सत्तारुढ दलका सांसद बजेटको रक्षामा, प्रतिपक्षी सांसद विरोधमा
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट महत्वाकांक्षी नभए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद पाण्डेले अहिलेको सम्पूर्ण परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आएको बजेट महत्वाकांक्षी भने नभएको बताए ।
बजेटका स्रोतहरूको अभावका कारण चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्याइएको बजेट खुम्चिएको उनको विश्लेषण थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा २८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकाले यसले कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको प्रस्ट पारेको उनले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्नतर्फ ध्यान दिन उनले सुझाब दिए ।
बजेटमा ८ खर्ब ९० अर्ब राजश्व उठाउने र चालू खर्च नाै खर्ब ४९ करोड खर्च गर्ने उल्लेख भएको भए पनि झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँले अझै चालू खर्च धान्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्थाहरूले बजेट सपोर्टका लागि अनुदान दिने वचन दिनु पनि सकारात्मक पक्ष भएको उनको ठहर छ ।
शोधनान्तर घाटामा समस्या आउन नदिन आइएमएफले क्रेडिट सुविधा दिनु सकारात्मक भए पनि वैदेशिक मुद्रालाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
पर्यटन क्षेत्र र रेमिट्यान्स पनि घट्न सक्ने हुँदा वैदेशिक मुद्राको स्टकमा चाप पर्न सक्ने चुनौती रहेको उनको ठहर छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसालाई कटौती नगर्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता विकासका लागि सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन्डै एकतिहाइ बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै उनले भवन, औजार र उपकरण मात्रै अस्पताल नभएकाले जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाब दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले बजेटमाथि आशंका गर्दा यसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको बताए ।
बजेटमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको बुँदा घुसाइएको भन्दै नेकपाभित्र पनि विरोध भइरहेको प्रसंगमा बजेटमा ल्याइएको बताए ।
उनले भने, ‘बजेटमा ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लप्सिफेदी–रातामाटे–हेटौँडा र लप्सिफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण गर्ने राखेको छ । यो बजेट कतिको विश्वसनीय छ । यसलाई सत्तारुढ पार्टीले अगाडि नबढाउने भनेको छ । यसले बजेट कति विश्वसनीय छ भन्ने छ । कार्यान्वयनमा यतिकै फितलो हुनेछ ।’
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८को बजेटमाथिको राजस्व र व्ययको अनुमानमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको बताए ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि बजेटमा कुनै पनि कुरा प्राथमिकतामा नराखेको बताए ।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति पनि सन्तोषजनक नभएको बताए ।