कोरोना नियन्त्रण गर्न ७१ दिनदेखि जारी लकडाउनका कारण उद्योग–व्यवसाय साढे दुई महिनादेखि ठप्पजस्तै छन् । सञ्चालक, श्रमिक तथा कर्मचारीहरू उद्योग, प्रतिष्ठान जान सक्ने अवस्था नहुँदा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि शून्यजस्तै छ । तर, यातायात तथा कार्यालयहरू बन्द गर्न आफैँले घोषणा गरेको लकडाउनकै अवधिमा सरकारले व्यवसायीलाई कर तिर्न ताकेता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकरलगायतको विवरण र कर रकम दाखिला गर्न २५ जेठ र जेठ मसान्तसम्मको म्याद दिएको छ । जबकि जेठ मसान्तसम्म सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन जारी रहनेछ । 

लकडाउनकै वेला विभागले कर बुझाउन ताकेता गरेपछि उद्योगी–व्यवसायी भने आक्रोशित भएका छन् । सरकारले कर तिर्नु भन्दै अपर्झट सूचना प्रवाहित गरेर अप्ठ्यारोमा पारिदिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति अशोककुमार तोदीले बताए । उनले भने, ‘अहिले कार्यालयहरू बन्द छन्, कर विवरण तयार पार्ने कर्मचारी छैनन्, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कार्यालयमा आउने–जाने अवस्था पनि छैन, तर यस्तै वेला सरकारले कर तिर्नु भन्दै सूचना जारी गरेको छ ।’ देशभरका उद्योगी–व्यवसायीले फोन गरेर कर विवरण तयार पार्न र कर दाखिला गर्न समय अपुग हुने गुनासो गरिरहेको उनले सुनाए । सरकारले निश्चित समय तोकेर कर विवरण पेस गर्ने तथा कर रकम दाखिला गर्ने म्याद सार्नुपर्ने उनको सुझाब छ । 

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनाको भत्र्सना गरे । ‘साढे दुई महिनादेखि उद्योग–व्यवसाय ठप्प छन्, साना व्यवसायीहरूले जीवन निर्वाह नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, तर सरकार भने यस्तो वेला पनि कर बुझाउनु भन्दै ताकेता गर्दै छ,’ उनले भने । लकडाउन खुलिसकेपछि मात्रै कर विवरण र कर रकम दाखिला गर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए । 

तर, विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले भने तोकिएको म्यादमै कर विवरण र रकम दाखिला गर्नुपर्ने बताए । ‘विभागले कानुनमा भएको व्यवस्था र सरकारको निर्णयअनुसारको कर विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद करदातालाई स्मरण गराइदिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले अर्को निर्णय गरेन भने तोकिएको म्यादमै कर तिर्नुपर्छ ।’

लकडाउन ३२ गतेसम्म करचाहिँ २५ गते तिर्नुपर्ने 

सरकारले आगामी ३२ जेठसम्म लकडाउनको म्याद थपेको छ । तर, लकडाउन अवधिभित्रै पर्ने गरी कर बुझाउनुपर्ने म्याद २५ जेठलाई तोकिएको छ । सरकारले लकडाउनका कारण यसअघिदेखि कर तिर्ने म्याद सार्दै आएको थियो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को १६ चैतको बैठकले चैत मसान्तसम्म कर तिर्नुपर्ने म्यादलाई वैशाख मसान्तसम्म सारिदिएको थियो । लकडाउन लम्बिएसँगै सरकारले पुनः १४ वैशाखमा निर्णय गर्दै कर तिर्ने म्याद जेठ मसान्तसम्मलाई तोकेको छ । जसअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को फागुन महिनाको मासिक, माघ र फागुनको द्विमासिक र मंसिर–फागुनको त्रैमासिक विवरण र विवरणअनुसारको कर दाखिला गर्ने म्याद २५ जेठसम्मलाई तोकेको छ । अन्तःशुल्कको फागुन महिनाको विवरण र विवरणअनुसारको कर तिर्ने म्याद पनि २५ जेठसम्मलाई दिइएको छ । फागुन र चैत महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने तथा ती विवरणअनुसारको कर दाखिला गर्ने म्याद पनि २५ जेठसम्मलाई सारिएको छ । त्यस्तै, चैत महिनामा बुझाउनुपर्ने आयकर जेठ मसान्तसम्ममा तिर्दा हुने व्यवस्था गरिएको छ । फागुन र चैत महिनाको शिक्षा सेवाशुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद पनि जेठ २५ सम्म रहेको छ ।

कर तिराउन गरिएको ताकेताको सर्वत्र विरोध
उद्योगी–व्यवसायी, नेता, पूर्वप्रशासक तथा सर्वसाधारणले समेत लकडाउनका वेला कर तिर्न ताकेता गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसको विरोध गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारी राजस्व समयमै तिरेको राम्रो हुने, तर बन्द भएका उद्योगले कर तिर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘सञ्चालनमा रहेकाले तिर्नुपर्छ, बन्द नै रहेकाका लागि म्याद नथपिए त्यस्ता व्यवसायी समस्यामा पर्नेछन् ।’ महासंघकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले लकडाउन खोलेर कारोबार भएपछि मात्रै कर उठाउँदा हुने आशयको ट्विट गरेका छन् । ‘लकडाउनले ७० दिनदेखि व्यवसाय ठप्प छन्, अन्यत्र उद्यमी–व्यवसायीलाई राहत दिइएको छ, यहाँ बजेटले पनि हाम्रा समस्या समाधान गर्न सकेन, बरु जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना आएको छ,’ गोल्छाले लेखेका छन्, ‘सरकारसँग आग्रह– राहत दिन नसके पनि आहत त नगरियोस्, लकडाउन खोलौँ, कारोबार गरौँ, त्यसपछि कर त उठिहाल्छ नि ।’ उद्यमी प्रतापजंग पाण्डेले फेसबुकमा कवितात्मक शैलीको स्टाटस लेख्दै सरकारले करमा गरेको ताकेताको विरोध गरेका छन् । पाण्डेले लेखेका छन्, ‘कसलाई केको धन्दा, अर्थलाई करको धन्दा, लकडाउनले उद्योगी–व्यवसायी सबै चेट, करमा चाहिँ घाँटी रेट ।’ पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेता गगन थापाले दुई महिना लकडाउनमा राखेर लकडाउनकै अवधिमा ५ दिनको समय दिएर कर तिर्न हुकुम भएको भन्दै ट्विट गरेका छन् । उनले कर कार्यालयमा एकैपटक धेरै मान्छे कर तिर्न जाँदा संक्रमणको जोखिमसमेत हुने औँल्याएका छन् ।

असार मसान्तसम्म म्याद थप्न महासंघको आग्रह
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर तिर्नुपर्ने म्याद असार मसान्तसम्म थपिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले मंगलबार नै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘११ चैतदेखि गरिएको लकडाउनका कारण सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र निर्माणलगायत आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः छन्,’ चिठीमा भनिएको छ, ‘महासंघ र पदाधिकारीले कर विवरण र कर रकम हाल बुझाउन कठिन भएको लिखित एवं मौखिक रूपमा बारम्बार असमर्थता व्यक्त गर्दै आएका छन्, उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गरी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद आगामी असारसम्मका लागि थपिदिनुहुन अनुरोध छ ।’
 
तीन महिना म्याद थप्न चेम्बरको माग
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप तथा कारोबार ठप्प भएको तथा कर्मचारीलाई तलब दिन तथा ब्याज र किस्ता तिर्न समस्या भइरहेका वेला यस्तो सूचना आउनु विडम्बना भएको उल्लेख गरेको छ । चेम्बरले लकडाउन खुलेर आर्थिक क्रियाकलप सुरु भएपछिको तीन महिनामा कर तिर्ने गरी म्याद सार्न सरकारसँग मागसमेत गरेको छ । सुरक्षा व्यवसायी संगठन नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउनअघि कर विवरण बुझाउन र कर तिर्न नसक्ने जनाएको छ । सरकारले कर तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने संगठनका अध्यक्ष अर्जुन बुढाथोकीले बताए । 

तलब दिनै सकस भएपछि करमा ताकेता
सरकारले लकडाउनकै कारण राजस्व संलकन गर्न तथा अपेक्षित अनुदान र ऋण पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या भएपछि सरकारले कर तिर्नु भन्दै उद्योगी–व्यवसायीलाई ताकेता गरेको हो । हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकारको राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न धौ–धौ परेको देखिन्छ । सोमबारसम्म सरकारले ६ खर्ब १९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ भने ६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । यस अवधिसम्म सरकारको कुल आय ६ खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड भएको छ । कुल खर्च भने ८ खर्ब २२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्नसमेत पैसा अभाव भएपछि सरकारले कर उठाउन ताकेता गरेको हो ।

तत्काल कर विवरण र रकम दाखिला गर्न सक्ने स्थिति छैन : अशोककुमार तोदी
सभापति, कर तथा राजस्व समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

विभागले मंगलबार अपर्झट सूचना निकालेर कर विवरण र विवरणअनुसारको कर रकम दाखिला गर्ने म्यादबारे जानकारी गराएको छ । लकडाउनकै अवधिमा कर विवरण र कर रकम तिर्न सक्ने स्थिति छैन । देशभरका उद्योगी–व्यवसायीले तत्काल विवरण तयार गर्न नसक्ने तथा कर तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । लकडाउन खुलेपछि मात्रै कर विवरण तयार गर्न सकिएला । अहिले उद्योग, प्रतिष्ठान र तिनका कार्यालयमा सञ्चालक तथा कर्मचारी आउजाउ गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो परिस्थितिलाई सरकारले बुझिदिनुपर्छ ।

कर दाखिला गर्ने म्याद स्मरण  गराइदिएका हौँ, तिर्नुको विकल्प छैन : विनोदबहादुर कुँवर 
महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग

लकडाउन ३२ जेठसम्मलाई तोकिएको छ । यो अवधिमा उद्योगधन्दा, कार्यालयहरू बन्द छन् । यस्तै वेला आन्तरिक राजस्वले कर विवरण र सोबराबरको रकम दाखिला गर्न सूचना जारी गरेको छ । यो अत्यन्तै अव्यावहारिक विषय भयो नि ?

सरकारले करका विवरण तथा त्यसअनुसारको रकम दाखिला गर्ने म्याद जेठ २५ र जेठ मसान्तसम्मलाई तोकिदिएको छ । हामीले सो म्याद स्मरण गराइदिएको मात्र हो, यो विभागको नियमित काम पनि हो । नेपाल सरकारले अर्को निर्णय नगर्दासम्म कर विवरण र सोअनुसारको रकम तिर्ने म्याद यही हो । कानुनमा भएको व्यवस्था र नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको स्मरण गराइदिएका हौँ । 

उद्योग–व्यवसायका कार्यालय बन्द छन् । सञ्चालक र कर्मचारीको आवागमन नै बन्द छ, त्यसमा प्रशासनले अवरोध गर्छ । यस्तो वेला उनीहरूले विवरण र सोअनुसारको कर कसरी तिर्न सक्छन् ?

हामीलाई करभन्दा कर विवरण महत्वपूर्ण हो । उहाँहरूले कर विवरण तोकिएका म्यादमा बुझाउनुपर्छ भनेका हौँ । सबै उद्योग–व्यवसायले आफ्नो करसम्बन्धी विवरण घरमै बसेर अनलाइनबाट बुझाउन सक्नुहुन्छ । कर दाखिला पनि अनलाइनबाटै गर्न सक्नुहुन्छ । विवरण र सोअनुसारको रकम अनलाइनबाटै बुझाउन सकिने भएकाले अव्यावहारिक भन्न मिल्दैन । 

 सबै उद्योगी–व्यवसायी अनलाइनबाट विवरण भर्न तथा कर दाखिला गर्न अभ्यस्त नहुन पनि सक्छन् नि ?
अनलाइनबाट विवरण भर्न वा कर दाखिला गर्न अभ्यस्त हुनुहुन्न र कार्यालयमै आउन चाहनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिदिन तयार छौँ । आफ्नो कार्यालय जान, बैंक जान वा कर कार्यालयसम्म जान–आउन समस्या भए प्रशासनसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई आवश्यक सहजीकरण गरिदिन तयार छौँ ।
 
विषम परिस्थितिमा व्यवसायीले ठूलो मात्रामा आम्दानी गुमाएका छन् । अहिले गरिएको असान्दर्भिक भएको व्यवसायीको गुनासो छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
अहिले विषम परिस्थितिमा कारोबार भएको छैन, आम्दानी भएको छैन, कर कसरी तिर्ने भन्ने गुनासो निश्चय पनि छ । जब आम्दानी नै भएको छैन भने कर तिर्ने कुरै हुँदैन । आम्दानी भएमा मात्रै कर तिर्ने हो । तर, विवरण त भर्नुपर्छ । आम्दानी नभएको पनि विवरण जानकारी गराउनुपर्छ । 

जेठ मसान्तसम्म के–कति आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
हामीले अहिले कुनै अनुमान गरेका छैनौँ । चैत–वैशाखदेखि नै महामारी र लकडाउनका कारण उद्योग–व्यवसाय बन्द छन्, कारोबार कम भएका छन् । यस्तो वेला हामीले के–कति उठ्ला भनेर लेखाजोखा गरेका छैनौँ । मुख्य कुरा आम्दानी भएको भए कर आउने हो ।  

अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेरै यो सूचना जारी भएको हो ?
विभाग भनेको मन्त्रालयकै अंग हो । मन्त्रालयकै नीतिअनुसार चल्ने हो । हाम्रो सरोकार भनेको कानुनी व्यवस्था र सरकारको निर्णयअनुसार काम गर्ने हो । म फेरि पनि भन्छु, ‘यस्तो वेला उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’