मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
विनोज बस्न्यात
२०७७ जेठ २३ शुक्रबार १०:१६:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण

कदम चाल्नुअघि भूराजनीतिको हेक्का राखौँ 

देशभित्र छुट्टै सीमा सुरक्षा फौज तयार पारिनुपर्छ र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि रणनीतिक संगठनको भूमिकामा पुनर्विचार गरिनुपर्छ

Read Time : > 4 मिनेट
विनोज बस्न्यात
२०७७ जेठ २३ शुक्रबार १०:१६:००

कालीमहाकाली नदीको स्रोतको सम्बन्धमा धेरै पहिलेदेखि जारी बहस पछि गएर ‘कालापानी क्षेत्र’ कसको भन्ने विवादमा पुग्यो । यही ऐतिहासिक परिपे्रक्ष्यमा, नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको जमिनलाई नेपाली नक्सामा समावेश गरी नक्सा जारी गरेपछि काठमाडौं-दिल्ली सम्बन्ध चिसिएको छ । हाल नक्सा संविधानमै लिपिबद्ध गर्ने हेतुले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । चीन-भारतले सन् २०१५ मा कालापानी क्षेत्र हुँदै द्विपक्षीय व्यापार गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यो क्षेत्र व्यापार तथा आवगमन, पर्यटन, जल तथा सैन्य रूपमा चीन र भारत दुवैका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ ।

नेपालले नक्सा जारी गरेपछिको स्थितिमा भारतको विदेश मन्त्रालयले भन्यो, ‘यस मामिलामा भारतको निरन्तरको अडानबारे नेपाल अवगत नै छ । हामी नेपाल सरकारलाई उसको अप्रमाणित नक्साको दाबीबाट पछि हट्दै भारतको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मन गर्न आह्वान गर्छौं ।’ नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि काठमाडौं-दिल्लीबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध तथा राजनीतिक विश्वासमा धक्का लागेको छ । तथापि यस विषयमा कूटनीतिक वार्ता गर्न आफू तयार रहेको नेपालले बताइसकेको छ । खासमा नेपाल ६ महिनादेखि नै कूटनीतिक वार्ताको पर्खाइमा छ । 

भारतको विदेश मन्त्रालयले नयाँ गठित जम्मु-कस्मिर र लद्दाख क्षेत्रलाई समेट्दै भारतको नक्सा जारी गरेलगत्तै नेपाल सरकारले त्यस नक्सामा नेपाली भूभाग पनि परेको भन्दै असन्तुष्टि पत्र पठाएको थियो । अहिले आएर कालापानी क्षेत्र हुँदै सन् २००८ देखि निर्माणाधीन सडक उद्घाटन गरिएपछि झन् तनाव बढ्यो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतसँग यस विषयमा असन्तुष्टि पोख्न उनलाई मन्त्रालय बोलायो । त्यस अवसरमा भारतीय राजदूतले पनि उनको देशको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस रिलिज दिए । कालापानीको विवाद सल्टाउनका लागि दुई देशका विदेश सचिवबीचको द्विपक्षीय वार्ता तत्कालै सम्पन्न हुने सम्भावना देखिँदैन । दुवै देशमा यसका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुनु र पछिल्लो समय विश्वव्यापी कोभिड-१९ लाई पनि कारकको रूपमा हेरिएको छ । 

ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डियाले १ फेब्रुअरी १८२७ र २४ अप्रिल १८५६ मा जारी गरेको कागजातमा कालापानी क्षेत्रलाई नेपालभित्र देखाइएको छ, ती नक्सामा कालीनदीको स्रोत लिम्पुयाधारा उल्लेख गरिएको छ ।

हिमाली भञ्ज्याङ हुँदै बनेको ८० किमि लामो लिपुलेक सडक नयाँदिल्ली र कैलाश–मानसरोवरबीचको सबैभन्दा छोटो मार्ग हुनेछ । भारतका रक्षामन्त्रीले मे ८ मा यस सडकको उद्घाटन गरेका थिए । तर, सडक उद्घाटन भएको खबरसँगै नेपालमा भने असन्तुष्टि निम्तियो । नक्साको विषयमा नेपालमा विरोध चलिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरे । 

अंग्रेज-नेपाल युद्धपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका राजाबीच ४ मार्च १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिले महाकालीपूर्वलाई नेपाल भनेको छ । ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डियाले १ फेब्रुअरी १८२७ र २४ अप्रिल १८५६ मा जारी गरेको कागजातमा कालापानी क्षेत्रलाई नेपालभित्र देखाइएको छ । ती नक्सामा कालीनदीको स्रोत लिम्पुयाधारा उल्लेख गरिएको छ । सन् १९८१ मा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले दुई देशबीचको १८०० किमी सीमामध्ये ९८ प्रतिशत क्षेत्रको विवाद टुंगोमा पु-याएको थियो । त्यससमय नेपाल–चीन-भारतको त्रिदेशीय कालापानी (४०० वर्ग किमि) र दक्षिण नेपालको सुस्ता (१४० वर्ग किमि) क्षेत्रको समस्या यथावत् राखिएको थियो ।

सन् २००७ मा नक्सा अनुमोदन हुने छलफलमा नेपालले कालापानी तथा सुस्तासमेत सम्पूर्ण विवादित क्षेत्र टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने अडान लिएपछि प्रयास रोकिएको थियो । नेपाल र भारतबीचको पहिलो द्विपक्षीय जल सम्झौताका रूपमा चिनिने महाकाली सन्धि दुई दशकपछि पनि कार्यान्वयनको छाँटकाँटमा छैन । ०७२ सालमा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि नेपालमा तीन तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच बनेको चुनावी गठबन्धन भारतविरोधी नाराका साथ चुनावमा होमिएर उलेख्य सफलता हासिल गर्न सफल भयो । 

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धसम्म विकट कालापानी क्षेत्र कसैको नजरमा परेको थिएन । ०४६ सालमा बहुदलीय शासन स्थापनापछिको समयमा कालापानी विवाद सतहमा आयो । पछि माओवादी नेतृत्वको सरकारले नेपाल-भारतबीचको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने माग राख्दा पनि यसको चर्चा भएको थियो । चीन-भारतले लिपुलेक हुँदै दुई देशलाई जोड्न सडक बनाउने सहमति सन् २०१५ मा गरेपछि पुनः यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा पायो । चीन र भारत सन् १९५४ देखि बसेको ६ पटकको वार्ताले उक्त सहमति बनेको थियो । नेपालको संसद्ले लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु भएकाले चीन-भारतबीचको सम्झौताको विरोध गरेको थियो । नेपालले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा रहेका भारतीय सीमा बललाई फिर्ता जान माग ग-यो । 

अहिलेको विवाद मुख्यतः कालीनदीको मुहान कहाँ हो भन्ने विषयमा आएर अड्किएको छ । यसमा दुईवटा दाबी छ । काठमाडौं कालीनदीको मूल मुहान लिम्पुयाधुरा भएको दाबी गरिरहेको छ भने नयाँदिल्ली लिपुलेकलाई बताइरहेको छ । नेपाल र ब्रिटिस नियन्त्रणमा रहेको भारतबीचको सम्बन्ध सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९२३ को ‘दिगो शान्ति र मैत्री’ सन्धिले निर्देशित गरेको थियो । चीनमा कम्युनिस्ट शासन आएपछि तत्कालीन राणा शासकहरूमा कम्युनिजम हिमालय नाघेर दक्षिणमा फैलिने डर बढ्यो । यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र भर्खरै स्वतन्त्र भएको भारतबीच सन्धि हुने अवस्था आयो । ‘१९५० नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ नामक सन्धिले नेपाल र भारतबीच घनिष्ट रणनीतिक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध निम्त्यायो । 

राणाशासक चीनले नेपालका कम्युनिस्टलाई सघाउला र साम्यवादी क्रान्तिबाट आफ्नो सत्ता गुम्ला कि भन्ने डरमा थियो । सन् १९५० को सन्धिको तीन महिनापछि राणाशासन ढल्यो । भारतले राणासँग पनि भुटान र सिक्किमसँग जस्तै रक्षा तथा परराष्ट्र मामिलामा गठबन्धन गर्न चाहेको बताइन्छ । यसमार्फत ‘हिमाली मोर्चा’ बलियो हुने उसको ठम्याइ थियो । नेपाली सेनाको तालिम तथा सामथ्र्य विकासका लागि २००८ फागुन १५ भारतीय सैन्य तालिम टिमलाई ल्याइएको थियो । त्यस समय नेपाल–चीन सिमानामा १७ वटा भारतीय पोस्ट निर्माण गरिए । जुन पछि ०२६ पुस १७ मा आएर फर्कियो ।

नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध विभिन्न आरोह–अवरोह हँुदै गुिज्रएको छ । यस क्रममा दुईवटा पक्ष विशेष उल्लेखनीय रहे । देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा, प्रमुख राजनीतिक दल र भारतको स्वार्थ मिल्ने गर्छ । ०४६ को परिवर्तनपछि बनेको सरकारको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । तर, त्यस परिवर्तनअघि भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । 

राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादी समस्यासँग जुध्नका लागि सत्ता हातमा लिए । त्यसको केहीपछि दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भयो र त्यसको जगमा शान्ति–प्रक्रिया सुरु भयो । निकट इतिहासमा भएका यी तीनैवटा राजनीतिक कदममा दुवै पक्षको स्वार्थ मिलेको थियो । सम्बन्धमा तब ह्रास आयो, जब भारतले नेपालको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अघोषित नाकाबन्दी घोषणा ग-यो । त्यसपछि सिमाना मिचेको विषय तात्दा दुई देशको सम्बन्ध झनै क्षीण हुन पुगेको छ । सीमाको विषयमा नेपाल सरकार र नेपाली जनता एक ठाउँमा उभिएका छन् । 

अर्को पक्ष पछिल्लो समय चीनको बढ्दो प्रभावले उसको भूराजनीतिक र भूआर्थिक चासोलाई पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चासोका साथ हेर्न थालिएको छ । चीनले उसको सिन्जियान, तिब्बत र युनान प्रान्तको प्रतिरक्षाका लागि हिमाल क्षेत्रको सैनिकीकरण गरिरहेको मानिन्छ । आजकल चीनले माओवाद वा साम्यवादलाई त्यति चासो दिएको देखिँदैन । बरु ऊ तिब्बतको सुरक्षामा बढी केन्द्रित छ । जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, उसले बदलिँदो भूराजनीतिक प्रवृत्तिलाई ख्याल गरेर आफ्नो विदेश नीतिलाई सन्तुलित गराउनुपर्छ । वर्तमान भूराजनीतिक यथार्थ छिमेकीसँगको सिमाना व्यवस्थापनमा, राजनीतिक विश्वास विकास गर्न प्रभावशाली हुने मान्न थालिएको छ । 

त्यसैले भावी कदम चाल्नुअघि कोभिड-१९ पछिको समयमा दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक तथा भूआर्थिक वातावरण विश्लेषण गरिनुपर्छ । किनकि आगामी दिनमा चीन–अमेरिका सम्बन्ध र चीन-भारत सम्बन्ध उस्तै रहनेछैन । हिमाली सिमाना क्षेत्र चीन र भारत दुवैका लागि चासोको विषय रहनेछ । विदेश नीति व्यवस्थापनको परम्परागत संयन्त्र काम नलाग्न सक्छ । कुनै अविवेकी कदमले असंलग्न अभियान र बंगलादेश, भुटान, नेपाल ‘मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट’लाई सार्ककै अवस्थामा पु-याउन सक्छ । तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सीमा व्यवस्थापनका लागि देशभित्रका शक्ति, भारत र चीनलाई पनि साथमा लिइनुपर्छ । देशभित्र छुट्टै सीमा सुरक्षा फौज तयार पारिनुपर्छ र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि रणनीतिक संगठनको भूमिकामा पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।

त्यस्तै सीमा व्यवस्थापनका लागि प्रणाली निर्माण गरिनुपर्छ । नेपाल-भारतको परिपे्रक्ष्यमा विदेश सचिवबीचको वार्ता सुचारु गरौँ, राजनीतिक सहमतिका लागि प्रयास गरौँ र एमिनेन्ट पर्सन ग्रुप (इपिजी) रिपोर्ट जारी गरौँ । सन् १९८१ को नेपाल-भारत सिमाना समितिको रिपोर्ट पनि ब्युँताऊँ । नेपाल र चीन प्रभावकारी रूपमा दुई देशको सिमाना व्यवस्थापन प्रणालीका लागि सन् १९६१ मा सहमति गरेको सिमानामा फर्किनुपर्छ । आगामी दिनमा यस विषयमा एक मात्र विकल्प कूटनीतिक वार्ता मात्र हो । 

(नेपाली सेनाका पूर्वमेजर जेनेरल बस्न्यात रणनीतिक विश्लेषक हुन् ।)