मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
रिता साह
२०७७ जेठ २७ मंगलबार ०९:५४:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण

मधेसीलाई कहिलेसम्म होच्याउने ?

Read Time : > 3 मिनेट
रिता साह
२०७७ जेठ २७ मंगलबार ०९:५४:००

के काठमाडाैंका सञ्चारमाध्यम, कलाकार आदिलाई मधेसी समुदायबारे थाहा छैन ? किन जब–जब नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिन्छ, त्यसको सिकार मधेसी समुदायलाई बनाइन्छ ?

नेपाली समाजमा मधेसीलाई विभेद गर्नु कुनै नौलो विषय होइन । राणाकालमा पनि मधेसी समुदायलाई हेयको दृष्टिले हेरिन्थ्यो । अपमानजनक शब्दहरू प्रयोग गरिन्थ्यो । मधेसीले काठमाडाैं प्रवेशका लागि शिवरात्रि कुर्नुपथ्र्याे । सरदार भीमबहादुर पाँडेको ‘त्यस बखतको नेपाल’का अनुसार शिवरात्रिका वेला मधेसीलाई केवल सात दिनका लागि काठमाडाैं प्रवेशको अनुमति दिने गरिन्थ्यो । कुनै मधेसी सात दिनपछि पनि काठमाडाैंमा रहन खोजेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले लखेटेर डाँडा कटाउँथे, जब कि अन्यका लागि यस्तो प्रावधान थिएन ।

राणाशासनविरुद्धको आन्दोलनका लागि मधेस उर्वर भूमि थियो । अधिकांश नेता मधेसमै बसेर आन्दोलन चर्काए । मधेसी समुदायको पनि आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि विभेदबाट उन्मुक्ति पाउने आशा थियो । तर, मधेसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएन ।

पञ्चायती व्यवस्थाले झनै खतरनाक प्रकारले एकल भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई कानुन बनाएरै लागू गर्‍यो । मधेसीलगायत समुदायको भेषभूषा, भाषा, संस्कृति, पहिचानलाई बेवास्ता गरियो । मधेसी समुदायलाई काठमाडाैं प्रवेश गर्न अलि सहज भए पनि काठमाडाैंमा मधेसीमाथि विभेद कायमै थियो । मधेसीलाई देख्नेबित्तिकै काले, धोती, मर्स्यालगायत शब्द प्रयोग गरेर अपमानित गरिन्थ्यो । रैथाने नेवार समुदायले त मधेसीका लागि थेगो नै बनाएका थिए ‘मनु मखु मर्स्या खः’ अर्थात् मान्छे होइन मर्स्या हो भनिन्थ्यो । त्यतिवेला मधेसी समुदायको आवाज उठाउने आँट हुँदैन थियो । उनीहरू यस्तो अपमानको विष पनि पिएरै बसेका थिए । 

०४६ सालमा देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भई लोकतान्त्रिक संविधान बने पनि मधेसीमाथि हुने सामाजिक विभेद जारी नै रह्यो । विभेदको स्वरूप झन् व्यापक भयो । पञ्चायतकालसम्म काठमाडाैंमा मधेसी समुदायको पहुँच सीमित थियो भने ०४६ पछि बढ्न थाल्यो । मधेसका युवाले उच्च शिक्षा र जागिरका लागि काठमाडौंलाई प्रमुख गन्तव्य बनाउन थाले । पञ्चायतकालमा केही व्यक्तिले मात्र भोग्ने विभेद पछि धेरैले भोग्न थाले । काठमाडाैंमा गरिने विभेद अन्यत्र फैलियो । ०४६ सालपछि काठमाडाैंमा सञ्चारमाध्यमको विस्तारसँगै मधेसीमाथि हुने विभेदको व्यापारीकरण भयो । विभिन्न सञ्चारमाध्यमले मधेसी समुदायको भेषभूषा, भाषा, संस्कृति र पहिचानमाथि नै निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्न थाले । उदाहरणका लागि आफैंले अनुभव गरेको एक प्रसंग सम्झिन्छु ।

०४६ सालपछि काठमाडाैंमा सञ्चारमाध्यमको विस्तारसँगै मधेसीमाथि हुने विभेदको व्यापारीकरण भयो । विभिन्न सञ्चारमाध्यमले मधेसी समुदायको भेषभूषा, भाषा, संस्कृति र पहिचानमाथि नै निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्न थाले । 

०५४ सालमा नर्सिङको तालिम लिन इटहरी पुगेकी थिएँ । तालिमकै क्रममा एकजना सापकोटा थरकी सहभागीले जहिले मसँग कुरा गर्दा ‘ए धनियाँ के छ रे तिम्रो खबर ? भातसात खायो कि खाएन रे’, भन्दै कुरा गर्थिन् । सुरुसुरुमा त लाग्यो कि साथी–साथीमा रमाइलो गरेको होला । पछि बुझ्दै जाँदा उनले रेडियो नेपालको चर्चित कार्यक्रम ‘धनियाँ र रामविलास’को नक्कल पो गरेकी रहिछन् । त्यसवेलासम्म सप्तरीको हाम्रो घरपरिवारमा रेडियो नेपाल सुन्ने भनेको समाचार मात्रका लागि हुन्थ्यो । नेपाली भाषाका अन्य कार्यक्रम सुन्ने खासै चलन थिएन । त्यसैले रामविलास र धनियाँ पात्रबारे थाहा थिएन । तर, इटहरीतिर रेडियो नेपालबाट प्रसारित हुने रामविलास र धनियाँको बोली चर्चामा थियो । यसको प्रभाव अहिलेसम्म कायम छ । धनियाँ र रामविलास पात्रले मैथिली भाषालाई तोडमरोड गरी बोल्ने गर्थे, जुन संवाद नेपालीभाषीका लागि रमाइलो हुन्थ्यो भने मधेसीका लागि असहज । धनियाँ र रामविलासले बोल्ने भाषा मधेसमा कतै पनि बोलिँदैन ।

अर्को घटना सम्झन्छु । ०७४ सालमा भएको चुनावका वेला निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको मैथिली भाषाको जानकारी पुस्तिकामा महिलालाई होच्याउने ‘जनानी’ शब्द प्रयोग गरिएको थियो । त्यतिवेलै निर्वाचनसम्बन्धी जनचेतनामूलक अर्को भिडियो पनि बनाइएको थियो । मैथिली भाषामा बनाइएको एक कार्यक्रममा ‘धुर्मुस–सुन्तली’ले मधेसी पात्रको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । कार्यक्रममा मधेसीको भूमिका निर्वाह गरेका धुर्मुस सुन्तलीको मुखमा कालो रंग पोतिएको थियो भने मैथिली भाषालाई तोडमरोड गरी बोलिएको थियो । भिडियो सार्वजनिक भएपछि मधेसी समुदायबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक विरोध भएपछि निर्वाचन आयोगले भुलसुधार गर्ने भन्यो र पछि त्यो भिडियो सार्वजनिक नै गरेन । 

हालै कृषि टेलिभिजनमा प्रसारित ‘कोरोना बिर्साउने गफगाफ’ भन्ने कार्यक्रमका प्रस्तोताले मधेसी पात्रलाई मुखमा कालो दलेर, मधेसीको लवज बिगारेर, पहिरनलाई अपमानजक तरिकाले प्रस्तुत गरी हाँसोको पात्र बनाएको थियो । मधेसी पात्रलाई भैया भन्दै सम्बोधन गरी तरकारी बेच्ने खान नपाएका दरिद्र पात्रको रूपमा उभ्याइएको थियो । कार्यक्रमको प्रस्तोतासँगै कार्यक्रममा फोनमार्फत सहभागी हुने स्रोताहरूले पनि मधेसी पात्रलाई अपमान गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । कार्यक्रम विवेक भएका जो–कोहीलाई लज्जित तुल्याउने खालको थियो । कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि मधेसी समुदायका युवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरे । नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय नै लेखेर ध्यानाकर्षण गर्‍यो । व्यापक जनदबाबपछि प्रस्तोताले माफी मागे । यो घटना सेलाउन नपाउँदै धादिङकी एक महिलाले मधेसी समुदायलाई तथानाम गाली गरिएको टिकटक भिडियो बनाएर पोस्ट गरिन् । किन यस्तो गरेको भनेर जिज्ञासा राख्दा उनले भनिन्, ‘भारतका केही मिडियाले नेपालबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेको देखेँ अनि रिस उठेर मैले पनि यस्तो भिडियो बनाएँ ।’ उनले पनि आइन्दा यस्तो नगर्ने भन्दै माफी मागिन् । 

के काठमाडाैंका सञ्चारमाध्यम, कलाकार आदिलाई मधेसी समुदायबारे थाहा छैन ? कि जानेर पनि अन्जान बनेका हुन् ? जब–जब नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिन्छ, त्यसको सिकार मधेसी समुदायलाई बनाइन्छ । हु“दा–हुँदा भारतीय नायक ऋतिक रोशनले भन्दै नभनेको कुरालाई लिएर काठमाडांैमा मधेसीमाथि आक्रमण हुन्छ ।

यसपालि पनि लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको सीमाविवाद बल्झिएसँगै खासगरी सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण हुन थालिसक्यो । विभिन्न अपमानजनक ट्रोल बनाएर मधेसी समुदायलाई घृणाको पात्र बनाइँदै छ । ‘धोतीले सुर्ती मिच्न मिल्छ, सीमा मिच्न मिल्दैन’ सामाजिक सञ्जालमा देखिएको प्रतिनिधि टिप्पणी हो यो । भलै भारतीयलाई भन्न खोजिएको हो, तर धोती मधेसीको पनि पहिरन हो । भारतलाई गाली गर्ने बहानामा मधेसीलाई अपमान गर्नु कत्तिको जायज हो ? पटक–पटक एकै खालको विभेद दोहर्‍याउने, विरोध भएपछि माफी माग्ने फेसन कहिलेसम्म चलिरहने ? दुई देशबीचको सम्बन्धको ‘बलिको बकरा’ मधेसी समुदायलाई कहिलेसम्म बनाउने ? आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन कहिलेसम्म मधेसीलाई होच्याउने ? यसरी पटक–पटक मधेसी समुदायमाथि विभेद र अपमान हुँदा यहाँका बुद्धिजीवी कहिलेसम्म तमासे बन्ने ? राज्यले यस्ता व्यक्ति र सञ्चार माध्यमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै नमिल्ने, माफी मागेपछि माफ मिलिहाल्ने हो र ? मधेसमा आन्दोलन चर्किएका वेला मात्र विभेद र अपमानका यस्ता व्यवहार बहसको विषय हुने हो र ?