प्रदेश १ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।  प्रदेश १ सभाको छैटाैँ तथा बजेट अधिवेशनको बुधबारको बैठकबाट सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । 

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीमार्फत सभामा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति कार्यक्रममा मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद केदार कार्की र शेखरचन्द्र थापाले अनि प्रतिपक्षी दल समाजवादी दलका नेता  जयराम यादवले संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमबारे उठाएका प्रश्न र संशाेधन प्रस्तावउपर जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्बोधन गरेपछि समाजवादी दलका नेता जयराम यादवले संशाेधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । सांसद यादवले नीति कार्यक्रमको प्रस्तावनामा संघीयता प्राप्तिका लागि भएको मधेसी र आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई समावेश नगरेको भन्दै संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले दर्ता गराएको संशाेधन प्रस्तावलाई पनि मुख्यमन्त्री राईले सम्बोधन गरेका थिए । तर, केही विषयमा मुख्यमन्त्रीको सम्बोधन अपूरो भएको भन्दै कांग्रेसका सचेतक केदार कार्कीले आफनो संशाेधन फिर्ता लिन मानेनन् ।

कांग्रेसले मोरङको मंगलबारेस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई  स्वर्गीय नेकपा नेता मदन भण्डारीको नामको बनाउन नहुने, ४५ करोडको राहत प्याकेजलाई बढाउनुपर्ने, यही वर्ष प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने, कोरोनासँग म लड्छु भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गराउनुपर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

सभामुख भण्डारीले कांग्रेसले संशाेधन फिर्ता नलिएपछि संसद्को बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बहुमतबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको थियो ।  प्रदेश १ सरकारले १ असारमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ ।