सरोकारवाला भन्छन्, ‘व्यवसायीले जनताबाट उठाइसकेको कर समयमै सरकारलाई बुझाउनुपर्छ, ढिला गरे सरकारलाई मात्र हैन आफैँलाई भार बढ्छ’ 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले समयमै कर तिरेर राज्यलाई सघाउन उद्योगी-व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रूपमा सकिएको एक महिनापछि मात्रै कर तिर्दा हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि सहज अवस्थामा रहेका उद्योगी-व्यवसायीले समयमै कर तिर्नु उचित हुने उनीहरूको सुझाब छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सञ्जालमार्फत उद्योगी–व्यवसायीलाई राजस्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् । ‘राजस्व बुझाउनु नागरिकको जिम्मेवारी हो, सर्वोच्च अदालतको आदेशले कठिन अवस्थामा हामीलाई केही सहज भएको छ,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘तर, मेरो आग्रह सक्ने उद्यमी–व्यवसायी साथीहरूले राजस्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुस्, नसक्ने साथीहरूको समस्या सरकारले पनि सुनिदियोस्, सहकार्यबाटै संकट टर्छ ।’

समयमै कर बुझाएर सरकारलाई सघाउन सामाजिक सञ्जालमार्फत अपिल गरेपछि धेरै उद्योगी–व्यवसायीले आफूलाई फोन गरेर यसबारे चासो र चिन्ता राखेको गोल्छाले बताए ।

‘कतिपय साथीहरूले अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनापछि मात्रै कर तिर्दा हुने आदेश दिइसकेकाले अहिल्यै किन कर तिर्नु भन्दै जिज्ञासा राख्नुभयो, उहाँहरूले लकडाउन खुल्ने कहिले–कहिले, कर किन अहिले तिर्ने भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘तर, समयमै कर बुझाउनु हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी हो, कर्तव्य नै हो भनेर मैले उहाँहरू (उद्योगी–व्यवसायी)लाई सुझाएँ ।’ 

यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि सहज हुने उद्योगी–व्यवसायीले कर तिर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत अपिल गरेका थिए । उनले सक्नेले समयमै कर तिरेको राम्रो, नसक्नेलाई थप समय दिनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल पनि गोल्छाको विचारमा सहमत छन् । सहज हुने उद्योगी–व्यवसायीले समयमै कर बुझाउनुपर्ने अग्रवालको पनि भनाइ छ । समयमै कर नतिर्दा पछि आफँैलाई भार बढ्दै जाने उनी बताउँछन् । ‘फागुनदेखिको कर बुझाइएको छैन, तर एक न एक दिन त तिर्नैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लकडाउन खुलेपछि एकैपटक ६ महिनाको कर तिर्दा हामी उद्योगी-व्यवसायीलाई नै ठूलो भार पर्नेछ ।’

अहिल्यैदेखि क्रमशः कर तिर्दै जाँदा आफ्नै भार कम हुने उनको भनाइ छ । ‘राज्यलाई स्रोतमा संकुचन छ, राज्यको खर्च बढेको छ, तर आम्दानी भएको छैन,’ उनले भने, ‘राज्य त हाम्रै हो नि, त्यसैले सहज हुने सबै करदाताले समयमै कर तिनेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ, राज्य सञ्चालनमा योगदान दिनुपर्छ ।’

सरकारले कोरोना महामारी र त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण फागुनदेखि कर तिर्ने म्याद सार्दै-सार्दै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले कर बुझाइसक्नुपर्ने म्याद ७ असारसम्मलाई तोकिदिएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भयो ।

सर्वोच्चले राजस्व दाखिलामा समेत शून्य समय लागू हुने भन्दै लकडाउन खुलेको एक महिनापछि कर तिर्दा हुने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले उक्त अन्तरिम आदेश खारेजका लागि निवेदन दिएको थियो, तर सर्वोच्चले अर्थको सो निवदेन नै खारेज गरिदियो ।

खर्चको तुलनामा आम्दानी कमी भएपछि अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमै सरकारलाई सकस भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘राजस्व आम्दानी न्यून छ, तर अनिवार्य दायित्व बढी छ, विकासका काम पनि गर्नुपर्ने नै छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दै कानुनी व्यवस्थाअनुसार करदाताले समयमै कर तिर्नुपर्छ ।’

उपभोक्ताबाट उठाइसकेको कर राज्यलाई बुझाउन किन ढिला ?

व्यवसायीले भ्याट, अन्तःशुल्क, सेवाशुल्कलगायत राजस्व जनताबाट उठाएर सरकारलाई बुझाउने हो । कम्पनी तथा संघसंस्थाले आफ्ना कर्मचारीबाट टिडिएस (ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स) कटाएर आफूले राखेका हुन्छन् । यसरी व्यवसायी, संघसंस्था तथा कम्पनीले उपभोक्ता र कर्मचारीबाट उठाएको कर समयमै राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा उपभोक्ता तथा कर्मचारीले तिरिसकेको कर व्यवसायी, कम्पनी वा संघसंस्थामा रहनु ठीक नहुने बताउँछन् । सरकारले कर तिर्नभन्दा पनि उठाएको कर बुझाउन आग्रह गरेको उनको बुझाइ छ । ‘जब आमउपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धि, सेवाशुल्क, टिडिएसलगायत कर तिरिहरहेका छन्, त्यो उठाएर विभिन्न व्यावसायिक फर्म, कम्पनी तथा निकायले राखिराख्छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता र कर्मचारीले तिरिसकेको त्यो कर रकम नियम–कानुनअनुसार सरकारले समयमै पाउनुपर्छ ।’

सरकारले पनि हुकुमी शैलीमा भन्दा पनि सहजीकरण गरेर कर उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आयकर भनेको आम्दानी भएपछि तिर्ने हो, आम्दानी छैन भने तिर्नैपर्दैन, तर जनताबाट उठाइसकेको करसमेत तिर्न आनाकानी गर्नु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा खर्च गर्न स्रोत चाहिएको छ, तलब, सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य भुक्तानी पनि गर्नैपर्नेछ, त्यसैले उद्योगी–व्यवसायीले जनताबाट उठाएको कर राज्यलाई समयमै दिनुपर्छ ।’

यसरी उठाएको कर राज्यलाई समयमै बुझाउनुपर्नेमा गोल्छा र अग्रवालसमेत सहमत छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हामी उपभोक्ताबाट कर उठाएर राज्यलाई बुझाउने माध्यम मात्रै हौँ, त्यसैले सक्नेले समयमै कर तिर्नुपर्छ, यदि क्यास फ्लोमा समस्या छ भने त्यस्ता उद्योगी–व्यवसायीलाई राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’

अन्तरिम आदेश बाबजुद कर बुझाउने बढे

सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको एक महिनापछि कर तिर्दा हुने गरी अन्तरिम आदेश दिए पनि पछिल्लो समय कर संकलनको गति बढ्न थालेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएको २८ जेठयता आठ दिनमै १५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, असार लागेपछि पछिल्लो तीन दिनमै ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । सरकारले अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमै समस्या देखिन थालेपछि, उद्योगी–व्यवसायीलाई फोन नै गरेर कर बुझाउन आग्रह गर्न थालेपछि कर संकलन बढ्न थालेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘धेरैजसो ठूला तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कर बुझाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका बाबजुद पनि उनीहरूले नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दै कर बुझाएका हुन् ।’ बुधबारसम्म सरकारले कुल ६ खर्ब ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

चालू आवमा सरकारले ८ खर्ब २७ अर्ब १ करोड राजस्व संकलन गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । अनुमानलाई आधार मान्दा थप १ खर्ब ७१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन बाँकी छ ।