सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २१ आइतबार
  • Sunday, 05 July, 2020
डा. कुन्दन अर्याल
२०७७ जेठ २१ बुधबार ०८:२४:००
दृष्टिकोण

मर्न नदेऊ जनताका ती अपेक्षा

डा. कुन्दन अर्याल
२०७७ जेठ २१ बुधबार ०८:२४:००
?>

जुन दिन चौरजहारी हत्याकाण्डका पीडित र तिनका आफन्तले न्याय पाउनेछन्, त्यही दिन मात्र संविधानका अक्षरको अर्थ स्थापित भएको मान्न सकिनेछ 

तेह्रौँ गणतन्त्र दिवसभन्दा पाँच दिनअघि रुकुममा भएको हत्याकाण्ड उच्च जातीय अहंकार र घृणाको परिणाम मात्र होइन, त्यस बर्बर घटनाले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने वर्तमान संविधानको घोर बेइज्जती गरेको छ । एकछिनलाई बिर्सिदिऊँ, पञ्चायतकै कालमा छुवाछुत उन्मूलन घोषणा गरिएको थियो । निमेषभरका लागि यो पनि बिर्सिदिऊँ, १२ वर्षअघि नै ०६५ सालमा तत्कालीन संसद्ले एकमतसाथ नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । अनि यस तथ्यलाई पनि विस्मृतिमा धकेलिदिऊँ, नौ वर्षअघि, ०६८ सालमै जनप्रतिनिधित्वको सर्वोच्च संस्था संसद्ले बनाएको जातीय छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐनले त्यस्तो विभेद र छुवाछुतलाई पूर्णतः निषेध मात्र गरेको छैन, दण्डनीय अपराधसमेत ठहर गरेको छ । वर्षैपिच्छे संयुक्त राष्ट्रसंघीय भेदभावविरोधी दिवस मनाउने गरिएको कुरा पनि एकछिनलाई एकातिर पन्छाइदिऊँ । तर, जुन क्षण हामी वर्तमान संविधानका हरफ पनि बिर्सिन्छौँ, त्यसघडी गणतन्त्रको अवस्था के हुन पुग्छ ?

एक समय निकै विश्लेषण हुने गथ्र्यो, पहिलेका घोषणा सुधारवादी मात्र थिए, माओवादी सशस्त्र विद्रोहले नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्दै जातीय विभेदलाई नामेट गरिदियो । शताब्दीऔँदेखि आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक जीवनमा सारा अवसरबाट वञ्चित भएर अपहेलना भोग्दै आएका समुदायले मुक्तिको त्यस्तै आकांक्षासाथ माओवादीलाई सघाएका थिए । विद्रोह सुरु भएको केवल दुई साताभित्रै गोरखामा प्रहरीको गोलीबाट एक दलित किशोरको ज्यान गएको थियो, जसको नाम माओवादी दस्ताबेजमा लेखियो, जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल । त्यसवेला राज्यपक्षबाट गोरखाको दलित समुदायका रम्तेलको जसरी हत्या गरिएको थियो, आज रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीगाउँमा दलित समुदायका किशोरहरूको उस्तै क्रूरतापूर्वक सामूहिक हत्या गरिएको छ । नेपालमा एक दिन यस्तो आउनेछ, जहाँ जातिपाति प्रेम र विवाहको बाधक बन्नेछैन । यस्तै त थियो होला रम्तेललाई देखाइएको सपना । तर, आज साढे दुई दशकपछि पनि दलित युवककी आमा रुँदै, प्रहरी प्रशासनबाट न्यायिक प्रक्रिया नै दुष्प्रभावी हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै छिन् । आज पनि कथित उपल्लो समुदायको बर्बरताको सिकार भएको एउटा समुदाय न्याय अनिश्चित देख्दै छ । 

आर्थिक–सामाजिक रूपमा उहिल्यैदेखि अपहेलित तल्लो जातिको दर्जामा राखिएका समुदायले कर्णाली प्रदेशमा माओवादी विद्रोहबाट ठूलो आशा गरेका थिए । तल्लो जाति ठहर्‍याइएका दलितमाझ खासगरी उपल्लो जातिका ठानिने ठकुरी र आफ्नो समुदायबीचको असन्तुलित सम्बन्धको अन्त्यको उत्कट आकांक्षा थियो । त्यो चाहना पनि माओवादी विद्रोहलाई गाउँठाउँमा दलित समुदायबाट प्राप्त समर्थन–सहयोगको एउटा बलियो कारण थियो । त्यसैले जित्दा सम्मानको जीवन र मानव गरिमा पाउने अनि हारे पनि गुमाउने खासै केही नभएका समुदायले आफूलाई विद्रोहको बलिवेदीमा होमे । तर, आज विद्रोही माओवादी र राज्यपक्षबीच विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएर देश गणतन्त्रको बाटामा लागेको पन्ध्रौँ वर्षमा पनि न दलितहरू महत्वपूर्ण निकायमा स्थापित हुन सकेका छन्, न उच्च जातिको अहंकार र भेदभावलाई माओवादी प्रशिक्षित समुदायले समेत अन्तरहृदयबाट मिल्काउनै सकेको छ । त्यही पृष्ठभूमिका जनप्रतिनिधिसहितको जत्थाले पाँच–पाँचजना दलित किशोर वा युवालाई कुटीकुटी मारेको र एकजनालाई बेपत्तै पारेको घटनासँगै यो सत्य छर्लंग हुन पुगेको छ । हिजो अपहेलना, शोषण र अभावमा बाँचेको दलित समुदाय मुक्तिको गीत सुनेर विद्रोहका लागि ऊर्जा बनेको थियो । तर, आजका सत्ताधारीलाई त्यही समुदायको आवश्यकता छैन । एकछिनलाई मानौँ, इलाका प्रहरी कार्यालयमा सीमित संख्यामा रहेको जनशक्तिले आक्रोशित समुदायको आक्रमणबाट ती किशोरलाई जोगाउन सकेन । तर, यो गृहयुद्धको समय त होइन नि । त्यसैले सूर्यास्त नहुँदै एउटा मानवबस्तीमा भएको यति क्रूर हिंसाको घटनाले यस देशको शान्ति–सुरक्षा बहाल गराउने प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

यस सन्दर्भमा नेपाली मानसिकतासँग जोडिएको दीर्घकालीन महत्वको अर्कोे ज्वलन्त प्रश्न पनि उठ्छ, आजको नेपाली समाजमा पनि दलित समुदायका किशोर वा युवाको ज्यानै लिने हिम्मत भेदभाव र छुवाछुतका पक्षधरमा कसरी पलायो ? दलितलाई पशुतुल्य ठानेर मार्न पनि पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान आजसम्म नेपालमा कसरी कायम रहन सक्यो ? बन्दाबन्दीका समयमा जाजरकोट भेरी नगरपालिका-४ रानागाउँका नवराज विक र उनका १९ साथीको समूहलाई नदी तरेर अर्कोतर्फ जाँदै गर्दा कतै रोकिएन । मध्याह्नमा घरबाट हिँडेका ती किशोरलाई अपराह्नतिर चौरजहारीमा मरणान्त अवस्थामा पुर्‍याइयो, करिब डेढ घन्टा भयानक रक्तपात मच्चाइयो । जहाँ प्रस्ट सन्देश दिन खोजिएको छ, अझै पनि जातपातका आधारमा भेदभाव कायम रहन्छ, दलित र गैरदलितबीच आत्मीय सम्बन्ध कायम हुन सक्दैन । 

आजको नेपाली समाजमा पनि दलित समुदायका किशोर वा युवाको ज्यानै लिने हिम्मत भेदभाव र छुवाछुतका पक्षधरमा कसरी पलायो ? दलितलाई पशुतुल्य ठानेर मार्न पनि पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान आजसम्म नेपालमा कसरी कायम रहन सक्यो ?

घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुँदैन कि वा पीडकले उन्मुक्ति पाउँछन् कि भन्न्ने गम्भीर आशंका खडा हुनुको मूल कारण यही हो । चौरजहारी हत्याकाण्डका पथप्रदर्शक, खलनायक, मूकदर्शक वा त्यसमा संलग्नहरू संरक्षणको दम्भले ग्रसित छन्, त्यसैले उनीहरूले योजनाबद्ध रूपमा एक–डेढ घन्टा लगाएर नरसंहार मच्चाएका थिए । त्यसैले शान्ति–सुरक्षा बहाल गराउने निकाय वा समग्र सरकारसामु गम्भीर चुनौती छ, ती जातीय अहंकारबाट फुलेका पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छौ कि सक्दैनौ ? एकथरी छन्, जसलाई लागेको छ, भेरी किनारको यो हत्याकाण्डलाई त्यसै सामसुम पारिन्छ । शताब्दीऔँदेखि हाम्रै पाइतालामुनि दबेका दलित समुदायका केही छोरा गए, कथा, प्रेम–कथा सबै टुंगिए । अनि, अर्काथरी पीडित परिवार छन्, जो अश्रुधारा बगाउँदै सोध्दै छन्, राज्य संयन्त्रले हामीमाथि न्याय गर्छ कि गर्दैन ? जुन दिन उनीहरूले न्याय पाउनेछन्, त्यही दिन मात्र संविधानका अक्षरको अर्थ स्थापित भएको मान्न सकिनेछ । तर, सरकारी संयन्त्रहरू हत्याकाण्डको छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न असफल भएको खण्डमा संविधानको मर्म र भावनालाई केवल कागजमा सीमित तुल्याइएको सन्देश प्रवाहित हुनेछ । त्यस्तो भयो भने संविधानले गरेको जातीय विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प अर्थहीन मन्त्रमा परिणत हुनेछ । 

छुवाछुतजस्तो समाजको पछौटेपनको परिचायक आजपर्यन्त पनि किन कायम छ ? किनकि, परम्परा र संस्कृतिका नाममा हुने आपराधिक, उत्पीडनजन्य र कतिपय अवस्थामा मानवताविरुद्धको अपराधको श्रेणीमा पर्ने ज्यादती अन्त्यका लागि सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी छैनन् । जातिपातिको भेदभावविरुद्ध बनेको कानुन उल्लंघन भइरहेको छ । दलितको परिचय बोकेर बाँच्न बाध्य समुदायलाई वर्तमान संविधान लागू भएको यतिका वर्षसम्म पनि व्यवहारमा बराबरीको दर्जा प्राप्त हुन सकेको छैन । यो यथार्थले नेपाली समाज र यहाँका सबै रंगको राजनीतिको असफलता दर्साएको छ । औपचारिक गणनामा १४ प्रतिशत भनिए पनि अनौपचारिक आकलनअनुसार जनसंख्याको २५ प्रतिशतसम्म ओगट्ने नेपालका दलित समुदाय उच्च पहाडी भूभागदेखि तराईसम्म छरिएका छन् । तर, उनीहरूको बसोवास निर्वाचन क्षेत्रमा निर्णायक हुने गरी केन्द्रीकृत छैन । त्यसैले संसदीय राजनीतिमा मतका कारण पनि दलित बेवास्तामा पर्ने गरेका छन् । क्रान्तिकारी छवि बनाएका राजनीतिक व्यक्तित्वसमेत जातीय उत्पीडन वा छुवाछुतका मामिलामा कथित उच्च जातिको मतदाता अप्रसन्न हुने भयका कारण बोल्न सक्दैनन् । ०४६ पछिको बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संसदीय धरापको संज्ञा दिँदै माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो । तर, सामाजिक न्यायलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न स्थापना गरिएको आजको समावेशी लोकतन्त्रमा पनि अल्पसंख्यक दलित पक्षधर भइयो भने भोट बिग्रेला भन्ने त्रास राजनीतिका खेलाडीमा प्रस्टै देखिन्छ । 

११ वर्षअघि, ०६६ मा गणतन्त्र शैशवावस्थामै रहेका वेला सरकारले अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप एकमुस्ट एक लाख दिने योजना ल्याएको थियो । माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अघि सारेको वार्षिक बजेटको त्यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको भए पनि यस्तो घटना निरुत्साहित हुन सक्थ्यो । राज्य भेदभावलाई संविधान र कानुनमा निषेध गरिएपछि पनि हात बाँधेर बसेको छैन, बरु छुवाछुत र भेदभावको जरोलाई नै उखेलेर समानताको प्रसार गर्न इमानदारीपूर्वक प्रयत्न गरिरहेको छ भन्ने सन्देश त्यो प्रावधानले दिएको थियो । त्यो कदम कानुन र संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको प्रयत्नका रूपमा देखिएको थियो । तर, सुधारको दिशातर्फ त्यस प्रकृतिका कदममा अपेक्षाकृत निरन्तरता, एकरूपता र राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिएन । फलतः आज एकातिर सामाजिक र साम्प्रदायिक सद्भाव बढाउने संविधानको परिकल्पना छ । अर्कातिर, चौरजहारी हत्याकाण्डले दुई समुदायबीच खडा गरेको पर्खाल छ । 

निरंकुशताविरोधी आन्दोलन वा न्याय र समानताका लागि गरिएका विद्रोह सफल भएपछि गाउँघरमा न्याय र समानताको राजनीति अझ घनीभूत हुनुपथ्र्यो । संविधानका अक्षर र भावनालाई अधारभूत तहमै रूपान्तरण गर्न राजनीतिक दलहरू जनतामाझ एकाकार हुनुपर्ने थियो । तर, राजनीतिले यसरी बाटो बिराउन थाल्यो, सामाजिक न्याय र सुधारका कार्यसूचीबाट दलहरू विमुख हुन थाले । आज पनि दलित ठहर्‍याइएका जनसमुदाय र कथित उपल्लो जातिबीच सार्थक समानता कायम हुन नसक्नुको मूल कारण दूरदराजका जनतासँग दलको बढ्दो भावनात्मक दूरी नै हो । क्रान्तिका वाहकलाई पनि आज मत बिक्री गर्ने वा आतंकित भएर आफूलाई मतदान गर्ने असचेत र अन्धविश्वासी भिड मात्र चाहिएको छ । लहलहाउँदा किशोरलाई लखेटी–लखेटी कुटेर मार्दा पनि आफ्ना समवयी सन्तानको मुहार नसम्झने विवेकहीन जमात चाहिएको छ । जातिको सर्वोच्चतामा अलमलिएका उन्नति र निर्माणको आकांक्षाविहीन असचेत पथगामी वा मतदाता चाहिएको छ । 

७० वर्षदेखि यो देशमा संगठित–असंगठित रूपमा जातपात र छुवाछुतविरुद्धका प्रयत्न अघि बढिरहेका छन् । तिनै सत्प्रयासको दबाबमा पञ्चायतदेखि आजसम्म वेला–वेला केही उल्लेखनीय कदम चालिएका छन् । अनवरत प्रयत्नमा तल्लीन समानताका पक्षपातीलाई अझै पनि लागिरहेको छ, सामाजिक न्याय र समानताको त्यो अभियानको विजयकै परिणाम हो, यो संविधान र यसले संस्थागत गरेको गणतन्त्र । त्यसैले, न्यायको अपेक्षा मरिसकेको छैन । तर रुकुुम पश्चिमको हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन हुन सकेन भने समानताका पक्षधरको त्यो अपेक्षाको पनि अवसान हुनेछ ।