प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा भागबन्डा लगाएर नेपाल एयरलाइन्सलाई २४ र यती समूहको हिमालय एयरलाइन्स १९ उडानसहित चर्को भाडा तय

रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका नाममा उनीहरूबाटै चर्को भाडा असुल्ने नीति लिएको सरकारले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सलाई अपारदर्शी रूपमा बिजनेस वितरण गराएको छ । मजदुरले तिर्ने भाडामा कसले सस्तो दिन सक्छ भनेर प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सरकारले मध्यस्थता गरेर श्रमिकलाई मर्कामा पार्न लागेको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई मात्रै होइन, यती समूहको लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई समेत विनाप्रतिस्पर्धा बिजनेस प्रदान गरेको छ । सरकारले गर्ने पहिलो चरणको उद्धारअन्तर्गत नेपाल वायुसेवा निगमलाई २४ उडान र हिमालय एयरलाइन्सलाई १९ वटा उडान गर्ने तयारी गरेको छ । तर, उडान केका आधारमा वितरण भयो भन्ने सरकारले स्पष्ट पारेको छैन । 

युएईमा खान पनि नपाएपछि स्टोर रुममा सुतिरहेका कामदार

सरकारले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार ४३ उडानबाट दुई एयरलाइन्सले नेपाली श्रमिकबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार गर्नेछन् । निर्धारित भाडा महँगो भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले दुईपटक घटाए पनि मजदुरका लागि अझै पनि धेरै छ । सरकारले तोेकेको भाडा चर्को भएको भन्दै विदेशस्थित नेपाली दूतावासले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

ओमानस्थित नेपाली दूतावासले त नेपाल सरकारले तोकेभन्दा सस्तोमा उतैको सलाम एयर चार्टर्ड गरेर पठाउन लागेको छ । दूतावासको पहलमा सलाम एयरले २९९ डलर (३६,१९३ रुपैयाँ)मा उडान गरिदिने भएको छ । तर, यता सरकारले ओमानबाट ल्याउन ५१० डलर (६१,७३५ रुपैयाँ) भाडा तोेकेको थियो । सबैबाट विरोध भएपछि भाडा शुक्रबार घटाएर ४६० डलर (५५,६८३ रुपैयाँ) बनाइएको थियो । त्यो पनि महँगो भएपछि शनिबार फेरि घटाएर ३६८ डलर (४४,५४६ रुपैयाँ) तय गरिएको छ । अझै पनि विदेशी एयरलाइन्सको भन्दा नेपाली एयरलाइन्सको भाडा आठ हजार तीन सय ५२ रुपैयाँ महँगो छ । 

कुवेतमा अलपत्र मजदुर

ओमानस्थित दूतावासको पहलमा चार्टर्ड गरिएको सलाम एयरबाट एक सय ८० नेपाली श्रमिक सोमबार फर्काइँदै छ । राजदूत शर्मिला पराजुलीका अनुसार सलाम एयर नेपाली समयअनुसार दिउँसो साढे २ बजे काठमाडौंमा अवतरण गर्नेछ । ‘नेपाली श्रमिकले टिकट खर्च आफैँ व्यहोरेका छन् । तर, नेपालका एयरलाइन्सले तोकेको भाडाभन्दा धेरै कम छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले दुईपटक गरी ३० प्रतिशत हवाई भाडा घटाएको छ । यो राम्रो काम हो । तर, अझै पनि महँगो छ । यतिवेला एयरलाइन्सको व्यवसायभन्दा पनि पीडित श्रमिकबारे सोच्ने वेला हो ।’ 

ओमानबाट नेपाल फर्कनु सात दिनअघि श्रमिकले पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्नेछ । पिसिआर परीक्षण नेगेटिभ देखिएका श्रमिकलाई मात्रै नेपाल फर्काइने उनले बताइन् । ओमानबाट ६ सय १५ नेपालीले नेपाल फर्कन अनुमति पाएका छन् । 

कम्पनीले निकालेपछि अलपत्र अवस्थामा युएईका नेपाली कामदार

विभिन्न देशमा उद्दारको पर्खाइमा रहेका प्रवासी नेपालीले पठाएका तस्बिरहरु

तर, पहिलो चरणमा २४ हजार नागरिकको उद्धारमै ५० करोडको व्यापार हुँदै छ । दोस्रो चरणको उद्धारमा दुई लाखभन्दा बढी यात्रु हुने गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएन)को अनुमान छ । एयरलाइन्सले अर्बौँको व्यापार गर्दा मजदुर भने मर्कामा पर्ने भएका छन् । 

संकटमा परेका मजदुरलाई सित्तैमा नेपाल फर्काउन पहल गर्नुपर्ने हो, किनकि नेपाली मजदुरले विदेश जानुअघि नै कल्याणकारी कोषमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ दाखिला गर्छन् । यो रकम जम्मा गरेपछि मात्र उनीहरूले श्रम स्वीकृति पाउँछन् । विदेशमा मजदुर संकटमा परे खर्च गर्नका लागि यो रकम संकलन भएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले सञ्चालन गरेको यो कोषमा ६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भए पनि उनीहरू संकटमा पर्दा सरकारले कोषको थैली बन्द गरेर चर्को भाडा संकलन गर्ने नीति लिएको छ । 

श्रमिकको उद्धारका लागि हिमालय एयरका तीन न्यारोबडी जहाजले १९ उडान गर्नेछन् । यसबापत १२ करोड १० लाख ८४ हजार रुपैयाँको व्यापार गर्दै छ । नेपाल वायुसेवा निगमले न्यारोबडी जहाजबाट १० उडान गरेर सात करोड ४६ लाख ८१ हजार रुपैयाँको व्यापार गर्दै छ । त्यस्तै, वाइडबडी जहाजमार्फत १३ उडान गरेर ३० करोड ७७ लाख ६८ हजार रुपैयाँको व्यापार गर्नेछ ।

 
हिमालय एयरलाइन्सको कहाँबाट कतिको बिजनेस ? 

हिमालय एयरलाइन्सले उद्धारमा १९ उडान गर्ने जिम्मा पाएको छ । साउदी अरबमा मात्रै दुई उडानमार्फत एक लाख ३५ हजार डलरको व्यापार गर्नेछ । कम्बोडियामा गर्ने उडानबाट ६३ हजार डलर, कोलम्बोबाट ६३ हजार, कुवेतबाट ६४ हजार डलरको व्यापार गर्नेछ । 
हिमालय एयरलाइन्सले मालेमा एक उडानबाट ७९ हजार, कतारमा दुई उडानमा एक लाख ५४ हजार, बंगलादेशमा दुई उडानमार्फत ५२ हजार, मलेसियामा एक लाख ४६ हजार डलरको व्यापार गर्नेछ । ओमानबाट ७२ हजार डलर, युएईमा दुई उडानमार्फत एक लाख ४२ हजार डलर र साइप्रसका नेपालीबाट एक लाख १५ हजार डलरको व्यापार हिमालय एयरले गर्नेछ ।

निगमले कहाँबाट कति बिजनेस ? 

नेपाल वायुसेवा निगमले न्यरोबडी र वाइडबडी जहाजमार्फत २३ उडानमा ३८ करोड २४ लाख ४९ हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँको व्यापार गर्दै छ । जसमा न्यारोबडीले कुवेत उडानमा ६४ हजार डलर, माले उडानमा ७९, बंगलादेशबाट २६ हजार, ओमानबाट ७२ हजार, युएईबाट ७१ हजार, बहराइनबाट ६१ हजार र बैंककबाट ६१ हजार डलरको व्यापार गर्दै छ । 

त्यस्तैगरी, वाइडबडी जहाजले बंगलादेशबाट ४५ हजार डलर, मालेबाट एक लाख ३८ हजार, युएईबाट एक लाख एक हजार, बैंककबाट एक लाख ६ हजार र साउदीको रियादबाट दुई लाख ५४ हजार, मलेसियाबाट एक लाख दुई हजार, दक्षिण कोरियाबाट दुई लाख ३९ हजार, अस्ट्रेलियाबाट आठ लाख ८५ हजार र जापानबाट पाँच लाख १२ हजार डलरको व्यापार गर्दै छ । 

निगम भन्छ– सस्तो भाडा दिएका छौँ

नेपाल वायुसेवा निगमले उद्धार उडानमा यात्रुहरू एकतर्फी मात्र हुने गर्दा निगमले लागत खर्चलाई मात्र आधार गरी उडान भाडादर निर्धारण गरेको जनाएको छ । ‘संकटमा परेका मजदुरलाई राहत दिन सरकारले चाहेमा भाडा योभन्दा कम हुन सक्थ्यो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘उडान गर्दा ओभरफ्लाइङ, ल्यान्डिङ, एयरक्राफ्ट ह्यान्डलिङ, पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्छ । यसमा सरकारले छुट दिने हो भने भाडा सस्तो हुन सक्छ ।’

तर, सरकारले उद्धारका नाममा चर्को व्यापार गर्न खोजेको भन्दै विदेशमा रहेका नेपालीले गुनासो पोखेका छन् । सरकारले तोकेको हवाई भाडादरले नेपाली श्रमिकको घाउमा नुन–चुक लगाएको बताउँछन् साउदी अरबमा रोजगारी गर्दै आएका केपी निरौला । निरौला तीन महिनादेखि बेरोजगार छन् । उनी ‘ग्यास्ट्रिक’को बिरामी छन् । तर, आफूसँग औषधिसमेत खाने पैसा नभएको उनले गुनासो गरे । ‘ग्यास्ट्रिकको औषधिसमेत किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका जनतालाई दोब्बरभन्दा बढी भाडा लेऊ, तिम्रो उद्धार गर्छौँ भन्दै सरकारले सूचना जारी गरेको छ, सरकारले उद्धार गर्न खोजेको हो कि व्यापार ?’ उनले नयाँ पत्रिकासँग आक्रोश पोखे । 

दुबईमा रोजगारी गर्दै आएका स्याङ्जाका केबी खड्काले पनि सरकारले पैसा हुने नागरिकलाई मात्रै फिर्ता गर्ने योजना बनाएको भन्दै दुःखेसोको पोखे । ‘केही पैसा हुने त टिकट किनेर जालान्, तर लामो समयदेखि बेरोजगार भई बसेका श्रमिक कसरी फर्कने ? यहाँ बसे के खाने ?’ उनले भने, ‘यो संकटका वेला काम नलाग्ने सरकार कहिले काम लाग्छ ? तर, सरकारले राहत होइन, पीडामाथि झन् चोट थप्ने काम गरेको छ,’ उनले भने । 

हवाई भाडा महँगो भएका कारण अधिकांश श्रमिक नेपाल सरकारले तोकेको उडानबाट फर्कन नसक्ने गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका अध्यक्ष हरि भट्टराईले बताए । ‘रोजगारी भएका, कमाइ भएका नेपालीले फर्कन हतार गरेका होइनन्, रोजगारी गुमाएका, खर्च सकिएकाहरू फर्कन खोजेका हुन्, उनीहरूबाटै महँगो भाडा असुल्ने भनेपछि उद्धार कसरी सम्भव होला ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘बेरोजगार भई खान र बस्ने नसक्ने भएका श्रमिकले त्यति महँगो भाडा कसरी तिर्लान्, सरकारले सोचेको भए हुन्थ्यो ।’

कतार सरकारले २६५ नेपालीलाई उद्धार गरिदिने

कतार सरकारले त्यहाँ रहेका दुई सय ६५ नेपालीलाई आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्काइदिने भएको छ । आममाफी पाएका श्रमिक तथा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका व्यक्तिका शवलाई कतार सरकार आफैँले फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नारदनाथ भारद्वाजले बताए । उनका अनुसार दुई सय ६५ श्रमिकसहित १९ वटा शव नेपाल फर्काइनेछ । यसका लागि दूतावासले नेपाल सरकारलाई उडान अनुमतिका लागि निवेदन पठाइसकेको छ । तर, नेपालबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनले बताए । 

 

कहाँको कति कायम भाडा ? 
संख्या  गन्तव्य                       भाडा (डलर)
१     ओमान                                 ३६८
२    साउदी अरब (दमाम)              ४३०
३    साउदी अरब (रियाद)              ४६५
४    साउदी अरब (जेद्हा)              ४६५
४    बैंकक                                   ३९०
५    ढाका                                    १६५
६    मलेसिया                               ३७२
७    दोहा                                     ३९२
८    दुबई                                     ३७२
९    कुवेत                                    ४१०
१०    कोलम्बो                              ४००
११    बहराइन                              ३९२
१२    माले                                    ५०५
१३    हङकङ                               ५५०
१४    दिल्ली                                 २०५
१५    मुम्बई                                  ३१०
१६    बैंग्लोर                                 ३३५
१७    नारिता                                ९३५
१८    लन्डन                                 १२८०
१९    जर्मनी                                 ११९०
२०    अस्ट्रेलिया                            १६१५
२१    सियोल दक्षिण कोरिया          ८७५
२२    साइप्रस                               ७३०
२३    जोर्डन                                 ६७५
२४    कम्बोडिया                          ४००

 

कहाँ कुन एयरलाइन्सको उडान ? 

मिति        नेपाल वायुसेवा निगम             हिमालय एयरलाइन्स
३२ जेठ     बंगलादेश    
१ असार    माले, मलेसिया                        साउदी अरब, सिंगापुर, कम्बोडिया
२ असार    युएई, कतार                           श्रीलंका, कुवेत, माले
३ असार    अस्ट्रेलिया, बैंकक, बहराइन      कतार, बंगलादेश
४ असार    साउदी अरब, युएई                  मलेसिया, ओमान
५ असार    जापान, कुवेत                         साउदी, नाइजेरिया
६ असार    साइप्रस, मलेसिया, कतार         युएई, बंगलादेश
७ असार    अस्ट्रेलिया, बैंकक                   पाकिस्तान, कतार
८ असार    जापान, माले                          युएई, युगान्डा
९ असार    साउदी, कुवेत    
१० असार    अमेरिका                              साइप्रस

 

भाडा र तालिका निश्चित, उडान अनिश्चित : साउदी, कतार, बहराइन, मलेसिया र माल्दिभ्सका प्रारम्भिक उडान स्थगित, युएईको उडान अनिश्चित
राजदूतहरू भन्छन्, ‘पैसा तिर्न सक्ने श्रमिकले समेत टिकट कहाँ काट्ने भन्ने ठेगान भएको छैन’

कुवेतमा केटाकेटीसहित महिला कामदार उद्धारको पर्खाइमा

हवाई भाडाका विषयमा एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आएको सरकारले व्यवस्थापनको विषयमा स्पष्ट निर्णय नगर्दा उद्धार उडान अनिश्चित भएका छन् । विभिन्न २५ सहरको तालिका सार्वजनिक गरे पनि तयारी नपुगेकाले सोमबार र मंगलबारका उडान नहुने भएका छन्, त्यसपछिका उडानको पनि टुंगो छैन । 

सरकारले ३२ जेठदेखि ११ असारसम्म २४ हजार नागरिकलाई नेपाल फर्काउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सबाट दैनिक १० वटासम्म उडान गर्ने तालिका बनाएको छ । दैनिक एक हजार आठ सयजनालाई फर्काउने योजना छ । यसका लागि नेपाल एयरलाइन्सले २४ र हिमालय एयरलाइन्सले १९ गरी ४३ उडान गर्नेछन् । त्यस्तै विदेशीका एयरलाइन्सले २४ उडान गर्नेछन् । 

सरकारले संकटमा परेका मजदुरको उद्धार गर्ने भनेर मजदुरबाटै रकम संकलन गर्ने नीति लिएको छ । तर, भाडा धेरै महँगो भएकाले नेपाली दूतावासले पनि त्यो दरमा मजदुर उडाउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । तयारी नपुगेको र भाडा महँगो भएकाले दूतावासले तालिकाअनुसार उडान हुन नसक्ने सूचना जारी गरेका छन् । 

माल्दिभ्सस्थित नेपाली दूतावासले सूचना जारी गरी सोमबार नेपाल एयरलाइन्सले गर्ने भनिएको चार्टर्ड फ्लाइट हालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ । यस्तै साउदी अरबबाट असार १ देखि गर्ने भनिएका विभिन्न उडानसमेत रद्द गरिएको नेपाली राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंहले जानकारी गराए । ‘नयाँ भाडादर र तालिका प्राप्त नभएसम्मका लागि उडान स्थगित गरिएको सूचना दूतावासले जारी गरेको छ,’ उनले भने ।

मलेसियामा अलपत्र कामदार

सोमबारका लागि तय भएको मलेसियाको उडानसमेत रद्द भएको छ । सोमबार उडान हुने तालिका भए पनि आइतबारसम्म पनि टिकट बुकिङ सुरु नभएको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले बताए । ‘आजसम्म टिकट खुला भएको छैन । भोलिको उडान कसरी सम्भव होला ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । 

बहराइनबाट गर्ने भनिएको बुधबारको उडान पनि सम्भव नहुने नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले बताए । ‘आजसम्म सरकारले तालिका र अन्तिम भाडादार निश्चित गरेको छैन । यही अवस्थामा बुधबार उडान हुने कुनै सम्भावना छैन,’ उनले भने । 

कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नारदनाथ भारद्वाजले पनि मंगलबार गर्ने भनिएको उडान असम्भव भएको बताए । ‘तालिका त बन्यो, तर तयारी पूर्ण भइसकेको छैन । त्यसैले पहिलो उडान हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘फर्कने नेपालीको सूची सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । तर, भाडाको विषयमा नै अन्तिम निर्णय भएको छैन, को–को फर्कने भन्ने पनि टुंगो लागिसकेको छैन । त्यसैले नेपाल एयरलाइन्सको पहिलो उडान सम्भव छैन,’ उनले भने । 

युएईबाट मंगलबार र बिहीबार गर्ने भनिएको उद्धार उडान पनि अनिश्चित छ । ती उडान स्थगित गरिएको भन्दै नेपाली दूतावासले सूचना जारी गरिसकेको थियो । तर, सो सूचना हटाएर ती उडान हुने–नहुने विषयमा सोमबार बिहान १० बजे निश्चित हुने जनाएको छ ।

युएईमा भने नेपाल एयरलाइन्सको टिकट बिक्री सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले बताए । तर, नेपाल फर्कन आवेदन दिएकामध्ये आधा श्रमिक आफैँले हवाई टिकट काटेर फर्कन नसक्ने उनले दाबी गरे । नेपाल एयरलाइन्सले शनिबार १६५० दिराम (५४,३८४ रुपैयाँ)मा जहाजको टिकट बिक्री गरेको थियो भने आइतबार भने भाडा घटाएर १३२० दिराम (४२,५८३ रुपैयाँ) कायम गरेको छ । घटाइएको भाडा पनि सामान्यभन्दा दोब्बर हो । 

सरकारले टिकट कसरी बिक्री गर्ने भन्ने विषयमा पूर्वतयारी नै नगरी उडान–तालिका र भाडादर सार्वजनिक गरेको छ । जब कि अधिकांश मुलुकमा नेपाली एयरलाइन्सको टिकट बिक्री गर्ने एजेन्ट नै छैनन् । ‘श्रमिकले टिकट कहाँ गएर काट्ने ?’ राजदूतहरूको प्रश्न छ । 

मलेसियामा समेत नेपाल एयरलाइन्सको एजेन्ट छैन । ‘त्यसैले श्रमिकले टिकट कसरी र कहाँ गएर खरिद गर्ने भन्ने विषय अन्योल छ,’ राजदूत पाण्डेले भने । त्यस्तै, कतार र बहराइनमा पनि नेपाल एयरलाइन्सका एजेन्ट छैनन् । ‘भाडा तिर्न सक्ने श्रमिकले पनि टिकट काट्न कहाँ जाने भन्ने समस्या छ,’ राजदूत डा. भारद्वाजले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव भन्छन्–कामदार ल्याउने परराष्ट्रले हो, भाडा तोक्ने पर्यटनले हो, हामीले यसो गर भन्न सक्दैनौँ

विदेशमा महिनौँदेखि रोजगारी गुमाएर नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन् । तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पनि उद्धार गर्न सकेको छैन नि । किन ? 

विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली आइरहेका छन् । सबैलाई एकैपटक ल्याउन सकिन्न । बिस्तार–बिस्तार आउनेछन् । कस्ताकस्ता नेपालीलाई ल्याउने भनेर नेपाल सरकारले तोकेको क्राइटेरियामा पर्नेलाई तत्काल उद्धार गर्ने निर्णय भएको छ । 

विदेशमा रोजगारी सुरक्षित भएका, पारिश्रमिक पाइरहेका नेपाली मजदुरले घर फर्कन खोजेका होइनन् । काम र दाम गुमाएका मजदुर आउन खोजेका छन् । यसरी देशका लागि रेमिट्यान्स ल्याउन गएका नेपाली दुःखमा पर्दा उनीहरूलाई सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्न किन सकेन ? उनीहरूबाट चर्को भाडा किन उठाइरहेको छ ?

उनीहरूलाई सस्तोभन्दा सस्तो भाडामा ल्याउने भन्ने सरकारको नीति हो । त्यो पनि तिर्न नसक्नेलाई सरकारले आफैँले पनि भाडा तिरेर ल्याउने हो । त्यसमा हामी तयार छौँ । त्यसरी नै कुराकानी भइरहेको छ । 

सरकारले नेपालीलाई उद्धार गर्ने भनेर जुन भाडा तोक्यो, त्यो सामान्यभन्दा तीन गुणाभन्दा धेरै थियो । पटकपटक गरेर घटाउँदा पनि दोब्बर पर्ने देखिन्छ । तपाईंले भनेजस्तो सस्तो भाडा यो कसरी भयो ? 

ओमानबाट हाम्रो प्लेन गएर ल्याउने भनिएको थियो । तर, त्यहाँको राजदूतले सस्तो भाडामा अर्को प्लेन खोजेर पठाउनुभयो त । त्यसलाई सरकारले त रोकेन नि । हामी यस्तै क्राइटेरियामा जाँदै छौँ । कसैले पनि श्रमिकको शोषण गर्न पाइँदैन । त्यसैले न्यूनतम भाडादरमा ल्याउने, त्यो पनि तिर्न नसक्नेलाई सरकारले तिरिदिने भनेको छ ।

नेपाली मजदुर अप्ठ्यारोमा परे, उनीहरूलाई उद्धार तथा सहयोग गर्न कल्याणकारी कोष स्थापना भएको छ । मजदुर विदेश गएर पैसा कमाएपछि होइन, जानुअघि नै कोषमा पैसा जम्मा गरेपछि मात्र श्रमस्वीकृति पाउँछन् । त्यो कोषमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ । मजदुर अप्ठ्यारोमा पर्दा त्यो कोष परिचालन हुन सक्दैन भने कोषको प्रयोजन के हो ?

त्यही कोषको रकम प्रयोग गरेर भाडा तिर्न नसक्ने कामदारको भाडा तिरिदिने भनेको हो । कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्ने पनि केही आधारहरू छन् । अहिले आउने कामदारमध्ये कतिपय श्रम स्वीकृति लिएर गएका, कल्याणकारी कोषमा १५ सय वा २५ सय रुपैयाँ तिरेर गएका छन् । तर, कतिपय गैरकानुनी रूपमा, भिजिट भिसामा वा अन्य कुनै हिसाबले गएका पनि छन् । गैरकानुनी रूपमा गएका वा भिजिट भिसामा गएकाहरूलाई कल्याणकारी कोषको पैसाले ल्याउन सकिँदैन । 

श्रम मन्त्रालयले वा कल्याणकारी कोषले विदेशबाट नेपाली नेपाल आइसकेपछि एयरपोर्ट वा होल्डिङ सेन्टरमा गएर उनीहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ । नेपाल आइसकेका कामदारलाई आ–आफ्नो स्थानीय तहमा जान यातायातको सुविधा दिने गरी कार्यक्रम बनेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा कामदारहरू बसुन्जेल उनीहरूलाई टेलिभिजन लगाइदिने, मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिदिने, मनोविद्हरूको काउन्सिलिङ उपलब्ध गराउने काम हामी गरिरहेका छौँ । 

भाडा तिर्न नसक्ने मजदुरको भाडा तिरिदिने भन्नुभयो । त्यसरी कल्याणकारी कोषको रकम तिरेर नेपाली ल्याउन थाल्नुभयो त ? अहिलेसम्म कतिजना त्यसरी सरकारले तिरिदिएको भाडामा आए ? 

अहिलेसम्म सरकारले नै भाडा तिरिदिनुपर्ने कोही पनि देखापरेका छैनन् । त्यस्तो देखाप¥यो भने तिरिदिने हो । 

विदेशबाट उद्धार गर्ने श्रमिकले तिर्ने भाडाको विषयमा पक्कै पनि श्रम मन्त्रालयसँग छलफल भएकै होला । विषय मजदुरले भाडा तिर्नैपर्ने हो भने पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा सस्तोमा आउन पाउनु उनको अधिकार हो । तर, सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नगराई दुई–तीन गुणा महँगो पैसा किन असुुल्दै छ ?

भाडा तय गर्ने विषयमा श्रम मन्त्रालयसँग कुनै छलफल भएको छैन ।

तैपनि विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरूले सस्तोमा लग्छौँ भन्न सक्ने, आफ्नै देशको सरकारले सञ्चालन गरेको एयरलाइन्सले महँगो असुल्ने पाउने निर्णय कसरी भयो ? विदेशी एयरलायन्ससँग प्रतिस्पर्धा किन गराइएन । हिमालय एयर र नेपाल एयरलाइन्सबीच पनि प्रतिस्पर्धा किन भएन भन्ने विषयमा त तपाईंलाई जानकारी पक्कै होला ?

भाडाको विषय व्यापारिक कुरा हो । एयरलायन्सले आफ्नो भाडा तयार गर्ने हो । नेपाल एयरलायन्सलाई यति नै भाडामा कामदार ल्याइदे भन्ने स्थिति छैन । प्रतिस्पर्धा गराउने र भाडा तय गर्ने विषय पर्यटन मन्त्रालयले हेर्ने हो । त्यो पनि एउटा सरकारी निकाय हो । एयरलायन्सहरू व्यापारिक संस्था भएकाले सबै कुरा व्यापारिक रूपमा सोच्छन् । अर्को समस्या के छ भने एउटा सिट छोडेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आधा क्षमतामा मात्रै यात्रु ल्याउन सकिन्छ । त्यसले पनि भाडा बढी पर्न गएको छ ।

तर, सरकारले भाडा तोक्दा नै ८५ प्रतिशत यात्रु नभई उडान नगर्ने भनेको छ । कसरी आधा यात्रु मात्रै बोक्ने भन्ने भयो र ? 

सामाजिक दूरी कायम गरेर यात्रु ल्याउनुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि धेरै महँगो पर्न जान्छ । 

तर, हिमालय एयरलायन्स र नेपाल वायुसेवाको व्यापार बढाउन कामदारले महँगो भाडा तिरिदिनुपर्ने हो र ? 

यसमा मेरा पनि सीमितता छन् । म श्रमिकको हकमा बोल्ने, अभियान गर्ने र कराउने काम मात्रै गर्न सक्छु । मेरो मन्त्रालयको भूमिका जे छ, म त्यसैमा सीमित हुन्छु । त्यसभन्दा बाहेक परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मैले यसै गर भन्न मिल्दैन । पर्यटनलाई पनि यसै गर भन्न मिल्दैन ।

विदेशबाट कामदारको कसरी उद्धार गर्ने विषयमा पनि तपाईंहरूसँग सल्लाह भएको छैन उसो भए ? 

स्पष्ट रूपमा भन्दा यो परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा हुन्छ, त्यसमा हाम्रो भूमिका हुँदैन । हामीचाहिँ यहाँ आएका कामदारलाई सेवा दिन्छौँ । 

तपाईं श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । मजदुर अप्ठ्यारोमा पर्दा काम गर्ने मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, तपाईंको नेतृत्वमा छन् । विदेशमा नेपाली कामदार यति ठूलो समस्यामा पर्दा केही गर्न नसक्ने हो भने तपाईं के नैतिकतामा नेतृत्वमा हुनुहुन्छ ? 

यो सबै समन्वय विदेशका राजदूतमार्फत हुने रहेछ । जुन देशबाट कामदार ल्याउनुपर्ने हो, त्यही देशको राजदूतले व्यवस्थापन गर्छ । उसले समन्वय पनि उसको लाइन मन्त्रालय अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै गर्छ । श्रम मन्त्रालय त होइन । त्यसैले यो सबै व्यवस्थापन परराष्ट्र मन्त्रालयले नै गर्ने भएको हुनाले एकद्वार प्रणालीबाटै काम होस् भनेर हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ । 

दूतावासहरूमा श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू अर्थात् श्रम सहचारी पनि हुन्छन् नि ? 

सबै ठाउँमा श्रम सहचारी छैनन् । भए पनि उनीहरूको कार्यालय प्रमुखका रूपमा राजदूतले नै निर्णय गर्ने हो । 

विदेशमा भएका श्रमिक कुन अवस्थामा छन्, के सहयोग गर्नुपर्ने हो सबै कुरा हेर्ने त श्रम मन्त्रालय नै हो नि ? 

श्रमिकको विषयमा श्रम सहचारीले हेर्छ, तर ऊ दूतावासको अधीनमै हुन्छ । फाइनल अथोरिटी राजदूत नै हुन्छ ।

त्यसो भए श्रम मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायचाहिँ अहिलेसम्म के गरेर बसेका छन् त ? 

मैले भनिसकेँ नि । तपाईंले फलो गर्नुभएन ? 

विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका कामदारको उद्धार गर्ने, त्यहाँ मृत्यु हुनेको शव ल्याउने नैतिक मात्रै होइन, कानुनी जिम्मेवारी पनि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको हो । कामदार मात्रै होइन, विदेशमा एक सयभन्दा बढी शव अलपत्र छन् । त्यो जिम्मेवारीचाहिँ पूरा गर्नुपर्दैन ? 

शव ल्याउने काम हुन्छ । परिवारका सदस्यले शव त्यहीँ दाहसंस्कार गरिदेऊ भनेर अनुमति दिए भने उतै दाहसंस्कार गरेर ५० हजार रुपैयाँ उसको घरमा बोर्डले नै पु¥याइदिन्छ । त्यस्तो भएन भने उनीहरूको शव प्लेनमा राखेर दूतावासले नेपाल पठाइदिन्छ । त्यसपछि त्यसलाई गाडीमा राखेर उसको घरसम्म पु¥याइदिने काम पनि बोर्डले गर्छ । 

अप्ठ्यारोमा परेका मजदुरको उद्धार गर्ने जिम्मेवारी पनि कानुनले बोर्डलाई नै दिएको छ नि ? 

उच्चस्तरीय समितिले कामदारले आफ्नो भाडा आफैँले तिर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ । तर, उद्धार गरिएका मजदुर नेपाल आएपछि घरसम्म जाने भाडा बोर्डले तिरिदिइरहेको छ । यो पनि ठूलो सहयोग हो नि । यो लेबललेबलको कुरा हो । विदेशको पाटो दूतावासले हेर्छ, नेपालभित्र ल्याइसकेपछिको पाटो अर्को हो । त्यसमा बोर्डले काम गरिरहेको छ । प्रदेशहरूले पनि भूमिका खेलेका छन् । समन्वयकै आधारमा सबै काम हुन्छ । 

कामदारलाई नेपाल ल्याएपछि क्वारेन्टाइनमा राख्न थ्री स्टार, फोर स्टार होटेलको व्यवस्था गरिएको छ । पैसा कामदारले नै तिनुपर्ने हो ? 

हो, त्यसमा बसेको पैसा कामदारले तिर्नुपर्ने हो । 

खाडी–मलेसियामा काम गर्ने नेपाली मजदुरको आयस्तर के छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । सरकारलाई थाहा नहुने प्रश्नै भएन । तर, पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूको आर्थिक हैसियतअनुसारको होटेलसँग समझदारी गर्न किन सक्नुभएन ?

टेलमा बस्नैपर्ने बाध्यता छैन नि त । हरेक प्रदेश र स्थानीय तहहरूले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनमा विनाशुल्क राख्ने व्यवस्था छ । जसले म पैसा तिर्न सक्छु, काठमाडौंमै बस्छु भन्यो भने ऊ बस्न सक्छ । 

हाम्रा क्वारेन्टाइनको हालत कस्तो छ भन्ने त तपाईंलाई थाहै छ । थोरै पैसा तिरेर होटेलमा बस्न पाए कामदार त्यहीँ बस्थे होला । तर, कामदारले तिर्न सक्ने दर तोक्नचाहिँ किन नसकिएको ? 

अलिकति सुरक्षित पनि हुनुप¥यो । अलि एकान्त पनि होस् भनेर होटेल तोकिएको छ । तपार्इंले भनेजस्तो होटेलको दर महँगो छैन । दुई हजार रुपैयाँदेखि पैसा तिरेर कामदार बस्न सक्छन् ।