सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले असन्तुष्ट देखिएका खासगरी मधेसवासीले राष्ट्रियस्तरमा पहिचान खोजेका छन्

पछिल्ला केही दिनयता केही नेताका अभिव्यक्ति विवादित बनेका छन् अथवा बनाइएका छन् । यति मात्र होइन खास भूगोलका बासिन्दाले प्रयोग गर्ने भाषा तथा उनका विचारसँग पनि एउटा ठूलो समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्ता अभिव्यक्ति, धारणा, विचार र भाषालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर एकले अर्कालाई आरोपित गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जो दुःखद छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा राष्ट्रियतालाई केहीले उग्र–राष्ट्रवादका रूपमा बुझ्ने–बुझाउने प्रयत्न पनि गरेका छन्, निश्चय पनि यो दोषपूर्ण छ । यी सबै धारणाको सम्बन्ध राष्ट्रनिर्माणसँग छ र राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध समग्र राष्ट्रियता प्रवर्द्धनसँग छ भनेर भनियो भने अनुचित हुनेछैन। 

हालका दिनमा राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, देशभक्तिसँग जोडेर जे–जति धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्, प्रकारान्तरले ती सबै मधेसलाई दोषी देखाउने एकथरी प्रयत्न हो भन्नु अनुचित हुँदैन । यसो हो भने यसलाई कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिँदैन । यस सन्दर्भलाई वर्तमानमा राष्ट्रनिर्माणसँग जोडेर विश्लेषण गरिनु जरुरी छ । वास्तवमा राष्ट्रनिर्माण एक प्रक्रिया हो, जो कुनै न कुनै रूपमा सधैं नै निरन्तर जारी रहन्छ । राष्ट्रनिर्माणलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने यसलाई दुइटा सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, समग्रमा राष्ट्रनिर्माण हुने कुरा र दोस्रो, निर्माण भइसकेको राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउने कुरा । तर, उपर्युक्त दुवैमा एउटा कुराको समानताको अपेक्षा गरिन्छ, त्यहाँ बसोवास गर्ने जनताको इच्छा–आकांक्षा, समाज, धर्म–संस्कृति, भाषा–साहित्य, मूल्य–मान्यता, विश्वास आदिको समान स्वीकृति र प्रस्फुटनको अवस्था निर्माण हुनु अपेक्षित हुन्छ । 

यी विषय खास भूगोलमा बसोवास गर्ने जनताले निर्माण गर्न चाहेको तिनका राष्ट्रिय पहिचानसँग पनि सम्बन्धित छन् र यसको निर्माणका लागि राज्यको शक्ति प्रयोग हुने वा गर्ने सोच निहित हुन्छ । यसका लागि राज्य सञ्चालनमा सहभागिता अपेक्षित हुन्छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध आर्थिक र भौतिक विकास तथा त्यस्ता विकासमा सबैको सहभागिता एवं प्रतिफलको उचित र समान सदुपयोगसँग पनि छ । त्यस्तै मानवअधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणसँग पनि राष्ट्रनिर्माणको सन्दर्भ जोडिएको हुन्छ । यसरी हेर्ने हो भने हामीकहाँ माथि उल्लेख गरिएजस्तै राष्ट्रनिर्माणको दुवै सन्दर्भको उपस्थिति रहेको पाउन सकिन्छ । यसै आधारमा कतिपयले नेपाल अझै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामै रहेको भन्ने गरेका छन् । 

सारमा यस विश्लेषणका आधारमा, विद्वान् पौल जेम्सको भनाइसँग सहमति जनाउन सकिन्छ । उनले राष्ट्रनिर्माणलाई राष्ट्रको संरचना वा गठन भनेका छन् । उनका अनुसार बृहत् प्रक्रियाका माध्यमबाट राष्ट्र बन्छ । राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्य जनताको एकीकरण हो । यसबाट अगाडिका दिनमा राज्यले राजनीतिक रूपमा स्थायित्व र सक्षमता प्राप्त गर्छ । राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध त्यहाँको भूगोलमा रहेको विविध राष्ट्रियतालाई समाहित गरी सिंगो राष्ट्रियता निर्माण गर्नुसँग पनि छ भनियो भने अतिशयोक्ति हुँदैन । निष्कर्षमा भन्ने हो भने राष्ट्रनिर्माणका लागि जनताको एकीकरण, विविध विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त र आदर्शहरूको स्वीकारोक्ति र समावेशीकरण, छरिएर रहेका समाजलाई समेटी एकीकृत समाज निर्माण र क्रियाशील राज्यसंयन्त्रको उपस्थिति आवश्यक हुन आउँछ । 

राष्ट्रियता राष्ट्रनिर्माणको महत्वपूर्ण अवयव हो भनेर स्वीकार गरिरहँदा यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा व्यापकता अपरिहार्य छ । सामान्यतया राष्ट्र, राज्य र देशलाई हामीकहाँ एकै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ, जो धेरै हदसम्म दोषपूर्ण छ । यी तीनै शब्दलाई एकअर्काको पर्यायवाचीका रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्दा समग्र राष्ट्रियता र राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया नै दोषपूर्ण रूपमा अपव्याख्या हुने खतरा रहन्छ । हामी कुनै न कुनै रूपमा यस्तै खतरासँग पौँठाजोरी खेलिरहेका छौँ । वास्तवमा राष्ट्र, राज्य र देश फरक–फरक अर्थमा उभिएका फरक–फरक शब्द हुन् । राष्ट्रलाई प्रायः सांस्कृतिक एकाइ मान्ने गरिन्छ । यस्तै राज्य प्रशासनिक र राजनीतिक एकाइ हो भने देश भौगोलिक एकाइ हो । अंग्रेजीमा यी तीनवटै शब्दको अनुवाद क्रमशः नेसन, स्टेट र कन्ट्री हो । यस आधारमा राष्ट्रनिर्माणलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने राजनैतिक रूपमा जोडिएको एउटा भौगोलिक सीमाभित्र सांस्कृतिक रूपमा जनता (राष्ट्रियता) लाई प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा आबद्ध वा एकीकृत गर्ने प्रक्रियासँग सहमति जनाउन सकिन्छ । यसमा निश्चित भूगोलभित्र सबै जनताको समान सहभागितामा तिनको भावनाको सम्मान गर्ने कुरालाई महत्व दिइन्छ र यसमा कानुनी रूपमा राज्यले अर्थात् प्रशासनिक एकाइले आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउने अपेक्षा गरिन्छ । 

वास्तवमा राष्ट्र, राज्य र देश फरक–फरक अर्थमा उभिएका फरक–फरक शब्द हुन् । राष्ट्रलाई प्रायः सांस्कृतिक एकाइ मान्ने गरिन्छ । यस्तै राज्य प्रशासनिक र राजनीतिक एकाइ हो भने देश भौगोलिक एकाइ हो । अंग्रेजीमा यी तीनवटै शब्दको अनुवाद क्रमशः नेसन, स्टेट र कन्ट्री हो ।

कतिपय विद्वान्ले राष्ट्रियतालाई प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडेर पनि अध्ययन—विश्लेषण गरेका छन् । यसै आधारमा बिपी कोइरालाले राष्ट्र भनेको जनता हो भनेको कुरा स्मरणीय छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको विश्लेषण गर्ने हो भने सम्भवतः बिपी कोइरालालाई मात्र एक यस्तो नेताका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ, जसले राष्ट्रनिर्माणको मर्मलाई आत्मसात् गरी मधेसलाई देशको मूलधारमा समाहित गर्ने प्रयास गरे । तर, उनीपछिका कुनैपनि राजनीतिक नेतृत्वले बिपीका प्रयासलाई निरन्तरता दिन नसक्दा नेपाली राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया असन्तुलित हुन पुगेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यस सन्दर्भमा राजा महेन्द्रले हुलाकी राजमार्गको अवधारणालाई रोकेर अहिलेको स्थानमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण गर्नु र भेषबहादुर थापाले बस्ती स्थानान्तरणको सिफारिस गर्नुजस्ता यस्ता केही प्रयास हुन्, जसले राज्य र मधेसबीच अविश्वास सिर्जना गर्‍यो र यसबाट राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया बाधित हुन पुग्यो भन्दा असंगत ठहर्दैन । यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता दृष्टान्त अन्य पनि हुन सक्छन् ।

राष्ट्रनिर्माण र समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा विभिन्न तत्व निर्णायक हुन्छन् । राजनीतिक र सांस्कृतिक पक्षका अतिरिक्त राष्ट्रनिर्माणका लागि केही व्यावहारिक आधार पनि आवश्यक पर्छन् । राष्ट्रनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । यातायात र सञ्चारका पूर्वाधार, स्थानीय र क्षेत्रीय आर्थिक विकासका आधारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण यस्तै पूर्वाधार हुन् । राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा थुप्रै अवयवले जोड्ने र तोड्ने तत्वका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । यीमध्ये कतिपय सुषुप्त हुन्छन् भने कतिपय जाग्रत । यीमध्ये कतिपय तत्वले कुनै सन्दर्भमा जोड्ने र कुनै सन्दर्भमा तोड्ने तत्वका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । 

पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीति (कूटनीतिसमेत) आरोपित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विगतको मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनको सेरोफेरोमा नेपाली राजनीति, जो मूलतः राज्य सञ्चालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, यसले समग्रमा राष्ट्रनिर्माण र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आग्रहपूर्ण व्यवहार ग¥यो भन्ने एकथरीको गुनासो छ । गुनासोमा सत्यता छ वा छैन भन्ने कुरा अध्ययन र अनुसन्धानको अलग विषय हुन सक्छ । तर, गुनासो हो भने त्यसका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु भने जरुरी छ । निश्चय पनि यस्तो गुनासो राजनीतिले उत्पादन गरेको अवस्थाको ‘फिडब्याक’ भने हो । समग्र राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राज्य सञ्चालकमाथिको गुनासोको यो अवस्था अस्वाभाविक होइन । सम्बद्ध सरोकारवाला सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले असन्तुष्ट देखिएकाहरू, खासगरी मधेसवासीले राष्ट्रियस्तरमा पहिचान खोजेका छन् र राष्ट्रनिर्माणमा सहभागिता पनि ।

राज्यको एकांगी स्वरूपमा परिवर्तनको चाहना र हिस्सेदारीको सन्दर्भसँग आबद्ध गुनासोलाई अप्रिय मानिनु हुँदैन । यो गुनासो राज्य सञ्चालकप्रतिको अपेक्षाले जन्माएको हो । यसलाई सकारात्मक मानिनुपर्छ । गुनासो त्यहीँ हुन्छ, जहाँ अपेक्षा हुन्छ । यो भनेको असन्तुष्टले राज्यप्रति विश्वास गर्न खोजेको अवस्था पनि हो । यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा आमजनताको त्यस्तो विश्वासको रक्षा गर्न सक्नु नेपाली सत्ता सञ्चालकको सर्वाधिक ठूलो चुनौती हो । 

अहिले संसद्मा प्रस्तुत् संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई यसै आलोकमा हेरिनु उचित हुन्छ । संसद्मा प्रस्तुत निसान छापमा संशोधनसम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव देशको सीमासँग सम्बन्धित छ, यसको आफ्नै विशिष्ट महत्व छ । मधेस मुद्दालाई सम्बोधनसम्बन्धी गैरसरकारी संविधान संशोधनको प्रस्तावले देशको समग्र राष्ट्रियता जोड्ने तर्क यसका प्रस्तुतकर्ताले गर्दै आएका छन् । विशेषतः मधेसले आफू बहिष्करणमा परेको अनुभूत गर्न बाध्य हुनुपरेको पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनसम्बन्धी यी दुवै प्रस्ताव महत्वपूर्ण छन् । दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनका यी दुवैथरी प्रस्ताव पारित गरेर मधेसलाई देशको मूलधारमा समेटिएको अनुभूत गराउन सके निश्चय पनि नेपाली राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया सुदृढ हुने कुरामा विमति हुन सक्दैन ।