संविधान र नीतिविपरीत निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयसँग जोडेर कुनै पनि जिम्मेवारी नदिइने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् ।

उनले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालयले पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने विचार सही रहेको भने बताए । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मा निजीलाई दिने आशय नरहेको अर्थमन्त्रीले पनि प्रस्ट पारिसक्नुभएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निजी लगानीका विद्यालयले गर्ने योगदानलाई एउटा कोषमा जम्मा गर्ने र कोषमा जम्मा भएको रकम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक विकासमा खर्च गर्न सकिनेछ । यस सन्दर्भमा आउन सक्ने सकारात्मक विकल्पहरूमा छलफल गर्न मन्त्रालय तयार छ ।’ 

त्यस्तै, शिक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरी नतिजामुखी बनाउन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ जारी भइसकेको बताएका छन् ।

स्वीकृत कार्यविधिको प्रावधानअनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी इच्छुक सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाबाट परियोजना प्रस्ताव लिई स्थानीय तहको सिफारिससमेतको आधारमा छनाेट भएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।

उनले भने, ‘यस कार्यक्रमबाट कक्षाकोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, विज्ञान प्रयोगशाला, वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधि ल्याब, खेलमैदान र खेल सामग्री लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरी सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणको उद्देश्यमा मद्धत पुगने विश्वास लिएको छु ।’

यस कार्यक्रमबारे संसदमा विरोध भएको थियो । यसै कार्यक्रमलाई लिएर गत आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहर किन पलायो ?’ भन्दै सांसद गगन थापाले प्रश्न गरेका थिए ।