सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २१ आइतबार
  • Sunday, 05 July, 2020
२०७७ जेठ २१ बुधबार ०४:४३:००
मुख्य समाचार

कानुनमा पर्याप्त अधिकार, व्यवहारमा ठुल्ठूला अपराध

२०७७ जेठ २१ बुधबार ०४:४३:००

सन्दर्भ : जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस

नेपाल सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्षराष्ट्र बनेको ४९ वर्ष बितेको छ । कानुनी रूपमा छुवाछुतलाई निषेध गरेको ५७ वर्ष बितेको छ भने २१ जेठ ०६३ मा संसद्बाट छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको बुधबार १४ वर्ष पुगेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ त दलितका लागि कोसेढुंगा नै छ । तर, कानुन कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन हुँदा जातीय विभेद र त्यसबाट सिर्जित अपराध भने घट्न सकेका छैनन् । जातीय विभेद अन्त्य कानुनी र कागजी घोषणामा सीमित भएको छ ।

अहिले पनि समाजमा अन्तर्जातीय विवाह कथित उपल्लो जातका लागि ‘मान्य’ छैन । त्यस्तो समानता खोज्ने दर्जनौँ दलित युवा–युवतीले झुटा मुद्दा मात्रै खेपेका छैनन् कतिले अनाहक अकालमा ज्यानसमेत गुमाएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटना हो ।

प्रहरीमा दर्ता भएका जातीय विभेद तथा छुवाछुतका मुद्दा


  आर्थिक वर्ष          घटना
  ०७६-७७              २३ (चैतसम्म)
  ०७५-७६               ४३
  ०७४-७५               १८
  ०७३-७४                २५
  ०७२-७३                १९
  ०७१-७२                १०

कथित उपल्लो जातकी युवतीसँग प्रेमविवाह गर्न जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ रानीगाउँबाट साथीहरूसहित आएका नवराज विकलाई स्थानीयले ज्यान लिने उद्देश्यसहित संगठित आक्रमण गरे । यो घटनामा नवराजसहित ६ युवाले ज्यान गुमाए । 

दलित अधिकारकर्मीहरूका अनुसार राज्य सञ्चालनको सबै तहमा गैरदलित हावी हुँदा दलितको उत्थान र विभेद अन्त्यका लागि गरिएका कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूले ४० लाख दलितलाई भोटबैंक मात्रै बनाएको उनीहरूको आरोप छ । हुन पनि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम पनि लागू गरिएका छैनन् ।

नवौँ पञ्चवर्षीय योजनामा सरकारले एक विद्यालय, एक दलित शिक्षकको अवधारणा अघि सारेको थियो । तर, त्यो कहिल्यै लागू भएन । 

आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा लैंगिक, जातीय र छुवाछुतलगायतका सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि युवा परिचालन गर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कहिल्यै चासो देखाएन । आव ०७५-७६ को बजेटले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा दलितले प्लस टु उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरे १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, यो सुविधा पनि दलितले पाएनन् ।

स्नातक उत्तीर्ण गरेका अन्य ४५ युवाले भने यो सुविधा लिए । आव ०६५-६६ को बजेटमा अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरियो । तर, विभेदकारी मानसिकताकै कारण ०७१ बाट त्यो कार्यक्रम नै रोकियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३२ साउन ०५८ मा छुवाछुतलाई व्यवहारमै अन्त्य गरिने घोषणा गरे । ०६० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले छुवाछुत र जातीय भेदभावसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारवादी बनाउने निर्णय गरे । त्यसको आठ वर्षपछि बल्ल जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ जारी भयो । तर, कानुन बनेपछि पनि प्रहरीले जातीय विभेद र छुवाछुतका उजुरी सजिलै लिन मान्दैन । अधिकांश घटनामा दबाबमा मिलापत्र गराइन्छ । 

१२ माघ ०६५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै केन्द्रदेखि गाविसस्तरसम्म छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे । उनको सम्बोधनमा छुवाछुत अपराध हेर्ने छुट्टै इजलास स्थापनाको कुरासमेत समेटिएको थियो । तर, घोषणामै सीमित भयो । दलित अधिकारकर्मीले १२ वर्षदेखि त्यसको कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् । 

छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेर ऐन जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छुवाछुत उन्मूलन समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समिति गठन गरेर केही बैठक पनि बसाए, तर त्यसपछि समिति निष्क्रिय बन्यो ।

सरकारले ०७३ मा पुनः जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि बनायो । जसमा प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति र जिल्लामा सिडिओको संयोजकत्वमा समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर, दुर्भाग्य ती समिति अहिलेसम्म गठन भएका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि समिति गठनबारे कुनै चासो देखाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने उच्चस्तरीय समितिमा मुख्यसचिव, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीले तोकेका पाँच राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, गैरसरकारी क्षेत्रबाट एक महिलासहित तीनजना र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । 

समिति नै गठन नहुनुले छुवाछुत उन्मूलन गर्न सरकार उदासीन रहेको पुष्टि हुने सत्तारुढ नेकपामा सांसद छविलाल विक बताउँछन् । समिति संरचना नै चुस्त हुने खालको नभएकाले त्यसको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने समिति नै नबन्नु उहाँको व्यस्तताका कारण पनि होला । तर, यस्ता भद्दा संरचना हुनु र नहुनुको अर्थ पनि छैन । त्यसैले यसको पुनरावलोकन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

घोषणा हुन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्

- नवौँ पञ्चवर्षीय योजनामा सरकारले एक विद्यालय, एक दलित शिक्षकको अवधारणा अघि सार्यो । तर, त्यो कहिल्यै लागू भएन । 

- आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा लैंगिक, जातीय र छुवाछुतलगायतका सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि युवा परिचालन गर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले कहीँ–कतै त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन । 

- आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बजेटले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा दलितले प्लस टु उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरे १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, यो सुविधा पनि दलितले पाएका छैनन् । स्नातक उत्तीर्ण गरेका अन्य ४५ युवाले मात्रै यो सुविधा लिए ।

- आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा सरकारले भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रम घोषणा गरी दलितका सीप आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्यो । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । चालू आवको बजेटमा पुनः भगत सर्वजित सीप विकास केन्द्र स्थापना गर्ने भनियो, तर कार्यान्वयन गरिएन । आगामी वर्षको बजेटबाट त कार्यक्रम नै हटाइयो । 

- आर्थिक वर्ष ०६५-६६ को बजेटमा अन्तर्जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरियो । तर, विभेदकारी मानसिकताकै कारण ०७१ बाट त्यो कार्यक्रम रोकियो । कानुनी झमेला र कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण यसबाट दुई सय पाँच जोडीले मात्रै अनुदान लिए । 

वादी उत्थान समितिलाई न बजेट छ न कार्यक्रम

आमाको नाममा जन्मदर्ता र नागरिकता, छुवाछुतको अन्त्य, स्थायी बसोवास, यौन पेसाको अन्त्य र निःशुल्क शिक्षालगायतका माग राख्दै वादी महिला आन्दोलन गर्न गाउँबाट काठमाडौं आए । उनीहरूले ५ भदौ ०६४ मा सिंहदरबारअघि अर्धनग्न प्रदर्शन गरे । त्यसपछि भएको सहमतिबमोजिम ०६९ मा सरकारले वादी उत्थानका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत वादी समुदाय उत्थान समिति गठन गर्यो ।

तर, पाँच वर्ष बित्न नपाउँदै समिति योजना, कार्यक्रम र बजेटविहीन बनेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ देखि समितिलाई बजेट र कार्यक्रम केही दिएको छैन । विकास समितिका कर्मचारीले तलब खानेबाहेक कुनै काम गरेका छैनन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचित वादी समुदायकै पहिलो सांसद उमा वादी भन्छिन्, ‘बल्ल संविधान र नीति तथा कार्यक्रम बन्दै छन्, अब झन् विकास समितिको जिम्मेवारी थपिनुपर्ने हो । तर, सरकारले त्यसलाई पेन्डुलम बनाएर वादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने नियत देखायो ।’ अझै पनि सरकारले वादीका लागि छानो, मानो र शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न चासो नदिएको उनको गुनासो छ ।

नेपालगन्ज, घोराही र तुलसीपुरमा वादी समुदायको बाक्लो बस्ती छ । देशभर नौ हजार वादी ७२ जिल्लामा फैलिएर बसेका छन् । त्यस्तै, छुवाछुतको अन्त्य र दलित सशक्तीकरणका लागि ०५४ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान समिति स्थापना भएदेखि भूमिकाविहीन छ । 

दलित अधिकारकर्मी डा. बुद्धि नेपालीले राज्य सञ्चालनको सबै तहमा गैरदलित हाबी हुँदा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘जनयुद्धमा माओवादीले दलितका मुद्दा उठाइदिँदा दलितका घर मुख्य आश्रयस्थल बने, ०६२-६३ को जनआन्दोलनमा पनि दलितको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

तर, राजनीतिक दलहरूले भने ४० लाख दलितलाई भोटबैंक मात्रै बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘जुन पार्टी सरकारमा पुगे पनि दलितलाई अल्झाउने केही वितरणमुखी कार्यक्रमबाहेक छुवाछुत अन्त्य गर्ने गरी कसैले कार्यक्रम ल्याएको छैन ।’ सबै घटनाक्रमबाट सरकारको नेतृत्व र मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले नै छुवाछुतलाई निर्मुल पार्ने चाहना नराखेको स्पष्ट भएको उनको आरोप छ । 

छुवाछुत अन्त्य र दलित उत्थानका लागि भएका प्रयास

सन् १९७१ : सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्षराष्ट्र

सन् २००१ : डर्बान घोषणापत्र, २००१

वि.सं. २०२० : मुलुकी ऐनको अदलको महल १० मा छुवाछुत निषेध

०४७ : संविधानमा सार्वजनिक स्थलमा हुने जातपात र छुवाछुतको व्यवहारलाई दण्डनीय घोषणा

०५२ : प्राथमिक तहमा दलित छात्रवृत्ति  ः दलितलाई थर लेखेर नागरिकता दिने

०५४ : उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान समिति गठन

०५८ : छुवाछुतलाई व्यवहारमै अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा ः राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना 

०६० : छुवाछुतका मुद्दा सरकारवादी बनाउने निर्णय

०६१ : प्रमुख १३ राजनीतिक दलद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी जारी राजनीतिक श्वेतपत्र जारी

०६२ : माध्यमिक तह र उच्च माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति

०६३ : संसद्बाट छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा ः अन्तरिम संविधानमा छुवाछुतविरुद्धको हक

०६५ : हलिया मुक्तिको घोषणा

०६६ : अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान एक लाख रुपैयाँ (०७१ बाट रोकिएको)
 -६० वर्षमाथि सबै दलित वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता
-जनता आवास कार्यक्रम

०६९ : वादी समुदाय उत्थान विकास समिति (हाल भूमिकाविहीन)

०६८ : जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन जारी

०७२ : नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका विभेद र जातीय छुवाछुतको अन्त्यको परिकल्पना
-धारा ४० मा दलितको हक र धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक
-धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था 
-समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा वडादेखि संसद्सम्म सहभागिताको व्यवस्था

०७३ : प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन हुने 
 - जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाइने 
- कर्णाली क्षेत्रमा दलितलाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने

दलितलक्षित कार्यक्रम वितरणमुखी मात्रै

शताब्दीऔँदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको छुवाछुत र विभेद निर्मुल पार्न तीनवटै तहका सरकारले न दीर्घकालीन योजना अघि सारेका छन्, न गतिलो नीति तथा कार्यक्रम नै बनाएका छन् । त्यहाँ प्रतिनिधिले पर्याप्त दबाब दिन सकेका छैनन् । दलितका लागि ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम वितरणमुखी छन् ।

सरकारले हाल दलित सशक्तीकरणका लागि पोषण भत्ता, विद्यालय तहमा छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, इन्जिनियरिङ र एमबिबिएसमा छात्रवृत्ति र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा २५ प्रतिशत छुटलगायतका वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, यी कार्यक्रममा पनि निम्नवर्गीय दलितको पहुँच छैन । 

सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, राष्ट्रिय दलित आयोगको सर्वेक्षणअनुसार पहाडका ३६.७ र तराईका ४१.४ प्रतिशत दलितसँग घर बनाउने जमिन नै छैन । सरकारी बजेटबाट दलितका सीप आधुनिकीकरण गर्न तालिम र उपकरण दिने काम भइरहेको छ । तर, लगानी गर्ने पुँजी नहुँदा दलितले त्यो सीप र उपकरणको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

संघीयतामा जानुअघि स्थानीय निकायमा लक्षित वर्गका लागि बजेट हुन्थ्यो, तर दलित प्रतिनिधिको पहुँचमा नहुँदा कार्यक्रम बन्दैनथे । अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका रूपमा दलित महिलाहरू निर्वाचित भए, तर लक्षित वर्गका लागि छुट्याइने बजेटको व्यवस्था नै हटाइएको छ । स्थानीय तहले दलित सशक्तीकरणका लागि बजेट नै छुट्याउँदैनन् । 

संविधानले जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्यसँगै दलित सशक्तीकरण गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दलितका लागि कुनै नीति नै छैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि दलितका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छैनन्, बरु विगतमा भएका कार्यक्रम कटौती गरिएका छन् । 

‘वर्षौंदेखि निरन्तर राखिएका जातीय विभेदविरुद्ध सचेतना फैलाउने, सीप विकास गर्नेलगायत कार्यक्रम प्रभावकारी छैनन् । अहिले कोरोनाबाट दुई छाक टार्नै नसक्ने अवस्थामा पनि दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासीहरू नै छन्, त्यसका लागि पनि सरकारसँग कुनै कार्यक्रम छैन । यसले दलितलाई झन् गरिब बनाउँदै छ,’ दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले भने ।

अहिले पनि ३५ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि रहेको उनले बताए । ‘सरकारले दलितको गरिबी नघटाएसम्म मुलुकको गरिबी घट्दैन,’ उनले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा निरपेक्ष गरिबी १६.६७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ भने सरकारले बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेको छ । 

हाल सरकारले मधेसी मूलका १९ र पहाडी मूलका सात जातिलाई दलितमा सूचीकरण गरेको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार दलितको जनसंख्या ३० लाख ६६ हजार ७८ छ । तर, अहिले त्यो संख्या ४० लाखभन्दा माथि पुगेको दलितका लागि काम गर्ने संघसंस्थाको दाबी छ ।