प्रदेश २ सरकारले स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

प्रदेश सरकारले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण र कोरोनाबाट प्रभावितलाई सहुलियत दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले कोरोना उपचारका लागि बाराको कलैया र महोत्तरीको जलेश्वरमा दुई सय शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण तथा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई पाँच सय शय्याको विस्तार गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परियारले घोषणा गरे । 

प्रदेशमातहत रहेका जिल्लाका अस्पतालहरूको स्तराेन्नतिका साथै सबैमा सरुवा रोग उपचारका लागि छुट्टै बेडको स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ । कोरोनाका कारण विदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सीपमूलक तालिम दिई रोजगारी दिने नीति प्रदेश सरकारको छ । उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

प्रदेशलाई माछा जोनको रूपमा विकास गर्न पोखरी निर्माणका लागि अनुदान दिने, माछा, पशुपालन तथा अन्य कृषिमा आधारित व्यवसायका लागि सहुलियत दरमा सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको भनाइ छ । किसानलाई सहुलियत दरमा मल खाद्य, बिउ तथा औषधिहरू उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख छ । १० कट्ठा वा सोभन्दा बढी खेत हुने किसानलाई खेतीपातीमा सहजता ल्याउन प्रत्येक वर्ष १० हजार रुपैयाँ सरकारले अनुदानको रूपमा दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

शिक्षातर्फ सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राविधिक विद्यालय, प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना आवासीय बालमैत्री विद्यालय स्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेशमा खेलको विकासका लागि प्रादेशिक खेलकुद प्राधिकरणको गठन तथा एक जिल्ला एक खेलको अवधारणालाई अगाडि बढाउने परियारले घोषणा गरे । 

डोम, मेस्तर र मुसहर परिवारलाई प्रत्येक महिना पाँच हजारको दरले उनीहरूको खातामा अनुदान पठाइने तथा  ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्रत्येक सहरमा पार्कको निर्माण गरिने नीति लिएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ जहाँ सडक त्यहाँ विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण तथा सप्तरीदेखि पर्सासम्म प्रदेश सडक मार्गको निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने सरकारको नीति छ । 

प्राकृतिक विपत्तिका लागि प्रदेश प्राधिकरण विपत् व्यवस्थापन गठन, भ्रष्टाचार तथा सुशासन कायम गर्न प्रदेश जनलोकपाल आयोग, मधेसी महिला आयोग, प्रदेश विकास प्राधिकरण गठन गरिने परियारले घोषणा गरे । प्रदेश प्रहरीको गठन तथा त्यसको व्यवस्थापनको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

विपक्षी भन्छन्– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ केही छैन
विपक्षी दलहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दा मात्रै भएको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै योजनालाई प्राथमिकता दिइएको उनीहरूको आरोप छ । 

नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनाराण मण्डलले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही नौलाे नरहेको बताए । पुरानै गीतलाई कुनै अर्का गायकले गाएकोजस्तो मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विगतका वर्षहरू भन्दा पनि यो नीति तथा कार्यक्रम कमजोर छ, कोरोनाको संकटको वेलामा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु प्रदेशको दुर्भाग्य हो ।’  

कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन् । कोरोना संकटमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको साटो वितरणमुखी र अतिमहत्वाकांक्षी रहेको उनले जिकिर गरे  ।