सन् २०२० मे ८ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूमि भएर लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरे । त्यसअघि नोभेम्बरमा भारतले एकतर्फी रूपमा राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । नक्सा जारी गरेको करिब सात महिना बितिसक्दा पनि सीमाविवाद हल गर्न नेपालको पटक–पटकको अनुरोधलाई भारतले अस्वीकार गरिरह्यो । कोरोना संकटको महामारीबीच वार्ता गर्न सकिँदैन भन्ने भारतले तर्क तेस्र्याए पनि व्यावहारिक रूपमै भारत नेपालसँग वार्ताद्वारा समस्याको निकास खोज्न तयार नरहेको देखिन्छ ।

‘एकदम नजिकको मित्र’ र ‘रोटी–बेटीको सम्बन्ध’ जस्ता पुरानै रटन लगाएर भारत आफूअनुकूल हुँदा सन् १९५० लगायत पुराना सन्धि–सम्झौताको कुरा गर्छ । तर, फरक पर्नेबित्तिकै कुरा टार्ने गर्छ । अस्थिरता र त्यसको बलमा भारतीय परनिर्भरतामा रहन्छ र राखिरहनुपर्छ भन्ने नेहरुको पालादेखिको भारतको नेपाल नीति कायमै छ । नेपाललाई भारतमा मिलाउनुपर्छ भन्ने सरदार बल्लभभाइ पटेलका अनुयायी हाल भारतमा सत्तासीन प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल नीति अहिले पनि पुरानै ढर्रामा चलेको छ । 

भारत–चीन सीमाविवाद : चीन र भारतबीच सन् १९५९ देखि नै सीमाविवाद छ । सन् १९६२ मा चीन–भारत युद्धमा विवादित हिमालयको सीमा मुख्य बहाना भए पनि सन् १९५९ को तिब्बत विद्रोहपछि भारतले दलाई लामालाई शरण दिएकाले र भारत–चीन सिमानामा भएका अन्य हिंसात्मक घटनाले पनि यसमा भूमिका खेलेको थियो । 

लिपुलेक र कालापानी सामरिक र राजनीतिक हिसाबले भारतका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले १९६२ देखि नै भारत त्यो क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति जनाइरहेको छ । सम्भवतः चीनका लागि दिल्ली पुग्ने सबभन्दा छोटो दूरी लिपुलेक र कालापानी हो भन्ने १९६२ को भारतीय बुझाइ अझैसम्म कायम नै छ ।

लद्दाख र अक्साइचीनबीचको भारत–चीन सीमामा रहेको गलवान उपत्यकामा जारी विवाद नयाँ भने होइन । गलवान उपत्यकामा रहेको वास्तविक नियन्त्रण रेखाले चीनलाई भारतबाट अलग गर्छ । गलवानलाई भारत आफ्नो महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र मान्छ, किनकि यो क्षेत्र पाकिस्तान र चीनको लद्दाख र सियान्जिनसम्म फैलिएको छ । गलवानको अर्को महत्वपूर्ण पाटो दौलत बेग ओल्डी (डि बि ओ) जाने बाटो हो । सन् १९६२ को लडाइँमा गलवान नदीमा भारत र चीनबीच मुख्य युद्ध भएको थियो । गलवान उपत्यकामा चीनको नियन्त्रण भए दौलत बेग ओल्डीमा भारतले आफ्नो पहुँच गुमाउँछ । 

अर्को भारत र चीनको मुख्य विवाद भएको क्षेत्र भनेको पैंगोंग–त्सो पनि हो । यो झरना चुसुल उपत्यकाबाट सुरु हुन्छ । सन् १९६२ मा चीनले यहीँबाट आक्रमण सुरु गरेको थियो । भारतले आफ्नो स्वार्थअनुकूल ‘म्याकमोहन लाइन’लाई मानौँ भन्छ, तर चीन सहमत नभएपछि यो मुद्दा सुल्झिन सकेको छैन । यसैबीच जुन ६ मा यही विवाद सुल्झाउन भारत र चीनका सेनाका अधिकारीबीच वार्ता भएका समाचार आए भने १५ जुनको झडपमा हताहतीसमेत भएको छ । 

भारत–चीनबीचको सन् १९६२ को युद्ध : एकताका ‘हिन्दी–चिनी भाइ–भाइ’को नारा लगाएर नथाक्ने तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु चीनले भारतमाथि आक्रमण गर्दैन भन्नेमा ढुक्क थिए । तर, सन् १९६२ को अक्टोबर २० मा एकैसाथ तीन स्थानबाट आक्रमण गरेर चीनले पश्चिमी क्षेत्रमा चुसुलको रेजांग–ला र पूर्वक्षेत्रको अरुणाञ्चलसँग जोडिएको तवांग आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । सन् १९६२ मा चिनियाँ सेनाले भारतीय सेनालाई वास्तविक नियन्त्रण रेखाबाट भित्र धकेलिदिएपछि सम्भवतः आफ्नो हारको सुइँको पाइसकेका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीलाई लेखेका दुईवटा पत्रमध्ये दोस्रो पत्रले भारतको निरीहता प्रकट गर्छ । नेहरुले लेखेको त्यो पत्रलाई भारतले पछिसम्म सार्वजनिक गरेन । अमेरिकाले पनि वर्षौंसम्म जोन एफ केनेडी लाइब्रेरीमा राखिएका पत्रहरूलाई भारतको अनुरोधमा गोप्य राख्यो । 

सन् २०१० मा जोन एफ केनेडी प्रेसिडेन्सल लाइब्रेरीले सार्वजनिक गरेको त्यो पत्रले भारतको हारको खबरले नेहरु मनोवैज्ञानिक रूपमा थकित थिए भन्ने दर्साउँछ । पत्रमा भारतले अमेरिकी सैन्य सहयोग पाकिस्तानविरुद्ध नभई चीनसँग लड्न मात्र उपयोग गर्ने भनेर अमेरिकालाई आश्वस्त बनाउन खोजेको देखिन्छ । यो युद्धपछि न त नेहरु तंग्रिए, न भारत नै । बरु त्यसपछिको भारतको विदेश नीतिले हालको नकारात्मक धार भने समात्न पुग्यो ।

भरतले सन् १९६२ को युद्धको हारको समीक्षा गर्न भारतका सैन्य एकेडेमीका प्रमुख जनरल हेन्डरसन ब्रुक्स र ब्रिगेडियर पि एस भगतको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरेको थियो । भारत अझै पनि ती सैन्य अधिकारीले पेस गरेको रिपोर्टलाई गोप्य प्रतिवेदन मान्छ । उक्त प्रतिवेदनले हारका लागि पण्डित नेहरुको नेतृत्व असफल हुनु, तत्कालीन रक्षामन्त्री कृष्ण मेननको अति आत्मविश्वास, सेनासँगको समन्वयको कमी, चीनमा भारतीय राजदूतको लापर्बाही तथा तत्कालीन सेनाको नेतृत्वलाई प्रमुख कारण मान्छ । 

सन् २०१० मा भारतीय पत्रकार कुलदीप नयरले सूचनाको अधिकारअन्तर्गत यो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि मागे । तर, देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति संवेदनशील ठानिएकाले त्यो प्रतिवेदन दिन अस्वीकार गरियो भने सरकारले सन् २०१२ मा संसद्मा राख्न पनि अस्वीकार ग-यो । ब्रुस रिडेलको चीन–भारत युद्ध किताबमा उल्लेख गरिएअनुसार उक्त रिपोर्ट भारतले सार्वजनिक नगरे पनि सन् २०१४ मा अस्ट्रेलियाका पत्रकार नेभिले म्याक्सबेलले त्यो रिपोर्टका केही भाग सार्वजनिक गरिदिए । 

भारतीयहरूले ‘ब्ल्याक नोभेम्बर’ भन्ने उक्त लडाइँबारे तत्कालीन अमेरिकाका लागि भारतीय राजदूतले लेखेको आफ्नो संस्मरणमा भनेका छन्– चिनियाँ सेनाले पूर्वउत्तर फ्रन्टियर एजेन्सीको धेरैजसो भाग कब्जामा लिएका थिए र भारतमा अत्यन्त त्रासको स्थिति थियो । भारतको असाम मात्र होइन, बंगाल र कलकत्ता पनि जोखिममा थिए ।

भारत–चीनबीच मुख्य रूपमा तवाङ र लद्दाख क्षेत्रमा भिडन्त भएको भए पनि चिनियाँ सेनाले तत्कालीन उत्तरप्रदेश (हाल उत्तराखण्ड)को बाराहोतीमा पनि आक्रमण गरी भारतीय सेनालाई २० किलोमिटर भित्र धकेलिदिएका थिए । भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिने भनेर सन् १९६२ मा निकालेको ‘चाइनिज एग्रेसन अन म्याप्स’मा संलग्न १० नक्सामध्ये नक्सा नम्बर सातमा भारत आफैँले यो हार स्विकारेको छ । लिपुलेक र कालापानी सामरिक र राजनीतिक हिसाबले भारतका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले १९६२ देखि नै भारत त्यो क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति जनाइरहेको छ । सम्भवतः चीनका लागि दिल्ली पुग्ने सबभन्दा छोटो दूरी लिपुलेक र कालापानी हो भन्ने १९६२ को भारतीय बुझाइ अझैसम्म कायम नै छ । 

बाराहोतीबाट चिनियाँ सैनिकले हटाएपछि र तिब्बत जाने नाका लिपुलेक बन्द भएपछि भारतीय सेना कालापानीमा एकत्रित भए । २४ अक्टोबर १९६२ मा लिपुलेकलगायत भारत–नेपाल–चीन सीमारक्षाका लागि भनेर स्थापना भएको भारत–तिब्बत सीमा पुलिस नामको सैनिक पोस्ट त्यही वेला भारतीय सेनाले राखेको पोस्ट हो । स्मरण रहोस्, भारतले सन् १९६२ मा प्रकाशित गरेको उक्त पुस्तकको नक्सा नम्बर एक(ग्राफिक्स)ले पनि कालीनदी (शारदा)को मुहान लिम्पियाधुरा देखाउँछ । 

भारतको नेपाल–नीति : सन् १९५२ भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरुले भारतीय सेनाका जनरल वाइएस पारान्जपेको नेतृत्वमा दुई सय ५० जना भारतीय सैनिक पठाएर सुरु गरेको भारतीय हस्तक्षेपबाट नेपालमा भारतीय सैनिक मिसनको सुरुवात हुन्छ । मिलिटरी मिसनको नाममा आएको त्यो सैनिक हस्तक्षेप नेपाल सरकारको अनुरोधमा आएको भनिए पनि तत्कालीन भारतीय नेतृत्व र नेहरुको मनसायमा आएको देखिन्छ । एक वर्ष वा त्योभन्दा कम समयमा फिर्ता जाने भनेर आएको भारतीय सैनिक मिसन १९ वर्षसम्म नेपालमा बस्यो । नेपालमा सेना पठाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेहरुले भनेका थिए, ‘नेपालको सैन्यशक्तिको पुनर्गठन र सहयोग गर्न नेपालमा सैनिक पठाइएको हो । हामीले पठाएको टोलीले विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनेछ र आगामी कदम चालिनेछ ।’ 

छोटो समयका लागि भनेर पठाएको सैनिक मिसन अन्ततः २५ जुन १९६९ कीर्तिनिधि विष्टले ‘द राइजिङ नेपाल’मा अन्तर्वार्ता दिएर भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका आफ्ना सैनिक र चेकपोस्ट फिर्ता गर्नुपर्छ भनेपछि सन् १९७० अप्रिलमा फिर्ता भयो । यसरी नेहरुकै समयदेखि सुरु भएको भारतीय हस्तक्षेप अहिले पनि जारी छ । अहिले पनि भारतको नेपाल–नीति ‘नेहरु डक्टराइन’भन्दा अघि बढ्न सकेको छैन, नरेन्द्र मोदीसम्म आइपुग्दा पनि भारतले नेपाललाई गर्ने व्यवहार र दृष्टिकोण फेरिएको छैन । 

नेपालले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि न भारतले आफूले जारी गरेको नेपालको सीमा मिचिएको नक्सा बदलेको छ, न वार्तामा बसेको छ । कोरोनाको महामारीबीच वार्ता गर्न सकिँदैन भनेर नेपाललाई पन्छाउने भारत आफूभन्दा शक्तिशाली चीनसँग वार्ता गर्न मात्र तयार छैन, ऊ आफ्नो व्यापार विस्तारमा वैकल्पिक मार्गको खोजीमा पनि छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हालै ‘व्यापारको नयाँ मोडल’बारे अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनसँग ‘भर्चुअल वार्ता’ गरेका छन् । तर, नेपालको हकमा भने उनी सीमाविवादमा वार्ता नगरी दूतावासमार्फत एम्बुलेन्स बाँड्न, विद्यालयलाई बस दिन र कोरोनाका नाममा सहयोग गरेको देखाउँदै सहानुभूति बटुल्नै व्यस्त छन् । चर्चामा जतिसुकै नेपाल–भारत सम्बन्ध नजिकको र अद्वितीय भनेर प्रचारबाजी गरिए पनि नेपाल भारतको प्राथमिकताको तल्लो सूचीमा पनि पर्दैन ।

चीन र भारत १९५४ र नेपाल–चीन १९६० को सम्झौता : नेपालमा धेरै अघिदेखि लिम्पियाधुरा पनि नेपालको भन्ने माग उठे पनि सरकारीस्तरमा लिम्पियाधुरासम्मको दाबी अहिले मात्रै आधिकारिक रूपमा आएको हो । तर, लिपुलेक र कालापानीको मुद्दा उठेको करिब तीन दशक भइसक्दा पनि भारत र चीन यो विषयलाई छलफलमा ल्याउनै चाहँदैनन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भने पनि चीनले नेपालसँग गरेको सन् १९६० नेपाल–चीन सन्धिअनुसार व्यवहार गरेको छैन, न त नेपालको कुनै सरकारले चीनसँग लिपुलेक विवादमा स्पष्ट कुरा नै उठाएका छन् । 

नेपाली जनमानसमा रहेको एउटा ठूलो भ्रम के हो भने नेपाललाई केही पर्‍यो भने चीनले सहयोग गर्छ । तर, आफैँले नेपालजस्तो असल छिमेकीलाई बाइपास गरेर नेपालकै सीमा हुँदै तिब्बत जाने नाका भारतलाई दिएर सीमाको सन्दर्भमा चीनले पनि ठ्याक्कै भारतले हामीसँग जस्तै व्यवहार गरिरहेको छ ।

२१ अप्रिल १९५४ मा चीन र भारतबीच हिन्दू र बौद्ध धर्मका तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जान र व्यापार गर्न लास्साभित्र जानका लागि पाँचवटा तिब्बती नाकाहरू प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो सन्धिमा पाँच नाकामध्ये लिपुलेक पासलाई पनि एउटा बिन्दु तोकिएको थियो । भारतसँगको सन्धिमा लिपुलेक पासलाई एउटा नाका बनाएको त्यही चीन सन् १९६१ को अक्टोबरमा लिपुलेक नाका नेपालको हो भनेर सन्धि गर्छ । यसरी भारत र नेपालसँग फरक–फरक समयमा एउटै नाकाका बारेमा सम्झौता गरेर बसेको चीन अहिले मौन छ । 

नेपाली जनमानसमा रहेको एउटा ठूलो भ्रम के हो भने नेपाललाई केही प-यो भने चीनले सहयोग गर्छ । नेपालका शासन–सत्तामा बस्नेलाई पनि यो भ्रमले नराम्रो गाँजेको देखिन्छ । नेपाली जनमानसमा रहेको सद्भावको फाइदा लिँदै चीनका राष्ट्रपति नेपाली भूमिमा आएर ‘चीन र यसका स्वशासित क्षेत्रप्रति गिद्धेदृष्टि  लगाउनेलाई धुलोपिठो पारिनेछ’ भनेर भाषण गर्छन् । तर, आफैँले नेपालजस्तो असल छिमेकीलाई बाइपास गरेर नेपालकै सीमा हुँदै तिब्बत जाने नाका भारतलाई दिन सहमत हुन्छन् । सीमाको सन्दर्भमा भारतले हामीसँग जस्तो व्यवहार गर्छ, चीनले पनि ठ्याक्कै त्यही व्यवहार गरिरहेको छ ।

नेपाल र चीनबीच १९६१ अक्टोबर ५ मा भएको नेपाल–चीन मित्रता सन्धिमा ‘नेपाल–चीन सीमारेखा कालीनदी र टिंकर नदीको पानीढलो भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ । त्यहाँबाट यो दक्षिण पूर्वतर्फ कर्णाली नदीका सहायक नदीहरू तथा टिंकर नदी र सेतीनदीका पानीढलो हुँदै लिपुधुरा (न्युमचिसा) हिमालको शृंखला र लिपुधुरा (टिंकर लिपु) भञ्ज्याङतक जान्छ’ भनेर लेखिएको छ । तर, यसबारे अहिले न त हाम्रो सरकारले नै चीनसँग कुरा गरेको छ, न त चीनले यसबारे कुनै चासो देखाएको छ ।

साइनोफोबिया र भारतीय मिडियाले फैलाएको भ्रम : नेपाल भारतबीच जारी सीमाविवाद र नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सापछि भारतीय मिडियाले भ्रमपूर्ण समाचार लेख्दै आएका छन् । चीनसँग १९६२ को हारको कारणले उत्पन्न ‘साइनोफोबिया’ को असर भारतीय मिडिया र खासगरी पूर्वप्रशासक र सैनिक अधिकारीमा अहिले पनि देखिन्छ । नेपालले कुन ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ भन्ने तथ्यगत बहसमा नगई एकोहोरो ‘चिनियाँ उक्साहट’मा लागेर नेपालले भारतसँग सीमाविवाद निकालेको भन्ने गलत र कपोलकल्पित तर्क गरिरहेछन् ।

नेपालमा हुने आफूले चाहेको निर्णयबाहेक अरू सबै चीनको उक्साहटमा भन्ने भारतको बानी नयाँ भने होइन । नेपालको उत्तरी सीमाबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सन् १९६५–७० मा लेख्ने त्यसवेलाका नयाँ समाज, मदरल्यान्डलगायत नेपालका पत्रपत्रिकालाई चिनियाँ समर्थक पत्रिका भनेर भारतीय राजदूतावासले आफ्नो तालुक मन्त्रालयलाई लेखेका रिपोर्टहरू उनीहरूकै अभिलेखमा पढ्न पाइन्छ । नेपालस्थित नेपाल–भारत पुस्तकालयले त्यो विवरण संकलन गर्ने र आफ्नो दूतावासमा पठाउने गरेको सन् १९६३–१९६५ को रिपोर्ट हेर्न सकिन्छ । 

तत्कालीन उत्तरप्रदेश र हालको उत्तराखण्डको बाराहोतीमा चीन–भारत सीमाविवादमा भारतले प्रस्तुत गरेको सन् १८१९को अल्मोडा कुमाउको नक्सामा कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखिन्छ । त्यस्तै तत्कालीन ब्रिटिस सरकारका सेक्रेटरी जोन आडमले कुमाउका कमिस्नर जी डब्ल्यु ट्रेललाई लेखेका पत्रहरू र कर तिरेका रसिदहरू पनि समावेश छन् । तर, भारत त्यही जोन आडमले कालीपूर्वको जमिन नेपाललाई दिनू भनेर ट्रेललाई लेखेको पत्रलाई अस्वीकार गर्छ । भारतको दोहोरो चरित्र यहाँ देख्न सकिन्छ । नेपाल एक सानो र भूपरिवेष्टित मुलुक हो, तर मुलुक सानो हुँदैमा त्यो देशको सार्वभौमसत्ता सानो हुँदैन । इतिहासमा कहिल्यै पराजित नभएको मुलुक नेपाललाई आफ्ना दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले अरू देशसरह व्यवहार गर्नुपर्छ ।
Tweet to @nepaldairy