सरकारले जेठभरि लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेपछि उद्योगपति शेखर गोल्छाले ‘गरिखान देऊ’ ह्यासट्यागसहित ट्विटरमा लेखे, ‘यो लकडाउन, लकडाउन रहेन, अब अर्थतन्त्रको ब्रेकडाउनमा परिणत । नेपालको लकडाउन अब विश्वकै लामो । तुलनात्मक जोखिम सरकारले नबुझेको हो कि ?’ २० जेठपछि लकडाउन खुकुलो बन्ने र अर्थतन्त्रले सुस्त गति समात्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूको अपेक्षा थियो । तर, लम्बिएपछि उनले निराशा व्यक्त गरे ट्विटरमा । उद्योगी पशुपति मुरारकाले ट्विट् गरे, ‘लौ लकडाउन फेरि थपियो । अर्थतन्त्र के होला ? लकडाउनमा आराम गर्दा–गर्दा थाकिसकेँ । लकडाउन खुलेपछि दुई–चार दिन आराम गर्नुपर्ला ।’

कोभिड–१९को महामारीले विश्व अर्थतन्त्र एकदमै खराब अवस्थाबाट गुज्रिने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले सन् २०२० मा विश्वको अर्थतन्त्र वृद्धिदर नकारात्मक रहने प्रक्षेपण गरेको छ । एक सय ७० वटा मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय ऋणात्मक हुने आइएमएफको आकलन छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले मानव विकास सूचकांक पछिल्लो ३० वर्षमा पहिलोपटक घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ८८ खर्ब अमेरिकी डलरको क्षति हुने एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को पनि आकलन छ ।

दुई सयभन्दा बढी मुलुक अहिले कुनै न कुनै प्रकारको लकडाउनमा छन् । विश्वभर एउटै विषयमा बहस भइरहेको छ– अब अर्थतन्त्रलाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउने ? विश्वका विकसित अर्थतन्त्रसँग पनि यसको जवाफ छैन । जस्तो– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २२ मेमा ह्वाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए, ‘धार्मिक स्थलहरू धमाधम खोलौँ, अहिले प्रार्थनाको धेरै आवश्यकता छ ।’

अर्थतन्त्रका परिभाषा नै परिवर्तनको सँघारमा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । आगामी दिनमा असमानता कम गर्ने विषयमा धेरै किताब, लेख र थेसिस लेखिने उनीहरूको ठम्याइ छ ।

उद्योगपति तथा सांसद विनोद चौधरीले आइतबार संसद्मा देशको अर्थतन्त्रमा निकट भविष्यमै देखिन सक्ने परिस्थिति सम्झाउन खोजे । ‘उत्पादनमूलक उद्योगसँगै मुलुकको भरपर्दो आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स रोकिँदा आर्थिक चक्र तोडिएको छ,’ उनले भने, ‘काम गरेर साँझ–बिहान हातमुख जोर्ने वर्गको खल्ती रित्तिइसक्यो । बाहिरबाट नेपाल फर्किने क्रम झनै बाक्लिएको छ । भत्किएको आपूर्ति प्रणालीमा तत्काल सुधार नआए असामाजिक क्रियाकलाप सुरु हुनेछ र त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउनेछ ।’

महामारी जति लम्बिँदै जान्छ, त्यति नै अर्थतन्त्रमा असर देखिने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । एडिबीले एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक क्षति हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको १३.६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ५० अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति हुने अनुमान एडिबीको छ । आइएमएफले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेटमा चालू आव ०७६–७७ मा दुई दशमलव तीन प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत महामारीलाई आजको विश्वले कसरी सामना गर्न सक्ने रहेछ भन्नेमा आगामी ‘डिस्कोर्स’ केन्द्रित हुने बताउँछन् । र, त्यसैमा आधारित रहेर अर्थतन्त्रसम्बन्धी जर्नल, पुस्तक र लेखन आउने उनको ठम्याइ छ ।

भारतीय कवि गुल्जारले १७ मेमा आफ्नो फेसबुक पेजमा पोस्ट गरेको कविता अहिले चर्चामा छ । उनले सहरबाट गाउँ फर्किरहेको मानिसको क्याराभानलाई जीवनको खोजीको मानक बनाएका छन्–

महामारी लागेको थियो
घरतिर हिँडेका थिए सबै मजदुर कारिगर
मेसिन बन्द हुन थालेका थिए सहरका सबै
त्यसैबाट हातखुट्टा चलाउने गर्थे
नभए त जिन्दगी गाउँमै रोपेर आएका थिए

त्यो एक–दुई बिघा माटो र पाँच बिघा
काट्ने र रोप्ने सबै त्यहीँ त थियो
कोदो र जुनेलो, मकै र धान सबै

त्यो भागबन्डा दाजुभाइको
आली–कुलोको झगडा
कहिले आफ्ना लठैत त कहिले उनका

त्यो हजुरबा–हजुरआमाको मुद्दा मामिला
बिहेवारी र खेत आँगन
सुक्खा र बाढी सधैँ–सधैँ, झरी परोस् नपरोस्

म¥यौँ भने त्यहीँ पुगेर, जहाँ जिन्दगी छ
यहाँ त एक थान हाड छाला ल्याएर प्लगमा जोडेका थियौँ !
झिके प्लग सबैले
‘हिँड अब घर जाऊँ’– हिँडे सबै
म¥यौँ भने त्यहीँ पुगेर, जहाँ जिन्दगी छ ।

गुल्जारको यस कविताले कोरोना संकटले अर्थतन्त्रमा निम्त्याएको कठिनाइ र भविष्यको चित्रण गर्ने विश्लेषक डा. अच्युत वाग्ले बताउँछन् । विगतमा बिफरलगायत महामारीका कारण ठूलो संख्यामा मानिसको ज्यान गएका घटना इतिहासमा प्रतिबिम्बित भएझैँ कोभिड–१९ को महामारी पनि साहित्य र बहसको विषय बन्ने उनको ठम्याइ छ । ‘महामारीका कारण सहरहरू मसानघाटमा परिणत भएको हामीले पढ्दै आएका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘केही समयपछि मानिसका जीवन र व्यवहार, जीविकोपार्जन, उद्योगधन्दा बन्द हुँदाको तनावलगायत विषयमा बहस र चिन्तन हुनेछन् ।’

विगतमा ‘गड इज डेड’ (ईश्वरको मृत्यु) प्रकारका साहित्य सिर्जना भएको उनी सम्झिन्छन् । ‘अहिले पनि त्यसैको समानान्तर प्रकारका साहित्य सिर्जना हुनेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘किनकि, अहिले त मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र चर्चजस्ता मानिसको अन्तिम आस्थाका केन्द्र पनि बन्द छन् । सामाजिक व्यवहार र आचरणमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।’ 

मान्छेले बनाएका सामाजिक पुँजी क्षयीकरणका बारेमा पनि साहित्य लेखिने उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार प्रोलेटारिएट (सर्वहारा), लम्पेन प्रोलेटारिएट (क्रान्ति नगर्ने निष्क्रिय सर्वहारा) हुँदै ‘प्रिकारियस प्रोलेटारिएट’ (प्रिकारिएट– जोखिममा रहेका सर्वहारा) शब्दावली आएको छ । ‘र, त्यही वर्ग अहिले बढी आप्रवासन, गरिबी, भोकमरी र लखेटाइको जोखिममा देखिएको छ,’ डा. वाग्ले भन्छन् ।

‘यो विपत्तिले मूलधारको अर्थशास्त्रलाई नै चुनौती दिन थाल्यो । अब डिस्कोर्स त्यही हिसाबले अगाडि जान्छ ।’

अर्थशास्त्री डा. केशव आचार्य कोभिड–१९ को महामारीले सबै कुरा बजारले निर्धारण गर्छ भन्ने खुला बजार अर्थतन्त्रको परिभाषा नै बदलिदिएको बताउँछन् । ‘यस महामारीले आत्मनिर्भरता ठूलो कुरा रहेछ भन्ने देखाइदियो,’ उनी भन्छन्, ‘खुला बजारले न्याय गर्न सक्दैन भन्ने बहस पनि सिर्जना भएको छ ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘आत्मनिर्भर भारत’को नारा त्यही डिस्कोर्सको परिणाम भएको उनी बताउँछन् । गत १२ मेको सम्बोधनमार्फत मोदीले दुई सय खर्ब भारतीय रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याएका छन् । यस्तै, जापानले जिडिपीको २१ प्रतिशत प्याकेज ल्याएको छ भने अमेरिकाले ११ प्रतिशतको प्याकेज । ‘जबकि, यी सबै मुलुक बजारमाथि विश्वास गर्ने आर्थिक राजनीतिक प्रणाली बनाएर विकासको चुलीमा पुगेका हुन्,’ डा. आचार्य भन्छन् ।

सन् १९७३ को ऊर्जा संकटमा आधारित भएर लेखिएको अर्थशास्त्री इएफ सुमेकरको ‘अ स्मल इज ब्युटिफुल’ नामक पुस्तकले विश्वव्यापीकरणको वकालत गरेको थियो । त्यही विश्वव्यापीकरणको अवधारणामा अहिले कोरोना भाइरसले चुनौती दिएको डा. आचार्यको विश्लेषण छ । ‘अहिलेसम्मको मूलधारको अर्थनीतिले एक्स्टर्नालिटीलाई अलिअलि कर लगाउँदा इन्टरनालिटीमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने थियो । अब त्यो सम्भव रहेन,’ उनी भन्छन्, ‘धनीलाई कर छुट दिँदा रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने अमेरिकी सिद्धान्तमाथि पनि यस महामारीले चुनौती दिएको छ ।’

महामारीलाई आजको विश्वले कसरी सामना गर्न सक्ने रहेछ भन्नेमा आगामी ‘डिस्कोर्स’ केन्द्रित हुने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रका परिभाषा नै परिवर्तनको सँघारमा रहेको उनी बताउँछन् । जस्तो– अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले महामारीअघिसम्म करका दर घटाउन, सरकारी संस्थान बन्द गर्न, सरकारी खर्च कम गर्न र बजारबाट ऋण नउठाउन सल्लाह दिन्थ्यो । ‘अहिले त्यही मुद्रा कोषले सरकारले बेस्सरी खर्च गर, नत्र अर्थतन्त्र डुुब्छ भन्न थालेको छ,’ डा. आचार्य भन्छन्, ‘यो विपत्तिले मूलधारको अर्थशास्त्रलाई नै चुनौती दिन थाल्यो । अब डिस्कोर्स त्यही हिसाबले अगाडि जान्छ ।’ उनको बुझाइमा उपभोक्तावादमाथि पनि चुनौती थपिएको छ ।

यस महामारीले समाजमा रहेको आर्थिक असमानता, विभेद, आम्दानी र सम्पत्तिको स्रोत, मानिसका आर्थिक चरित्र सबै उदांगो पारिदिएको खनाल बताउँछन् । ‘निम्नमध्यम र मध्यमवर्ग कोरोनाको संकटबाट तत्काल प्रभावित भएन । किनकि, ऊसँग अलि लामो समय भरथेग गर्ने सामथ्र्य देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले कर्मथलो छाडेर रातबिरात हिँडेरै थातथलो फर्किइरहेको ज्यादै निम्छरो वर्ग हो ।’

विश्वभर जुनसुकै सामानका लागि पनि चीनसँग निर्भर रहँदा यतिवेला सबैजसो मुलुकले संकट बेहोर्नुपरेको यथार्थ भविष्यमा नयाँ बहस सिर्जना हुने खनाल बताउँछन् । अब ‘सप्लाई चेन’लाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ र त्यसमा अरू मुलुक पनि सहभागी हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘गएको पाँच वर्षमा उदारवादी आर्थिक नीतिले संसारभर गरिबी त कम गर्‍यो । तर, साथमा सम्पत्ति केही सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो,’ खनाल भन्छन्, ‘आगामी दिनमा असमानता कम गर्ने विषयमा धेरै किताब, लेख र थेसिस लेखिनेछन् ।’