सरकारलाई घोचपेच : चकलेटी सरकार, चकलेटी तर्क

संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार विनियोजन विधेयकअन्तर्गत सातवटा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल थियो । ऊर्जा, शिक्षा, संघीय मामिला, परराष्ट्र, गृह, रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केन्द्रित भएर सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखे । गत शुक्रबार र शनिबार विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथि छलफल भइसकेको छ ।

आइतबारबाटै मन्त्रालयअन्तर्गतको छलफल सकिएको छ । सोमबार सम्बन्धित मन्त्रीहरूले संसदमा उठेका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको संसद् सचिवालयले बताएको छ ।  आइतबार बैठक सुरु हुनेबित्तिकै कांग्रेसले सभामुखसँग समय मागेर बिजुली गाडीमा बढाइएको भन्सारबारे असन्तुष्टि राखेको थियो ।

झन्डै सात घन्टा चलेको बैठकमा सांसदहरूले बजेटको आलोचना गरे । बचाऊ गरे । सरकारको घोचपेच गरे । सरकारलाई सजग गराए । 

चकलेटी सरकार, चकलेटी तर्क

अर्थमन्त्रीले चकलेटमा मूल्य घटाएर अन्य अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण कुरामा भन्सार बढाएपछि सांसदले सरकारलाई चकलेटसँग जोडेर व्यंग्य गर्न थालेका छन् ।  कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले चकलेटमा भन्सार घटाएको हुनाले सरकारलाई चकलेटी सरकार रूपमा चित्रित गरे ।

चकलेटमा भन्सार घटाएर गहुँमा भन्सार बढाएको खाणको असन्तुष्टि थियो । ‘हाम्रो सरकार चकलेटी सरकार हो । चकलेटको भन्सार घटाउने, गहुँको भन्सार बढाउने । नेपालमा अहिले खाद्यको संकट छ, हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘गहुँ ल्याएर त्यसलाई मैदा बनाउने, आँटा बनाउने, सुजी बनाउने र जनताकोमा पु¥याउने हो । उल्टै, गहुँचाहिँ नआउने, सीधै पिठो, आँटा ल्याउने । त्यसकारण यो चकलेटी सरकार सच्चियोस् भन्ने आग्रह गर्छु ।’

त्यस्तै, पम्फा भुसालले विद्युुतीय गाडीको भन्सार बढाउनुपर्ने कारणबारे अर्थमन्त्रीले दिएको तर्क चकलेटी भएको बताइन् ।  विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाएपछि सांसदहरूले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । गत जेठ १९ गते बजेटमाथि संसदमा उठेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले विदेशी मुद्राको अस्वाभाविक खर्च कम हुने ठानेर यस्तो निर्णय गरिएको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘हामीले त्यो विद्युतीय सवारी आयात गर्दा, महँगा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा विद्युतको खपत त बढाउँला, तर विदेशी मुद्रा पनि त हामी धेरै खर्च गर्छौँ । त्यो पनि त हेर्नुप¥यो ।’

सांसद भुसालले आइतबार अर्थमन्त्रीको उक्त भनाइलाई चकलेटी तर्क भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘चकलेटी तर्क गर्नुहुँदैन । विद्युतीय गाडी ल्याउँदा डलर बाहिर जान्छ रे ! डिजेल–पेट्रोलका गाडी आउँदाचाहिँ केमा आउँछ नि ? डिजेल र पेट्रोलको पैसा डलरमा किनेर तिर्दा केमा जान्छ नि ? त्यही भएर यस्तो तर्क गरिनुहुन्न । विद्युतको रेट अझै घटाइयोस् । विद्युत् बिक्री होइन, घरभित्र खपत गर्नुपर्छ । बरु हाम्रो विद्य्तलाई आधार बनाएर कैयौँ औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गरेर यहाँको जनताले रोजगार पाउने, बरु अरू बाह्य देशबाट लगानी गर्न आउने ढंगले भरपुर विद्युतको प्रयोग देशभित्रै गरौँ । यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।’

अमेरिकाले बम हान्ला, भारतले नाकाबन्दी गर्ला !

सांसद पम्फा भुसालले विद्युतीय ग्रिडको योजना रि–डिजाइन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले विद्युतीय ग्रिड जुन ढंगले विकास गरिएको छ, तराई क्षेत्रमा विद्युत् वितरण गर्ने अहिले नेपालीको हातमा होइन, भारतको हातमा छ । कुनै दिन पेट्रोलियमको नाकाबन्दी गरेजस्तै विद्युतको नाकाबन्दी भएर मधेसले दुःख भोग्नु नपरोस् । त्यसैले ग्रिडको जुन योजना छ त्यसको रि–डिजाइन गरियोस् ।’

त्यस्तै, जनताले मन नपराएको एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सी नबन्न पनि उनको आग्रह थियो । ‘एमसिसी भनेर लिएर जनताले मन नपराएको, राष्ट्रको हितमा नभएको बहसलाई, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सी मन्त्रालय पनि यो नबनोस्,’ उनले भनिन् ।

एमसिसीबारे सांसद प्रेम सुवालले पनि असन्तुष्टि राखे । जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा बम फाल्ने अमेरिकाले काठमाडौं पनि नफाल्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको भन्दै उनले एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने बताए । सुवालले भने, ‘एमसिसीअन्तर्गत बिजुली आउने, लाइन प्रसारण गर्ने कुरा छ । यो हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा हाम्रो बिजुली पु¥याउने हो । माथिल्लो कर्णाली भारतलाई किन दियो ? एमसिसी खारेज गरेर माथिल्लो कर्णाली खारेज गरौँ । बिजुली दिएर खाना पकाउने ग्यासको आयात पूर्ण रूपमा रोकौँ । हिरोसिमा र नागासाकीमा बम फाल्ने अमेरिकाले भोलि काठमाडौंमा फ्याल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी ? एमसिसी सही गर्ने मन्त्रीले होस पु¥याउनुहोस् ।’ 

सीमाका लागि बजेट खोइ ?

नेकपा नेता भीम रावलले नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सुरक्षा विषयलाई सबल तुल्याउने कुनै कार्यक्रम बजेटमा नआएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

सीमाको सम्बन्धमा बजेटले बेवास्ता गरेको भन्दै रावलले बजेटको आलोचना गरे । उनले भने, ‘नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका अतिक्रमित भूभागमा सडकलगायत पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा–सुविधाका कार्यक्रम बजेटमा नआउनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।’

कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणले पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई केन्द्रित गरेर बजेट नल्याएकोमा आपत्ति जनाए । सबै मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकामा चहार्दा पनि उक्त भूमिका लागि बजेट छुट्याएको नभेटिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे । उनले भने, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समाहित गरिएको छ । संसदको लोगोमा पनि हामीले त्यसलाई परिष्कृत गरेका छौँ । तर, सरकारको सबै मन्त्रालयको बजेटमा हे¥यौँ हामीले । प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा, गृह, ऊर्जा, संघीय मन्त्रालयमा हे¥यौँ, कहीँ पनि त्यो भूभागमा सरकारले बजेट छुट्याएको छैन । के कागजमा मात्रै ल्याउन खोजेको हो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी ? वास्तविकतामा त्यो भूभाग ल्याउन खोजेको हो । नेपालको अखण्डताको सवाल हो । भूमिको सवाल हो । सार्वभौमसत्ताको सवाल हो । राष्ट्रियताको सवाल हो । त्यसकारण हरेक मन्त्रालयले त्यहाँ बजेट छुट्याओस् ।’

बजेट छुट्याएर त्यस क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे । 

‘भारतीय चेली’मा निरन्तर आक्रमण

संसदमा पुनः ‘भारतीय चेली’को विषयले प्रवेश पायो । सांसद चन्दा चौधरीले त्यसको विरोध गरिन् । हिन्दी भाषा बोल्नेप्रति अपमान गरिएको भन्दै उनले जेठ १९ को प्रसंग उठाएकी थिइन् । त्यस दिन आएको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन उनले माग गरिन् । 

चौधरीले बोलिरहँदा सभामुखले पटक–पटक यस विषयमा आफूले रुलिङ गरिसकेको र यस विषयलाई थप नकोट्याउन आग्रह गरेका थिए । सभामुखको भनाइ थियो, ‘आरोप–प्रत्यारोपजस्तो भइरहेको छ । नियमावलीको २१ को (ङ)मा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामीले सबैको बुद्धिविवेक लगाएर जोखिमपूर्ण समयमा सदन चलाइरहेका छौँ । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु छ । त्यतातिर जाँदै छौँ । व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपतिर नजाऊँ । सबै विवरण पल्टाएर हेर्नेछौँ । कार्यव्यवस्थामा यथोचित छानबिन हुनेछ ।’
यो विवाद जेठ ४ गतेबाटै सुरु भएको हो । त्यस दिनको बैठकमा सांसद सरिता गिरीले नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारत र चीनको पनि समर्थन लिनुपर्ने बताएकी थिइन् । 

जेठ १९ गतेको बैठकमा नेकपा सांसद गंगा चौधरीले गिरीको उक्त भनाइलाई लक्षित गर्दै उनलाई भारतीय चेली भएको आरोप लगाइन् । चौधरीले भनेकी थिइन्, ‘नेपालमाथि भारतको दादागिरी । नमिचिएको भूमि छैन । नहेपिएको ठाउँ छैन । भन्दाभन्दै यो सदनभित्र पनि भारतीय चेलीको दादागिरी चल्न थाल्यो । मेरो देशको भूमि मेरो हो भन्न पनि मिचाहासँग सल्लाह गर्नुपर्ने ? यो कस्तो विडम्बना ?’

सांसद गिरीले गत शुक्रबारको बैठकमा चौधरीको उक्त भनाइलाई ‘हेट स्पिच’कै संज्ञा दिइन् । रगत उमाल्ने कुरा गरेको भन्दै गिरीले आपत्ति जनाएकी थिइन् ।