चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रको बजेट न्यून छ । सडक, रेल तथा जल यातायातको पूर्वाधार विकासका लागि चालू वर्षको बजेट एक खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड विनियोजित थियो । जब कि आगामी आवको बजेट एक खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो चालू आवको तुलनामा २४ अर्ब ७२ करोड न्यून हो । 

चालू आवमा विनियोजित बजेट खर्च नहुने निश्चित छ । यसलाई आकलन गरेर पनि आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएको हुनुपर्छ । कोरोना भाइरसको महामारी कति समयसम्म रहने हो ? अझै अनिश्चित छ । कोरोना कहरमा आयोजना निर्माण पूर्ण क्षमतामा सम्भव नहुँदा पनि बजेट घटाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, आगामी आवका लागि नयाँ आयोजना थपिएका छैनन् भने निर्माणाधीन आयोजना पनि सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून छ । प्रगति न्यून हुनुमा लकडाउनलाई कारण मानिएको छ ।

१) काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गमा ६ अर्ब कटौती

०७६/७७ : काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन १५ अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रगति :  आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । 

०७७/७८ : यो आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य गर्न आठ अर्ब ९३ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

२) मध्यपहाडी राजमार्गमा घट्यो बजेट

०७६/७७ : मध्यपहाडी राजमार्गको ४३५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्न १२ अर्ब २० करोड तथा हुलाकी राजमार्गको ३५० किलोमिटर कालोपत्रे गर्न १३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

प्रगति :  मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गमा कालोपत्रेका लागि राखिएको लक्ष्य पूरा भएको छैन ।  

०७७/७८ : निर्माणाधीन मध्यपहाडी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आठ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो चालू आवको भन्दा न्यून  हो । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सात अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको छ । 

३) मदन भण्डारी राजमार्गमा पौने दुई अर्ब कम 

०७६/७७ : चुरे तथा भित्री मधेसका क्षेत्रहरू जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि चार अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रगति :  विनियोजित रकम खर्च भएको छैन भने कोरोनाका कारण सडक–पुल निर्माण सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । साथै, सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन । 

०७७/७८ : निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तीन अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ । 

४) पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एसियाली मापदण्डको बनाउने

०७६/७७ : पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको सुरक्षित गतियुक्त सडकका रूपमा विस्तार गर्न आगामी वर्ष बुटवल–नारायणगढ खण्ड र कमला–कञ्चनपुर खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न गरी पूर्व, मध्य र पश्चिमतर्फबाट निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि १९ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

प्रगति : चालू आवमा बुटवल–नारायणगढ खण्ड र कमला कञ्चनपुर खण्डको निर्माण थालिए पनि घोषणा भएजस्तो काममा तीव्रता छैन ।

०७७/७८ : आगामी तीन वर्षभित्र एसियाली राजमार्ग मापदण्डअनुरूप डेडिकेटेड चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । चालू आवको भन्दा सात अर्ब रुपैयाँ घटाएर १२ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

५) रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माण उल्लेख नै गरिएन

०७६/७७ : उत्तर र दक्षिण सीमा जोड्ने रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । सडकको बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी खण्डमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । 

प्रगति : उत्तर र दक्षिण सीमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माण सुस्त छ ।

०७७/७८ : रसुवागढी–गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माणबारे उल्लेख छैन । 

६) उत्तर दक्षिण करिडोरहरूको संख्यामा वृद्धि 

०७६/७७ : मेची करिडोर, कोसी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोरको निर्माणलाई तीव्रता दिन पाँच अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

प्रगति : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्ने भएकाले कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोरको निर्माण सन्तोषजनक छ । 

०७७/७८ : उत्तर–दक्षिण जोड्ने करिडोरको संख्या बढाइएको छ । थपिएका करिडोरमा सात अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

७) हुम्ला सदरमुकाममा अझै सडक पुगेन

०७६/७७  : डोल्पा सदरमुकाममा यसै वर्ष सडक पुर्‍याइनेछ ।

प्रगति : यो वर्ष डोल्पा जिल्ला सदरमुकाममा घोषणाअनुसार नै सडक पुगेको छ । तर, हुम्ला सदरमुकाममा अझै सडक पुगेको छैन । 

०७७/७८ : आगामी आवभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पुर्‍याइनेछ ।  

८) हरेक प्रदेशमा दुई राष्ट्रिय राजमार्गले जोड्ने

०७६/७७ : दुई छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासका लागि आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण गरिनेछ । 

प्रगति : कार्यक्रमअनुसार काम थालिएको छ । तर, केही आयोजना टेन्डरका क्रममा छन् । केही निर्माण थालिए पनि प्रगति न्यून छ । 

०७७/७८ : राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण अघि बढाइनेछ । 

९) व्यापारिक नाका 

०७६/७७ : दक्षिणतर्फको सीमा जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडी उपभोग्य वस्तुहरूको परिवहनमा सहजता ल्याउन औद्योगिक करिडोर व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्न पाँच अर्ब चार करोड विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रगति : केही औद्योगिक करिडोर पूरा भए पनि केही अझै निर्माणाधीन छन् । 

०७७/७८ : औद्योगिक करिडोर तथा व्यापारिक मार्ग स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

१०) काठमाडौं चक्रपथ विस्तार 

०७६/७७ : काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार कार्य सम्पन्न गर्न एक अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

प्रगति : अझै दोस्रो चरणको विस्तार कार्य थालनी भएको छैन । 

०७७/७८ : काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार दोस्रो चरणको काम सुरु गरिने भएको छ । त्यस्तै, कोटेश्वर–कलंकी खण्डको तीन स्थानमा फ्लाईओभर निर्माण गरिने भएको छ । 

११) तिनकुने–कोटेश्वर–जडिबुटी सुरुङमार्गलाई पुनः दोहोर्‍याइयो

०७६/७७ : सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डको स्तरोन्नति गर्ने, तिनकुने–कोटेश्वर–जडिबुटी सुरुङमार्ग, नयाँ बानेश्वर अन्डरपास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म फ्लाईओभरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । 

प्रगति :  सामान्य अध्ययनबाहेक कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भएको छैन ।

०७७/७८ : चालू आवको घोषणालाई दोहोर्‍याइएको छ । त्यसमा उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी निर्माण कार्य थालनी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

१२) नागढुंगा–सुरुङमार्गलाई निरन्तरता र सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण थालिने

०७६/७७ : नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डमा सुरुङमार्गसहित सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ६ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रगति : यो आयोजना प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन भई निर्माणको चरणमा पुगेको छ । तर, जग्गा विवादको कारण अपेक्षित प्रगति भइरहेको छैन । 

०७७/७८ : नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । सिद्धबाबा सुरुङ भने निर्माण थालिनेछ ।  

१३) पाँच सुरुङमार्ग निर्माणमा प्रगति भएन

०७६/७७ : टोखा छहरे गुर्जेभञ्ज्याङ, खुर्कोट चियाबारी, बिपीनगर खुटिया दिपायल खण्ड, थानकोट चित्लाङ खण्ड र लामाबगर उत्तरी सीमा सडकमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । 

प्रगति : उल्लिखित सुरुङमार्गहरूको सम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएको छ । 

०७७/७८ : उल्लिखित सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण थालिनेछ ।

१४) १० आधुनिक विशेष पुल निर्माण घोषणामै सीमित

०७६/७७ : पर्यटकीय सम्भाव्य स्थल, महŒवपूर्ण स्थानहरू आसपासमा राजमार्गमा १० आधुनिक विशेष प्रकृतिका पुलहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । त्यस्तै, दुई सय पुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । निर्माणाधीन र नयाँ पुल निर्माण गर्न सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रगति : राजमार्गमा १० आधुनिक विशेष प्रकृतिका पुलहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु भएका छैनन् । दुई सयमध्ये वैशाखसम्म एक सय ५० पुल सम्पन्न भएका छन् ।   

०७७/७८ : पर्यटकीय सम्भाव्य स्थल, महत्वपूर्ण स्थानहरू आसपासमा राजमार्गमा १० आधुनिक विशेष प्रकृतिका पुलसहित २५० वटा पुल निर्माण गर्न, निर्माणाधीन तीन सय पुल सम्पन्न गर्न र एक हजार तीन सय स्थानीय पुल निर्माण गर्न १० अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

१५) सडकको आवधिक मर्मतमा दोब्बर बजेट

०७६/७७ : सडकको आवधिक मर्मत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सडक बोर्डमार्फत खर्च गर्ने गरी आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रगति : धेरै वर्षदेखि सडक निर्माण गर्ने, तर समयमा मर्मत नगर्दा धेरै समस्या हुने गरेको थियो । तर, चालू आवमा बजेट वृद्धि गरेपछि सडक मर्मतमा प्रगति भएको छ । 

०७७/७८ : सडकको आवधिक मर्मत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सडक बोर्डमार्फत खर्च गर्ने गरी १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

सबै रेलमार्ग अध्ययन, निर्माण तथा रेल सेवा सञ्चालनका लागि एकमुस्ट आठ अर्ब ६६ करोड

१६) पूर्वी खण्डमा रेलमार्ग सुरु, पश्चिम खण्डमा थालनी भएन

०७६/७७ : पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको पूर्वी खण्ड काँकडभित्ताबाट निर्माण कार्य सुरु गरी बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी मध्य खण्ड र सुदूरपश्चिम खण्डबाट काम सुरु गरिनेछ । 

प्रगति : पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन पूरा भइसकेको छ । तर, पछिल्लो समय चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि त्यस क्षेत्रमा पुनः अध्ययन अघि बढाइएको छ । पूर्वी खण्डको काँकडभित्ताबाट निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनिए पनि अझै थालनी भएको छैन । सुदूरपश्चिम खण्डमा पनि अझै काम थालिएको छैन । 

०७७/७८ : काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ । 

१७) चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग दुई वर्षभित्र निर्माण थालनी 

०७६/७७ : चीन र भारत जोड्ने क्रमशः रसुवागढी–काठमाडाैं र वीरगन्ज–काठमाडाैं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । 

प्रगति : नेपाल र चीन तथा नेपाल र भारत जोड्ने दुवै रेलमार्गमा अहिलेसम्म विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छैन । प्रारम्भिक अध्ययनमै रोकिएको छ । 

०७७/७८ : रसुवागढी–काठमाडाैं र वीरगन्ज–काठमाडाैं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ । 

१८) अन्तरदेश रेलमार्ग निर्माणमा भएन प्रगति

०७६/७७ : दक्षिण सीमाको नाकाबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण अघि बढाउने उल्लेख छ । 

प्रगति : पहिलो चरणअन्तर्गत काँकडभित्ता, निजगढमा निर्माण भइरहे पनि उत्साहजनक छैन । अन्य ठाउँमा निर्माण नै थालिएको छैन । 

०७७/७८ : चालू वर्षको घोषणालाई नै दोहोर्‍याइएको छ । 

१९) नेपाल–भारत रेल सञ्चालन भएन

०७६/७७: जयनगर बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ । बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रगति : सरकारले घोषणा गरेका दुवै ठाउँमा रेल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । गत चैतदेखि रेल सेवा थालनी गर्ने कार्यक्रम भए पनि कोरोनाको कारण रोकिएको छ । त्यस्तै, बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण पनि पूरा भएको छैन । 

०७७/७८ : चालू वर्षको घोषणालाई नै दोहोर्‍याइएको छ ।

२०) मेट्रो रेल र मोनो रेलबारे अध्ययन र छलफल मात्रै

०७६/७७ : निजी क्षेत्रको लगानी सहभागितामा काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य सहरमा मेट्रो तथा मोनो रेल सञ्चालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । 

प्रगति : काठमाडाैं उपत्यकामा महानगरपालिकाले मोनोरेल सञ्चालनका लागि विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । त्यस्तै, रेल विभाग र लगानी बोर्डले मेट्रो रेलबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । 

०७७/७८ : उल्लेख नै गरिएको छैन । 

२१) जल यातायातका लागि कानुन नै बनेन

०७६/७७ : जल यातायातलाई मुलुकको आन्तरिक र बाह्य आबद्धता बढाउने किफायती यातायातको साधनका रूपमा विकास गर्न नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी तथा नारायणी र कोसी नदीमा जल यातायात पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

प्रगति : अहिलेसम्म जल यातायातलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था नै छैन । सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाए पनि रेल ऐन अझै अद्यावधिक हुन सकेको छैन । त्यस्तै, नारायणी र कोसी नदीमा जलमार्ग अध्ययन गर्ने कार्य पनि भएको छैन । 

०७७/७८ : आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्न कोसीको चतरादेखि तुम्लिङटार, नारायणीदेखि देवघाट हुँदै राम्दी र कर्णालीको खक्रौलादेखि खिमडीसम्म सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।  

मेलम्चीको पानी साउनबाट वितरण थालिने

चालू आर्थिक वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवको थालनीदेखि नै काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी वितरण थालिनेछ । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न पाँच अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी काठमाडाैं उपत्यकामा ल्याइनेछ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका लागि पाँच अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

२२ सय झोलुंगे पुल निर्माणलाई पाँच अर्ब दुई करोड

सबै प्रकारका अस्थायी साँघुलाई झोलुंगे पुल तथा अन्य सुरक्षित संरचनाले विस्थापन गरिने भएको छ । देशभर दुई हजार दुई सय झोलुंगे पुल निर्माणका लागि पाँच अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । 

विमानस्थल निर्माणमा तीन वर्षदेखि बजेटमा आउने भाषा एउटै 

सरकारले तीन वर्षदेखि निर्माणका चरण र विस्तारका चरणमा रहेका विमानस्थलका लागि एउटै भाषा प्रयोग गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि सोही विषय दोहोर्‍याउँदै निर्माण सम्पन्न गरिने तथा सञ्चालनकै विषय उल्लेख गरिएको छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले विमानस्थल निर्माण तथा हवाई क्षमता विस्तारका लागि १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन  र नयाँ टर्मिनल भवन 

- ०७५/०७६ : एक वर्षभित्र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

- ०७६/०७७ : सन् २०१९ भित्रै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

- ०७७/०७८ : आगामी वर्ष गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य सुरु गर्नुका साथै थप पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिने

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२१ मा सञ्चालनमा 

- ०७५/७६ : तीन वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने ।

- ०७६/७७ : सन् २०२१ भित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

- ०७७/७८ : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सम्पन्‍न गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल भवन स्तरोन्नति गरिने 

- ०७५/७६ : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षमता विस्तार, स्तरवृद्धि र पुनर्संरचना कार्य अगाडि बढाइनेछ । 

- ०७६/७७ : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गरिने । 

- ०७७/७८ : त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्‍नति गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको स्तरोन्‍नति गरिने । 

निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने स्थानको बस्ती स्थानान्तरण गरिने

- ०७५/७६ : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने ।

- ०७६/७७ : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीघ्र सुरु गरिनेछ ।  

- ०७७/७८ : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षेत्रभित्रको बस्ती स्थानान्तरण गर्न र परिपथ निर्माण गरिनेछ ।