आँटेको अवस्थामा केही देशले आफूलाई अब्बल सावित पनि गरेका छन् । सुदूरपूर्वको टापु देश न्युजिल्यान्ड कोरोना नियन्त्रणमा उदाहरणीय बनेको छ । कोरोना महामारीको सुरुवात सन् २०१९ को डिसेम्बरमा भए पनि न्युजिल्यान्डमा भने कोरोनाको पहिलो संक्रमित २८ फेब्रुअरीमा भेटिएको थियो । कोरोना देखिएको झन्डै एक सय दिनभित्रमा न्युजिल्यान्डले रोग फैलिनमा नियन्त्रण मात्र गरेन, आफूलाई ‘कोरोनामुक्त’ देशका रूपमै उभ्यायो ।

२०६२–६३ को आन्दोलनपछि जनताले पनि सोचे अब राजनीतिक नेतृत्व अलि गम्भीर र नैतिकताको कसीमा चल्नेछ, तर सोचेजस्तो सरल रेखामा राजनीति हिँडेन ।

यति छोटो समय र यति छरितो तरिकाले कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्नुमा न्युजिल्यान्डका आफ्नै विशेषता छन् । जस्तो कोरोना देखिएलगत्तै कडा लकडाउन लागू गर्नु । लकडाउन त अन्य देशले पनि गरेकै हुन्, तर तिनले न्युजिल्यान्डको जस्तो परिणाम निकालेनन् । तर, न्युजिल्यान्डमा सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि लकडाउन र अरू बाध्यकारी नियम लागू मात्र गरेन, त्यसअघि नै नियम कार्यान्वयन गर्न र गराउन आमनागरिकलाई तयार पनि बनायो । त्यहाँ हरेक अप्ठ्यारो सामना गर्नका लागि आमरूपमै स्व–अनुशासनको संस्कृति बनिसकेको रहेछ । न्युजिल्यान्डका लागि अर्को सहज पक्षचाहिँ सामरिक हिसाबले चारैतिर समुद्रले घेरिएको टापु देश हुनु हो । जसका कारण उसलाई सीमानाका पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निकै सजिलो भयो ।

यद्यपि यो भौगोलिक विशिष्टताकै कारणले मात्र न्युजिल्यान्ड यति छिटो कोरोनामुक्त भएको होइन । यसको पछाडि त्यहाँको राजनीतिक संस्कार र विपत्तिका वेला त्यहाँको सरकार तथा सम्बन्धित निकायले देखाएको चुस्तताको सबैभन्दा ठूलो हात छ ।

लकडाउन चलिरहेका वेला त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्री डेभिड क्लार्क बाइक लिएर समुद्री किनारमा टहलिन पुगे । त्यो दृश्य त्यहाँको सामाजिक सञ्जालमा फैलियो, सरकारको आलोचना भयो अनि प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्डेनले आफ्ना ती मन्त्रीलाई क्षमायाचना र पोर्टफोलियोमा एक तह घटुवासहितको कारबाही गरिन् । अनि बाँकी काममा अघि बढिन् । प्रधानमन्त्री आर्डेन, स्वास्थ्यमन्त्री क्लार्कलगायतका सरकारी अधिकारीले यति डटेर काम गरे कि आज न्युजिल्यान्ड कोरोनामुक्तको घोषणा गर्दै मुलुकलाई कोरोनापूर्वको अवस्थामा फर्काइरहँदा त्यहाँका जनताले आफ्ना राज्य सञ्चालक र स्वास्थ्य क्षेत्रको कमान्ड सम्हालेका सरकारी हाकिमहरूको तस्बिर अंकित पोसाक लगाएर खुसियाली मनाइरहेका छन् ।

एउटा देश साँच्चिकै सुगठित बन्नका लागि त्यहाँको राज्य प्रणाली र राजनीति इमान, विधि र नैतिकताको जगमा चल्नुपर्दोरहेछ । न्युजिल्यान्डमा लकडाउन खुकुलो बनेको केही साताअघिदेखि नै हो । लकडाउन खुकुलो भएपछिको कुनै दिन प्रधानमन्त्री आर्डेन आफ्ना हुनेवाला श्रीमान्सँग रेस्टुरेन्टमा पुगिन्, दूरी कायम हुने गरी रेस्टुरेन्टमा ठाउँ खाली नभएकाले प्रधानमन्त्रीको जोडीले केहीबेर कुर्नुपर्‍यो । उक्त घटना ‘हाइप्रोफाइल पब्लिसिटी स्टन्ट’को कुनै रूप पो हो कि ? एक कोणबाट यो पनि सोच्न सकिन्छ । तर, त्यहाँको कानुन कार्यान्वयन, राजनीतिक उदारता, सदासयता र स्विकार्यताको संस्कारले यस्ता तमाम शंकालाई फिक्का पारिदिन्छन् ।

राजनीति र समाजको प्रत्येक इकाइमा इमानले जरा गाडेकैले गर्दा न्युजिल्यान्ड आज विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्ट मुलुकमा दरिएको हो । त्यस्तै विश्वका अति खुसी मुलुकको सूचीमा न्युजिल्यान्ड छैटौँ नम्बरमा छ, यत्तिकै सम्भव भएको होइन एक सय दिनभित्र कोरोना महामारीको नियन्त्रण । 

हाम्रोमा राजनीतिक व्यक्तित्व राजनीतिलाई ‘आजीवन पेसा’ बनाइरहेका छन् । सुधारका लागि यहाँ सर्वप्रथम त राजनीतिमा पनि रिटायर्डमेन्ट हुन जरुरी छ । दोस्रो, चाहे जोसुकै किन नहोस् क्षमतावान् छ भने त्यसको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्छ । राजनीतिमा यस्तो कुरा सम्भव छ र सहजै गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि उही न्युजिल्यान्डबाटै लिन सकिन्छ ।

सन् २०१७ मा न्युजिल्यान्डमा आमनिर्वाचन भयो, एकल सरकार बनाउन पुग्ने स्पष्ट बहुमत कुनै दलको पनि आएन, नेसनल पार्टीको सरकारले सम्पन्न गराएको उक्त निर्वाचनमा स्वयं नेसनल पार्टी ४४ प्रतिशत सिटसहित पहिलो दल बन्यो, तर सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत आएन । गठजोडको सरकार बन्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि तेस्रो ठूलो दल न्युजिल्यान्ड फस्टसँग पहिलो ठूलो दल नेसनल र दोस्रो ठूलो दल लेबरले वार्ता गरे । तेस्रो दल न्युजिल्यान्ड फस्र्टले सरकारको समर्थनका लागि राखेका सबै सर्तहरूमा नेसनल राजी भएन र सजिलै दोस्रो र तेस्रो दलका लागि सरकार निर्माणको अवसर आयो । दोस्रो ठूलो दल लेबर पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र प्रधानमन्त्री बनिन् ३८ वर्षीया जासिन्दा आर्डेन । अहिले त्यहाँ बहुमत प्राप्त सरकार नभए पनि बितेका तीन वर्षमा अल्पमतकै कारण राजनीतिक अस्थिरता एकरत्ति पनि देखिएन ।

यो सरकार बन्नुपहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम पनि कम रोचक छैन । न्युजिल्यान्डमा एउटै व्यक्ति बढीमा तीनपटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्न पाउने विधि छ, त्यही विधिबमोजिम तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका जोन कीले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदै सरकार र पार्टीको नेतृत्व बिल इंग्लिसलाई सुम्पिए । उमेरले जम्मा ५७ वर्षीय जोन कीले यसरी नेतृत्व त्याग्नुमा कुनै राजनीतिक चलखेल वा दबाब थिएन । उनी त केवल राजनीतिबाट विश्राम लिएर निजी जीवन उदात्त तरिकाले बिताउन चाहन्थे । जोन कीको राजनीतिक उत्तराधिकार बनेका बिल इंग्लिसले पनि नेतृत्वको त्यस्तै रोचक पारा देखाए । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गराएको चुनावमा आफ्नो पार्टी पहिलो भए पनि प्रस्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि इंग्लिसले पनि पार्टी नेतृत्वमा बसिरहने जाँगर चलाएनन् । संसद्मा रसिक पारामा सम्बोधन गर्दै पार्टी नेतृत्व र सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिए । त्यसपछि न्युजिल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व ४२ वर्षीय सिमोन ब्रिजको काँधमा आइपुग्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएका नाताले सिमोन ब्रिजले सरकारका लागि रचनात्मक सल्लाह दिइरहेका थिए । आगामी चुनावमा नेसनल पार्टीलाई किन जिताउने ? उनी स्वयंलाई किन जिताउने ? जस्ता जनचासोका सवालमा तथ्यपरक डकुमेन्ट्रीमार्फत जनतासामु निरन्तर पेस भइरहेका थिए । 

न्युजिल्यान्डको आगामी आमनिर्वाचनका लागि अब सय दिन पनि बाँकी छैन । यसै मेसोमा त्यहाँ भएको अनौपचारिक मत सर्वेक्षणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र त्यसको नेतृत्वको लोकप्रियतामा केही कम भएको निचोड आएपछि नैतिकताका आधारमा ब्रिजले पार्टीको नेतृत्व टोड मुलरलाई सुम्पिसकेका छन् ।

मानव विकास सूचकांकमा विश्वका उत्कृष्ट दसभित्र पर्ने देशसँग तुलना गरेर अघि बढ्ने अवस्था हाम्रो छैन । तर, राम्रा कहलिएका देश पनि एकैपटक राम्रो बनेका होइनन्, विधि बसाल्दै गएर बनेका हुन् । त्यसका लागि पनि अब केही राम्रो हुँदै छ भन्ने आभास जनतालाई दिनुपर्छ । 

हालकी प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्डेनका हकमा पनि नेतृत्व लिने यस्तै अवसर जुरेको थियो । दलको नेतृत्वबाट आफू केही अलोकप्रिय भएपछि एन्ड्रियु लिटिलले १ अगस्ट, २०१७ मा नेतृत्वबाट बाहिरिँदै जसिन्दा आर्डेनलाई नेतृत्व सुम्पिएका थिए । अझ अचम्म र उदारपूर्ण कुरा त के भने लेबर पार्टीका उनै पूर्वअध्यक्ष एन्ड्रियु लिटिल हाल आर्डेन नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा कानुनमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन् । कुनैवेला रुलिङ पार्टीको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति स्वतःस्फूर्त राजनीतिबाट सन्न्यास लिई आफ्नो बैंकिङ पेसामा फर्केर सिइओ बनेको उदाहरण खोज्न उनै जोन कीलाई हेरे पुग्छ ।

हाम्रोभन्दा नितान्त भिन्न राजनीतिक संस्कार त्यहाँ छ । त्यहाँ सहज र सरल तरिकाबाट सत्ता र पद छाड्न सक्छन्, ६० वर्ष नकटे पनि राजनीतिबाट सन्यास लिने आँट गर्छन्, ३८ वर्षीय महिलालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न सबै तयार हुन्छन्, ४२ वर्षको युवाले देशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व गर्ने सामथ्र्य राख्छन् र सबैले आफ्नो नेता स्वीकार गर्छन् ।

त्यहाँको प्रसंग धेरै हदसम्म यो अर्थमा सान्दर्भिक छ कि हाम्रो देशको राजनीतिक प्रणाली, शासन व्यवस्था तथा विकासका धेरै मोडेलहरू आयातीत छन् । आयात नै गर्नुपर्दा के साँच्चै असल राजनीतिक संस्कारको अनुकरण गर्न सकिँदैन ? व्यवहारमा जतिसुकै भद्रगोल भए पनि भन्नलाई हाम्रोमा पनि विधिको शासन छ, बहुलवादको कुरा छ, समृद्धिको कुरा छ र नैतिकताको कुरा छ । तर, बोली र व्यवहार फरक छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट लोकतन्त्र फिर्ता ल्याउन सुरु भएको २०६२–०६३ को आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले खेपेको नैराश्यताले त्यतिखेर प्रमुख दलका नेतालाई अब उपरान्त देश र जनताका लागि समर्पित हुनैपर्छ भन्ने तहको रिकन्सिलेसन गराएकै हो । नेताहरूले गरेको विगतप्रतिको आत्मालोचना र आगतप्रतिको प्रतिबद्धताकै कारण जन–उभारको बलमा व्यवस्था परिवर्तन सम्भव भयो । जनताले पनि सोचे अब राजनीतिक नेतृत्व अलि गम्भीर र नैतिकताको कसीमा चल्नेछ, तर जनताले सोचेजस्तो सरल रेखामा राजनीति हिँडेन ।

न्युजिल्यान्डको आगामी आमनिर्वाचनका लागि अब सय दिन पनि बाँकी छैन । यसै मेसोमा त्यहाँ भएको अनौपचारिक मत सर्वेक्षणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र त्यसको नेतृत्वको लोकप्रियतामा केही कम भएको निचोड आएपछि नैतिकताका आधारमा ब्रिजले पार्टीको नेतृत्व टोड मुलरलाई सुम्पिसकेका छन् ।

राजनीति त्यस्तो मुहान हो, जसलाई सङ्लो बनाउन सकियो भने अरू सबै चिज बिस्तारै सफा हुँदै जान्छन्, राजनीतिक चरित्रलाई धमिलै छाडेर अरू तपसिलका निकायमा सङ्लो बनाउनु असम्भव छ । त्यसले राजनीतिको उचाइमा पुगे पनि नैतिकता र इमानको धरातल टेक्न छोडियो भने त्यो शून्यसरह हुनेछ ।

विकसित देशहरूमा समय–समयमा राजनीतिक दलको लोकप्रियताको सर्वेक्षण हुने गर्छ र सर्वेक्षण नतिजामा पार्टीको लोकप्रियता घट्दै गएको देखिए नेतृत्वले पार्टी सुधारका लागि सहजै मार्ग–प्रशस्त गरिदिन्छन् । राजनीति र समाजको प्रत्येक इकाइमा इमानले जरा गाडेकैले गर्दा न्युजिल्यान्ड आज विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्ट मुलुकमा दरिएको हो । त्यस्तै विश्वका अति खुसी मुलुकको सूचीमा न्युजिल्यान्ड छैटौँ नम्बरमा छ, यत्तिकै सम्भव भएको होइन, एक सय दिनभित्र कोरोना महामारीको नियन्त्रण । 

गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरेजस्ता तेस्रो पुस्ताका नेताले नेपाली कांग्रेसको तार्किक विरासत थामिरहँदा तिनले न्युजिल्यान्डका जसिन्दा, सिमोन ब्रिज वा टोड मुलरले झैँ सहज पार्टीको नेतृत्व पाउनु कल्पनाबाहिरको कुरा हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र ‘ठूला’ नेताहरूको ईखले गर्दा पार्टीभित्र भुइँचालो आइरहँदा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, जनार्दन शर्मा, गोकर्ण विष्ट, वा रामकुमारी झाँक्रीहरूले पार्टी हाँक्ने कुरा सोच्नु नै आफैँमा स्वैरकल्पना हो । 

झन्डै ४० वर्ष राजनीति गरेका, देशको प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न सफल व्यक्ति बाबुराम भट्टराई आफ्नो नवगठित पार्टीमा चौथो वरीयतामा बस्न राजी भए । उनले भूकम्प विपत्पछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख भई काम गर्न तयार छु भन्न पनि भ्याए । तर, उनीप्रति राजनीतिक वृत्तबाटै घटुवामा परेको खिसिट्युरी हुँदै छ ।

मानव विकास सूचकांकमा विश्वका उत्कृष्ट दशभित्र पर्ने देशसँग तुलना गरेर अघि बढ्ने अवस्था हाम्रो छैन । तर, राम्रा कहलिएका देश पनि एकैपटक राम्रो बनेका होइनन्, विधि बसाल्दै गएर बनेका हुन् । त्यसका लागि पनि अब केही राम्रो हुँदै छ भन्ने आभास जनतालाई दिनुपर्छ । कोरोना महामारीबाट बच्नका खातिर झन्डै तीन महिना लकडाउन खेपेको मुलुकमा आज रोगले बल्ल विकराल रूप लिँदै छ, तर जनता लकडाउनको प्रतिकार गर्न तम्सिदै छन् । कोरोना नियन्त्रण गरिसकेर लकडाउन खोल्न सकेको भए बल्ल नेपालका प्रधानमन्त्री पनि सफल दरिन्थे । 

कोरोना नियन्त्रणमा नेपाल असफल भयो, तर यो असफलता सरकारको मात्र होइन । हामीले भोग्नुपरेका प्रत्येक असफलताको विरासत आज क–कसले ओगटेको छ ? त्यसतर्फ निर्मम बहस गर्नुपर्छ । राजनीतिमा एउटा मान्यता छ, ‘तिम्रो (जनता) स्वभावजस्तो छ, तिमीले व्यहोर्नुपर्ने नेता पनि त्यस्तै हुन्छ ।’ यदि त्यसो हो भने हामीले कि त गलत मान्छे र प्रवृत्तिलाई नेता बनाइरहेका छौँ वा गलत नेता र नेतृत्वले हामीलाई फगत भोटर बनाइरहेको छ !

गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोधको संस्कारसहित हामी परिवर्तन हुन सक्यौँ र हाम्रो समग्र प्रणालीमा सुधार गर्न सक्यौँ भने कुनै दिन हामी पनि न्युजिल्यान्डझैँ खुसी हुन सकौँला । संस्कार र प्रणालीमा सुधार नगरी फगत गफ मात्र गरिरहने प्रवृत्ति रहिरह्यो भने जनताका लागि झन् अभिशप्त समय निम्तनेछ ।