Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २२ बिहीबार
  • Thursday, 06 August, 2020
विजयराज खनाल काठमाडौं
२०७७ जेठ २६ सोमबार ०७:३५:००
अर्थ

लघुवित्तका ग्राहकले १२-१३ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा पाउने

सरकारले ब्याजदर घटाउन अनुदान रकम दिने भएपछि सर्वसाधारणले पाउने कर्जा सस्तो बन्दै

विजयराज खनाल, काठमाडौं
२०७७ जेठ २६ सोमबार ०७:३५:००

हालसम्म औसत १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिरिरहेका लघुवित्तका ग्राहकहरूले अब अधिकतम १२ देखि १३ प्रतिशतमै कर्जा पाउने भएका छन् । 

‘लघुवित्तहरूको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक’ बनाइने आगामी वर्षका लागि पेस भएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । सरकारले हाल पुँजी लगानी गरेरै ब्याजदर सस्तो बनाउन लागेको हो ।

यसमा मुख्य पहल अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । ‘यो बजेटमा आफैँ आएको विषय हो, यसमा राष्ट्र बैंकले कुनै सुझाब दिएको भने थिएन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । 

ब्याज घटाउन अनुदानमा रकम 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म कतिपय लघुवित्तले ग्राहकसँग अधिकतम २० प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका थिए । औसत ब्याजदर भने १८ प्रतिशतसम्म थियो । त्यसयताको ब्याजदर प्रकाशित छैन । १६ वैशाखमा परिपत्र जारी गर्दै असारसम्मको ब्याजमा ३ प्रतिशत कम राखेर ब्याज रकम निर्धारण गर्न निर्देशन दिइएको छ । यस आधारमा हाल औसतमा १५ प्रतिशत ब्याजदर भएको छ । अब यो दरमा पनि केही कटौती हुने भएको छ ।  

‘अहिले नै ब्याजदर ३ प्रतिशत घटाउन भनिएको छ,’ लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘अब पुनर्कर्जाको रकमसमेत पाउने भएपछि थप केही ब्याजदर घट्नेछ ।’ पुनर्कर्जा प्राप्तिले लघुवित्तहरूको पुँजीकोष लागत नै घट्ने भएकाले ब्याजदर थप घट्ने भएको हो । ‘यस विषयमा मौद्रिक नीतिले नै बोल्नेछ, अहिले यसमा ठोस निर्णय भएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘तर, संस्थाहरूको औसत पुँजी लागतमा जतिले कमी आउँछ, ब्याजदर पनि त्यही दरमा घट्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले लघुवित्तहरूको पुँजीकोष लागत १० प्रतिशत छ । यसमा ३ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च र बढीमा ६ प्रतिशत थपेर ब्याज लिन पाइने व्यवस्था भए पनि औसतमा १८ प्रतिशत ननाघेको श्रेष्ठको दाबी छ । पछिल्लो निर्देशनपछि थोक कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत र अन्य लघुवित्तको ३ प्रतिशतले कम भएको थियो । पुँजी लागतमा थपेर लिन पाउने शुल्क घटाउनसमेत हाल राष्ट्र बैंकमा छलफल चलिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको पुनर्कर्जा कार्यविधिको मस्यौदाले पुनर्कर्जा कोषको रकमको १० प्रतिशतसम्म लघुवित्तहरूलाई समेत दिइने उल्लेख गरेको छ । हाल कोषमा भएको रकमको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा दिन सकिने व्यवस्थाले लगभग कोषको आकार २ खर्ब १५ अर्बसम्म हुने भएको छ । यस आधारमा २१ अर्ब ५० करोडसम्म लघुवित्त संस्थाले समेत पाउने भएका हुन् । 

मस्यौदाले यसरी पुनर्कर्जा पाउने लघुवित्त संस्थाले प्राप्त स्रोतका आधारमा सम्पूर्ण ऋणीको ब्याजदर कम हुने गरी समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

पुनर्कर्जा लघुवित्तको वैकल्पिक स्रोत

लघुवित्तहरूले केही समयअघिसम्म वाणिज्य बैंकलगायतबाट २ प्रतिशतसम्ममा पुँजी पाइरहेका थिए । केही समयअघिसम्म भने ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म थियो । हाल बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने सीमा नाघेसँगै सीमाभन्दा बढी रकम लगानी गर्दा ८ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन् । 

यति हुँदाहुँदै पनि लघुवित्तहरूलाई बैंकहरूबाट रकम पाउन कठिन पर्न थालेको छ । गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यी संस्थाले १ खर्ब ४४ अर्ब पाएका छन् । यो रकम अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३८ प्रतिशतले बढी हो । बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नैपर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत कर्जा लघुवित्तमार्फत गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

बैंकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरिरहेको र अनिवार्य लगानी सीमा पूरा भएकाले पनि लघुवित्तबाटै लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा कुल कर्जाको ६ दशमलव ४७ प्रतिशत, विकास बैंकले ९ दशमलव ७५ र वित्त कम्पनीले ८ दशमलव ४४ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । यो सीमालाई बढाउन नमिल्ने भएकाले लघुवित्तहरूलाई पुनर्कर्जाका माध्यमबाट पुँजी नै दिन लागिएको हो । 

राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषबाट लघुवित्तहरूले १० प्रतिशत अर्थात् साढे २१ अर्ब रकम पाउनेछन् । यो रकममा २ प्रतिशतभन्द कम ब्याज तिरे पुग्नेछ । यसबाट लघुवित्तले ग्राहकसँग लिने ब्याज पनि घट्नेछ । ग्राहकबाट २० प्रतिशतसम्म ब्याज असुल गरिरहेको पाइएपछि गत फागुनमा थप कडाइ गरेको थियो ।