आफ्नै क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणमा समेत अनभिज्ञ हुनुपरेको बताउँदै सांसदहरूले सरकारबाट हुने योजना तर्जुमामा भूमिका खोज्न थालेका छन् । हरेक विकास योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको संघीय सांसदको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै राखेर अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । संघीय सांसदको भूमिका कहीँकतै नहुँदा जनतासँग सम्बन्ध टुट्दै गएको उनीहरूको ठहर छ ।

सोमबार संसद्को ‘राज्य–व्यवस्था तथा सुशासन समिति’ बैठकमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल भइरहँदा उक्त विषयले प्रवेश पाएको थियो ।

समिति सदस्यहरूले योजना तर्जुमामा आफ्नो परामर्श अनिवार्य गर्नुपर्ने बाटो खोजिरहेका वेला समितिमै उपस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सांसदहरूको भूमिका कार्यकारी बनाउन नहुने सुझाब दिए । विकास निर्माणमा सांसदहरूको भूमिकाका लागि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ रहेको उनको जवाफ थियो । 

ज्ञवालीले भने, ‘यो पदाधिकारीबीचको अन्तर्सम्बन्ध विधेयक होइन । अहिले हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध विधेयकमा छलफल गरिरहेका छौँ, त्यो विषय यहाँ समावेश गर्न नमिल्ला । बरु आफ्नो भूमिकाको विषयमा अर्थमन्त्री र योजना आयोगलाई बोलाएर छलफल गर्नुस् ।’ संघीय सांसदहरू प्रदेश र स्थानीय तहको योजना निर्माणमा जान नहुने ज्ञवालीको भनाइ थियो । 

सांसद नवराज सिलवालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध विधेयकमा नै योजना तर्जुमामा सांसदको भूमिकालाई स्पष्ट पारेर जानुपर्ने अड्डी कसेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘म ललितपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्छु भने त्यहाँ के–के विकासका काम हुँदै छन् भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुनुपर्‍यो नि ! कि संघीय सांसदहरूले कानुन निर्माण मात्रै गर्ने हो भनेर भनिदिनुपर्‍यो, होइन भने आफ्नो क्षेत्रमा के काम हुँदै छ भनेर सांसदलाई जानकारी हुनुपर्छ ।’

समिति सदस्य झपट रावलको भनाइ पनि सिलवालको भन्दा फरक थिएन । चुनावमा जाँदा विकास गर्ने वाचा गरेकाले आफ्नो क्षेत्रमा जाने विकास योजना तर्जुमामा सांसदको भूमिका हुनैपर्ने उनको जिकिर थियो । जनप्रतिनिधिलाई कमजोर बनाएर व्यवस्था बलियो नहुनेसमेत उनले बताए । ‘चुनावमा जाँदा विकास गर्ने वाचा गर्‍यौँ । कानुन बनाउने भन्यौँ । अहिले हरेक साना–साना घटनामा समेत स्थानीयले हामीलाई फोन गर्छन् । हरेक समस्या हामीले सुन्नुपर्छ । अनि त्यो क्षेत्रमा हुने काममा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि भूमिका नहुने भएपछि जनताले हामीलाई कसरी विश्वास गर्छन् ?’ उनले भने । 

अहिले चलिरहेको अवस्थाले जनतासँगको सम्बन्ध अलगथलग पार्ने रावलले बताए । उनले गत शुक्रबारको समिति बैठकमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका काममा संघीय सांसदहरूको कुनै संलग्नता नहुँदा जनतासँगको सम्बन्ध टुट्दै गएको गुनासो गरेका थिए ।

सांसद पम्फा भुसालले पनि आफ्नो क्षेत्रमा संघले लाने योजनामा संघीय सांसदहरूको पनि परामर्श लिनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘मेरो क्षेत्रमा के–कस्ता काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई जति कर्मचारीलाई थाहा हुँदैन । कम्तीमा मेरो क्षेत्रमा के–के विकासका काम हुँदै छन् भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुनुपर्छ । योजना जानुभन्दा अघि परामर्श गरियो भने त्यसले राम्रो गर्छ ।’

सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले संघ र प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तह सम्मिलित समिति बनाएर योजना छनोट गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । प्रत्यक्ष सांसदहरूको भूमिका नै केही नहुने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्था नै हटाइदिनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद दिलेन्द्र बडूले पनि योजना तर्जुमामा सांसदहरूले भूमिका खोज्नु स्वाभाविक भएको बताए । योजना छनोटमा संघका सांसदहरूलाई पनि आमन्त्रित गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

योजना तर्जुमामा सांसदहरूको भूमिका कानुनमै राखेर अघि बढ्नेमा समिति सहमत भएको छ । अहिले छलफल भइरहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सम्भव भएन भने पनि अरू विधेयकमा यसलाई समावेश गर्न समिति सदस्यहरू सहमत थिए । यसबारेमा योजना आयोग र अर्थमन्त्रीसहित बैठक बस्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

आवश्यक परे गैरसरकारी विधेयककै रूपमा ल्याउनुपर्ने पनि सुझाब उठेको थियो । समितिको सोमबारकै बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।