Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २७ मंगलबार
  • Tuesday, 11 August, 2020
विशाल सिलवाल
२०७७ जेठ १९ सोमबार ०९:४७:००
दृष्टिकोण

विद्युतीय सवारीमा चर्को कर, सरकारको प्रतिगामी कदम

यस किसिमको अलोकप्रिय प्रावधान बजेटमा राख्न सरकारलाई खनिज तेलमा आधारित सवारी व्यवसायीले लबी गरेका हुन सक्छन्

विशाल सिलवाल
२०७७ जेठ १९ सोमबार ०९:४७:००

बजेट भाषणपछि प्रायः कर्मचारीको तलब बढेको तथा चुरोट तथा रक्सीको मूल्यवृद्धि भएको यस्तै-यस्तै चर्चा हुन्थ्यो । तर, यसपालि विद्युतीय सवारीको मोल एकैचोटि दोब्बरभन्दा धेरै महँगो हुने गरी लगाइएको कर-महसुलले चर्चामा अरू सबै विषयलाई माथ दियो । बजेटमा विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो भने भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै थियो ।

नमिठो सुनिएला, तर यो कदम सरकारले पछिल्लो समय चालेको सबैभन्दा प्रतिगामी कदम हो । आजको दिनमा विद्युतीय सवारीलाई जतिसक्दो सस्तो र सुलभ बनाउनु नै अग्रगमन हो, त्यसैले दोब्बरभन्दा बढी महँगो बनाउने कदम प्रतिगामी नै हो । वातावरण संरक्षणका लागि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति घोषणा गरेको धेरै भएको छैन । 

दुई वर्ष चार महिना मात्र बितेको छ, केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि भव्य समारोहका बीच सरकारका योजना सार्वजनिक गर्दा सन् २०२० भित्र २० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय हुने घोषणा गरेका थिए । सुस्त रफ्तारमै सही, सरकार आफैँद्वारा घोषित नीतिप्रति प्रतिबद्ध नै छ भन्ने विश्वास थियो । तर, आफ्नै घोषणाविपरीत, जनमानससमक्ष व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर ह्वात्तै बढाएर सरकारले वातावरण र जनस्वास्थ्यप्रति बेवास्ता मात्र गरेको छैन, जनमानसलाई ठूलो धोका पनि दिएको छ ।

आफ्नै घोषणाविपरीत, जनमानससमक्ष व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर ह्वात्तै बढाएर सरकारले वातावरण र जनस्वास्थ्यप्रति बेवास्ता मात्र गरेको छैन, जनमानसलाई ठूलो धोका पनि दिएको छ।

विद्युतीय सवारीलाई विश्वव्यापी रूपमै प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन किन गरिएको छ भन्नेमा पण्डित्याइँ छाँटिरहनु आवश्यक छैन । तैपनि, छोटोमा भन्नुपर्दा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेर वायु प्रदूषण घटाई वातावरण स्वच्छ राख्न र अन्ततः ‘ग्लोबल वार्मिङ’लाई नियन्त्रणमा राख्न खनिज तेलमा आधारित सवारीको विकल्पमा विद्युतीय सवारीलाई अघि सारिएको हो । 

त्यही भएर विश्वका धेरैजसो देशले विद्युतीय सवारीको प्रयोगउन्मुख नीति अवलम्बन गरिसकेका छन् वा गर्ने क्रममा छन् । उदाहरणको रूपमा नर्वेमा अहिले नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार विद्युतीय छन् भने सन् २०२५ सम्ममा सबै सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

आयरल्यान्डले सन् २०३० सम्म र बेलायतले सन् २०४० सम्म सबै खनिज तेलमा आधारित कारलाई विद्युतीय कारले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, तदनुरूप नीति बनाइएको छ ।धेरै टाढा नगएर हाम्रै छिमेकीलाई हेर्दा चीन अहिले नै विद्युतीय सवारीको सबैभन्दा ठूलो बजार मात्रै नभएर एक प्रमुख उत्पादक पनि हो । चीनका प्रमुख सहरमध्ये सेन्जेनले सन् २०२० भित्र एक लाख २० हजार र तियान्जिनले ३० हजार विद्युतीय गाडी प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य बोकेका छन् । भारतले पनि सन् २०३० भित्र देशमा चल्ने कारमध्ये ३० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने लक्ष्य बोकेको छ । तदनुरूप विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गरिँदै छ । 

नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन नगरी नहुने वातावरणीयबाहेक अन्य दुई कारण पनि छन् । एक त भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण र अर्को हो, ऊर्जामा आत्मनिर्भरता । गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले भारतबाट करिब सवा दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो । यदि प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष चार महिनाअघि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार यो वर्षको अन्तिमसम्ममा २० प्रतिशत सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्न सकिएको भए करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्थ्यो । 

त्यस्तै, देशमा विद्युत्काे उत्पादन बढ्दो छ । योजनाअनुरूप नै काम भए आगामी दुई वर्षमा करिब १६ सय मेगावाट विद्युत् थपिनेवाला छ । त्यही भएर विद्युत् प्राधिकरणले खपत बढाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी समूह बनाएर चार्जिङ स्टेसन बनाउन अध्ययन गरिरहेको छ । एकातिर विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने नीति छ, अर्कोतिर विद्युतीय सवारीसाधनमा चर्को कर थोपरेर सरकारले नीति जेसुकै भए पनि मतलब नगरिने सन्देश दिएको छ।

नेपाल सवारीसाधनकै ठूलो बजार होइन, विद्युतीय सवारीसाधनको बजार त झन् फुच्चे हुने नै भयो । तैपनि, खासगरी काठमाडौंमा बढ्दो प्रयोग उत्साहजनक थियो । कम खर्चिलोका साथै वातावरणप्रति उत्तरदायित्व बोधले विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण बढ्दै थियो । त्यही भएर सरकारको नीति अनुकूल भए विद्युतीय सवारीको बजार निकट भविष्यमै उकालो लाग्ने अनुमान गरिँदै थियो । तर, बजेटले ती सबै आसमा तुषारापात गरिदियो । 

यस किसिमको अलोकप्रिय प्रावधान बजेटमा राख्न सरकारलाई अभिप्रेरित गर्न खनिज तेलमा आधारित सवारी व्यवसायीले लबी गरेका हुन सक्छन्, पेट्रोलियम व्यवसायीमाथि पनि शंका उब्जिन्छ । पेट्रोलियम आधारित गाडीमा तीन सय प्रतिशतसम्म कर, तर विद्युतीय गाडीमा न्यूनतम कर लगाउँदा न्यायोचित नभएको भन्ने अर्थसचिवको भनाइले पनि यस्तो शंकालाई झन् बलियो बनाउँछ।

संसारमा कहाँ त्यस्तो देश होला र जहाँ व्यवसायीले आफूअनुकूल नीति होस् भनी लबी नगर्दा हुन् । तर, व्यावसायिक नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने कुरा पनि हुन्छ । समृद्ध देशहरूमा व्यवसायीले समयको मागअनुसार, उपभोक्ताको चाहनाअनुसार उत्पादनलाई परिमार्जन र विविधीकरण गर्छन् र तदनुरूप नीति होस् भनेर लबी गर्छन् । यसको उदाहरण भनेको विश्वभरि चल्तीका कार उत्पादकहरू खनिज तेलमा आधारित सवारीको उत्पादन घटाएर विद्युतीय सवारी उत्पादनतर्फ उन्मुख हुनु र केही वर्षमा विद्युतीय गाडी मात्रै उत्पादन गर्ने घोषणा गर्नु हो । फक्सवागन, बिएमडब्लू, आउडी आदि यही क्रममा छन् । 

व्यवसायीकै लबीमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको हो भने त्यो उपभोक्ता र वातावरणप्रति व्यवसायीको अपमान हो । पेट्रोलियम आयातमा वर्षमै खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने नियतिलाई निरन्तरता दिनु देशप्रति घात हो । प्रस्ट भएको छ, व्यवसायी र नीतिनिर्माता दुवै उपभोक्ता, वातावरण, पर्यावरण र सिंगो समाजप्रति कत्ति पनि उत्तरदायी छैनन् । त्योभन्दा पनि दुःखद, यदि अघिल्लो शंका सत्य हो भने अनैतिक कार्यमा व्यवसायीको मतियार बनेर सरकारले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’को आफ्नै नाराको खिल्ली उडाएको छ ।

अन्त्यमा, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाप्रति अधिकांश मान्छे सकारात्मक थिए, म खुद पनि । तर, उनी जाँचमा फेल भए । चरम निराशा दिए, उनले । आस गरेका मान्छेको नियत सन्देहास्पद हुँदा निराशा चरममा पुग्छ । लकडाउनको अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाको हावापानी पहिलेभन्दा धेरै स्वच्छ छ । यति सफा, सुन्दर, हराभरा काठमाडौं त कतिले पहिलोपटक देखे । सामाजिक सञ्जालका भित्तादेखि मूलधारका मिडिया मन्त्रमुग्ध पार्ने हिमालका फोटाले भरिए । यहाँसम्म कि फोटोग्राफर आभूषण गौतमले चोभारबाटै सगरमाथालाई आफ्नो लेन्समा उतार्न सफल भए । 

सायद मन्त्री खतिवडाले त्यो सबै देख्न पाएनन् । उनी यही बजेट तयारी गर्ने सिलसिलामा खनिज तेलबाट चल्ने प्राडोमा दौडधुपमा व्यस्त रहे । यसपालि जाँचमा फेल भएका उनले विद्युतीय गाडीमा बढाइएको चर्को करप्रति उपभोक्ताको झन् चर्को असन्तुष्टि देखेर निकट भविष्यमा ‘रिटोटलिङ’ गराएरै भए पनि पास होलान् त ? आस गरौँ तर भर नपरौँ, विरोध भएपछि झन् दम्भपूर्वक आफ्नो अडानमा रहने बानी किताबमा करमै देखिएको छ । 

(सिलवालले बेल्जियमको गेन्ट युनिभर्सिटीबाट विद्युतीय सवारीमा पोस्ट डक्टरेट गरेका छन्)