दिल्लीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिनुपर्छ

नेपालको संसद्ले भारतीय भूभागको एक हिस्सा समेटेको नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेमा दिल्लीले द्विपक्षीय सम्बन्धमा अर्को एक धक्का खानेछ । भारतीय रणनीतिक समुदायको ठूलो हिस्सा दुई देशको सम्बन्धमा आएको यो दरारलाई पन्छाउन सकिन्थ्यो भन्ने विश्वास गर्छ । तर, त्यहीँभित्र दिल्ली र काठमाडौंबीच टकरावलाई अवश्यम्भावी र सन्निकट मान्ने पक्ष पनि छ । तिनको विचारमा भूगोलको मुद्दा सल्टाइएको भए पनि अर्को कुनै मुद्दाले विवाद निम्त्याउनेछ । 

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका बाह्य वा आन्तरिक सन्दर्भमा संरचनात्मक परिवर्तन आइरहेको छ । भौगोलिक विवाद त्यसैको लक्षण मात्र हो । त्यसैले प्रश्न दिल्लीले वर्तमान संकट समाधान गर्न के गर्नुपथ्र्यो भन्ने होइन, बरु भविष्यमा काठमाडौंसँगको सम्बन्ध कसरी दिगो बनाउने भन्ने हुनुपर्छ । यसका लागि काठमाडौंसँग संवाद थाल्नुअघि भारतले विगतका दुई महत्वपूर्ण धारणा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । एउटा, स्थापनाकालदेखि नेपालको प्रमुख कूटनीति सन्तुलनकारी रहेको तथ्य भारतले स्विकार्नुपर्छ । अर्को भारतले विगत लामो समयदेखि प्रशंसा गर्दै आएको काठमाडौंसँगको ‘विशेष सम्बन्ध’मै खोट रहेको स्विकार्नुपर्छ । 

भारतले नेपालको स्वाभाविक सन्तुलनकारी राजनीति नेपालसँगको भावी सम्बन्धका लागि उपायोगी हुनेमा विश्वास गर्नुपर्छ।

नेपालका घटनाका लागि चीनलाई दोष दिनुअघि नेपालको इतिहासलाई ख्याल गर्नुपर्छ । आधुनिक नेपालका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाह नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’को संज्ञा दिन्थे । शाहले दुई ढुंगा भनेर एउटा गंगानदीको मैदानको प्रभावशाली शक्तिलाई इंगित गरेका थिए भने अर्को तिब्बत तथा छिङ साम्राज्यलाई भनेका थिए ।

दिल्लीले सोचेजस्तो नेपाल र चीनको सम्बन्ध नयाँ होइन । इस्ट इन्डिया कम्पनीले १९औँ शताब्दीमा भारतीय उपमहाद्विपमा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदा नेपालले कलकत्ताकेन्द्रित ब्रिटिस कम्पनी सरकारको हिमालयतर्फको विस्तारविरुद्ध चीनलाई साथ दिने प्रस्ताव पठाएको थियो । काठमाडौंले ब्रिटिस कम्पनी सरकारविरुद्ध भारतीय महाद्विपका अन्य स्वतन्त्र राजाहरूसँग पनि गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

सन् १८१६ मा अंग्रेज–नेपाल युद्धमा हार व्यहोरेपछि पनि काठमाडौंले कलकत्ता र बेइजिङबीच सन्तुलनको खेललाई जारी राख्यो । पहिलो अफिम युद्ध (१८३९–४२) पछि चीनभन्दा कम्पनी सरकार बलियो भएको देखेपछि नेपालका शासकले कलकत्तासँगको सम्बन्धलाई जोड दिए । सन् १८५७ मा ब्रिटिस कम्पनी सरकारविरुद्ध सिपाही विद्रोह हँुदा काठमाडौंले ब्रिटिस पक्षलाई सघायो । यस सहयोगबापत नेपालले केही गुमाएको भूमि फिर्ता पनि पाएको थियो । 

सिपाही विद्रोहपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई लन्डनको शासनले विस्थापित ग-यो । ब्रिटिस शासनको प्रभाव बढिरहँदा काठमाडौंका शासकले कलकत्ताको प्रोटेक्टोरेट (संरक्षित राज्य)को रूपमा धेरै फाइदा उपयोग गरेका थिए । सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ले नेपाल तथा ब्रिटिस राज र पछिको स्वतन्त्र भारतबीचको सम्बन्ध संरक्षित राज्यको रहेको भ्रम दियो । उक्त भ्रम समयसँगै बिस्तारै क्षीण हुँदै गयो । यसमा नेपालको प्रजातान्त्रिक अभिवृद्धि तथा बढ्दो नेपाली राष्ट्रवादका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पहिचानले भूमिका खेलेको थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले तिब्बतमाथि नियन्त्रण कायम गरेपछि उसले नेपाललाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गरायो । त्यसपछि काठमाडौंको सन्तुलनकारी चाहनाले पुनः टाउको उठायो । 

२००७ सालदेखि नेपालको विदेश नीति भारतसँगको ‘विशेष सम्बन्ध’ कमजोर बनाउने र चीनसँग सहकार्य विकास गर्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । यस उद्देश्यका लागि काठमाडौंले असंलग्नता, विविधीकरण, ‘शान्ति क्षेत्र’, समदूरी र भारत तथा चीनबीच हिमाली पुलजस्ता विभिन्न नीति अघि ल्यायो । तर, ‘रणनीतिक स्वायत्तता’को उल्लेखले मात्र असहज हुने भारतले काठमाडौंको इतिहासलाई स्विकार्न अप्ठ्यारो मान्न हुँदैन । 

साना, ठूला सबै देशले आफ्नो परिस्थितिभित्र रहेर स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई विस्तार गर्ने प्रयास गर्छ । दुई देशबीच ‘चिरस्थायी मित्रता’को घोषणा गरेको सन् १९५० को सन्धि आफैँ नेपालमा भारतीय हैकमको प्रतीक बनेको छ । भारतका लागि यसको जुन सुरक्षा महत्व थियो, त्यो धेरै पहिले खोक्रो भइसक्यो । यो भारतको घाँटीमा बाँधिएको राजनीतिक जाँतो बनेको छ, तर भारत भने ‘विशेष सम्बन्ध’ गुम्ने डरमा त्यसलाई फाल्न इच्छुक देखिँदैन । 

काठमाडौंमा अधिकांशले नचाहने ‘विशेष सम्बन्ध’मा दिल्ली झुन्डिरहनुको कुनै तुक छैन । यदि दिल्लीले काठमाडौंसँग सामान्य र सोहार्दपूर्ण सम्बन्ध चाहन्छ भने उसले सम्पूर्ण द्विपक्षीय मुद्दामाथि छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ । सन् १९५० को सन्धि, भारतमा रहेका नेपाली नागरिकमाथि भारतले गर्ने व्यवहार, खुला सिमाना तथा भिसा–फ्री यात्रा सबैमाथि छलफल हुनुपर्छ ।

दिल्लीले नेपालसँग वार्ता गरेर सन् १९५० को सन्धिलाई संशोधन गर्ने, विस्थापित गर्ने वा परित्याग के गर्ने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । दुवै पक्ष सहमत हुने संयन्त्रका लागि वार्ता गरिनुपर्छ । भुटान र भारतबीच सन् १९४९मा सम्पन्न सन्धि विस्थापित गर्न सन् २००६–०७ मा यस्तै अभ्यास गरिएको थियो । नेपालसँगका मुद्दा तथा राजनीतिक सन्दर्भ थप जटिल छन् । तर, दिल्लीले काठमाडौंसँगको सम्बन्ध थप क्षय हुन नदिने हो भने नयाँ सुरुवात गर्नैपर्छ । 

राष्ट्रहरूबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध भावनाको जगमा बन्दैन, देशहरूबीच आपसी स्वार्थैले गाँसिएको सम्बन्ध मात्र टिकाउ हुन्छ । काठमाडौं र चीनबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा दिल्लीले नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नमा जोड दिनुपर्छ । भारतले नेपालको स्वाभाविक सन्तुलनकारी राजनीति नेपालसँगको भावी सम्बन्धका लागि उपयोगी हुने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ। ‘विशेष सम्बन्ध’को मुखौटो त्याग्दा अन्ततः दिल्लीलाई नै काठमाडौंसँगको दिगो र स्वार्थमा आधारित सम्बन्ध निर्माण गर्न सहज हुन सक्छ, जुन यथार्थमा आधारित होस् र जसलाई दुवै पक्षमा लोकप्रिय समर्थन होस् । 

(लेखक सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरको इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक हुन्।)

इन्डियन एक्सप्रेसबाट