मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
जनार्दन बराल काठमाडौं
२०७७ असार २ मंगलबार ०४:३८:००
Read Time : > 15 मिनेट
मुख्य समाचार

नेपाली राष्ट्रियतामाथिको एउटा दु:खान्त : सडकमा जनतामाथि लाठीचार्ज, संसदमा महाकालीमाथि महाघात

Read Time : > 15 मिनेट
२०७७ असार २ मंगलबार ०४:३८:००

महाकाली सन्धिका तीन तथ्य

पानीमा विभेद : महाकाली सन्धिले पानीको वितरणमा नै नेपालमाथि अन्याय गर्यो । नेपालले हिउँदमा आठ सय, वर्षामा २३ सय क्युसेक पानी पाउने सन्धि भयो । जब कि महाकालीमा हिउँदमा १० हजार क्युसेक र वर्षामा दुई लाख क्युसेकभन्दा बढी पानी बग्छ । नेपालले कति पानी पाउने भनेर निर्धारण गरियो, भारतले पाउने पानीको निर्धारण गरिएन ।

लिम्पियाधुरामा अन्योल : सन्धि गर्दा महाकालीको शिर के हो भनेर स्पष्ट गरिएन । कालापानीमा भारतीय फौज बसेको तथ्यलाई पनि सन्धिले बेवास्ता गर्यो । त्यत्रो सन्धि हुँदा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै महाकाली हो भनेर स्पष्ट किटान गरेको भए वर्तमान र भावी पुस्ताले अपमान सहनुपर्ने थिएन ।

भारतका तीन रणनीति : परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठका अनुसार भारतका तीन रणनीति थिए । पहिलो डिरेल एन्ड डिनाई अर्थात् नेपालमा जागेको देशभक्तिको आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट बनाइदिने र नेपालको राष्ट्रियतालाई अस्वीकार गर्ने । दोस्रो– डिभाइड एन्ड डाइभर्ट अर्थात् राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट नेपालीलाई विभाजित गरेर उनीहरूको आस्थालाई विचलित बनाउने । तेस्रो– डाइलुट एन्ड डिसमिस अर्थात् राष्ट्रिय हित भनेको सम्झौताको विषय हो भनेर कमजोर बनाउने र नेपालीको विश्वासलाई खारेज गरिदिने । यी तीनवटै रणनीतिमा भारत धेरै हदसम्म सफल भयो ।

महाकाली सन्धि  अनुमोदन गर्न र रोक्न अन्तिम घडीसम्म भएको संघर्षको कथा  हिरण्यलाल श्रेष्ठको शब्दमा

-गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेपछि राष्ट्रघात भयो भनेर मदन भण्डारीको नेतृत्वमा हामीले जोडदार आन्दोलन गर्‍यौँ। संसद्मा मदनले तीन घन्टा भाषण गर्नुभयो । हामीले प्रतिनिधिसभामा लगातार आठ घन्टासम्म नारा लगायौँ । यसरी हामीले राष्ट्रवादी आन्दोलनको एउटा उभार ल्यायौँ ।

-महाकाली सन्धि हुँदा एमालेमा महासचिव माधव नेपाल र खड्ग ओलीजस्ता शक्तिशाली नेताहरू सन्धिको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँहरूले एकलौटी गर्न सक्नुभएन । सन्धि राष्ट्रघाती छ भन्ने समूहले बलियो टक्कर दियो । पक्ष र विपक्षमा १६–१६ मत पर्यो। अब एकजना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको मत नै निर्णायक हुने भयो ।

-वैकल्पिक सूचीको एक नम्बरमा म थिएँ । तर, षड्यन्त्रपूर्वक र नाटकीय रूपमा वरिष्ठता मिचेर पाँच नम्बरमा भएका झापाका देवराज घिमिरेलाई मतदानमा सहभागी गराइयो । मैले मतदान गर्न पाएको भए सन्धिको विपक्षमा निर्णय हुन्थ्यो । देवराजजीले मतदान गरेपछि महाकाली सन्धिको पक्षमा बहुमत पुग्यो । वैकल्पिक सूचीमा भएको नाटकीय खेलले राष्ट्रियतामाथि कुठाराघात भयो । इतिहासमा देश र जनतलाई कसरी हराइन्छ भन्ने एउटा उदाहरण त्यो घटना हो ।

-हिजो सन्धि गर्ने पुस्ता नै अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा छ । त्यसैले विनासंकोच उहाँहरूले भन्नुपर्छ, महाकाली सन्धिमा हामीले गल्ती गर्‍यौँ, सुधार पनि हामी गर्छौँ, अपमानको भार भावी पुस्ताले व्यहोर्नुपर्ने छैन भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन गरौँ भनेर उहाँहरूले भारतसँग खुलस्त प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।  (तत्कालीन एमालेका सांसद  हिरण्यलाल श्रेष्ठ सँगको अन्तर्वार्ता पढ्नुहोस्  केही तल)

समृद्धिको उज्यालो पश्चिमबाट उदाउँछ भनेर महाकाली सन्धि गरिएको थियो, तर २५ वर्षदेखि सन्धि आफैँ अँध्यारोमा हराएको छ

हरेक नेपालीको मन रुवाउने महाकालीको स्याटेलाइट तस्बिर : महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो, तर सम्पूर्ण नदी सुकाएर भारतले नहरबाट पानी लगेको छ (बायाँतर्फ), नेपालले साँघुरो नहरबाट भारतले चुहाइदिएको पानी मात्र पाइरहेको छ (दायाँतर्फ)

४ असोज २०५३ । 

राजधानीका सडकमा दिनभर नारा लागिरहेको थियो– महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि खारेज गर । राष्ट्रियता नबेच, भारतसँग नझुक । 

प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले लाठी हानेर यताबाट उता र उताबाट यता धपाइरहेको थियो । तमाम अन्योलबीच सिंहदरबारमा संसद् बैठक सुरु भयो । तर, बाहिर लाठी खाने जनताको पक्षमा बोल्ने कोही थिएन । किनकि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट भएर महाकाली सन्धि पारित गर्ने तयारीमा थिए । 

सन्धि पारित हुने कि नहुने ? टुंगो लगाउन राति १० बजे संसद्मा प्रक्रिया सुरु भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको दल कांग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको राप्रपा निःसन्देह सन्धिको पक्षमा थिए । जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेककिपा प्रखर विरोधमा थिए । अन्योलमा थियो प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले । 

सन्धिको पक्षमा एकताबद्ध भएर मतदान गर्न एमालेले सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको थियो । तर, वामदेव गौतम, सिपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, प्रेमसिंह धामीले संसद् बहिष्कार गरे । त्यस्तै, पद्मरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारी र हिरण्यलाल श्रेष्ठले संसद्मै उपस्थित भएर सन्धिको विपक्षमा मतदान गरे । ‘हामीलाई पार्टीको ह्विपभन्दा मातृभूमिको प्रेम र अन्तरआत्माको आदेश ठूलो छ,’ पद्मरत्न तुलाधरको भनाइ थियो । एमालेका तीन सांसदलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका परि थापा र नवराज सुवेदी तथा नेककिपाका नारायणमान बिजुक्छे, आशाकाजी बासुकला र सांसद बिबी रोकायाले पनि साथ दिए । 

विपक्षमा आठ मत पर्यो, त्यसैले महाकाली सन्धि राति साढे १२ बजे पारित भयो । सिंहदरबारभित्र महाकाली सन्धि पारित भएपछि बाहिर नारा लगाइरहेका जनता निराश भएर घर फर्किए । महाकाली सन्धि पारित गर्दा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका वरिष्ठ नेता केपी ओलीले संसद्मा भनेका थिए, ‘महाकाली सन्धिअनुसार उत्पादन हुने बिजुली बेचेर देशले बर्सेनि एक खर्ब २० अर्ब कमाउनेछ । समृद्धिको सूर्य अब पश्चिमबाट उदाउनेछ ।’ (महाकाली सन्धि नगर्न अन्तिमसम्म संघर्षरत एक पात्र हिरण्यलाल श्रेष्ठले त्यो रातको सम्पूर्ण कथा बयान गरेका छन् । हेर्नोस्, अन्तर्वार्ता तल।)  तर, सन्धिको मस्यौदा बनाउने र संसद्बाट पारित गराउने नेताहरू नै राजनीतिक नेतृत्वमा रहे पनि महाकाली सन्धि अलपत्र छ । देश विकासको उज्यालो ल्याउने भनेको महाकाली सन्धि आफैँ अँध्यारोमा हराएको छ । 

महाकाली सन्धिबारे देश किन विभाजित भयो ? तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद तथा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो भारतको रणनीति थियो, भारतका मुख्यतः तीन रणनीति थिए । पहिलो डिरेल एन्ड डिनाई अर्थात् नेपालमा आफ्नो जागेको देशभक्तिको आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट बनाइदिने र नेपालको राष्ट्रियतालाई अस्वीकार गर्ने । दोस्रो– डिभाइड एन्ड डाइभर्ट अर्थात् राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट नेपालीलाई विभाजित गरेर उनीहरूको आस्थालाई विचलित बनाउने । तेस्रो– डाइलुट एन्ड डिसमिस अर्थात् राष्ट्रिय हित भनेको सम्झौताको विषय हो भनेर कमजोर बनाउने र नेपालीको विश्वासलाई खारेज गरिदिने । यी तीनवटै रणनीतिमा भारत धेरै हदसम्म सफल भयो, नेपालको राष्ट्रियता यो सन्धिले साँच्चै घायल भयो ।’

खासमा महाकाली सन्धिको पृष्ठभूमिमा टनकपुर सम्झौता र टनकपुर सम्झौताको पृष्ठभूमिा शारदा ब्यारेज छ । तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकारले नेपालका राणाहरूसँग २३ अगस्ट १९२० मा शारदा सम्झौता गरेर पश्चिम नेपालको वनबासामा शारदा बाँध बनाएको थियो । महाकाली नदीमा बनेको यो नै पहिलो परियोजना हो । सो परियोजना बनाउन नेपाल सरकारले चार हजार एकड जमिन ब्रिटिस इन्डियालाई दिएको थियो । त्यसको सट्टा विभिन्न ठाउँमा नेपालले त्यति नै मात्राको जमिन पाएको थियो । नेपालले ५० हजार रुपैयाँ नगद पनि लिएको थियो ।

सो सन्धि हुनुभन्दा एक सय चार वर्षअघि अर्थात् सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकालीलाई सीमानदी मानिएको थियो । त्यसैले महाकालीको पानी आधा–आधा हुनुपर्ने हो । तर, शारदा सम्झौताले नेपाललाई असमान र अपमानजनक व्यवहार ग¥यो । नेपालले महाकालीबाट सामान्यतया हिउँदमा चार सय ६० क्युसेक र वर्षामा एक हजार क्युसेकसम्म पानी पाउने व्यवस्था गरियो । जब कि महाकालीमा हिउँदमा पनि १० हजार क्युसेक र वर्षामा सवा दुई लाख क्युसेकसम्म पानी बग्छ । नेपालले पाउने पानी निर्धारण गरियो, बाँकी सबै पानी भारतले पाउने भनियो । 

७० वर्षका लागि भएको शारदा ब्यारेजको सम्झौता सन् १९९० अर्थात् वि.सं. २०४७ सालमा सकिँदै थियो । शारदा ब्यारेज पनि पुरानो भएकाले नेपालसँग सल्लाह नगरी भारतले एकतर्फी रूपमा टनकपुरमा नयाँ बाध बनायो । तर, शारदा सम्झौतालाई नवीकरण गर्न र टनकपुर ब्यारेजलाई वैधानिकता दिन भारतलाई नयाँ सन्धि चाहिएको थियो । ‘ब्यारेज बुढो भयो, थोत्रो भयो । कानुनी रूपमा पनि वैधता सकियो । फेरि नेपाललाई सोध्दै नसोधी उसले एकतर्फी रूपमा टनकपुरमा विशाल ब्यारेज बनाइसकेको थियो । त्यसलाई मान्यता दिलाउन पनि उसलाई सन्धि चाहिएको थियो,’ परराष्ट्रविद् श्रेष्ठ भन्छन् । 

०४८ सालमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएर भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर बाँध परियोजनासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । तर, यसको विरोधमा तत्कालीन एमालेले सदन र सडकमा आन्दोलन चर्कायो भने अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । महाकाली राष्ट्रिय स्रोत भएकाले त्यसको विषयमा भएको सन्धि संसद्को दुईतिहाइले अनुमोदन नगरेसम्म मान्य नहुने अधिवक्ता न्यौपानेको जिकिर थियो । कोइराला सरकारले यो सम्झौता हो भनेर आफ्नो पक्ष राखेको थियो, तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको इजलासले ऐतिहासिक आदेश दियो, ‘महाकाली नदी राष्ट्रिय स्रोत हो, राष्ट्रिय स्रोतमा सरकारले सम्झौता गर्न सक्दैन । सन्धि गर्न सक्छ, तर त्यसलाई संसद्को दुईतिहाइबाट अनुमोदन नगरेसम्म मान्यता दिन मिल्दैन ।’

यता सडकमा पनि एमालेले टनकपुर सन्धिको विरोधमा व्यापक जनलहर सिर्जना गरेको थियो । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले संसद्मा तीन घन्टा भाषण गरेका थिए, एमाले सांसदहरूले प्रनिनिधिसभामा लगातार आठ घन्टासम्म नारा लगाएका थिए । त्यही आन्दोलनको बलमा एमाले एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा लोकप्रिय पनि भयो । परिणामस्वरूप ०५१ को निर्वाचमा विजयी भएर एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । तर, त्यतिन्जेलसम्म राष्ट्रवादी आन्दोलनका अगुवा मदन भण्डारीको रहस्यमय दासढुंगा जिप दुर्घटनामा निधन भइसकेको थियो ।

एमालेको अल्पमतको सरकारको पालामा महाकाली सन्धिको पृष्ठभूमि तयार भएको हो । टनकपुर सन्धिले टनकपुरको बाँधको विषयमा मात्र उठाएको थियो भने महाकाली सन्धिले सिंगो नदीको स्रोत कसरी उपयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नौ महिनामा एमाले सरकार ढलेकाले यो सन्धि गर्ने जिम्मेवारी उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्विकार्यो । 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा भारत भ्रमणमा गएका वेला २९ माघ ०५२ मा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजनालाई एकीकृत गरी दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीस्तरमा एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो, जसमा नेपालका तर्फबाट देउवा र भारतीय समकक्षी पिभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरे । त्यसअघि १५ माघमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा नेपालका तर्फबाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही सन्धि पारित गर्ने विषयमा सिर्जना भएको विवाद बढेर वामदेव गौतमसहितका ४४ जना सांसदले नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा माले गठन गरेका थिए । तर, ०५६ को संसदीय निर्वाचनमा शून्य सिट ल्याएपछि ०५८ मा गौतम माउ पार्टीमा फर्किए । 

महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो भनिए पनि सन्धिले नेपाललाई विभेद गरेको छ । ‘महाकाली सन्धिले पानीको वितरणमा नै नेपालमाथि अन्याय ग¥यो । नेपालले हिउँदमा आठ सय, वर्षामा २३ सय क्युसेक पानी पाउने सन्धि भयो । जब कि महाकालीमा हिउँदमा १० हजार क्युसेक र वर्षामा दुई लाख क्युसेकभन्दा बढी पानी बग्छ । ‘यो राष्ट्रघात हो, यो अपमान हो । नेपाल र भारतको राष्ट्रियता बराबर हो भन्ने सार्वभौम तथ्यलाई यो सन्धिले खण्डित गर्यो,’ श्रेष्ठ भन्छन् । 

त्यस्तै महाकालीवारि कालापानीमा भारतीय फौज बसेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै सन्धि भएको छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यत्रो सन्धि हुँदा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै महाकाली हो भनेर स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने थियो । काली यता आएर कालापानीमा भारतीय फौज बसेकाले पनि त्यो विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो । फेरि सन्धि भारतलाई चाहिएका कारण पनि भारतलाई त्यो विषयमा हामीले दबाब दिने मौका पनि थियो । तर, हाम्रा नेताहरू यो विषयमा संवेदनशील भएनन् । जसको बोझ आगामी कति पुस्ताले भोग्नुपर्ने हो, थाहा छैन ।’

उता, महाकाली सन्धिमार्फत निर्माण गर्ने भनिएको पश्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर २५ वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन । ‘गत फेब्रुअरीमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गभर्निङ काउन्सिलको बैठक बसेको थियो । त्यसले विशेषज्ञ समितिको बैठकमा डिपिआरमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर कोरोनालगायत कारणले यो बैठक बस्न सकेको छैन,’ प्राधिकरणका अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौतले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा १८ साउन ०७१ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण एक वर्षभित्र सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । मोदीको नेपाल भ्रमणकै वेला महाकाली नदीमा करिब पाँच हजार ४० मेगावाट विद्युत् निकाल्ने गरी सो आयोजना अघि बढाउने समझदारी भएको थियो । दुवै देशले बिजुली आधा–आधा बाँड्ने सहमतिअनुसार दुई हजार पाँच सय २० मेगावाट विद्युत् नेपालले पाउने अपेक्षा गरिएको थियो  । तर, परियोजना अलपत्र छ । 

मोदीको भ्रमणपछि ०७१ असोजमा काठमाडौंमा भएको दुई देशबीचको ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकले परियोजनाको डिपिआर निर्माणको जिम्मा भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी वाप्कोस लिमिटेडलाई दिएको थियो । वाप्कोसले डिपिआरको मस्यौदा २०१६ को मार्चमा बुझाइसकेको छ । तर, दुवै देशका प्राविधिक समूह र सञ्चालक समितिको सुझाब लिएर डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिने भनिए पनि हालसम्म पनि त्यो हुन सकेको छैन । वाप्कोसले भारतीय खर्चमै डिपिआरको काम गरेको हो ।

महाकाली सन्धि  अनुमोदन गर्न र रोक्न अन्तिम घडीसम्म भएको संघर्षको कथा  

मातृभूमिको आस्था र अन्तरआत्माको आवाज सुनेर पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्र्यौँ : हिरण्यलाल श्रेष्ठ, तत्कालीन एमालेका सांसद

४ असोज ०५३ मा महाकाली सन्धि संसद्को दुईतिहाइबाट पारित हुँदा तपाईं सांसद हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईंलगायतका सांसदले तत्कालीन एमालेको ह्विप उल्लंघन गरेर सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो । खासमा महाकाली सन्धि कुन पृष्ठभूमिमा भएको थियो ? 

०४६ को आन्दोलन चलिरहेका वेला देश यता तरंगित थियो, त्यही मौकामा भारतले महाकाली नदीमा टनकपुर बाँध बनायो । तर, नदीको पूर्वतर्फ अर्थात् नेपालतिरको किनारामा तटबन्ध नबनाई पानी व्यवस्थित रूपमा भारततिर जाने सम्भावना नभएपछि भारतले नेपालसँग ‘एप्रोच’ गर्यो । त्यतिन्जेलसम्म नेपालमा जनआन्दोलन सम्पन्न भएर निर्वाचन पनि भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतमा गएर टनकपुर बाँध परियोजनामा सम्झौता गर्नुभयो । तर, टनकपुरमा नेपाल ठगिएको हो भनेर एमालेले जोडदार आन्दोलन सिर्जना गर्यो, संसद्मा मदन भण्डारीले तीन घन्टा भाषण गर्नुभयो ।

हामीले प्रतिनिधिसभामा लगातार आठ घन्टासम्म नारा लगायौँ । त्यही आन्दोलनका बलमा एमाले एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा लोकप्रिय भयो, परिणामस्वरूप ०५१ को निर्वाचमा विजयी भएर एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । तर, त्यतिन्जेलसम्म मदन भण्डारीको निधन भइसकेको थियो । अत्यन्तै संदिग्ध दुर्घटनामा मदन भण्डारीको निधन भएको हो, त्यसको पृष्ठभूमि त्यही राष्ट्रवादी आन्दोलन हो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ । एमालेले त योजनाबद्ध रूपमा मदन भण्डारीको हत्या भएको हो भनेर किटान नै गरेर देशव्यापी आन्दोलन गर्यो ।

कांग्रेसमा गणेशमानजीले पनि सन्धिको विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँ कुर्सीको नट खुस्किएर लड्नुभयो, तर बालबाल बच्नुभयो । यो पनि षड्यन्त्रपूर्ण थियो भनेर उहाँका शुभचिन्तकले मुद्दा बनाएका थिए । यता, मदन भण्डारीको हत्या र उहाँले सिर्जना गर्नुभएको राष्ट्रवादी आन्दोलनको बलमा एमाले सरकारमा पुगेको हो । तर, दुर्भाग्य, एमाले सरकारले नै एकीकृत महाकाली सन्धिको पृष्ठभूमि तयार पार्यो । गिरिजाप्रसादले त टनकपुरको मात्र सम्झौता गर्नुभएको थियो, एमाले त एकीकृत महाकाली सन्धिका लागि तयार भयो ।

नौ महिनामा एमाले सरकार ढले पनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा राप्रपासहित बनेको सरकारले त्यो सन्धि अघि बढायो । सन्धि पारित गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा एमालेमा व्यापक अन्तरविरोध भयो । एमालेले ह्विप जारी गरे पनि वामदेव गौतम, सिपी मैनाली र प्रेमसिंह धामीसहितका ३१ सांसद संसद्मा उपस्थित हुनुभएन । पद्मरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारी र मलगायतका आठ सांसदले त संसद्मा उपस्थित भएर सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्र्यौँ । नेककिपाका नारायणमान बिजुक्छेलगायतले पनि सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो ।

खासमा, टनकपुर सन्धिको विरोधमा महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो भन्ने नारा लगाउँदै चुनाव जितेर आएको जनप्रतिनिधिले असमान र अपमानजनक महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुहुँदैन भन्ने अन्तरआत्माको आवाज सुनेर पद्मरत्नजीसहित हामीले पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेका हौँ । स्थिति त्यो वेला धेरै नै प्रतिकूल थियो, तर देश ठगिएको त्यो सन्धिको विपक्षमा उभिएको सम्झिएर मलाई अहिले पनि गर्व हुन्छ । तर, हामीले त्यो सन्धि रोक्न सकेनौँ, त्यसमा भने दुःख लाग्छ । त्यही विवाद बल्झिएर २१ फागुन ०५४ मा एमाले विभाजन भयो । देश अस्थिरताको खाडलमा गयो । देशले ठूलो मूल्य चुकाएर पारित भएको त्यो सन्धि आज २५ वर्षसम्म अलपत्र छ । 

भारतले टनकपुर सम्झौता गरेको थियो, महाकाली सन्धि किन चाहन्थ्यो, त्यसमा नेपालका दलहरूले कसरी समर्थन गरे ? 

खासमा ब्रिटिस इन्डियाले राणाहरूसँग सम्झौता गरेर शारदा ब्यारेज बनाएको थियो । ब्यारेज बुढो भयो, थोत्रो भयो । कानुनी रूपमा पनि वैधता सकियो । फेरि नेपाललाई सोध्दै नसोधी उसले एकतर्फी रूपमा टनकपुरमा विशाल ब्यारेज बनाइसकेको थियो । त्यसलाई मान्यता दिलाउन पनि उसलाई सन्धि चाहिएको थियो । राणाहरूले देशको पक्षमा बोलेनन् । तर, २१औँ शताब्दीमा जनताबाट निर्वाचित सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउनुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रियतामाथि कुठराघात भयो ।

ऐतिहासिक तथ्य के हो भने महाकाली नदी सीमानदी हो । त्यसैले पानी आधा–आधा हुनुपर्ने हो । तर, महाकाली सन्धिले पानीको वितरणमा नै नेपालमाथि अन्याय ग¥यो । नेपालले हिउँदमा आठ सय, वर्षामा २३ सय क्युसेक पानी पाउने सन्धि भयो । जब कि महाकालीमा हिउँदमा १० हजार क्युसेक र वर्षामा दुई लाख क्युसेकभन्दा बढी पानी बग्छ । यो राष्ट्रघात हो, यो अपमान हो । नेपाल र भारतको राष्ट्रियता बराबर हो भन्ने सार्वभौम तथ्यलाई यो सन्धिले खण्डित गर्यो ।

भारतका तीन रणनीति थिए । पहिलो डिरेल एन्ड डिनाई अर्थात् नेपालमा आफ्नो जागेको देशभक्तिको आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट बनाइदिने र नेपालको राष्ट्रियतालाई अस्वीकार गर्ने । दोस्रो– डिभाइड एन्ड डाइभर्ट अर्थात् राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट नेपालीलाई विभाजित गरेर उनीहरूको आस्थालाई विचलित बनाउने । तेस्रो–डाइलुट एन्ड डिसमिस अर्थात् राष्ट्रिय हित भनेको सम्झौताको विषय हो भनेर कमजोर बनाउने र नेपालीको विश्वासलाई खारेज गरिदिने । यी तीनवटै रणनीतिमा भारत धेरै हदसम्म सफल भयो, नेपालको राष्ट्रियता यो सन्धिले साँच्चै घायल भयो । 

मदन भण्डारी जीवित हुन्जेलसम्म टनकपुर र महाकालीको विषयमा पार्टीमा कुनै द्विविधा थियो कि थिएन ? 

देशभक्तिको विषयमा मदन भण्डारीको स्पष्ट र बलियो अडान थियो । त्यसैले द्विविधाको कुनै गुन्जायस नै थिएन । उहाँले टनकपुरमा नेपाल अपमानित भयो भनेर संसद्मा तीन घन्टा भाषण गर्नुभएको थियो, उहाँकै नेतृत्वमा देशव्यापी आन्दोलन भएको थियो । म त टनकपुर गएर विरोध सभामा भाग लिएको थिएँ । मदन भण्डारीको निर्देशनमा म त्यहाँ गएको थिएँ । राष्ट्रवादी नेताको रूपमा मदन भण्डारीको लोकप्रियता चुलिएको थियो, त्यसको उहाँ हकदार पनि हुनुहुन्थ्यो । 

सन्धि त कांग्रेसको सरकारले गरेको हो, यो विषयमा प्रतिपक्ष एमाले किन अन्तरविरोधमा पर्यो ? विवादको भुमरीमा परेर एमाले विभाजनसम्मको घटना कसरी विकसित भयो ? 

कांग्रेसले त टनकपुर सम्झौता गरिसकेको थियो, त्यसैले त्यसको विस्तृत रूप महाकाली सन्धि हुँदा कांग्रेसमा समस्या हुने कुरै भएन । तर, एमालेले त महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो भनेर देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो । तर, नेपाललाई आठ सय क्युसेक पानी दिने, तर भारतले कति पाउने भनेर निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि भयो । सीमा नदीबाट नेपालले नगन्य पानी पाउने र भारतले अथाह पाउने सन्धिलाई कसरी समर्थन गर्न मिल्छ भनेर हामीले प्रश्न उठायौँ । वामदेव गौतमलगायत नेताले पार्टी कमिटीमा र पद्मरत्न तुलाधारलगायत नेताले जनस्तरमा यसको विरोध गर्नुभयो । अन्तर्विरोध बढ्दै गयो । सन्धिको पक्षमा मतदान गर्ने कि विपक्षमा भनेर टुंगो लगाउन पार्टी केन्द्रीय समितिमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो । संयोगले हो वा मानसिक दबाबले, पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनुभयो ।

पार्टीमा महासचिव माधव नेपाल र खड्ग ओलीजस्ता शक्तिशाली नेताहरू सन्धिको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँहरूले एकलौटी गर्न सक्नुभएन । सन्धि राष्ट्रघाती छ भन्ने समूहले बलियो टक्कर दियो । पक्ष र विपक्षमा १६–१६ मत पर्यो । अब एकजना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यले पनि मतदान गर्नुपर्ने भयो, वैकल्पिक सूचीको एक नम्बरमा म थिएँ । त्यसैले त्यहाँ मेरो मताधिकारसहितको भूमिका हुन्थ्यो । तर, षड्यन्त्रपूर्वक र नाटकीय रूपमा वरिष्ठता मिचेर पाँच नम्बरमा भएका झापाका देवराज घिमिरेलाई मतदानमा सहभागी गराइयो । मैले मतदान गर्न पाएको भए सन्धिको विपक्षमा निर्णय हुन्थ्यो । देवराजजीले मतदान गरेपछि महाकाली सन्धिको पक्षमा बहुमत पुग्यो । यसरी वैकल्पिक सूचीमा भएको नाटकीय खेलले राष्ट्रियतामाथि कुठराघात भयो । इतिहासमा देश र जनतलाई कसरी हराइन्छ भन्ने एउटा उदाहरण त्यो घटना हो ।

नेपालमा निकै चालबाज राजदूत थिए केभी राजन । यो सन्धि पारित गराउन उनी निकै सक्रिय थिए । यो विषयमा ठूलो धनराशि खर्च भयो भन्ने छ, त्यसको प्रमाण मसँग छैन । तर, देशमाथि घात भयो भन्ने प्रमाण त आफैँ बोलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, एमालेको महासचिव माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो । तर, महाकाली सन्धिमा केपी ओलीको नाम किन आउँछ ? उहाँले त पार्टीको निर्णय स्वीकार गर्नुभएको होला, उहाँलाई विवादमा कसरी पार्नुभयो ?

ओलीजी विवादमा पर्नुभएको होइन, उहाँ विवादको केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसको पृष्ठभूमि छ । महाकाली सन्धिलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा एमालेमा विमति थियो । महाकाली सन्धि देशको पक्षमा छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न पार्टीले ओलीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कञ्चनपुरका जिविस सभापति ऋषिराज लुम्साली र मलगायत सो कार्यदलमा थियौँ । कार्यदलमा पनि फरक मत आयो । तर, बहुमतका आधारमा निर्णय भयो ।

त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गराउने, पत्रपत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएर सन्धिको पक्षमा वकालत गर्ने र संसद्मा पनि सन्धिको पक्षमा बोलेर माहोल बनाउने पक्षमा सबैभन्दा सक्रिय ओली हुनुहुन्थ्यो । उहाँले महाकाली सन्धि भए देशले हरेक वर्ष एक खर्ब २५ अर्ब पाउँछ र देश विकासको सूर्य अब पश्चिमबाट उदाउँछ भन्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ एकपटक उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री र दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । भारतले महाकाली सम्पूर्ण थुनेर आफ्नोतर्फ लगेको छ । नेपालको अधिकार कहाँ छ, दुनियाँमा कसैलाई थाहा छैन । 

०५२-५३ मा महाकाली सन्धिको विषयमा त्यति ठूलो विवाद भयो । तर, २०१९ देखि नै कालापानीमा भारतीय फौज बसेको थियो । महाकालीवारि आएर बसेको भारतीय फौज पठाउने विषयमा त्यो वेला बहस भयो कि भएन ? अनि महाकालीको शिर लिम्पियाधुरा हो भन्ने टुंगो किन लागेन ? महाकाली सन्धि हुँदा त्यसको शिर कुन हो भन्ने त निश्चित गर्नुपर्थ्यो होला नि । 

यी विषयमा ध्यान नदिई सन्धि गरियो, त्यसैले त राष्ट्रघात भयो भनिएको हो । त्यसैले त हामीले विपक्षमा भोट हालिएको हो । त्यसवेला बहस भएको थियो । सन्धिमा महाकाली नदीको मुहान किटान गरिएको थिएन । सन्धिको प्रस्तावनामा महाकालीको अधिकांश भागमा सीमानदी भनिएको थियो । अधिकांश भाग भनेपछि कालापानी क्षेत्रमा के हो भन्ने प्रश्नले ठाउँ पायो । लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै महाकाली हो भनेर स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने थियो । कालीयता आएर कालापानीमा भारतीय फौज बसेकाले पनि त्यो विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो ।

फेरि सन्धि भारतलाई चाहिएका कारण पनि भारतलाई त्यो विषयमा हामीले दबाब दिने मौका पनि थियो । तर, हाम्रा नेताहरू यो विषयमा संवेदनशील भएनन् । फेरि नेपालले बराबरी पानी पाउने विषय पनि स्थापित भएन । अर्को कुरा परियोजना हो भने त डिपिआर बनाएर त्यसको आधारमा सन्धि हुनुपर्ने थियो । तर, डिपिआर पछि गर्ने भनेर पहिले सन्धि भयो । भारत जे चाहन्छ, त्यही भयो । नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो, त्यहाँका जनताले आफ्नो मातृभूमिलाई माया गर्छन् भन्ने विषयमा नेपाली नेताहरूले ध्यानै दिएनन् । त्यसैले त यिनीहरूलाई देशको माया छैन, जहाँ भन्यो त्यहीँ टेकाउन सकिन्छ भनेर भारतको मानसिकता विकास भएको हो । 

तर, नेपाली भूमि दोधारा र चाँदनी महाकालीपारि छन् । महाकालीलाई पूर्ण रूपमा सीमानदी मान्ने हो भने दोधारा र चाँदनी भारततिर पर्छन् भन्ने मत छ । त्यसैले महाकालीलाई अधिकांश ठाउँमा सीमानदी भनिएको भन्ने तर्क छ नि ? 

होइन, त्यो विषयमा नेपाली जनता स्पष्ट हुनुपर्ने के छ भने नेपाल र भारतबीच ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’का आधारमा सीमा तय भएको छ । त्यसैले सुगौली सन्धि हुँदा महाकाली सन्धिको बहाब जे थियो, त्यसैका आधारमा सीमा रहने हो । पछि महाकालीमा बाढी आएर कञ्चनपुरमा दोधारा र चाँदनी पारिपट्टि भए । पूर्वमा पनि त्यस्तै अवस्था भएकाले मेचीपारि पनि नेपाली भूमि छ । नदीको बहाबले सिमाना परिवर्तन हुँदैन । तर, ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’का आधारमा त्यो भूमि नेपालको हो ।

तर, लिम्पियाधुरा त सुगौली सन्धि हुँदा जहाँ थियो त्यहीँ छ, त्यहाँ महाकालीले धार परिवर्तन गरेको छैन, त्यसैले त्यो नै हाम्रो सिमाना हो । त्यसमा अन्यथा केही पनि छैन । तर, त्योभन्दा यता आएर कालापानीमा भारतीय फौज बसेकाले महाकाली सन्धिमा स्पष्ट किटान हुनुपर्थ्यो– ‘महाकालीको शिर लिम्पियाधुरा हो ।’ म फेरि पनि भन्छु– त्यसरी बोल्न र आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न हामीसँग एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि थियो । तर, हामी त्यसवेला चुकेकाले अहिले र भविष्यको पुस्ताले पनि लडिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

भारतले त्यत्रो जोडबलका साथ सन्धि ग¥यो, नेपालले त्यत्रो मूल्य चुकाएर संसद्बाट अनुमोदन पनि गर्यो । तर, महाकाली सन्धिअनुसार अहिलेसम्म पञ्चेश्वरको डिपिआर किन तयार भएन ? परियोजना किन बनेन ? 

भारतले त आफ्नो पक्षमा कार्यान्वयन गरेकै छ नि ! भारतले त शारदा ब्यारेज, टनकपुर बाँँधबाट पानी लगेकै थियो । महाकाली सन्धिले त्यसलाई वैधता दियो । महाकालीको पानी लगेर उनीहरूले उत्तरप्रदेश हराभरा बनाएका छन् । नेपालले त पाउनुपर्ने कुरा नै के थियो र ? नेपाललाई बिजुलीको लोभ देखाइएको थियो, तर यो कार्यान्वयन भएन । हिउँदमा साढे आठ सय क्युसेक पानी दिने भनेको थियो । त्यही पनि पाएको छैन । पानी हाम्रो हो, तर भारतसँग माग्नुपर्ने गरी सन्धि भयो । उसले दिएको छैन, हामी चुकिसकेका छौँ ।

देशको भविष्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेतृत्वको एउटा पुस्ताले राष्ट्रियतामा सम्झौता गर्यो, तर भविष्यको पुस्ता यही असमान र अपमानजनक सन्धि सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता हो र ? हामीसँग विकल्प पनि होला नि !

विकल्प खोज्नुपर्छ । हिजो सन्धि गर्ने पुस्ता नै अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा छ । त्यसैले विनासंकोच उहाँहरूले भन्नुपर्छ, महाकाली सन्धिमा हामीले गल्ती गर्यौँ, सुधार पनि हामी गर्छौँ, अपमानको भार भावी पुस्ताले व्यहोर्नुपर्ने छैन भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन गरौँ भनेर उहाँहरूले भारतसँग खुलस्त प्रस्ताव राख्नुपर्छ । कुनै पनि परियोजना अघि नबढेकाले र डिपिआरसमेत नबनेकाले त्यसो भन्न सजिलो पनि छ ।

सीमानदी भनेको दुवैको आधा–आधा अधिकार हो । महाकालीको शिर लिम्पियाधुरा हो भनेर स्पष्ट भन्नुपर्छ । समान सम्मानका आधारमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ वा यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यो मौका अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई छ, तर अहिले पनि यो मौका गुमाउने हो भने भावी पुस्तालाई बोझ बोकाएको जिम्मेवारी पनि उहाँहरूले लिनुपर्छ । अन्यथा महाकालीको सारा पानीले भारत सिञ्चित हुने र नेपाल सुक्खा भएको देख्ने हरेक पुस्ताले महाकाली सन्धिलाई सराप्नेछ।

भारतीय मन्त्रीले स्पष्ट भने– यही स्थितिमा पञ्चेश्वर अघि बढ्न सक्दैन

भारत सरकार आयोजना अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगिसकेको उच्च सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसको स्पष्ट संकेत ०७५ माघ अन्तिममा भारत भ्रमणमा गएका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग भारतका तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री नितिन गडकरीले गरेका थिए । 
त्यसबेला मन्त्री गडकरीले अहिलेकै स्थितिमा परियोजना अगाडि बढाउन नसकिने बताएका थिए ।

खासगरी पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा भारतमा ठूलो विवाद भएकाले परियोजना अघि नबढ्ने उनको भनाइ थियो । मोदी सरकारका प्रभावशाली मन्त्री गडकरीलाई उद्घृत गर्दै ऊर्जामन्त्री पुनले नयाँ पत्रिकालाई त्यसवेला भनेका थिए, ‘यो परियोजनालाई ब्युरोक्र्याटहरूले बिगारेका छन्, अहिले जुन मोडलमा आयोजना अघि बढाइएको छ, जस्ता संरचना बनाइएको छ, त्यसरी आयोजना निर्माण सम्भव छैन ।’

पञ्चेश्वर यति लम्बिन्छ भन्ने कल्पना पनि गरेनौँ : पशुपतिशमशेर जबरा, महाकाली सन्धि हुँदाका जलस्रोतमन्त्री 

एकीकृत महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर परियोजना यति लम्बिन्छ भन्ने हामीले कल्पना नै गरेका थिएनौँ । यसको कार्यान्वयन नहुनुमा मुख्य कसुर हाम्रै देख्छु । महाकाली सन्धि हाम्रै प्रयासमा संसद्बाट पारित भएको हो । यस्ता सन्धि कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । तर, सरकार परिवर्तन भइरहँदा कुनै पनि जलस्रोतमन्त्री लामो अवधि बस्न नपाउने अवस्था भयो र कसैले पनि यसमा यथेष्ट चासो दिएनन् । बरु २० वर्ष कागज दराजमा थन्कियो । २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेपछि बल्ल पञ्चेश्वरको फाइल खुलेको हो । 

त्यसवेला ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपिआर बन्छ भन्ने लेखियो । ६ महिनामा नै डिपिआर बन्न सम्भव थिएन । तर, सबै पक्ष आतुर होऊन् भन्ने अभिप्रायले हामीले सन्धिमा ६ महिना लेखेका थियौँ । त्यो नारा मात्रै थियो । तर, एक–दुईमा वर्ष बन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, दुःखका साथ भन्छु– मपछिका जलस्रोतमन्त्रीले पञ्चेश्वरलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेनन् । नेपाल आफैँले गर्न सक्ने काम पनि गरेन । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण बन्न झन्डै २० वर्ष लाग्यो । डिपिआरको सबैजसो काम हिन्दुस्तानले गरेको छ, हाम्रो भूमिका छैन । पञ्चेश्वर निर्माणमा त्यसवेला भारत आतुर थियो । तर, हामीले चासो दिएनौँ, त्यसैले यो विषय लम्बिएको हो ।