Skip This
लिम्पियाधुरासम्मको नक्सालाई निसान छापमा राख्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । ऐतिहासिक प्रमाणले बलियो नेपाललाई अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताले शक्ति प्रदान गरेको छ ।
भारतले ५८ वर्षदेखि अवैध रूपमा कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन देशले अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुुरासम्मको भूमि समेटिएको नक्सा निसान छापमा अंकित गर्ने प्रस्ताव नेपालको सार्वभौम संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ भने जनताले सडकमा चोकचोकमा दीपावली गरेका छन् । यो राष्ट्रिय संकल्पले नेपाली भूमि भौतिक रूपमै फिर्ता गर्ने कदम अघि बढाउन सरकारलाई संवैधानिक र राजनीतिक शक्ति प्राप्त भएको छ ।
अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । शनिबार प्रतिनिधिसभामा उपस्थित दुई सय ५८ जना सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए । यो संख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्या (दुई सय ७१)को दुईतिहाइभन्दा बढी हो । चार सांसद निलम्बित छन् भने ११ जना सांसद उपस्थित थिएनन् । सभामुखले मतदान गर्नुपरेन भने एकजना सांसद सरिता गिरीले मतदानमा भाग लिइनन् । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुनेछ ।
संसद्मा पेस भएको विधेयक पारितपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा देश एकजुट हुनु धेरै सुखद भएको बताए । विधेयक पारितपछि संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा यो बहुत राम्रो कुरा हो । केही साथीहरू अनुपस्थित हुनु बेग्लै कुरा हो । यसको विपक्षमा कोही छैनन् । सिंगो देश एकजुट भएको छ ।’
सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजतन्त्रले सुम्पिएको भूमि फिर्ता ल्याउन गणतन्त्रले पहल थालेको बताए । ‘कालापानीमा भारतीय सेना बस्न राजतन्त्रले दिएको थियो, अब त्यो भूमि फिर्ता लिन गणतन्त्रले सार्थक पहल सुरु गरेको छ, म नेपाली जनतालाई बधाई दिन चाहन्छु,’ उनले भने । उनले शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणदेखि अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा राष्ट्रिय एकता प्रस्तुत गरेर नेपालका राजनीतिक दलले सहमतिको संस्कृति प्रस्तुत गर्दै आएको स्मरण गरे । ‘हामी सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ, अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ सहमति र सहकार्यद्वारा जनतालाई राहत दिने परम्पराजस्तै बसाएका छौँ । त्यही प्रक्रियाकै अर्को एउटा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा आज हामी दोस्रो संविधान संशोधनको यो घडीमा आइपुगेका छौँ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी पूर्ण रूपमा संविधान संशोधनका पक्षमा एकजुट रहेको बताए । उनले भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा सबै एकजुट भएकोमा खुसीसमेत व्यक्त गरे । उनले भने, ‘काली नदीपूर्वको जमिन नेपालको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि संशोधन प्रस्तावका पक्षमा निर्णय गरेको छ । यो संशोधन प्रस्तावलाई हाम्रो केन्द्रीय समितिले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ भने संसदीय दलले पनि पूर्ण समर्थन गरेको छ । यसमा सबै पार्टीको समर्थन देखिनु यो नेपालीको राष्ट्रिय एकता नेपालको हितमा देखिएको छ । नेपालीहरू जुनसुकै ठाउँमा भए पनि राष्ट्रिय हितका लागि, सार्वभौमसत्ताका लागि, अखण्डताका लागि एकजुट छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।’
भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा–विवाद कायमै छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा–विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्र हो । भारतले समेत ती दुई क्षेत्र विवादित भनेर स्वीकार गरेको थियो, तर गत १६ कात्तिकमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै कालापानी क्षेत्र आफ्नोतर्फ पारेको थियो । त्यस्तै, लकडाउनकै बीचमा २६ वैशाखमा भारतले सोही क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि नक्सा जारी गर्नुपर्ने स्थिति बनेको हो ।
त्यसो त छिमेकी मुलुक चीन र भारतले सन् २०१५ मे १५ मा लिपुभञ्ज्याङबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसपछि कालापानीको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको थियो । सहमतिको विरोध गर्दै त्यसवेला सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, भारतले कूटनीतिक पहललाई बेवास्ता गर्दै नक्सा जारी गर्ने र सडक उद्घाटन गर्ने कदम अघि बढाएपछि समस्या बल्झिएको हो ।
भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि पनि नेपाल सरकारले पुनः कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । तर, भारत वार्तामा बस्न इच्छुक देखिएन । त्यसैले नेपालले पनि आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । मुलुकको नयाँ अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट ५ जेठमा पारित भएको थियो । ७ जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पारित नक्सा सार्वजनिक गर्यो । ३१ जेठ अर्थात् शनिबार प्रतिनिधिसभाले नयाँ नक्सालाई नेपालको निसान छापमा अंकित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
अबको बाटो : भूमि फिर्ता लिन सम्मानजनक वार्ता
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा नेपालको निसान छापमा समावेश भएसँगै अबको यात्रा भूगोल फिर्ता र वार्तातर्फ अघि बढेको छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली सदनको सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरेपछि अब कूटनीतिक र राजनीतिक कदमका लागि सरकारलाई संवैधानिक बल प्राप्त भएको छ ।
अब छिमेकी मुलुक भारतसँग मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि वार्ता हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । ‘संविधान संशोधन एक ढंगले सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ, केही सांसदहरू अनुपस्थित हुनुभएको मात्रै हो, यसको विपक्षमा कोही छैन, अब भारतसँग वार्ता हुनेछ,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने । सरकारले वार्ताको पक्षमा रहेको दोहोर्याउँदै आएको छ ।
संविधान संशोधन गर्न बसेको प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब वार्ताकै माध्यमबाट अगाडि बढ्ने बताए । ‘वार्ताबारे नेपालले प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेकै थियो, तर भारतले सकारात्मक पहल, तत्परता प्रदर्शन गर्नुको सट्टा झन् उल्टै त्यही भूमि छिरेर सडक उद्घाटन गर्दा हामी सबैलाई अझ बढी तरंगित बनाएको हो । आमनेपालीको भावनालाई त्यसले अलिअलि चुनौती दियो, उद्वेलित बनायो र नेपालीलाई एकताबद्ध हुन, आफ्नो गुमेको जमिन फिर्ता लिन अगाडि बढ्न चुनौती दियो । म त्यसका लागि ती मन्त्रीहरू र भारतीय नेताहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु,’ प्रचण्डले भने, ‘इतिहासको जिम्मेवारी पूरा गर्न हामीलाई तपाईंहरूले घचघच्याउनुभो । तपाईंहरूले त्यसो नगरेको भए हामीले त अलि अर्कै तरिकाले समस्या समाधान गर्न चाहेका थियौँ । तर, आज हामी संविधान संशोधनको घडीसम्म आइपुगेका छौँ ।’ तर, फेरि पनि नेपालले भारतसँग कुनै दुश्मनी होइन, शान्ति र सम्मान चाहेको उनले बताए ।
प्रचण्डले नेपालले संविधान जारी गरेको विषय संवादको बिन्दु होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताए । उनले भने, ‘म भारत सरकार, राजनीतिक दल, त्यहाँका राजनीतिक नेताहरू, बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूलाई पनि नेपाली जनताको यो भावना र संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्न चाहन्छु । बरु यो बिन्दुबाट वार्ता र संवादको युगको सूत्रपात होस् र हाम्राबीचमा समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने बाटो बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना व्यक्त गर्दछु ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी पूर्ण रूपमा संविधान संशोधनका पक्षमा एकजुट रहेको बताए । उनले भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा सबै एकजुट भएकोमा खुसीसमेत व्यक्त गरे । उनले भने, ‘काली नदीपूर्वको जमिन नेपालको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि संशोधन प्रस्तावका पक्षमा निर्णय गरेको छ । यो संशोधन प्रस्तावलाई हाम्रो केन्द्रीय समितिले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ भने संसदीय दलले पनि पूर्ण समर्थन गरेको छ । यसमा सबै पार्टीको समर्थन देखिनु यो नेपालीको राष्ट्रिय एकता नेपालको हितमा देखिएको छ । नेपालीहरू जुनसुकै ठाउँमा भए पनि राष्ट्रिय हितका लागि, सार्वभौमसत्ताका लागि, अखण्डताका लागि एकजुट छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।’
कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले नेपाल र भारतबीच रहिआएको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धमा सहजता निरन्तरता बिग्रन दिन नहुने बताए । ‘खुला सिमाना नेपाल र भारतका लागि आपसी सम्बन्धको परिचायक रहेको हामीले ठानेका छौँ । चीनसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ । उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकीका साथ समानताका आधारमा आपसी सम्बन्धको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल र भारतबीच रहिआएको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धमा रहेको सहजता निरन्तरता बिग्रन दिनुहुँदैन ।’
सरकार जति चनाखो र परिपक्व रूपमा प्रस्तुत हुन सक्यो त्यति नै नेपालको हितमा परिस्थितिको निर्माण हुने पनि कोइरालाले बताए । ‘नेपालले आफ्नो वास्तविक अस्तित्वको परिचय खोजिरहेको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नु नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो कार्यबाट नेपाल र भारतबीच कुनै द्वन्द्व, वैमनश्यता उत्पन्न हुनुहुँदैन । सुमधुर सम्बन्ध जति नेपालका लागि आवश्यक छ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतका लागि त्यति नै उपयोगी छ,’ उनले भने ।
राजपा नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रियताको सन्दर्भका सिंगो राष्ट्र एक रहेको भन्दै हिमाली, पहाडी र मधेसी भनेर कसैलाई पनि अपमानित नगर्न चेतावनी दिए । ‘नेपाल र भारतको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री केपी ओली र नरेन्द्र मोदीले बनाएको होइन, दुई देशको जनताले हजारौँ वर्षदेखि बनाएको सम्बन्ध हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियताको विषयमा काठमाडौंमा बहस भए पनि सिमानाको रक्षा मधेसी जनताले गरिरहेका छन् । त्यसैले मधेसी र पहाडिया भनेर जनता विभाजित नगर्नुस्, जिम्मेवार कूटनीतिक पहल गर्नुस् । संसद्मा उल्टापल्टा कुरा गरेर वार्ताको माहोल नबिगार्नुस् ।’
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सीमा–विवाद हल गर्न वार्ताको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘महाकाली सन्धिमा अधिकांश भागमा महाकाली नदी सीमानदी हो भनेर किन लेखियो ? त्यत्रो सन्धि गर्दा महाकालीको मुहान के हो भनेर ठेगान किन भएन ? त्यो राष्ट्रघात गर्नेले माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसलाई सच्याउनुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
नेकपा सांसद विष्णु पौडेलले नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न सरकार, संसद् र हरेक दल अग्रसर भएको बताए । ‘आजको निर्णयबाट हामी हाम्रो भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा नेपालको हक स्थापित गर्ने काम गर्दै छौँ, यो निर्णय कसैको विरुद्धको निर्णय होइन, नेपालको पक्षमा हो,’ उनले भने, नेपालको यो निर्णयले भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रनेछ भन्ने कोणबाट टिप्पणी भएको सुन्छु । हाम्रो भूमिमा हाम्रो अधिकार स्थापित हुँदा दुई छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । छिमेकीसँगको असल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन यो कदम चाल्दै छौँ ।’
जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेलले नक्सामा मात्रै होइन, भूमिकै रूपमा फिर्ता लिन सरकार र संसद्ले कदम चालेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले कूटनीतिक बाटोबाट समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको छ । त्यो पनि राम्रो हो । तर, सहजै त्यो भूमि फिर्ता नहुने अवस्थामा विश्व जनमत समर्थनको पनि बाटो अपनाउनुपर्छ । त्यो भूमिलाई हरहालतमा ल्याउने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान पनि पछि पर्नुहुँदैन ।’
राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भूमि फिर्ताका लागि भारतसँग वार्ताको पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अब भूमि ल्याउन कठिनाइ छन् भन्ने होइन । हामी एक कदम अगाडि बढ्यौँ । अब छिमेकीसँग वार्ता र संवाद अगाडि बढाउनुपर्छ । हाम्रै जीवनकालमा हाम्रो भूमि प्राप्त गर्नेतर्फ जानुपर्छ । यो सम्भव छ ।’
कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले तथ्य र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर कायम हुने गरी तत्कालै वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्ने बताए । संसद्मा बोल्ने सबैजसो सांसदले भूगोल फिर्ताका लागि तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्तामा बस्न सरकारलाई सुझाएका थिए ।
भारतले भन्यो– नेपालको नक्सामा कृत्रिम विस्तार अमान्य, वार्ता गर्ने समझदारीको उल्लंघन
-भारतले वार्ताको पहल गर्दागर्दै नेपालले एकतर्फी रूपमा संविधान संशोधन गर्याे : हिन्दुस्तान टाइम्स
-२२ वर्षदेखि नेपालको प्रयास, तर भारतले सुस्ता र कालापानीबारे वार्ता बस्न मानेन
प्रतिनिधिसभाबाट शनिबार पारित भएको संविधान संशोधन विधेयकपछि भारतले नेपालसँग तत्कालै वार्ता नहुने संकेत गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी संविधान संशोधनका लागि विधेयक पारित भएको घटनालाई ‘नोट’ गरेको, यो विषय मान्य नभएको र यसले द्विपक्षीय वार्ता गर्ने समझदारी उल्लंघन भएको टिप्पणी गरेको छ । भारतीय प्रतिक्रियाले तत्कालै नेपाल–भारत परराष्ट्रसचिवस्तीय वार्ताको सम्भावना नभएको संकेत दिएको छ ।
‘नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट भारतीय भूभागसमेत समावेश गरेर नेपालको नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन विधेयक पास भएको हामीले नोट गरेका छौँ । हामीले यस सम्बन्धमा पहिले नै मत स्पष्ट पारिसकेका छौँ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवद्वारा शनिबार जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘यो दाबीको कृत्रिम विस्तार ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैन र मान्य पनि छैन । सुल्झिन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयमा वार्ता गर्ने समझदारीको पनि यो उल्लंघन हो ।’
भारतीय विदेश मन्त्रालयले ७ जेठमा पहिलोपटक प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले गरेको कृत्रिम भूमि विस्तार अमान्य भएको र वार्ताका लागि नेपाली नेतृत्वले सकारात्मक वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । सकारात्मक वातावरण के हो भन्ने उसले उल्लेख गरेको थिएन र छैन ।
नेपालको नयाँ नक्साका सन्दर्भमा संविधान संशोधनका पक्षमा सबै राजनीतिक दल एकैठाउँमा आएका छन् । संसद्बाट सबै दलले साझा धारणा राखेका छन् । यद्यपि भारतमा नेपालले आफ्नै बलबुताले यो निर्णय गर्न नसक्ने भनेर नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लाञ्छना लगाउने प्रयास भइरहेको छ । जब कि सुस्ता र कालापानीको विषयमा वार्ताको प्रयास भइरहेको वेला गत १६ कात्तिकमा भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा जारी गरेर कालापानी क्षेत्र औपचारिक रूपमा आफ्नो नक्सामा पारेको थियो । नेपालले औपचारिक रूपमा असहमति जनाएर वार्ताका लागि पहल गरे पनि भारतले वार्तालाई टार्दै २६ वैशाखमा सडक उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपछि पनि वार्ताको पहल नेपालले गरेको थियो । तर, भारतबाट सकारात्मक जवाफ नआएपछि नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।
तर, भारतीय विदेश मन्त्रालयको स्रोत भन्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले शनिबार प्रकाशन गरेको समाचारमा एक साताअघि भारतले नेपाललाई वार्ताको प्रस्ताव गरेको, तर नेपालले वार्ता गर्न नचाहेको दाबी गरिएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई थाहा भएको, तर नेपालले जवाफ नदिएको दाबी समाचारमा गरिएको छ । सत्तारुढ भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालगायतले शनिबार साँझ यो समाचार ट्विट गरेका छन् । समाचारमा नेपालले बिहार र उत्तराखण्डको जमिन नयाँ नक्सामा सामेल गरिएको उल्लेख गरिएको छ । समाचारमा सुस्तालाई भारतीय भूमि संकेत गरिएको छ ।
नेपालले भने भारतबाट वार्ताका लागि प्रस्ताव आएको दाबी गलत भएको स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी उहाँहरू (भारतीय विदेश मन्त्रालय)सँग सम्पर्कमा छौँ । द्विपक्षीय वार्ताका लागि औपचारिक वा अनौपचारिक प्रस्ताव आएको जानकारी छैन ।’
शनिबारै भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरभणेले नेपालसँग भारतको सधैँ मजबुत सम्बन्ध रहेको र भविष्यमा पनि सम्बन्ध सुदृढ रहने बताएका छन् । भारतीय मिलिटरी एकेडेमी देहरादुनमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमका क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्र्दै उनले जनस्तरको र सभ्यतासँग जोडिएको नेपाल–भारत सांस्कृतिक सम्बन्धको व्याख्या गर्दै नेपालसँग सम्बन्ध सुदृढ रहने उल्लेख गरेका छन् । यसअघि नेपालले कसैको उक्साहटमा भारतद्वारा निर्माण भएको पिथौरागढ–लिपुलेक सडकखण्ड उद्घाटनको विरोध गरेको आरोप लगाएपछि उनी भारतभित्रै आलोचित थिए ।
कात्तिकदेखि भारतसँग वार्ताको पहल
भारतले १६ कात्तिकमा कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले दुईवटा पत्र भारतलाई पठायो भने भारतले एउटा जवाफी पत्र पठायो । नेपालले वार्ताका लागि पहल गरे पनि भारतले तत्काल वार्तामा नबस्ने बहाना खोजेको छ । तर, यहीबीचमा चीनसँग सीमा–विवाद भएपछि उता भने भारत वार्तामा बसेको छ।
भारतले १६ कात्तिकमा जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी समेटेपछि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाउँदै वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । नेपालले ४ मंसिरमा पहिलो र त्यसको एक सातापछि दोस्रो पत्र पठाएको थियो । भारतलाई पठाएको पहिलो पत्रमा नेपालले कालापानी समेटिएको नक्साका विषयमा गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै विदेशसचिवस्तरीय बैठक कहिले बस्न उपयुक्त होला भन्ने जिज्ञासा राखिएको थियो । दुवैतिर बलियो सरकार भएको सन्दर्भमा स्थापित संयन्त्रबाट सीमा–विवाद टुंग्याउनुपर्ने नेपालको धारणा थियो ।
भारतले जवाफ नदिएपछि नेपालले एक सातापछि मंसिर दोस्रो साता दोस्रो पत्र पठाएको थियो । दोस्रो पत्रमा भने नेपालले दुईवटा वैकल्पिक मिति प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो मिति डिसेम्बर पहिलो साता (मंसिर १६ देखि २३)का कुनै पनि दिन भनिएको थियो भने यसमा सम्भव नभए डिसेम्बर तेस्रो साता (मंसिर ३० देखि ६ पुस)को कुनै दिन वार्तामा बस्न नेपाल तयार भएको उल्लेख थियो । नेपालले दोस्रो पत्र पठाएको एक महिनापछि भारतले जवाफी चिठी पठायो, तर नेपालले उल्लेख गरेका विषयमा जवाफ आएन । स्रोतका अनुसार भारतले भारत वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार रहेको औपचारिक जवाफ मात्रै पठायो । परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले भारतीय समकक्षी हर्षवर्धन श्रृंगलालाई पठाएको बधाई सन्देशमा र राजदूत नीलाम्बर आचार्यले उनलाई भेटेर पनि विदेशसचिवस्तरीय वार्तामा जोड दिएका थिए ।
कोरोना भाइरसका कारण वार्ता हुने अवस्था भएन । लकडाउनकैबीच भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २६ वैशाखमा लिपुलेक भञ्ज्याङ जोड्ने कैलाश मानसरोवर सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बुझाएको कूटनीतिक नोटमा वार्ताका लागि आग्रह गरिएको थियो । तर, भारतबाट अहिलेसम्म औपचारिक जवाफ आएको छैन ।
कालापानीबारे प्राविधिकस्तरमा पहिलो र अन्तिम बैठक
नापी विभागका उपमहानिर्देशक र उनका भारतीय समकक्षीले नेतृत्व गर्ने संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्युजी)को पाँचौँ बैठकमा २२ वर्षअघि कालापानीबारे छलफल भएको थियो । त्यसबाहेक दुई देशको प्राविधिकस्तरमा कालापानीलगायत पश्चिम सिमानाका बारेमा छलफल भएको छैन । कालापानी र सुस्ताको सीमा समस्या समाधानका लागि सुझाब दिन परराष्ट्रसचिवहरूको संयन्त्रलाई पटक–पटक शीर्ष नेताले जिम्मा दिए पनि बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन ।
१ साउन ०५५ मा भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट नापी विभागका उपमहानिर्देशक बिबी कार्की र भारतबाट डेपुटी सर्भेयर जनरल एमएमएस भानभेरले नेतृत्व गरेका थिए । त्यसवेला नेपाल पक्षले सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार काली नदीपूर्वका सबै भूभाग आफ्नो दाबी गरेको थियो । नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त बैठकको माइन्युटअनुसार बैठकमा नेपालले सर्भे अफ इन्डियाले तयार गरेको सन् १८५०, १८५६ को नक्सा पेस गरेको थियो । नक्साअनुसार कालापानी स्वतः नेपालको भूमि हुने नेपालको दाबी थियो ।
तर, भारतले पुराना नक्सा वैज्ञानिक नभएको तर्क गर्दै सन् १८७९ को नक्सालाई स्वीकार गर्न प्रस्ताव गर्यो । नक्सामा कालापानी भारततर्फ देखाइएको थियो । भारत पक्षको दाबीअनुसार सन् १८१७ मा इस्टइन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरलले चार गाउँको विवाद टुंगो लगाएको भनेका छन् । भारतीय पक्षले बैठकमा नेपाली पक्षलाई जानकारी दियो, कालापानीमा भारतीय प्रहरी १९५५ देखि बसेका छन् । १९६२ पछि मात्रै इन्डो टिबेटियन बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी)को फौज बसेको हो । नेपाली पक्षले भने जहिलेदेखि बसे पनि त्यहाँ भारतीय सुरक्षाफौज बस्नु कानुनसम्मत नभएको तर्क पेस गरेको थियो । भारतले पेस गरेको सन् १८७९ को नक्सा नेपालले स्वीकार नगरेको, तर अघिल्ला नक्सा नेपाल र भारत दुवैले स्वीकार गरेको नेपाली पक्षको भनाइ थियो । तर, भारतले सहमति गरेन ।
नेपालले प्रस्तुत गरेको नक्सा भारतले स्वीकार नगरेपछि संयुक्त सीमा समितिले कालापानीको सीमांकन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । कालापानी र सुस्ताको विषय यसरी प्राविधिक स्तरमा थाती रह्यो । पछिल्लोपटक कालापानी र सुस्ताका बारेमा छलफल गरेर प्रतिवेदन दिन परराष्ट्रसचिवहरूको संयन्त्रलाई दुवै सरकारले जिम्मा दिए । तर, बैठक लामो समयदेखि बसेको छैन ।
परराष्ट्रसचिवलाई निरन्तर जिम्मा, तर कहिल्यै बैठक बसेन
भारतका प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको नेपाल भ्रमण (१९९७ जुन ५ देखि ७) मा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि कालापानीको सन्दर्भ उल्लेख छ । वक्तव्यको बुँदा नम्बर २१ मा भनिएको छ, संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समितिलाई संयुक्त कार्यसमूह गठन गरेर एक महिनाभित्र बैठक गर्न, कालापानीसहित पश्चिम क्षेत्रको सीमांकनका लागि सान्दर्भिक तथ्यको विश्लेषण गर्न र यदि थप कदम चाल्नुपरेमा त्यसको पनि प्रस्ताव गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । त्यसवेला नेपालमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मार्च २० देखि २५ सम्म भएको भारत भ्रमणका वेला जारी भएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर २७ मा भनिएको छ, दुई प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त प्राविधिक तहको सीमा समितिले गरेका प्रगतिको पुनरावलोकन गर्नुभयो । सन् २००३ मा काम सम्पन्न गर्न समितिलाई निर्देशन दिनुभयो । सहमतिमा भनिएको छ, यदि कमिटीले अथक प्रयासका बाबजुद पनि सीमाक्षेत्रका विशेष खण्डमा सहमति गर्न सकेनन् भने उपलब्ध भएसम्मका प्रमाण समेटिएको विस्तृत प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई विचारविमर्श गर्न बुझाइनेछ । प्रधानमन्त्रीहरूले समितिअन्तर्गतको संयुक्त कार्य समूहलाई कालापानीसहितका पश्चिम क्षेत्रका सिमानालगायत अन्य क्षेत्रका विषयमा दुवै पक्षका धारणासहित तथ्यगत अध्ययन सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतीय समकक्षी सुस्मा स्वराज नेतृत्वको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको जुलाई २५–२६ मा काठमाडौंमा बसेको बैठकले सुस्ता र कालापानीको सीमा–विवाद समाधानबारे प्रस्ताव तयार गरेर पेस गर्न परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा १८ र १९ साउनमा भएको प्रधानमन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय वार्तामा आयोगको निर्णय अनुमोदन भयो । प्राविधिकहरूको सहायता लिएर सुस्ता, कालापानीको सीमा–विवाद समाधानका बारेमा प्रस्ताव तयार गर्न परराष्ट्रसचिवलाई जिम्मा दिइए पनि उनीहरूको बैठक आजसम्म बस्न सकेको छैन ।
