- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा निजीलाई दिने विषयको प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्न उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
समाजवादी सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको जिम्मेवारी निजीलाई दिन खोजेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्री पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरी स्पष्टीकरण दिएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको भए तापनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूपमा विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत् रहने गरी परिचालन गरिनेछ।’
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा भनिएको छ, ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था गरेको छु ।’ यो व्यवस्थाले राम्रो काम गरेका विद्यालयसमेत हतोत्साही भएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुने धारणा राखेका छन्
प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गरेको र उचित पारिश्रमिक दिन अदालतबाट समेत आदेश आएको, तर बजेटमा पार्ने प्रयास गरे पनि नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
वैकल्पिक शिक्षाका लागि निर्देशिका
शिक्षा मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ जारी गरेको छ । लामो समयसम्म पढाइ अवरुद्धबाट भएको शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि दूर तथा खुला शिक्षालगायतका वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्न निर्देशिका ल्याएको मन्त्री पोखरेलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । १ असारबाट निर्देशिका कार्यान्वयन गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । विद्यालय तहका स्थगित परीक्षाको उपयुक्त निर्णय लिन मन्त्रालयले तयारी गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
