सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पेस गर्दा पनि संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित अन्य गैरसरकारी विधेयक अघि बढ्न सक्ने संसद् सचिवालयले बताएको छ ।

सभामुखले गर्ने निर्णयअनुसार विधेयक अघि बढ्ने–नबढ्ने टुंगाे लाग्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १०१ मा रहेको समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने व्यवस्था छ ।

यसमा भनिएको छ, ‘सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमाबाहेक कुनै विधेयक सदनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्काे विधेयकको सूचना विचाराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भए पनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन ।’

यस विषयमा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘विषय एउटै भयो भने मात्रै यस व्यवस्थाले रोक्ने भनिएको छ । यहाँ सभामुखको निर्णयमा पनि भर पर्ने कुरा बताइएको छ । विषय, प्रसंग, उद्देश्य फरक भएपछि नियमावलीको यो व्यवस्थाले रोक्ने भन्ने हुँदैन । यसै कारणले संविधान संशोधनका लागि आएका अन्य गैरसरकारी विधेयक अघि नबढ्ने भन्ने हुँदैन । सरकारले पो निसान चिह्नसम्बन्धी संशोधन विधेयक ल्यायो, अरू विधेयक त निसान चिह्न परिवर्तनसम्बन्धी आएको हाेइन नि ।’

एउटै प्रकृतिको विधेयक आउँदा भने त्यसलाई कार्यसूचीमा कसरी राख्ने भन्ने विषय सभामुखले टुंगाे लगाउने हो । अहिले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक एउटा सरकारले ल्याएको छ, जसको टेबुल भएर राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ । तर अरू गैरसरकारी विधेयक सभामुखले टेबल गरिदिन पनि सक्छन्, नगर्न पनि सक्छन् ।

टेबल भएपछि पनि विधेयक अघि बढ्ने-नबढ्ने भन्ने विषय सरकारमा पनि भर पर्छ । किनकि संसद्ले त्यस्ता विधेयकबारे सरकारको धारणा पनि माग्छ । र, अघि बढ्ने-नबढ्ने टुंगाे हुन्छ । 

तर, संविधान संशोधनसम्बन्धी सरकारी विधेयक आएकै कारण संसदमा दर्ता भएका अन्य संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकहरू टेबल नै नहुने भन्ने हुँदैन ।