दृष्टिकोण

नेपालमा जातीय विभेदको इतिहास र ऐतिहासिक जेठ २१

नेपालमा जातीय विभेदको सुरुवात कहिले र कसरी भयो भन्नेबारे ठ्याक्कै ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण भेटिँदैन । तर, केही लिखित सामग्री हेर्ने हो भने नेपालमा जातीय विभेद २६ सय वर्षभन्दा पहिले नै सुरु भइसकेको देखिन्छ । गौतम बुद्धले एउटी चण्डालकी छोरीको हातबाट पानी खाएपछि निकै आलोचना भएको कुरा बुद्धको जीवनीहरूमा पढ्न पाइन्छ । नेपालमा जातीय विभेदलाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न राज्यसत्ताले कठोर बनाउँदै लगेको थियो । १९१० मा जंगबहादुरले दलितमाथि हुने जातीय विभेद र उत्पीडनलाई संस्थागत गर्दै दलितलाई राज्यको निकायबाट मात्र नभई सामाजमा एक अछूतको रूपमा स्थापित गर्ने काम गरेको देखिन्छ । 

१९१० पछि नेपालका दलित समुदायमाथि सामाजिक उत्पीडनको डोरीले यसरी बाँध्यो कि जसलाई फुकाउन दलित समुदायले वर्षौंदेखि मैदानमा पौँठेजोरी खेल्दा पनि दलित समुदायमाथिको उत्पीडन दिनानुदिन बढिरहेको थियो । ००७ सालको अन्तरिम संविधानले दलितलाई पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको थियो । त्यसैगरी, ०४७ को संविधानले सार्वजनिक ठाउँमा विभेद गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरेको थियो । ०७२ को संविधानले निजी तथा सार्वजनिक ठाउँमा कहीँ पनि विभेद गर्न नपाइने कुरालाई सुनिश्चितता गरेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले दलितसम्बन्धी अधिकारको सातवटा उपदफाको व्यवस्था गरेको छ भने पाँचवटा बुँदामा कानुन निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्ने बताएको छ । संविधान, ऐन, कानुनमा दलितसम्बन्धी हकको प्रशस्त व्यवस्था गरे पनि दलित समुदायको उत्पीडन निमिट्यान्न हुन सकेको छैन । नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए । राज्य संरचना र व्यवस्थामा पनि अनगिन्ती परिवर्तन हाम्रो आँखाले देख्न पायौँ । तर, समाजको चरित्र र मनसिकतालाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेका रहेनछौँ भन्ने कुराको पुष्टि दलितमाथि हुने जातीय विभेद, अन्याय र अत्याचारले गरी रहेको छ । 

नेपाललाई जातीय विभेदमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको ०६३ जेठ २१ गते नेपालका दलित समुदायका लागि एक ऐतिहासिक दिन थियो । त्यसपछि पहिलोपटक ०६८ सालमा जातीय भेदभाव छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ जारी भयो । जातीय विभेद गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने बाटो अझै खुकुलो भयो, तर दलित समुदायले कल्पना गरेजस्तो हुन सकेको छैन ।

नेपालमा ०६२/६३ सालको जनाअन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद्ले ०६३ जेठ २१ गते सिंगो देश नेपाललाई नै जातीय विभेद मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो । त्यस दिन नेपालका दलित समुदायका लागि एक ऐतिहासिक दिन थियो । यस घोषणापछि जातीय विभेदजस्तो जघन्य अपराधको जन्जिरले बाँधिएको आफ्नो समुदायले कालकोठरीबाट बाहिर निस्केको अनुभूति गरेको थियो । त्यसपछि पहिलोपटक ०६८ सालमा जातीय भेदभाव छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ संसद्बाट जारी भयो । यो कुराले दलित समुदायले भोग्दै आएको उत्पीडनबाट न्याय पाउने र जातीय विभेद गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने बाटो अझै खुकुलो भयो । तर, दलित समुदायले कल्पना गरेजस्तो हुन सकेन । यो ऐन लागू भएपछि ०७४ साल मंसिरसम्म १६ जनाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण आफ्नो ज्यान गुमाउनुप¥यो । त्यसपछि पनि दलितमाथिको हिंसा रोकिएको छैन । नेपालको २५ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि चरम गरिबीको रेखामुनि छ । योमध्ये पनि सबैभन्दा बढी ४१ प्रतिशत दलित अहिले पनि चरम गरिबीको रेखामुनि छन् । तिनको दैनिक आम्दानी दुई सय रुपैयाँभन्दा कम छ । नेपालको औसत साक्षरता ६५ प्रतिशत हुँदा दलितको साक्षरता केवल ४३ प्रतिशत मात्रै छ । 

तराईका दलितको अवस्था थप दयनीय देखिन्छ । तराईका ४.५ प्रतिशत दलितमध्ये ३७ प्रतिशतसँग खेती गर्ने जमिन छैन । त्यसैले राष्ट्रिय तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्ने हो भने नेपलमा दलितको अवस्था कुनै पनि मापकमा अगाडि छैन । खासगरी, नेपालका राजनीतिक दलले सत्तामा पुग्नुभन्दा पहिले दलितको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिए पनि सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने गरेका छन् । नेपालमा बिपी कोइरालाबाहेक कसैले पनि दलितका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छैन । दलितका निमित्त घरेलु कानुन निर्माण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुरामा भने नेपाल अग्रपंक्तिमै देखिन्छ । नेपालले सन् १९७१ मै सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।

आज हामी सिंगो नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ वर्ष पूरा गरी १४औँ वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ, तर हाम्रो सामाजमा अहिले पनि छुवाछूत प्रथा एउटा भाइरसझैँ भएको छ, जसलाई खोपको आवश्यकता छ । कोरोना संकटमाझ मात्रै ३० जनाले आफ्नो जीवन गुमाउनुपरेको छ । कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको केही समयका लागि कायम हुने सामाजिक दूरीले हामीलाई कति पीडा दिएको छ, मनन गरौँ त । दलितले सयौँ वर्षसम्म यो समाजले खडा गरेको पर्खालभित्र कसरी अपमानित जीवन जिएका होलान् ? नेपाली सामाजमा जातीय विभेद कसरी जकडिएर रहेको छ भन्ने कुरा गुल्मीको एउटा क्वारेन्टाइनमा भर्खरै भएको विभेदबाट पनि प्रस्टिन्छ । त्यस क्वारेन्टाइनमा बसेका गैरदलित समुदायका मान्छेलाई कोरोना भाइरसको भन्दा पनि विभेदको भाइरसको झन् ठूलो डर भएछ । आज हामीले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिनको खुसीयाली मनाउँदै गर्दा रुकुमको चौरजहारीमा जातीय विभेदको सिकार भएर हत्या गरिएका नवराज विकलगायतका ६ जनाको लासले हामीले बनाएका दलितमुखी संविधान ऐन कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई गिज्याइरहेको छ । 

नेपालमा भविष्यमा द्वन्द्वको प्रमुख कारक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत हुन सक्छ । यसलाई आजकै मितिबाट अन्त्य गर्नका लागि हाम्रो समाजको मानसिकतामा परिवर्तन गराउनुपर्छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा योसम्बन्धी कार्यक्रम तुरन्त घोषणा गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । नत्र सन् १९९४ मा रुवान्डामा हुतु र तुत्सीबीचको जातीय नरसंहारजस्तै घटना हाम्रो सामाजमा हुनेछ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । एक सय दिन लामो त्यस नरसंहारमा सात लाख मानिस पूर्ण रूपमा अंगभंग भएका थिए भने २० लाख मानिस शरणार्थी भएका थिए । 

(लेखक राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष हुन् ।)