निजामतीमा खस–आर्यलाई पनि आरक्षण, अब महिला सहभागिता २४.५ प्रतिशत

आरक्षणबारे राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति, खस–आर्य २८, आदिवासी जनजाति २६, मधेसी १६, दलित १३, थारू पाँच, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्ति चार–चार प्रतिशत आरक्षण

निजामती सेवामा अब खस–आर्यका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न लागिएको छ भने महिलाका लागि आरक्षण बढाइने भएको छ । महिलाका लागि यसअघि १५ प्रतिशत रहेकोमा अब २४.५ प्रतिशत आरक्षण पुर्‍याइँदै छ । 

अहिले छलफलमा रहेको संघीय निजामती ऐनमा सरकारी सेवामा महिलाका लागि आरक्षण कोटा बढाउन लागिएको हो । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा आरक्षणको प्रावधान हेरफेरको सहमति भएको छ । 

खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिमा अहिले ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणतर्फ रहेको छ । अब यो ४९ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ भने त्यसमा ५० प्रतिशत महिलाका लागि हुनेछ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमा आधा सिट महिलाका लागि छुट्याउने सहमति भएको छ । यसले सरकारी सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्नेछ ।’ सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुसार नै यसरी आरक्षणका प्रावधान हेरफेर गर्न लागिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभिन्न समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व पनि बढ्ने भएको छ । यसअघि ४५ प्रतिशतमध्ये ३३ प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याइन्थ्यो । अब दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग र अपांगता भएका समुदायलाई हुने आरक्षणमध्ये पनि ५० प्रतिशत सोही समुदायका महिलालाई अनिवार्य गरिएको छ ।

‘विगतमा महिलाका लागि एकमुस्ट आरक्षण कोटा थियो, यसबाट सम्पन्न वर्गका महिलाले धेरै फाइदा लिन्थे,’ सभापति श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘सबै समुदायका महिलाका लागि आरक्षण गरेका छौँ । दलित, थारू, मुस्लिम, आदिवासी समुदायका महिलाका लागि छुट्टै आरक्षण कोटाको व्यवस्था हुनेछ ।’ 

त्यस्तै खस–आर्य समुदायका लागि पनि निजामती सेवामा पहिलोपटक आरक्षणको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । खस–आर्यका लागि २८ प्रतिशत आरक्षण राख्ने सहमति भएको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत कोटा महिलाका लागि हुनेछ । राज्य व्यवस्था समितिले खस–आर्यका लागि २८, आदिवासी जनजातिका लागि २६, मधेसीका लागि १६, दलितका लागि १३, थारूका लागि पाँच, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई चार–चार प्रतिशत आरक्षण राख्ने सहमति गरेको छ ।

सरकारले पेस गरेको विधेयकमा भने ४५ प्रतिशत आरक्षण दिने र त्यसमध्ये ३३ प्रतिशत महिला, २४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २० प्रतिशत मधेसी, नौ प्रतिशत दलित, चार प्रतिशत थारू, तीन प्रतिशत मुस्लिम, चार प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिलाई तीन प्रतिशत राखिएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले त्यसलाई संशोधन गरेको हो ।

दलगत ट्रेड युनियन राख्न नपाइने

राज्य व्यवस्था समितिमा आरक्षण र ट्रेड युनियनबारे सहमति भए पनि निर्णय हुन बाँकी छ । आधिकारिकबाहेक दलगत ट्रेड युनियन राख्न नहुने पक्षमा सांसदहरू सहमत भएका छन् । प्रदेश सचिव संघको हुने कि प्रदेशको हुने भन्नेबाहेक अन्य सबै विषय टुंगिएको सभापति श्रेष्ठले बताइन् । 

संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सचिव मात्र होइन, स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत तथा लेखा अधिकृतसमेत संघकै मातहत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, यस्तो प्रावधान संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै सांसदहरूले प्रदेश निजामती सेवाबाटै खटाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै, निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष बनाउने विषयमा भने यसअघि नै समितिले निर्णय गरिसकेको छ । 

मन्त्री त्रिपाठीले रोके विधेयक 

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल सुरु भएको १५ महिना भएको छ । २७ माघ ०७५ मै विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो भने चैतमा समितिमा पठाइएको थियो । 

समितिमा एकपटक दफावार रूपमा छलफल भएको छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी आएपछि उनले अध्ययनका लागि समय मात्र मागेनन्, पहिलेका केही प्रावधान हेरफेरका लागि समेत दबाब दिएपछि विधेयक अन्योलमा परेको हो । पटक–पटक छलफलमा बोलाउँदा पनि मन्त्री त्रिपाठी नआएको राज्य व्यवस्था समितिका एक सांसदले बताए । 

विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण निजामती ऐन रोकिएको छ । ऐन रोकिँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । जसले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीमा लामो समयदेखि अन्योल छ । ऐन पारित नहुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा सरुवाजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय केही सेवालाई प्रशासन सेवामा शिक्षा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा र विविध सेवालाई समाहित गर्न चलखेल भएको भन्दै प्रशासनतर्फका कर्मचारीहरू खबरदारी गर्न थालेका छन् ।