Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण १९ सोमबार
  • Monday, 03 August, 2020
२०७७ असार ३ बुधबार १५:१३:००
समाचार

जिल्ला अदालतमा न्यून सेवाग्राही, तोकिएन पेशी 

२०७७ असार ३ बुधबार १५:१३:००

सिराहा जिल्ला अदालतले लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि सेवाप्रवाह आंशिक रूपले सुचारु गरेको भए पनि सार्वजनिक यातायातका साधन नचल्दा न्यून सेवाग्राही मात्र अदालत पुग्ने गरेका छन् । 

सिराहा जिल्ला अदालतले उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका मुख्य न्यायाधीशको समन्वय, निर्देशन तथा सरोकारवालाहरूको परामर्शको आधारमा १ असारदेखि कामकारबाही र सेवा प्रवाह थालिएको जनाएको छ । ‘सार्वजनिक यातायात बन्द हुनुका साथै अदालतमा सम्बन्धितबाहेकलाई प्रवेशमा कडाइ गरिएकाले सेवाग्राहीको संख्या पहिलेको तुलनामा घटेको हो,’ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नरेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।  

कुन–कुन सेवा प्रवाह हुँदै छ ? 
प्रतिवादी चुक्ता भई सबै प्रतिवादीहरू थुनामा रहेका र अंग पुगिसकेका सरकारवादी मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुने, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिमको उजुरी दर्ता र सुनुवाइ, फरार प्रतिवादीहरू हाजिर हुन आएमा बयान गराई थुनछेक आदेश गरिने अदालतले सूचनामार्फत जनाएको छ । 

त्यस्तै, अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित एवं विवाह दर्ता निवेदनको कारबाही, रोक्का फुकुवा निवेदन दर्ता र सुनुवाइ, गत ९ चैतअगावै तारिख गुजारी थाम्ने–थमाउने म्याद अवधि गुज्रिसकेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरिने अदालतले जनाएको छ । 

१ असारदेखि फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम अर्धन्यायिक निकायको आदेश उपरको निवेदनको सुनुवाइ, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको आदेशउपरको सुनुवाइ, ज्येष्ठ नागरिकको कैद छुटसम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ गरिनुका साथै लगत कस्ने, लगत अद्यावधिक गर्ने, मिसिल सडाउनेलगायतका आन्तरिक कामकारबाही पनि थालिएको सूचनामा उल्लेख छ । 

म्याद थप गर्न भिडियो कन्फ्रेन्स
कोरोना भाइरसको महामारीसँगै गत चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउनपछि सिराहा जिल्ला अदालतले भिड जम्मा हुन नदिन गत ३० वैशाखदेखि थालेको भिडियो कन्फ्रेन्सलाई पनि जारी राखेको छ । 

अदालतले लकडाउनको अवधिमा फौजदारी अभियोगको अनुसन्धानका लागि गर्नुपर्ने नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, पक्राउ पुर्जीको अनुमतिका लागि सक्कल मिसिलसहित ल्याइनुपर्ने भए पनि म्याद थप भिडियो कन्फ्रेन्सबाटै दिने व्यवस्था गरेकाे श्रेस्तेदार श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।