सांसदहरूले रुकुम पश्चिम घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदले पाँचजना युवाको हत्या र एक युवा बेपत्ता भएको रुकुम पश्चिमको सोती हत्याकाण्ड मानवताविरुद्धकै अपराध भएको बताए।

सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले रुकुम पश्चिम, रुपन्देहीलगायत जिल्लामा भएका घटना दलितविरुद्ध मात्रै नभई मानवताविरुद्धको अपराध भएको बताइन्। उनले दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिन्। 

सांसद शान्तिमाया तामाङले जातीयताका कारण रुकुम घटना घटेको भन्दै युवाहरूको हत्यामा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिन्। ‘यो अत्यन्तै अमानवीय घटना हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ।’

सांसद शान्ता चौधरीले रुकुमको घटना कहालीलाग्दो र दर्दनाक भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिन्। ‘प्रेम गर्नु र त्यसलाई विवाहमा परिणत गर्नु अपराध होइन,’ उनले भनिन्, ‘प्रेममा जातको प्रश्न उठाएर गरिएको रुकुम हत्याकाण्ड खेदजनक छ।’ 

उनले जातीय रूपमा कसैलाई ठूलो र कसैलाई सानो ठान्नु सामन्तवादको पाखण्डी मान्यता भएको बताइन्। ‘प्रेम गरेकै कारण युवाहरूको हत्या गरिनु खेदजनक र निन्दनीय छ,’ उनले भनिन्। 

सांसद विद्या भट्टराईले बन्दाबन्दीको अवधिमा ५६ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको र ६० हजारभन्दा बढी गर्भवती महिला स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 

‘असुरक्षित गर्भपतनका कारण रक्तश्राब भएर पनि महिलाको मृत्यु भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्दै असहज अवस्थामा पनि सेवा प्रदान गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’ 

सांसद विन्दा पाण्डेले लकडाउन सुरु भएपछि अस्पतालमा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या १० प्रतिशतभन्दा कम भएको बताइन्। उनले चैतसम्ममा ५३ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको बताइन्। 

महिलाले क्वारेन्टाइनमै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले लकडाउनमा महिला र बालिकामाथि लैंगिक हिंसा डरलाग्दो गरी बढेको बताइन्।

बैठकमा केही सांसदले स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीय तहमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नहुँदा आत्महत्याका घटना बढिरहेको भन्दै उनीहरूले क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन माग गरेका हुन्। 

खेती लगाउने समयमा किसानलाई बिउ, मल र औषधिको अभाव हुन नदिन पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

सांसद लालबाबु पण्डितले कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेभन्दा पनि लकडाउनको अवधिमा दशौँ गुणा बढीले आत्महत्या गरेको भन्दै यसप्रति ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले थप आर्थिक सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

सांसद शशि श्रेष्ठले लकडाउनका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई विश्लेषण गरी लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले राष्ट्रियताको सवालमा पक्ष–विपक्ष हुनु नहुने भन्दै संविधान संशोधनको पक्षमा कांग्रेसले गरेको निर्णयको स्वागत गरिन्। सांसद विरोध खतिवडाले सीमा समस्याको सवालमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। 

सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले कोरोनाले पूरै विश्वलाई ढाकिसक्दा पनि नेपालमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था हुन नसकेको बताए। ‘हजारौँ भोका नेपालीको हुल सीमामा आइपुगेपछि सरकारले हात्तिएर उनीहरूको चेकजाँच नै नगरी गाउँ भित्र्याइरहेको छ, यो ठीक भएन,’ उनले भने।