निर्माण भइसकेका पूर्वाधार आयोजनाको करिब २० अर्बको भुक्तानी रोकियो

-लकडाउनमा पनि निर्माणलाई जारी राख्न सरकारले नै पासको व्यवस्था गरेर काममा हौस्याएको थियो । तर, काम सकिएर सरकारी निकायबाट भुक्तानी लिने वेलामा भने पैसा नपाएर मजदुरलाई ज्याला दिन नसकेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो  

-तर, सरकारी अधिकारी भन्छन्– निर्माण व्यवसायीले भनेजस्तो ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छैन

कोभिड–१९ का कारण देशभर निर्माण–काम भइसकेका पूर्वाधार आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार सार्वजनिक निकायबाट देशभरमा २० अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी रोकिएको छ । 

काममा प्रगति भएर पनि भुक्तानी न्यून हुनेमा सडक र पुल आयोजना धेरै रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । त्यसपछि भवन र सिँचाइ आयोजना छन् । ‘कुन क्षेत्रमा कति रकम भुक्तानी बाँकी छ भन्ने यकिन भने भइसकेको छैन,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने ।

भुक्तानी रोकिनुमा कोरोना महामारीका कारण गरिएको कामको सरकारी प्राविधिक (इन्जिनियर)बाट मूल्यांकन र अनुगमन भएको छैन । यसले भुक्तानीका लागि बिल तयार भए पनि स्वीकृत हुँदैन ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीका अनुसार आयोजनाको काम सम्पन्न भएर पनि म्याद सकिएको छ । अब म्याद नथपी भुक्तानी गर्न मिल्दैन । भुक्तानी गर्न पनि म्याद थप्नुपर्नेछ । ‘तर, म्याद नथपिँदा भुक्तानी स्वीकृत हुने चरणमा पुग्न सकेको छैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने । महासंघका अनुसार म्याद नथपिएका आयोजनाहरूमा ३ महिने, ६ महिने वा ९ महिनामा सक्नुपर्ने आयोजना धेरै रहेका छन् ।

तर, सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने केही आयोजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी भएको भए पनि ठूलो परिमाण (भोलुम)मा नरहेको बताए । ‘अहिले काम गरिसकेको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान बाँकी छ,’ उनले भने । त्यसमध्ये पनि ३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको रकम कोभिड–१९ को महामारीपछि प्रक्रियागत ढिलाइले रोकिएको उनको भनाइ छ । अर्को ५ अर्ब रकम भने अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएर पनि निकासाका क्रममा रहेको र केही दिनमै भुक्तानी गरिने शर्माले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार मैनालीले पनि आयोजनाको भुक्तानीका लागि स्वीकृत भएका आयोजनाको रकम नरोकिएको दाबी गरे । ‘अब आयोजना समस्यामा रहेका र भुक्तानीका लागि स्वीकृत नभइसकेका आयोजनालाई भने कानुनी रूपमा पनि भुक्तानी गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । त्यस्ता आयोजनाको संख्या पनि ठूलो नभएको मैनालीको दाबी छ ।  

सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने भनिरहेको छ । त्यसअनुसार काम गर्नका लागि निर्माण आयोजनालाई सहजीकरणका लागि बन्दाबन्दीका बीचमा पनि पासको व्यवस्था गरेको छ । तर, गरेको कामको भुक्तानी समयमा नहुँदा काम लगाएका मजदुरको ज्याला भुक्तानी गर्न, निर्माण मेसिन खरिद गर्न, ठेक्का प्राप्त गर्दा बैंकबाट लिएको कर्जाको ब्याज तिर्न कठिन भइरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामाले बताए । ‘यस्तो वेलामा सरकारले काम गर्न सहज बनाउँदा मात्र काममा अपेक्षित प्रगति हुन्छ,’ उनले भने ।