मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाै‌
२०७७ जेठ ३१ शनिबार १५:३४:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

जातीय भावनामा राष्ट्रियता जोडेर असन्तुष्ट पक्षलाई आक्रमण गरियो :  सरिता गिरी  

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका काठमाडाै‌
२०७७ जेठ ३१ शनिबार १५:३४:००

समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले जातीय भावनामा राष्ट्रियता जोडेर असन्तुष्ट पक्षलाई आक्रमण गरिएको बताएकी छिन् ।

संविधान संशोधनको विषयमा आफूले राखेको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकृत गरेपछि बाहिरिएकी सांसद गिरीले आफूले आफ्नो धारणा संसदमा राख्न नपाएको भन्दै आफूमाथि जातीय विभेद राखेर आक्रमण गरिएको बताइन् । 

उनले  एकजना महिलाले उठाएको आवाजलाई राष्ट्रियताको नाममा अस्वीकृत गर्ने र आक्रमण हुने प्रवृत्तिले बंगलादेशमा जस्तै महिला जगृत हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो राष्ट्रियताका नाममा एकजना महिला सांसदमाथि जुन व्यवहार भइराखेको छ, यदि यसलाई तपाईंहरूले चेक गर्नुभएन भने, अनि नबिर्सनुहोस् बंगलादेशको निर्माण कसरी भएको थियो । बंगलादेशको निर्माण महिलाहरूले गरेका हुन् । किनभने त्यहाँ पाकिस्तानी सेनाहरूले बलात्कार गरिरहेका थिए । बोस्निया, हर्जगोभिना सबै । जब जातीय भावनामा राष्ट्रियता ल्याइकन कुनै असहमत पक्षलाई आक्रमण गरिन्छ, यदि त्यसमा हामी वेलामै सचेत भएनौँ भने यसको परिणाम राष्ट्रिय एकताका लागि र मुलुकको राष्ट्रियताको लागि हुँदैन ।’

सांसद गिरीले आफूले संविधान संशोधनका विषयमा संसदमा कुरा उठाएदेखि नै सर्वत्र विरोध र आक्रमण भइराखेकोसमेत बताइन् । आफूले संविधान संशोधनका क्रममा भएको कमजोरी राखेपछि आत्महत्या गर्ने या जंगको मैदानमा उत्रनुपर्ने दुई विकल्प मात्रै रहेको र आफू महिलाको सेल्फ डिग्निटी र सेल्फ रेस्पेक्टको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर लागेकोसमेत बताइन् ।  

सांसद गिरीले आफूले कुन विचार र मनसायको आधारमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्ने जानकारी संसद्लाई गराउन नपाएकोसमेत बताइन् ।  उनले निसान छापमा नेपालको वास्तविक नक्सा परिवर्तन गर्ने विषयको विपक्षमा नभई संविधान संशोधन गर्नुको आधार र कारण नखुलाइएकाले प्रस्ताव दर्ता गरेको बताइन् । उनले संविधानमा नक्सा परिवर्तन गर्दा १८१६ को सन्धिलाई आधार मानिएको छ भने उक्त सन्धिमा मधेसमा रहेका नागरिकलाई भेदभाव गर्न पाइनेछैन भन्ने उल्लेख भएकाले उक्त जानकारी संसद्लाई गराउन मात्र खोजेको दाबी गरिन् । उनले १८१६ को सन्धिअनुसार नक्सा संशोधन हुन्छ भने सोही सन्धिअनुसार नै तराई–मधेससँग भइरहेको विभेद र त्यहाँको समस्यालाई समेत उठाउनुपर्ने बताइन् ।