मुख्य समाचार

रुकुम घटनाबारे संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीको जवाफ ‘यहाँ मात्रै होइन, अमेरिकामा पनि विभेद छ’ 

रुकुम पश्चिमको घटनालाई लिएर संसदीय समितिमा जवाफ दिन पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अमेरिकाको उदाहरण दिएका छन् । सोमबार संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा जातीय विभेदका कारण घटना भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यहाँ (नेपाल) मात्रै होइन, अमेरिकामा पनि विभेद छ।’

गृहमन्त्री थापाले रुकुम पश्चिम घटनाको ढाकछोप हुन नदिने र दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिसँगै विभिन्न सूत्रहरू प्रयोग भइरहेको उनको भनाइ थियो । समिति सदस्यहरूले प्रहरीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न गरिरहँदा गृहमन्त्री थापाले प्रहरी घटनालाई टुलुटुलु हेरेर नबसेको जवाफ दिए । उनले भने, ‘१८ जनामध्ये १२ जनालाई त प्रहरीले नै बचाएको हो । तर, प्रहरीबाट केही ढिलो भएको हो । ढिलो सूचना गयो होला । प्रहरीले टुलुटुलु तमासा हेरेर बसेको होइन ।’ प्रहरीको कमजोरी देखिए विभागीय कारबाही हुने उनको भनाइ थियो । 

समितिमा १९ मिनेट बोलेका गृहमन्त्री थापाले करिब आधा समय अमेरिकाकै व्याख्यामा खर्चिए । संयोगले अमेरिकामा पनि नेपालको जस्तै घटना भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको प्रसंग निकाले । ‘संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा समृद्ध र सबैभन्दा बढी सभ्य र सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक देश अमेरिकामा पनि ठीक यसै समयमा झन्डैझन्डै यस्तै घटना घटेको छ । अश्वेत नागरिकमाथि राज्यले अनावश्यक दमन गरेर हत्या गरेको छ । तर, त्यसले अमेरिकामा एउटा विद्रोह जन्माएको छ । यो विषयमा सबै माननीयहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ,’ थापाले थपे, ‘नेपालजस्तो सानो, गरिब र विविधताले भरिएको मुलुकमा पनि यही प्रकृतिको घटना छ । जातीय उत्पीडनको, जातीय अन्तरविरोधको घटना यहाँ पनि घटेको छ । यो घटनाले सिंगो राष्ट्रलाई उद्वेलित बनाएको छ ।’

अमेरिका र नेपालमा घटेको घटनामा केही भिन्नता भए पनि विभेदलाई अमेरिकाले पनि हटाउन नसकेको जिकिर गरे । ‘अमेरिकाले पनि जातीय अन्तरविरोधलाई हल गर्ने कानुन, संविधान बनाएको छ । रेसियल डिस्क्रिमिनेसनलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन त्यहाँ भएको देखिँदैन,’ उनले भने । अब्राहम लिंकन र मार्टिन लुथर किङले भनेअनुसार अमेरिकामा पनि लोकतन्त्रको कार्यान्वयन तथा विभेदको अन्त्य नभएको उनको भनाइ थियो । 

अमेरिकामा समेत समस्या हल नभएकाले नेपालमा पनि समय लाग्ने उनको तर्क थियो । ‘जहिलेदेखि विभेद सुरुवात भयो, त्यहीवेलादेखि संघर्ष र आन्दोलनको पनि सुरुवात भएको छ । ०६२/६३ सम्म आउँदा धार्मिक, जातीय, लिंगीय अन्तरविरोधहरूलाई राजनीतिक र कानुनी रूपबाट एक ढंगले हल गरेका छौँ । तर, घटनाहरू निरन्तर घटिरहेका छन्,’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘यसलाई वैचारिक रूपबाट, सांस्कृतिक रूपबाट समाधान गर्न सकिरहेका छैनौँ । अमेरिकामा सबैभन्दा बढी शिक्षित, सांस्कृतिक हिसाबले पनि समृद्ध मानिने मुलुकमा पनि उनीहरूले यो समस्यालाई हल गर्न सकेका छैनन् । यो समस्या दीर्घकालीन हो ।’ यसका लागि सचेतना अभियान चलाउनु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । 

समितिमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले अनुसन्धानको क्रममा धेरै बोल्न नमिल्ने र अनुसन्धानमा कहीँकतै खाल्टो पर्न नदिने बताए । यसलाई कतैबाट पनि प्रभावित र बिग्रन नदिने बताउँदै खरेलले भने, ‘अनुसन्धानमा भएका कुराहरूलाई सबैले विश्वास गरिदिनुस् ।’

प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले घटनामा को–को संलग्न थिए भन्ने छानबिन भइरहेको बताए । उनले घटनामा २० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी आएको र १८ जना पक्राउ परिसकेको बताए । त्यस्तै, गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले घटनाको तथ्यका लागि छानबिन भइरहेको बताए । ‘पीडित पक्ष, घटना घटेका ठाउँका १८ जना व्यक्ति र अरू यस घटनालाई देख्नेहरूसँग पनि आवश्यक बुझिएको छ,’ उनले भने ।

समितिका सदस्यहरूले भने रुकुम पश्चिम घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले संसदीय समिति बनाएर सत्यतथ्य छानबिन नभए सदन नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए । ‘यो घटनालाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएन । संसदीय समिति बनाउन सरकार तयार भएन भने प्रतिपक्षले सदनमा अवरोध ल्याउन नपरोस्,’ खाणले भने । 

त्यस्तै, समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले पनि सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाए । ‘यो घटनाको गम्भीरतालाई राज्यले पटक्कै बुझ्न चाहेको छैन । घटनाको छानबिन गर्न जनप्रतिनिधिबाट बनेको सार्वभौम संसद् एउटा विकल्प छ । त्यो विकल्पको प्रयोग गरेनौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठेका उभारहरू छन्, त्यसले नेपाललाई छुँदैन होला भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने । सांसद पार्वती बिसुंकेले प्रहरी मूकदर्शक बनेकाले उनीहरूमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताइन् ।