सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २२ सोमबार
  • Monday, 06 July, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ जेठ १८ आइतबार ०७:४३:००
सम्पादकीय

विद्युतीय सवारीमा उच्च कर

नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ जेठ १८ आइतबार ०७:४३:००

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारीमाथि उच्चदरको कर प्रस्ताव गरेका छन् । अब विद्युतीय गाडीको आयात गर्दा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नु पर्नेछ ।

यसैगरी अन्तशुल्क पनि बढाएर ८० प्रतिशत नै बनाइएको छ । यसले विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न चाहनेका लागि अन्य एसयुभीभन्दा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ । देशमा आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदै गएको र राज्यकोषका लागि स्रोतहरू व्यवस्थापनका लागि मुख्य सहयोगी रहँदै आएको भन्सार कर पनि आयातमा आउने कमीका कारण घट्न सक्ने भएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडी, कृषिका लागि प्रयोग हुने रासायनिक मल तथा इन्धनको आयातमा कर बढाएका छन् । तर, यी वस्तुको करका बहुआयामिक प्रभाव हुन्छन्, जसले अर्थमन्त्रीलाई तत्काल सरकारी ढुकुटी खाली हुनबाट त बचाउँछन्, तर दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई नै हानि पुर्‍याउँछन् ।

विद्युतीय गाडी, रासायनिक मल र इन्धन आयातमा बढाइएको करले तत्काल सरकारी ढुकुटी खाली हुनबाट त बचाउला, तर दीर्घकालीन रूपमा भने अर्थतन्त्रलाई नै हानि पुर्‍याउँछ

खासगरी विद्युतीय गाडीको विषय नेपालका सन्दर्भमा निकै महत्वपूर्ण छ । नेपालले वर्षको अर्बौं रुपैयाँ इन्धन आयातका लागि खर्च गर्दै आएको छ । यसले विदेशी मुद्रा खर्च मात्र भएको छैन, बरु देशभित्र वातावरणीय प्रदूषणसमेत बढाएको छ । र, त्यसका सामाजिक मूल्य महँगो पर्ने गरेको छ । यता यसै वर्षदेखि वर्षायाममा मागको तुलनामा बढी विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । विद्युत् खपत बढाउँदै नलाने हो भने अहिले सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट भइरहेको लगानी र बढ्दो उत्पादनको उपयोग दुवैमा नोक्सानी हात लाग्नेछ । यता देशको आफ्नो उत्पादन खेर जाने तर विदेशबाट इन्धन आयात भइरहने बाटो अर्थमन्त्रीको विद्युतीय गाडीमा लगाइएको करले खोलेको छ । बजेटमा इन्डक्सन चुलोदेखि रेफ्रिजरेटर आयातसम्ममा कर बढाइएको छ । यो नीतिले प्रकारान्तरमा नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र उपभोगको सम्बन्धमा लिइएका नीतिलाई खारेज गरेको छ । एकातिर केही पहिलेसम्म अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सहरी क्षेत्रदेखि राजमार्गसम्म विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने र विद्युतीय सवारीको संख्या बढाउने नीतिको वकालत गरिरहेका थिए ।

ती सबै कार्यक्रम र योजनालाई हल्लामा सीमित गरिदिने गरी ल्याइएको यो करनीतिले नेपाललाई दीर्घकालसम्म धक्का दिनेछ । करको विरोधाभाष यतिमा सीमित छैन । अर्थमन्त्रीले पहिलोपटक रासायनिक मल आयातमा पाँच प्रतिशत कर लगाएर कृषिक्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान कृषकबाटै असुल्ने नीति लिएका छन् । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालले गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । सिँचाइको व्यवस्था, कृषि ऋण र अनुदान तथा कृषि उपजको बजारीकरणमा अझै धेरै गर्नु छ । तर, महत्वपूर्ण लक्ष्य भने कृषिको प्रतिएकाइ उत्पादकत्व विस्तार हो । यसका लागि कृषिमा प्रयोग गरिने प्रविधि, बिउविजन र मलको अहिलेको अवस्थामा ठूलै परिवर्तन जरुरी हुन्छ । यसको एउटा पाटो रासायनिक मलको उचित प्रयोग पनि हो । तर, त्यसैको मूल्यवृद्धि हुने गरी लगाइएको करले कृषिको कुल लागत बढाउनेछ, कृषिमलको उपयोगलाई हतोत्साही गर्नेछ, यसअघि नै दिइँदै आइएको अनुदानमा कुनै थप सहयोग हुनेछैन । यसरी हेर्दा अर्थमन्त्री आफैँ विराधाभाषमा फसेको भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । जब अर्थतन्त्रको चालक सिटमा बसेको मान्छे नै स्टेयरिङ समातेर अलमलिन्छ, बुझे हुन्छ– त्यो सरकार मात्र नभई सिंगो देश नै दुर्घटनातिरै लम्कन बेर लाग्दैन।