संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि बिहीबार सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभा बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभा पुगेको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा सबै दलका सांसदले मतदान गरेका छन् । बैठकमा उपस्थित ५७ जना सांसदले नै विधेयकको पक्षमा मतदान गरे । विधेयक पारित गर्न राष्ट्रिय सभामा तत्काल कायम रहेको पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । बिहीबारको बैठकमा एक सांसद अनुपस्थित थिए । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सदस्यको पद भने रिक्त छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर सरकारले ७ जेठमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापलाई परिमार्जन गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो । ३१ जेठमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएसँगै बिहीबार नै राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भएको छ । 

अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन वार्तामा जोड

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि वार्ता गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सीमाविवाद वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले कूटनीतिक बाटोबाट नै यो विवादको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । ‘वार्ताका लागि हामी त्यसमा आतुर छौँ । लगातार प्रयत्न गरिरहेका छौँ,’ सांसद श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय एकतालाई कायम गरेर अतिक्रमित भूमि प्राप्त गर्ने जुन अभीष्ट छ । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न जुन अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता भएको छ । त्यसलाई अझ सुदृढ गरेर जान जरुरी छ । त्यसका निम्ति सबैलाई विशेष अनुरोध गर्दछु ।’ 

त्यस्तै, सांसद दीनानाथ शर्माले यो विवाद समाधानका लागि वार्तामा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘हामी हार्दिक मित्रता चाहन्छौँ । वार्ता र संवादबाट हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने र लिनका लागि प्रयत्न जारी रहन्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय सेना बसेको छ । नेपालको भूमिमा बसेको भारतको सेना फिर्ता हुनुपर्छ,’ सांसद शर्माले भने । भारतले नेपाललाई असल मित्र ठान्ने हो भने अंग्रेजले लुटेको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘महाकाली पश्चिमको किल्ला काँगडासम्मको जमिन लिनुस् भन्नुपर्ने हो । सगौरव दार्जिलिङ, काँगडासम्म फिर्ता गर्नुपर्ने थियो । यो तपाईंहरूको नासो हो भन्नुपर्ने हो,’ उनले भने । 

सांसद राधेश्याम अधिकारीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने अबको बाटो वार्ता भएको बताए । ‘नेपाल वार्तामा जानुपर्ने हुनाले होसियार रहनुपर्छ । हाम्रो बोलीवचन सबैमा संयमता हुनुपर्छ । हामीले सार छोड्ने होइन,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘कालापानी विवाद नसकुन्जेल यसलाई स्थानीयकरण गरौँ । बाँकी नेपाल–भारत मित्रतालाई अगाडि बढाऔँ ।’ अबको मुख्य लक्ष्य कालापानीबाट भारतीय सेना फर्काउने भएको उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै, सांसद प्रमिला कुमारीले राष्ट्रियताको सवालमा सबै एकैठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै अब दुईपक्षीय वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताइन् । ‘भारत र चीनसँग जति असल सम्बन्ध राख्न सक्छौँ, त्यति नै नेपालको सुरक्षा र हित हुन्छ । अहिलेको समस्या पनि दुईपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न अति आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । सांसद शेखरकुमार सिंहले प्रधानमन्त्रीले सीमाविवादको समाधान वार्ताबाट नै खोज्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।