मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
  • Wednesday, 17 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ जेठ ३२ आइतबार १३:५३:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ

आर्थिक विधेयक २०७७ पारित, राजस्व संकलनले दैनिक खर्च धान्ने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ जेठ ३२ आइतबार १३:५३:००

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेस गरेका आर्थिक विधेयक २०७७ बहुमतले पारित भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । 

यसअघि आर्थिक विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै व्यवसाय सुचारु गर्ने वातावरण तयार गरिने बताएका थिए । 

संसदमा सबै दल मिलेर जाने अभ्यास सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि पनि सबै दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

कडा लकडाउनका कारण वैशाख र जेठ महिनामा केही अप्ठ्यारो भए पनि अब व्यावसायिक वातावरण खुला भएकाले आन्तरिक व्यापार र भन्सार आयातको अवस्था पुरानै अवस्थामा फर्किने उनको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकहरूलाई सामान्य नाफाको अवस्थामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । 

अहिलेको परिस्थितिमा अस्वाभाविक नाफाको अवस्थामा जान खोजे उद्योगहरू टाट पल्टिने र बैंकहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले जेठ महिनाको राजस्वको संकलन दरले दैनिक खर्च उठाउने अवस्था नरहेको जानकारी सदनलाई दिए । 

मासिक ४० अर्ब अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेको अवस्थामा भन्सारबाट १५ अर्ब र आन्तरिक राजस्वबाट केही अर्ब  मात्रै संकलन हुने गरेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वको स्थिति अप्ठ्यारो भएकाले त्यो राजस्वले दैनिक खर्च धान्न सक्ने स्थिति नभएको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिले हामीले जति दैनिक राजस्व उठाउँछौँ त्यो राजस्वले हाम्रो दैनिक खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन । मैले जेठ महिनाको मोटामोटी आकलन गर्दै गर्दा मासिक ४० अर्ब अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुन्छ । मासिक रूपमा भन्सारबाट औसत रूपमा १५ अर्ब, केही अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वबाट उठ्छ । जसले गर्दाखेर अनिवार्य दायित्वलाई पूरा गर्नलाई हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ ।’

सांसदहरूले आर्थिक विधेयकले उद्योगी र व्यापारीले अर्बौं छुट पाउने र गरिब मजदुर किसानहरू महँगीको मारमा पर्ने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।