बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सोमबार अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै चार अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । अघिल्लो वर्ष यो प्रदेशले ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात् ५१.१२ प्रतिशत र  पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड एक लाख ५९ हजार अर्थात् ४८.८८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमा कर राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख,  अन्तरसरकारी अनुदानतर्फ १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ पाँच अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ  सात अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ढुंगेलले आर्थिक वर्षक ०७७/७८ मा  प्रदेशको कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ६२.६४  प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख  हुने संशोधित अनुमान गरिएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको चालू आवमा राजस्व परिचालन लक्ष्यका तुलनामा  ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख न्यून भई १६ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ जुन लक्ष्यको तुलनामा ७१.८६ प्रतिशत छ ।

मन्त्री ढुंगेलले विकास आयोजना छनोट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई न्यायपूर्ण बनाउँदै प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नका मानव विकास सूचकांक न्यून भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिइने बताए । प्रदेशका आयोजनाको पहिचान, छनोट र मूल्यांकनजस्ता क्रियाकलापलाई तथ्यपरक एवं मापदण्डमा आधारित बनाउन प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताए । 

राजस्व परिचालनका नीति प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ढुंगेलले कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित राजस्व क्षेत्रको पुनरोत्थान हुने गरी करका दरमा समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका करयोग्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याई संरचना तथा दरलाई समयसापेक्ष बनाइने,  प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई व्यावसायिक, दक्ष र सुदृढ राजस्व प्रशासनको सुनिश्चितता गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका कर एवं गैरकरका क्षेत्रको अध्ययन गर्न विज्ञसहित कार्यदल गठन गरी प्रदेश सरकारको राजस्वका सम्भाव्य स्रोतको खोजी गर्ने र  आव ०७७/७८ का लागि संकलन हुने राजस्वका दरमा संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरे । 

तोकिएको समयमा राजस्व बुझाउन नसक्नेहरूका लागि राजस्व दाखिला गर्न समय थप हुने, पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारीसाधन कर नतिरी नवीकरणसमेत नभएका तथा  भौतिक अस्तित्वसमेत नरहेको, तर कार्यालयको अभिलेखमा रहिरहेका सवारीका धनीले ०७७ मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा दस्तुरको जरिवाना छुट गरिने, प्रदेशभित्र संकलन हुने कर तथा गैरकर राजस्वलाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गरी सञ्चालन गरिने बताए ।

त्यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सञ्चालित प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीको अध्ययन अघि बढाइने, मनोरञ्जन करको दायरालाई फराकिलो बनाई सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइने, स्थानीय तहबाट संकलन हुने दहत्तर बहत्तर, ढुंगा, चुनढुंगा, खरिढुंगा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, माटो आदिको दर तथा दायरा विज्ञ समूहबाट अध्ययन गराई राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए ।

गैरकर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलाई समसमायिक बनाइने, प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो क्षेत्राधिकार रहेका राजस्व बाँडफाँडका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरिने, राजस्व संकलनमा प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई राजस्व प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र व्यावसायिक बनाइनेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।