- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
कोभिड-१९ को एसियाली मुलुकहरूमा तुलनात्मक रूपमा अन्य मुलुकको भन्दा कम प्रभाव परेकाले आगामी दिनमा एसियाली पुँजी बजारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र पुँजी बजार खुला गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
‘कोभिडका कारण विश्व अर्थतन्त्रले नयाँ मोड लिँदै छ, एसियाली मुलुकहरूमा मात्रै शून्यमाथिको वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण भएका छन्,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘त्यसैले कम्तीमा पनि सार्कस्तरमा पुँजी बजार खोल्नुपर्ने हुन सक्छ, प्रविधि हस्तान्तरण र पुँजी परिचालनमा यसले सहयोग पुग्न सक्छ ।’
धितोपत्र बोर्डको २५औँ वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा आयोजित वेबसेमिनारमा अहिले नै यो सम्भव नभए पनि यसमा छलफल र तयारी अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क खतिवडाले गरेका हुन् । उनले आफूले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर आकाश छुने कुरा नगरेको र तीन वर्षको औसत वृद्धिदरलाई आधार लिएर तय गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
खतिवडाले हालसम्म लकडाउनको अवधिभर बजार बन्द रहे पनि अब भने जीवनरक्षासँगै आधारभूत आर्थिक क्षेत्रहरू खोल्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान गएको बताएका छन् । उनले बजार खोल्दा गर्नुपर्ने तयारीलाई अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
खतिवडाले अभौतिक मुद्राको कारोबार, क्राउड फन्डिङजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरूबारे सबै पक्षले कार्य विभाजन गरेर अगाडि बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । धितोपत्र बोर्डले पनि लामो अवधिसम्म बजार बन्द गर्न नहुने बताएको छ । ‘लगानीकर्तालाई पहुँचमा समस्या परेका कारण बीचमा दुई दिन खुलेर पनि बजार बन्द गर्नुप-यो,’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘तर, अब यसलाई लामो अवधिसम्म बन्द गरेर जानुहुन्न भन्नेमा बोर्ड सचेत छ ।’
सरकारलाई ८८ करोड कर, लगानीकर्ताले पाएनन् कर चुक्ता प्रमाणपत्र
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा धितोपत्र कारोबारबाट मात्रै सरकारले ८८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व पाएको छ । यो अवधिमा कुल १ खर्ब ३८ अर्बको कारोबारबाट सरकारले यति रकमबराबरको पुँजीगत लाभकर सरकारले पाए पनि लगानीकर्ताले भने कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् ।
हाल व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने गर्छ । तर, संस्थाको हकमा यसलाई अग्रिम कर मानिएको र व्यक्तिको हकमा अन्तिम कर मानिएको भए पनि लगानीकर्ताले भने कर चुक्ता प्रमाणपत्र पाउन सकिरहेका छैनन् ।
‘व्यक्तिले तिर्नुपर्ने पुँजीगत करलाई अन्तिम कर भनिए पनि धेरै लगानीकर्ताले चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सकिरहेका छैनन्,’ धितोपत्र दलाल संघ नेपालका अध्यक्ष भरत रानाभाटले भने, ‘कतिपय लगानीकर्ताले पाएका छन्, तर जसले राजस्व कार्यालयका अधिकारीलाई बुझाउन सकेका छैनन्, उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् । यसको सहजीकरण आवश्यक छ ।’
सबै लगानीकर्तालाई प्यान नम्बर अनिवार्य गरिए पनि वार्षिक नाफा–घाटाका आधारमा कर निर्धारण हुने गरेको छैन । यसले गर्दा लगानीकर्ताले वर्षको अन्त्यमा हुने नाफा–घाटाका आधारमा कर तिर्ने अवस्था बनेको छैन । तर, कतिपय राजस्व कार्यालयहरूले भने सेयरमा भएको लगानीबापत करलाई अग्रिम कर मानेर कर तिरेको प्रमाणपत्र दिने गरेका छैनन् । कर चुक्ता प्रमाणपत्र सहजै नपाउँदा बजारबाट हुने प्रतिफलको स्रोत देखाउन समस्या परिरहेको छ ।
