संसारका अधिकांश देश लकडाउनमा छन् र नेपाल पनि लकडाउनकै अवस्थामा छ । कोराना भाइरसका कारण मानिस–मानिसबीचको शारीरिक सामीप्यलाई न्यूनीकरण गर्न सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना महामारीले सामाजिक सहकार्य र अन्तरसम्बन्धलाई टाढा बनाउँदा हुने असहजता तथा पीडालाई अनुभूति गर्ने मौका जुराइदिएको छ । त्यसअतिरिक्त नेपाली समाज भोक, रोग, अभाव, डर, भय तथा बहिष्करणजस्ता समस्याबाट ग्रसित भयो । नेपालका कथित दलित समुदाय जातीय विभेद तथा छुवाछूतका नाममा हजारौँ वर्षदेखि यस प्रकारको सामाजिक दूरी, सामाजिक सहकार्य तथा अन्तरसम्बन्धबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । ०२० सालसम्म नेपालका कथित दलित समुदायलाई कानुन नै बनाएर सबै प्रकारका स्वतन्त्रता तथा वृत्ति विकासका सबै अवसरबाट वञ्चित गरिएको थियो । यसले गर्दा यो समुदायलाई अमानवीय, क्रूर तथा पाशविक जीवन जिउन बाध्य पारियो । जातीय विभेद तथा छुवाछूतजन्य व्यवहार नेपाली समाजमा संस्कृतिको रूपमा संस्थागत भएको छ । स्वरूप परिवर्तन गरेको जातीय सामन्तवादको मूल्य, संस्कार, संस्कृति तथा मानसिकतामा नेपालको सामाजिक जीवन जीवन्त रहेको छ । 

मुक्त राष्ट्र घोषणाको सन्दर्भ
०२० सालको मुलुकी ऐनले जातका आधारमा दलित समुदायमाथि गरिने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहारलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त कानुनी व्यवस्थापश्चात् जातीय उत्पीडन तथा ज्यादतीबाट मुक्तिका लागि दलित समुदायले पटक–पटक विभिन्न मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका थिए । त्यसैगरी, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको ००७, ०४७ तथा ०६२/६३ को आन्दोलन तथा तत्कालीन माओवादीको दशवर्षे जनयुद्धमा समेत दलित समुदायको सक्रिय भूमिका रहेको थियो । पुस्तान्तरित रूपमा दलित समुदायमाथि हुँदै आएको सबै प्रकारका जातीय उत्पीडन तथा ज्यादतीको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय प्राप्ति गर्ने आशा र भरोसाका साथ दलित समुदायका व्यक्ति आन्दोलनमा होमिएका थिए । धेरै व्यक्तिले आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका थिए । आन्दोलनबाट  विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि दलितमाथिको जातीय उत्पीडन उस्तै अवस्थामा रहेको छ । 

कार्यान्वयन नहुने नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेटविनाको खोक्रो घोषणाबाट नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र हुन सक्दैन । राज्यको उदासीनता तथा इच्छाशक्ति अभावका कारण यो समस्याको अन्त्य हुन नसकेको हो ।

विभिन्न समयमा भएका दलित आन्दोलन, राजनीतिक परिवर्तनसम्बन्धी आन्दोलन, माओवादीको दशवर्षे जनयुद्ध, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकसित भएको मानवअधिकारको अवधारणाको परिणामस्वरूप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४ मा जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संस्थागत गरियो । त्यस्तै, तत्कालीन सरकारले ०६३ जेठ २१ गतेको दिन नेपाललाई ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा’ गरेको थियो । यस घोषणालाई समग्र दलित समुदायले सबै प्रकारका जातीय विभेद, उत्पीडन, ज्यादती, शोषण, अन्याय तथा अत्याचारबाट मुक्ति प्राप्तिको उत्सवका रूपमा मनाउँदै आएका छन् । तर, यथार्थमा भने दलित जीवनमा परिवर्तन देख्न सकिएको छैन । 

दिवसको औचित्य 

छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष पुग्दै गर्दा के दलित समुदायले साँच्चिकै जातीय विभेद, उत्पीडन तथा ज्यादतीबाट मुक्ति प्राप्त गरे त ? के नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका सबै आयामको अन्त्य भएको छ ? भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठेको छ । मलाई लाग्छ, राज्यले वास्तविक धरातलमा उभिएर यस प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैन । तर, सधैँ भन्दै र सुन्दै आएको एउटै जवाफ राज्यसँग छ– संविधानमा लेखेका छौँ, कानुन बनाएका छौँ, त्यसैले यो समस्या बिस्तारै ठीक हुँदै जान्छ । यो बिस्तारै भनेको कहिलेसम्म हो ? हजारौँ वर्षसम्म दलित समुदायमाथि विभिन्न नीति तथा कानुन बनाएर वैधानिक रूपमा नै विभेद गरियो तर, कानुनले नै निषेध गरेको अवस्थामा पनि विभेद अन्त्यका लागि अझै कति वर्ष पर्खनुपर्ने हो ? समग्र दलित समुदायले राज्यका शासकसँग जवाफ माग गर्दै छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको औचित्यलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस घोषणालाई उत्सवको रूपमा मनाउने वा शासकले दलित आन्दोलनलाई अलमल्याउने कुटिल चालबाजका रूपमा कालो दिनको रूपमा भर्त्सना गर्ने ? 

यस विषयमा दलित समुदायका व्यक्तिले उत्तम ढंगको विवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । हात्तीको देखाउने दाँत एउटा र चपाउने दाँत अर्को भएजस्तै लागू नै नहुने संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरी निरन्तर विभेद गर्ने वैधानिक बेइमानी गरिएको छ । संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै निकायमा सहभागी हुने हकलाई संविधानको भावानाप्रतिकूल हुने गरी गलत ढंगले प्रयोग गरिएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । सामाजिक न्याय स्थापित गरी विभेदकारीलाई दण्डित गर्न  ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ जारी गरिएकोमा ऐनको  प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । 

दलितमाथिको बढ्दो हिंसा
जातीय विभेदका हरेक घटना जाहेरी दरखास्त दर्ता भएर कानुनी प्रक्रियामा जान पनि नारा–जुलुस गरी गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यो संस्कृतिजस्तै भएको छ । हरेक घटना जात र राजनीतिक आस्थाका आधारमा मिलापत्रको नाममा तुहाइन्छ । हालसम्म अदालतमा प्रवेश गरेका करिब ७५ वटा विभेदका मुद्दामध्ये धेरै मुद्दामा प्रमाण अभावका कारण सफाइ दिइएको छ । अदालतले स्वविवेकीय अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेकोे देखिन्छ । यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दालाई सरकारवादी फौजदारी मुद्दाका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ, तर हालसम्म जिल्ला अदालत तहबाट जम्मा दुईवटा मुद्दामा र पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालतको तहबाट एक मात्र मुद्दामा न्यूनतम जेल सजाय (३ महिना र ६ महिना) तोकिएकोे छ । केही ठहर भएका मुद्दामा न्यूनतम जरिवाना र क्षतिपूर्ति तोकिएको छ । करिब ६ वटा मुद्दा दोहो-याइपाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएकोमा सुरु सदर गरेको छ । समग्रमा राज्यका सबै अंग तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको भूमिका निराशाजनक छ । 

विभेद अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति नै नभएको विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वबाट घोषित यस घोषणालाई कालो दिनको रूपमा भत्र्सना गरिनुपर्छ

०६३ को घोषणापश्चात् जातीय उत्पीडन तथा ज्यादतीका जरियाबाट धेरै व्यक्तिको हत्यासमेत भएको छ । पछिल्लो समयमा रुकुमपश्चिमको सोतीमा भएको नवराज विकसहित दुईजना गैरदलित युवासमेत गरी ६ जनाको हत्या गरिएको घटना जातीय ज्यादतीको निरन्तरता हो । घटनाको जरिया अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्धको अस्वीकार्यतासँग जोडिएको छ । ०७७ जेठ १० मा घटित उक्त घटनामा आठजना गैरदलित समुदायका व्यक्तिसमेत गरी १८ जना युवामाथि सांघातिक हमला गरिएको थियो । यो घटना अमानवीय, क्रूर तथा नरसंहारकारी घटनाको रूपमा चित्रित भएको छ । यो घटना नेपालको संविधान तथा कानुनमा उल्लेखित जीवनको स्वतन्त्रता तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्र जीवनको अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप भएको छ । जातीय आधारमा विवाह नहुने सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कुनै पनि कानुनमा लेखिएको छैन । तर, दलित समुदायको व्यक्ति भएकै कारण अन्तरजातीय विवाहलाई अस्वीकार गर्दाको परिणामस्वरूप रुकुम घटना भएको छ । घटनामा संलग्न सबै दोषीलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को ज्यानसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत जन्मकैद तथा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा विभेद (कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ अनुसार हदैसम्मको थप सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

घोषणापश्चात जातीय  विभेद तथा छुवाछूतको जरियाबाट निम्नलिखित व्यक्तिको हत्या/मृत्यु भएको देखिन्छ :

माथि उल्लेखित घटनालाई हेर्दा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ कि छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको देशमा किन यति धेरै व्यक्तिको जातीय ज्यादतीका कारण हत्या गरिन्छ ? यस प्रश्नको सहज जवाफ हो, राज्यको उदासीनता र दण्डहीनताको पराकाष्ठा । जातीय विभेद तथा छुवाछूतको समस्या राज्यको समस्या हो ।  संविधान तथा कानुनद्वारा प्रदत्त हकअधिकार नागरिकलाई प्रत्याभूत गराउने दायित्व राज्यको हो । राज्यका सबै संरचना चुस्तदुरुस्त राख्दै राज्यले लागू गरेको नीति तथा कानुनलाई आमनागरिकले परिपालना गर्ने वातावरण गराउने कार्य राज्यको हो । तर, राज्यले जातीय विभेद तथा छुवाछूतको समस्यालाई गम्भीर अपराधको रूपमा आत्मसात् गरेको दखिँदैन । राज्यको समग्र राजनीतिक इच्छाशक्ति विभेदको उन्मूलन गर्ने बलियो नीतिगत व्यवस्था गरी अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा देखिँदैन ।

०४७ सालभन्दा अगाडि पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेशलगायतका धेरै मन्दिर प्रवेश आन्दोलनका कारण दलित समुदायका लागि मन्दिर प्रवेशमा सहज वातावरण बन्यो, तर दलितलाई हेर्ने र समाजले दलितलाई गर्ने सम्मानमा सारभूत परिवर्तन आएन । ०४६ साल तथा ०६२÷६३ को आन्दोलनपश्चात् विकसित राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत लागू गरिएको सकारात्मक विभेदको नीति, आरक्षण तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण दलित समुदायका केही व्यक्तिले मन्त्री, सांसद तथा सरकारी जागिरे भई पदीय हैसियत प्राप्त गरे । तर, सामाजिक जीवनबाट प्राप्त हुने सम्मान, विश्वास तथा भातृत्वप्रेमसहितको अन्तरसम्बन्ध प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । दलित समुदायका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ताŒिवक भिन्नता आएको छैन । दलितको नेतृत्व स्वीकार गर्न नेपाली समाज तयार छैन । स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित समुदायका व्यक्तिले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ । स्थानीय सरकारले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा कम मात्रमा सहभागी गराइन्छ । कतिपय पालिकाप्रमुखले झुटा मुद्दाको सामना गर्नुुपरेको छ ।

हालसम्म नेपालमा प्रचलनमा रहेका सबै नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था विभेदको उल्मूलन गर्ने नभई नियन्त्रणमुखी छन् । जातीय विभेद तथा छुवाछूतको विषयलाई राष्ट्रिय चासो तथा प्रमुख राजनीतिक मुद्दा हालसम्म बनाएको देखिँदैन । राज्यले यस विषयलाई मानवता तथा मानवअधिकारविरुद्धको गम्भीर अपराधको रूपमा महसुुस नै गरेको छैन । ०२० सालमा नै कानुनद्वारा प्रतिबन्धित गरिएको ५७औँ वर्ष व्यतीत हुँदासम्म पनि नेपालका समग्र दलित समुदायमाथि गरिने व्यवहार र समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सारभूत परिवर्तन आएको छैन । संविधानमा मौलिक हकको रूपमा संस्थागत गरिएका व्यवस्था कागजी अधिकारका रूपमा सीमित हुन पुगेको छ । 

दलित आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य सबै किसिमका जातीय उत्पीडन तथा ज्यादतीलाई नेपाली समाजबाट उल्मूलन गरी अन्य समुदायका व्यक्ति तथा समुदायसरह समान तथा सम्मानजनक हैसियत स्थापित गर्नु रहेको छ । आन्दोलनको प्रमुख सवालमा विचलन आएको देखिन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलमा कार्यकर्ताको रूपमा विभक्त भई पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यताले आल्दोलनको सवाल ओझेलमा परेको छ । दलित आन्दोनको शक्ति क्षय भएको छ । समग्र आन्दोलन घटनामुखी आन्दोलनमा सीमित हुन पुगेको छ । दलित समुदायका धेरै राजनीतिक अगुवा कुनै न कुनै राजनीतिक दलका आजीवन सदस्यजस्ता भएका छौँ । प्राप्त हुन लागेको पदीय लाभ खोसिने डरले पार्टीविरुद्ध आवाज उठाउन नसक्ने तितो यथार्थ छर्लंगै देख्न सकिन्छ । 

समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र राज्यको शासन, शक्ति, निर्णय प्रक्रिया तथा साधन र स्रोतमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने दलित समुदायको प्रमुख सवाल हो । कुनै पनि लोककल्याणकारी तथा सम्प्रभुतासम्पन्न राज्यका नागरिकले उक्त हकअधिकारमा दाबी गर्नु नैसर्गिक अधिकार हो । त्यस्तै, उक्त हकअधिकारको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व हो । जातीय सामन्तवादको बलियो प्रभावका कारण विद्यमान संविधान तथा कानुनमा लेखिएका दलित हकअधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समग्रमा राज्यले न्याय, कानुन तथा संविधानवादको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा परिपालना नगरी खिल्ली उडाएको छ । कार्यान्वयन नहुने नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेटविनाको खोक्रो घोषणाबाट नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र हुन सक्दैन । राज्यको उदासीनता तथा इच्छाशक्ति अभावका कारण यो समस्याको अन्त्य हुन नसकेको हो । जातीय छुवाछूत तथा विभेदको बिस्तारै अन्त्य हुन्छ भन्ने शासकको भनाइ र गराइबाट यो समस्या राज्यको अनन्तकालीन कार्ययोजनाजस्तो भएको छ ।

नेपालमा जातीय उँच–निचको मूल्य मान्यतामा निर्मित सामाजिक संरचना तथा संस्कारलाई भत्काउन सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता देखिन्छ । समानता, सम्मान, मानवअधिकार तथा कानुनी शासनको आधारभूत मूल्य मान्यताको जगमा नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कुशल राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता छ । ब्राह्मणवादी शासकको घोषणा बिस्तारै विभेद अन्त्य हुन्छ भन्नु तिनको शासन टिकाइराख्ने कुटिल चाल मात्र हो । आशा र भरोसामा अलमलियौँ भने दलित समुदायका धेरै व्यक्तिले जातीय ज्यादतीको नाममा जीवन उत्सर्ग गर्नेछन् । नेपालका समग्र दलित समुदायको जीवन भोगाइ दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह नै रहनेछ । परिवर्तनको खोल ओढेर जातीय सामान्तवादको जगेर्ना गरिराख्ने वर्तमान नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य असम्भव छ । विभेद अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति नै नभएको विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वबाट घोषित यस घोषणालाई कालो दिनको रूपमा भत्र्सना गरिनुपर्छ । समानता, कानुनको शासन, अविभेद तथा मानवअधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्तको सम्मान गर्ने र व्यावहारिक रूपमा समेत लागू गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध र सभ्य नेपाल निर्माण गर्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण तथा नेतृत्वका लागि जुट्नुको विकल्प छैन । 
(लेखक अधिवक्ता तथा समता फाउन्डेसनका अध्येता हुन् ।)