संविधान संशोधनपछि के हुन्छ नेपाल-भारत वार्ता ?

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालपानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालको निसान छापमा समेट्ने गरी प्रतिनिधिसभाले शनिबार संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै छ । नयाँ नक्सा स्थायी भएको र लिम्पियाधुरा पूर्वका भूभागबाट भारतीय सुरक्षा निकाय, प्रशासनलाई खाली गर्ने एजेन्डामा भारतसँग वार्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

तर, भारतीय पक्षले भने नेपालले लिएका कदमका कारण दुई देशबीच सहमति बन्ने सम्भावना टाढिँदै गएको अर्थ लगाउन थालेको छ । संविधान संशोधनपछि मध्यमार्गी समाधानको सम्भावना तत्काललाई समाप्त भएको भारतीय जानकारहरूको बुझाइ छ । मन्त्रिपरिषद्ले ५ जेठमा निर्णय गरेअनुसार ७ जेठमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ भने भारतसँग वार्ताका लागि कूटनीतिक नोट पनि पठाइसकेको छ । 

नेपालको नयाँ नक्सामा असहमति जनाउँदै भारत सरकारले वार्ताको सकारात्मक वातावरण नेपालले बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ । नेपालको नयाँ नक्साप्रति असहमति जनाए पनि भारतका राजनीतिक नेता, पूर्वराजदूत, सुरक्षाविद्ले भने नेपालसँग वार्ताका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

भारतीय विदेश मन्त्रालयले ७ जेठमा जारी प्रेस नोटमा नेपालले कृत्रिम भूभाग विस्तार गरेको सीमा मान्य नभएको, वार्ताका लागि भारत तयार भएको, तर सकारात्मक वातावरण नेपालले बनाउनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेको थियो । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बिहीबार भने, ‘नेपालको पछिल्लो परिस्थितिबारे हाम्रो अडान पहिलेकै हो ।’ नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ भने संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सबै दलले समर्थन जनाएका छन् । 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबार भारतीय टेलिभिजन इन्डिया टुडेलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालको नयाँ नक्सा स्थायी र अपरिवर्तनीय रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीले समर्थन गरेका छन् । नयाँ नक्सा स्थायी हो र यो परिवर्तन गर्ने कुनै पनि सम्भावना हुँदैन ।’ नेपालले अकाट्य प्रमाणका आधारमा जारी गरेको नक्साअनुसार भूभाग खाली गर्न भारतसँग वार्ता गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । 

नेपालले ७ जेठमा जारी गरेको नयाँ नक्सा

स्रोतका अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई भारतले सहज रूपमा लिएको छैन । एक भारतीय कूटनीतिज्ञले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले भारतले गर्न सक्ने वा गर्नुपर्ने केही पनि छैन, किनकि भूमि भारतसँगै छ र भारतले सन् १८७९ को नक्सासहित आफ्नो दाबी पेस गरिसकेको छ ।’ ती कूटनीतिज्ञका अनुसार वार्ताप्रति भारत सैद्धान्तिक रूपमा सहमत छ, तर नेपालले लिएको कदमका कारण वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था भारतले देखेको छैन । उनले भने, ‘नेपालले भारतसँग सहमति गर्ने ठाउँ नै नराखी संविधान संशोधनसम्मको कदम चालिसकेको छ । यो अवस्थामा के परिणामको अपेक्षा गरेर भारत सरकार नेपालसँग वार्तामा बस्ने ?’

साउथ ब्लकसँग नेपाल मामिलाबारे निरन्तर सम्पर्कमा रहेका एकजना पूर्वभारतीय कूटनीतिज्ञले व्यंग्य गरे, ‘भारत यसकारण शान्त छ किनभने भारतसँग जमिन छ । नेपाल पनि अब शान्त हुन्छ किनभने उसले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ । एउटासँग जमिन छ, अर्कासँग नक्सा छ । दुवै खुसी छन् । अब किन वार्ता गर्नुपर्ला ?’

उनको भनाइमा लिम्पियाधुराबाट ३७ किलोमिटर पूर्वको कालापानीकै आधिकारिक स्वामित्व दाबी गरेको भारतले नेपाली पक्षको माग पूरा गर्नका लागि वार्तामा बस्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन । भारत कडा विरोध पनि नगर्ने र वार्ता पनि नगर्ने अवस्थामा छ । नेपालसँग वार्ताका सन्दर्भमा विदेशमन्त्री डा. सुब्रमण्यम जयशंकर, सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले अहिलेसम्म समय दिएका छैनन् । 

नेपालले नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा पनि समाधानका लागि प्रयास गर्नुपर्ने भारत सरकारभित्र मत छ । स्रोतका प्राविधिक, कूटनीतिक र सुरक्षा अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने र त्यसको सिफारिस दुवै पक्षले कार्यान्वयन गर्ने समझदारी बनाउन भारतले प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहन्छ । एक भारतीय कूटनीतिज्ञका अनुसार यो समस्या प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा समाधान हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । उनको टिप्पणी थियो, ‘ओलीजीको राजनीतिक आरोहणका लागि यो कदम चालिएको हो । नक्सा जारी भए पनि भविष्यमा हेरफेर गर्ने हैसियत ओलीसँग मात्रै छ, अरू सरकारले भविष्यमा सक्नेवाला छैनन् । त्यसकारण उनीसँग संवादको ढोका चौतर्फी खुला गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने यहाँको बुझाइ छ ।’ 

तर, नक्साको विषय प्राविधिक वा कर्मचारीको तहबाट समाधान हुने सम्भावना नेपाल र भारत दुवैले देखेका छैनन् । एकजना भारतीय कूटनीतिज्ञले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘राजनीतिक तहको संवाद हुनैपर्छ र उच्चस्तरीय राजनीतिक लेनदेनबाट मात्रै यो विषय समाधान हुने हो, नेपालको पछिल्लो निर्णयले तत्कालै उच्चस्तरीय लेनदेनको सम्भावना खुम्च्याएको छ, तर सम्भावना खोज्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ ।’

नेपाल–भारत सम्बन्धमा सरकारनिकट रहेर काम गरेकाहरूले १६ कात्तिकमा कालापानी समेटेर नक्सा जारी हुनु, २६ वैशाखमा लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटन हुनु, २ जेठमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष एमएम नरभणेले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनुलगायत घटनाले नेपाललाई संविधान संशोधनसम्मको अवस्थामा पु¥याएको अनौपचारिक टिप्पणी गर्न थालेका छन् । जानकार अधिकारीले भने, ‘चीन फ्याक्टर र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिमा ओलीजीलाई भएको प्रतिकूलतालाई मात्रै हेर्नुहुँदैन, त्यसबीचमा भारतले चालेका कदम कति सही थिए, कति गलत थिए भन्ने आकलन पनि हुनुपर्छ । सूक्ष्म रूपमा भए पनि यसको समीक्षा हुन थालेको छ ।’

वार्ताका लागि भारत सरकारमाथि चर्को दबाब 

नेपाल सरकारले चीनको उक्साहटमा र आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि नयाँ नक्सा जारी गरेको निचोडमा भारतका सबै पक्ष पुगेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय सञ्चारमाध्यममा यसको खण्डन गर्दै नेपालको विवेक र चाहनामा नयाँ नक्सा जारी भएको र यो भारतको विरोधमा नभएको स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।

सरकारी कदमलाई चीनसँग जोडेर हेरेका भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा रणनीतिक मामिलाका जानकारहरूले भने नेपालसँग वार्ता गर्न भारत सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका विदेश विभाग प्रमुख आनन्द शर्माले २८ जेठमा जारी विज्ञप्तिमा नेपालसँग संवादबाट सीमा समस्या समाधान गर्न भारत सरकारमाथि दबाब दिएका छन् । विज्ञप्ति जारी गरी उनले परिस्थितिलाई वार्तामार्फत शीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कंग्रेस भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । 

शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीच एक–अर्काप्रति सम्मान र विश्वासको सम्बन्ध रहेको तथा समयक्रममा पुष्टि हुँदै आएको उल्लेख छ । शर्माले नेपाल र भारतबीच स्थापित संयन्त्र (विदेशसचिवहरूको)ले शीघ्र कालापानी, लिपुलेकका विषयमा निर्णय लिनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । एक साताअघि कंग्रेस पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीले नेपालसँग भइरहेका घटनाक्रमबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग माग गरेका थिए । 

‘अहिलेको घटनाक्रमले दुई देशको अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धमा दरार उत्पन्न गराएको छ । यसलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ,’ शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

भारतले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै शर्माले दुई देशबीच ९८ प्रतिशत सीमाविवाद हल भइसकेको र वार्ताबाट बाँकी समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति रहेको भन्दै वार्तामा जोड दिएका छन् । 

नेपालले विदेशसचिवस्तरीय वार्ताका लागि पछिल्लोपटक गरेको प्रयासबारे भारतको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । आपसी समझदारी र निकट मित्रतालाई ध्यानमा राखेर नेपालले समस्या समाधानको कोसिस गनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का वरिष्ठ नेता डा. सुब्रमण्यम स्वामीले जेठ दोस्रो साता दुई भारतीय कूटनीतिज्ञले नेपाली समकक्षीहरूसँग राम्रो भाषा प्रयोग नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वामीले शुक्रबार ट्विट गर्दै नेपाली समकक्षीहरूसँग विनम्र भाषा प्रयोग गर्न मोदीले भारतीय विदेश मन्त्रालयका कूटनीतिज्ञहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरेका हुन् । 

स्वामीले भनेका छन्, ‘नेपालीहरूले यदि आफूलाई अलिकति विमुख भएको महसुस गर्छन् भने हामीले यसलाई महसुस गर्दै उनीहरूलाई शान्त पार्नुपर्छ ।’ तर, २१ जेठमा उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भने नेपालले भविष्यको परिणाम ख्याल गरेर नक्सासम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

२ जेठमा भारतका स्थल सेनाध्यक्ष एमएम नरभणेले नेपालले कसैको उक्साहटमा लिपुलेकको सडकबारे विरोध गरेको आरोप लगाएपछि उनको भारतभित्र चर्को आलोचना भएको थियो । 

भारतीय पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले शुक्रबार द इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित लेखमा भारतले कालापानीलगायत सीमासम्बन्धी विषयमा नेपालसँग वार्ताको तयारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘भारतले नेपालसँग पछिल्लो घटनाक्रम तथा सीमासम्बन्धी विषयमा वार्ताका लागि तयारी गर्नुपर्छ । तर, नेपालको अस्थिरताले दुई देशलाई स्वीकार्य हुने समाधान खोज्न अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

नेपालका पूर्वराजदूतसमेत रहेका श्याम शरणले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै काली नदी भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘इस्ट इन्डया कम्पनीले सुरुमा निकालेको नक्सामा काली नदीको मुख्य धारा लिम्पियाधुराबाट बगेको देखिन्छ । तर, सन् १८७९ को नक्सामा टिंकरभन्दा पश्चिमतिर सीमाबिन्दु देखिन्छ । यही आधारमा कालापानीबाट बग्ने नदीलाई भारतले काली मान्दै आएको हो ।

नेपालले भने ०४६ सालसम्म केही नबोलेको र त्यसयता मात्रै काली नदीको मुहानबारे विवाद सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो । गत मंसिरमा इन्डियन एक्सप्रेसमै लेखेको लेखमा श्याम शरणले नेपालले कालापानीका विषयमा कहिल्यै वार्ता गर्न नचाहेको आरोप लगाएका थिए । पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले श्याम शरणको भनाइलाई अस्वीकार गरेका थिए । 

नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत राकेश सुदले १७ जेठमा द हिन्दूमा प्रकाशित लेखमा सन् १८१६ मा लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटी यांदी नदीलाई पश्चिम सीमा मानिएको स्वीकार गरेका छन् । तर, सन् १८५७ मा लिपुगाड र १८७९ मा पंखागाडलाई काली नदी मानिएको उनको जिकिर छ । 

सुदको भनाइ छ, ‘नेपालको राष्ट्रवादको बयानबाजी रोक्न र शान्त संवाद सुरु गर्न भारतले आधार तयार गर्नुपर्छ । विशेष सम्बन्धको पुनस्र्थापनाका सर्तहरू खोजिरहँदा दुवै पक्षले संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । भारतले उदार साझेदार भएर एक्काइसौँ शताब्दीमा छिमेक प्रथम नीतिको आधार बलियो बनाउनुपर्छ ।’

नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले १० जेठमा द हिन्दूमा लेखेका छन्, ‘दुई देशबीच तनाव कम हुनुपर्छ र नेपालले उठाएको मुद्दा कमजोर बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक रूपमा विवाद मात्रै गरेर दुई देशको सम्बन्ध बिग्रिन्छ । विद्यमान संयन्त्र (विदेशसचिवस्तरीय) सक्रिय बनाएर संवाद सुरु गर्नुपर्छ ।’ 

नेपालका लागि पूर्वराजदूत रणजित रायले संविधान संशोधनसँगै नेपालले राष्ट्रसंघमा नयाँ नक्सा पठाउने र राष्ट्रसंघले पनि त्यसलाई विश्वव्यापी रूपमा पठाएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध जटिल बन्ने विश्लेषण गरेका छन् । 
द पिन्टलाई १६ जेठमा दिएको अन्तर्वार्तामा रायको भनाइ छ, ‘युएनले नेपालको नयाँ नक्सा सबैलाई पठाएपछि भारतले विरोध गर्नेछ र आफ्नो भूभाग नेपालले मिचेर बनाएको नक्सा स्वीकार्य छैन भन्नुपर्नेछ । वार्ताको प्रक्रियालाई नै यसले जटिल बनाउने सम्भावना म देख्छु । नेपालले सोच्नुपर्छ ।’

भारतको विदेश तथा सामरिक मामिलाविज्ञ डा. निहार नायकले नेपालको संशोधन विधेयकले द्विपक्षीय वार्ता रोक्ने परिस्थिति बन्ने बताए । उनको भनाइ छ, ‘दुई देशको सम्बन्धको भविष्यमा नै यसले दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ । भारतले कठोर प्रतिक्रिया जनाउने सम्भावना म देख्दिनँ, तर यसलाई भारतले सहज रूपमा लिएको छ भनेर बुझ्नुहुँदैन ।’

उनले दुई देशबीच सीमासम्बन्धी कार्यदलले प्राविधिक सुझाब र सल्लाह दिने परिस्थिति नै नबनेको तर्क गरे । नायकको भनाइ थियो, ‘उनीहरूबाट पाएको प्राविधिक सुझाबका आधारमा विदेशसचिवस्तरीय वार्ता बस्ने सहमति थियो । यो कार्यान्वयन नभएका वेला विदेशसचिव वार्तामा बसेर के परिणाम निस्किन्छ ?’