- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
नेपाल सरकारले कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध नयाँ आयाममा प्रवेश गरेको छ । यस सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले नक्सामा समेटिएको भूभागको स्वामित्व लिन असम्भव रहेको भन्दै नेपालको संविधान संशोधनलाई नोटमा लिएको जनाएको छ ।
नक्सा संशोधनसम्बन्धी नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको यो प्रयासका लागि भारतले नै बाध्य बनाएको थियो भन्ने आमनेपालीको बुझाइ छ । कालापानी क्षेत्रमा खास समयमा भारतले राखेको सैनिक पोस्ट नहटाउने र पछि त्यसलाई निरन्तरता दिँदै त्यो क्षेत्र र त्यसभन्दा पश्चिमको कालीपूर्वको भाग नियन्त्रण गर्ने मिच्याइँ गर्दै आएको थियो । ब्रिटिसकालीन भारतले उक्त भूभागमा नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि त्यहाँ राजनीतिक प्रशासनिक नियन्त्रण गणतन्त्र भारतकै समयमा भएको हो ।
यो विषयलाई लिएर कम्तीमा ३० वर्षयताका नेपालका सरकारले भारतसँग असन्तुष्टि र विरोध जनाउँदै आएका पनि हुन् । तर, गत नोभेम्बरमा भारतले एकपक्षीय रूपमा उक्त क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी ग-यो । यसैगरी गत मेमा उक्त क्षेत्रमा बनेको सडक उद्घाटन ग-यो । यी दुवै घटनापछि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई भारतसँग निर्णायक वार्ता गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दबाब सिर्जना भयो ।
नयाँ आत्मविश्वाससहित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अघि बढिरहेको नेपाललाई सन् १९५० कै आँखाबाट हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण मान्य हुनेछैन, तर भारतले ‘विशेष सम्बन्ध’का नाममा आफ्नो वर्चस्व नेपालमा कायम गरिरहन चाहेकोजस्तो देखिन्छ ।
नेपालले भारतसँग यस विषयमा संवादका लागि लगातार प्रयास गर्दै रह्यो, तर भारतले नेपाललाई सुन्न आवश्यक ठानेन । त्यसकै प्रतिक्रिया थियो, शनिबार नेपालको संसद्मा देखिएको अभूतपूर्व एकता र नक्सालाई नेपालको आधिकारिकता दिन गरिएको संविधान संशोधन । यसरी उक्त भूभाग अब नेपाल र भारत दुवैतिरको औपचारिक नक्सामा परेको छ । नेपालले यस्तो शक्तिशाली प्रतिवाद पहिलोपटक गरेको हो र त्यसले भारतलाई ब्युँझिएर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ समयअनुसार पुनव्र्याख्या गर्न र समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गर्न दबाब पुगेको छ।
अब भारत सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज गरेर नयाँ सन्धि गर्दै दुवै देशको आपसी हित र सम्मानका आधारमा सम्बन्धलाई अघि बढाउन चाहन्छ या बल मिच्याइँ गरेर अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने कुराले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध परिभाषित हुनेछ । यसैगरी, महाकाली नदीको उपयोगका सम्बन्धमा रहेका विवाद, सीमाका अरू क्षेत्रमा रहेका विवाद र भारतले नेपालको सीमापारि बनाउँदै गरेका बाँधहरूका सम्बन्धमा पनि भारतले आफ्ना दृष्टिकोण बदल्न तयार हुनुपर्नेछ ।
नयाँ आत्मविश्वाससहित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अघि बढिरहेको नेपाललाई सन् १९५० कै आँखाबाट हेर्ने भारतीय दृष्टिकोण मान्य हुनेछैन । तर, भारत अझै पनि ‘विशेष सम्बन्ध’का नाममा आफ्नो वर्चस्व नेपालमा कायम गरिरहन चाहेजस्तो देखिन्छ । अहिलेसम्म बाहिर आएका सूचनाअनुसार इपिजीको प्रतिवेदनले नेपाल–भारतबीच नयाँखाले सहकार्यको दिशानिर्देश गरेको छ । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । यसले भारतमा अझै पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने इच्छा नभएको नै देखाउँछ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अबको भूमिका भनेको शान्त कूटनीतिका माध्यमबाट भारत सरकार, भारतीय राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र जनतासँग संवाद स्थापित गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्धका जटिलता र आपसी सम्मानसाथ मित्रता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे बहस गर्नु जरुरी छ । दुवै देशले आफ्नो नक्सामा समेटेको भूभाग छोड्न गाह्रो हुने भएकाले यो मुद्दा लेनदेनमा सक्न पनि कठिन छ । यसको अर्थ हो, यो विषय लामो समय धैर्यतापूर्वक गरिने प्रयासबाट सल्टिने हो । यसमा आवेग र राजनीतिक लाभका लागि गरिने प्रयास प्रत्युत्पादक हुन सक्छन् । नेपालको प्रयासलाई चीनसँग जोडेर हेर्ने भारतीय धारणामा परिवर्तन नआउन्जेल यसले सहज समाधानको बाटो नलिन सक्छ।
