भूमिहीन, सुकुमबासी, दलित, अव्यवस्थित बसोवासीलगायत सीमान्तकृत व्यक्ति, समूह, परिवारहरूको भूमिमाथिको अधिकार स्थापित गर्ने काममा मन्त्रालयले काम अघि बढाइसकेको भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले बताएकी छिन् ।

यस समस्याको दिगो समाधान गर्ने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन भएर काम सुरु गरेको उनले सदनलाई जानकारी दिइन् । 

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भनिन्, ‘यस सन्दर्भमा विगतमा पनि केही काम भएको र विगतका ती अनुभवहरूबाट पाठ सिकेर हामी यसैलाई अन्तिम आयोग मानेर यो समस्यालाई सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी काम गर्दैछौँ । यसका लागि विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गरी नियमावली तयार भई मन्त्रिपरिषदमा छलफल सुरु हुने अवस्थामा रहेको र आवश्यक कार्यविधिसमेत तयार भइरहेको छ ।’

वास्तविक सुकुमबासीहरू पत्ता लगाउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समेत सहभागितामा प्रत्यक्ष रूपमा जनस्तरमा नै गई विस्तृत छानबिन गरिने उनले बताइन् । 

यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिस र अत्याधुनिक हवाई फोटो वा भूउपग्रह चित्र प्रविधिको समेत प्रयोग गरिने उनले बताइन् । 

वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र अभिलेखनपछि मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने उनको भनाइ थियो ।